कठमाडौं। प्रधानमन्त्री एवं नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ १८ महिनामा पाँचौंपटक विश्वासको मत लिँदै छन्।
सत्तारुढ एमालेले समर्थन फिर्ता लिएपछि असार २८ मा बस्ने प्रतिनिधिसभा बैठकमा उनले पाँचौंपल्ट विश्वासको मत लिन लागेका हुन्। प्रधानमन्त्री दाहालले असार २८ को प्रतिनिधिसभा बैठकको कार्यसूचीमा विश्वासको मतसम्बन्धी प्रस्ताव समावेश गर्ने व्यवस्थाका लागि संघीय संसद्लाई लिखित आग्रह गरेका थिए।
नेपालको संसदीय इतिहासमा प्रधानमन्त्रीले डेढ वर्षमै पाँचौँपटक विश्वासको मत लिनुपरेको सम्भवतः यो पहिलो घटना हो। संसद्मा सबैभन्दा ठूलो दल नेपाली कांग्रेस र एमालेले असार १७ गते राती नयाँ सत्ता समीकरणका लागि सहमति गरेका थिए। दुवै ठूला दलले आलोपालो सरकारको नेतृत्व लिने गरी सरकार गठनको सहमति र निर्णय गरेका छन्।
२०७९ मंसिर ४ मा सम्पन्न प्रतिनिधिसभा निर्वाचनपछि संसद्मा तेस्रो दल बनेको नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष दाहाल २०७९ पुस ११ मा तेस्रो कार्यकालका लागि प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएका थिए। एमालेसहित एक सय ६९ सांसदको समर्थनमा अध्यक्ष दाहाल प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएका थिए।
प्रधानमन्त्री नियुक्त भएको १५ दिनपछि उहाँले पहिलोपटक २०७९ पुस २६ गते प्रतिनिधिसभाको जम्मा दुई सय ७० जना सांसदमध्ये दुई सय ६८ जनाको मत प्राप्त गरेका थिए।
त्यसको झन्डै साढे दुई महिनापछि एमालेलगायतका दलले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएपछि प्रधानमन्त्री दाहालले २०७९ चैत ६ मा दोस्रोपटक विश्वासको मत लिएका थिए।
त्यसबेला उनलाई प्रतिनिधिसभा बैठकमा उपस्थित दुई सय ६२ सांसदमध्ये कांग्रेससहित एक सय ७२ जनाले विश्वासको मत दिएका थिए भने विपक्षमा ८९ सांसदको मत परेको थियो।
प्रधानमन्त्री दाहालले २०८० फागुन ३० मा कांग्रेससँगको गठबन्धन तोडेर एमालेसहितको गठबन्धन बनाएपछि तेस्रोपटक विश्वासको मत लिएका थिए। त्यसबेला प्रतिनिधिसभा बैठकमा सहभागी दुई सय ६८ सांसदमध्ये एक सय ५७ जनाले उनको पक्षमा मतदान गरेका थिए।
कांग्रेससहित एक सय १० सांसदले भने विपक्षमा मतदान गरेका थिए।
त्यसपछि जनता समाजवादी पार्टी नेपाल विभाजन भएसँगै सो पार्टीले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएपछि प्रधानमन्त्री दाहालले २०८१ जेठ ७ मा कांग्रेसलगायत विपक्षी दलको संसद् बैठक अवरोधबीच चौथोपटक विश्वासको मत लिएका थिए। त्यसबेला उनको पक्षमा एक सय ५७ सांसदले मत दिएका थिए।
संविधानको धारा १०० को उपधारा (२) बमोजिम प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधित्व गर्ने दल विभाजित भएमा वा सरकारमा सहभागी दलले आफ्नो समर्थन फिर्ता लिएमा ३० दिनभित्र प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मतका लागि प्रतिनिधिसभासमक्ष प्रस्ताव राख्नुपर्ने व्यवस्था छ। सोही धाराको उपधारा (३) मा उपधारा (१) र (२) बमोजिम पेस भएको प्रस्ताव प्रतिनिधिसभामा तत्काल कायम रहेका सम्पूर्ण सदस्य संख्याको बहुमतबाट पारित हुन नसके प्रधानमन्त्री आफ्नो पदबाट मुक्त हुने व्यवस्था छ।
संविधानअनुसार हालको प्रतिनिधिसभा प्रत्यक्ष निर्वाचित १६५ र समानुपातिकतर्फ ११० गरी कुल २७५ सदस्यीय रहेको छ।
कांग्रेस/एमाले सांसदलाई लगाइयो ह्वीप
सत्तारुढ हुँदै गरेका ठूला दुई दल क्रमशः कांग्रेस र एमालेले असार २८ प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले प्रतिनिधिसभाबाट लिन लागेको विश्वासको मतमा मतदान नगर्न आफ्ना सांसदलाई ह्वीप लगाएका छन्।
कांग्रेसले बिहीबार र एमालेले बुधबार असार २८ मा प्रधानमन्त्रीले लिन लागेको विश्वासको मतमा मतदान नगर्न ह्वीप जारी गरेका हुन्।
