तीन वर्षयता नेपालको आर्थिक वृद्धि चित्तबुझ्दो छैन । यद्यपी नेपालको आर्थिक वृद्धिदर दिगो छ/छैन भन्ने विभिन्न कोणहरुबाट प्रश्न आइरहेका छन । हामीले अतिकम विकसितबाट (एलडीसी) छिटै विकासशीलमा स्तरोन्नती हुने भनेका छाैं । तर, विश्व बैक र अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ) को रिपोर्टले सन् २०२७ पछि मात्र नेपाल विकासशील हुने भनेको छ ।
त्यस्तै सन २०३० मा मध्यम आय भएको मुलुक बन्ने भन्दैछौ । त्यहाँसम्म पुग्ने आर्थिक वृद्धि हुन्छ÷हुदैन र कति दिगो हुन्छ ? मुल प्रश्न हो । लक्ष्य अनुसार आर्थिक बृद्धि हुन दुई÷तीन ओटा पक्षलाइ प्राथमिकता दिनुपर्छ ।
७५ प्रतिशत खेतियोग्य जमिनमा सिंचाई छैन
जस्तै, नेपाल कृषि प्रधान देश भएपनि करिव २५ प्रतिशत खेतियोग्य जमिनमा मात्र सिंचाइ सुबिधा छ । सिंचाइ मन्त्रालयले पाँच वर्षभित्र सबै खेतीयोग्य जमिनमा सिंचाइ पुर्याउने बताउछ ।
तर, यस्तो भनेको पाँच वर्ष बितिसकेको छ । त्यस्तै नयाँ कृषि बिउहरु कृषकलाई दिने भनेको छ । यसमा पनि फेटोलिजमको समस्या छ । तेस्रो कुरा उच्च मूल्यका कृषि उत्पादनहरुमा अझै पनि नेपाल मौसमी खेतीमै निर्भर छ ।
सन् ०१७/०१८ मा लोडसेडिङ हटेपछि औद्योगिक उत्पादन बढ्यो । तर, अहिले बिजुली नियमित भएपनि उद्योगमा धेरै समस्या छन । यही कारण सरकारले धेरै सुविधा दिएपनि विशेष आर्थिक क्षेत्रमै लगानीकर्ता घटेको देखिन्छ ।
विदेशी लगानी पनि जलविद्युत र होटलमा मात्र देखिन्छ । उत्पादनको क्षेत्रमा लगानी थोरै छ । सेवा अहिलेको सबैभन्दा ठूलो क्षेत्र हो । पछिल्ला तीन बर्षमा बैकिङहरु, होटल, रेष्टुरेण्ट र यातायातलगायतका क्षेत्रमा राम्रो भएको छ । यो क्षेत्रमा करिव १२ प्रतिशतले वृद्धि देखिएको छ ।
यो बर्षदेखि भने निर्माण क्षेत्र सुस्ताउने देखिएको छ । सिमेन्ट र डण्डीलगायतका उद्योगमा आएको सुस्तताले आगामी दिनमा आर्थिक वृद्धि दिगो नहुने संकेत गरेको छ ।
पाम आयालले बढाएको निर्यात
चालु आर्थिक वर्ष ०७६/०७७ पाँच महिनाको तथ्याङकले आयात घटेको निर्यातको बढेको देखाएको छ । यो पनि दीगो नहुन सक्छ । किनकी यो अबधिमा पाम आयलले निकासी बढाएको छ । गत वर्षको तुलनामा झन्डै ९४३ प्रतिशतले पाम आयल निकासी बढेको छ ।
नेपालमा उत्पादनको धरातल नै निरासाजनक छ । अब जलविद्युत र पर्यटन क्षेत्रमा लगानी आउने देखिन्छ । अहिले पनि हामी भारतबाट बिजुली आयात गरिरहेका छौ । यसले पनि व्यापार घाटा बढाइरहेको छ ।
अहिले नेपालमा इनर्जी बैक स्थापना हुने, भारत र बंङ्गलादेशले बिजुली किन्ने सम्झौता भइसकेको छ । प्रसारण लाइन पुरा भएपछि नेपालको उत्पादन बढ्ने र निर्यात पनि सम्भव छ ।
पर्यटकको बसाइ अवधि र खर्च
नेपाल भ्रमण वर्ष २०२० शुरु भइसकेको छ । लुम्बिनीको गुरुयोजना बनाउन सुरु भएको करिव ४० वर्ष हुन लाग्यो, अझै सकिएको छैन । त्यस्तै रारा, खप्तड जस्ता पर्यटकीय क्षेत्र छन् ।
खप्तडमा पुर्वाधार बनाउन विभिन्न समय गरी ५२ करोड लगानी भइसकेको छ । तर, विकास हुन सकेको छैन । पर्यटनको लागि दोस्रो अन्र्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, पोखरा र भैरहवा विमानस्थलको काम कति अघि सक्छौं भन्नेमा निर्भर छ ।
अहिले पर्यटकको बसाइ अवधि र खर्च पनि घटेको छ । त्यसलाई बढाउन सरकारले पर्यटकीय स्थान विकाश गर्नुपर्छ । लुम्बिनीमा पर्यटकीय पुर्वाधार विकास गर्ने ल्याएको गुरुयोजना अघि बढाउन गाह्रो परेको छ । अब अरु पर्यटकीय गन्तव्य रामराज, तीलौराकोट, बुटवलमा रामपिथेकस पाकलाई पाल्पासंग लिङक गर्ने भनेको छ । तर, सरकारको गति एकदमै सुस्त छ ।
सरकारी खर्च तथा राजस्व यो वर्ष घटेको छ । पुँजीगत खर्चमा पुराना समस्या उस्तै छ । तयारी अवस्थामा रहेका आयोजनामा बजेट विनियोजन नगर्ने, अनुगमन पनि नहुने र निर्देशन मात्र दिने गरिएको छ ।
वनसँग सम्बन्धित, जग्गा, विद्युुतका पोल हटाउने राख्ने, ढल बनाउने धेरै निकाय छन । ती कुनै पनि निकायसँग समन्वय नगरी काम अघि बढाउने गरिन्छ ।
नेपाली उद्योगमा बंगलादेश र भारतका कामदार
नेपालमा दक्ष तथा सीप भएका कामदार नपाइने र न्युनतम तलबमा काम नगर्ने प्रबृति छ । तराइका अधिकांश उद्योग तथा निर्माण क्षेत्रमा ६० देखि ७० प्रतिशत भारत र बङगलादेशका कामदार छन् । अझ सीप भएका कामदारहरु शतप्रतिशत भारत र बङगलाका छन ।
काठमाडौंमा पनि सुनचाँदीको क्षेत्रमा करिव ९० प्रतिशत भारत र बङगलादेशका र कपाल काट्नेमा ९२ प्रतिशत भारतिय छन् । सीप भएका नेपाली कामदार नै हुनुपर्ने हो । यिनीहरुलाई उद्योगसँग जोड्ने, तालिम दिने र प्राथमिकता दिने गर्दा सीप भएका कामदार पाउने बातावरण बन्छ ।
यो वर्ष आर्थिक वृद्धिदर घट्ने देखिन्छ । भारतको नाकावन्दी, भूकम्पनलगायतले आर्थिक वृद्धिदर शुन्य अवस्थामा थियो । तर, त्यसपछि पुननिर्माणले आर्थिक वृद्धि भएको देखिन्छ ।
निर्माण क्षेत्रले उत्पादनमुलक उद्योग, यातायातलाई पनि सहयोग ग¥यो । भूकम्पपछि पर्यटनले चाँडै गति लियो । यसमा रेमिट्यान्स त छदै छ । यी कारणले पछिल्ला वर्षमा आर्थिक वृद्धि राम्रो देखिएको छ ।
ध्यान दिनुपर्ने नयाँ क्षेत्र
अब हामीले नयाँ क्षेत्र पहिचान गर्नुपर्छ । त्यो भनेको सेवा, सूचना प्रविधिको क्षेत्र हो । अहिले बंगलादेशले चार क्षेत्रमा काम गरिरहेको छ । त्यहाँ उत्पादन र उद्योग दुबैको सेयर पनि बढेको छ । त्यसपछि प्रविधिमा उन्नती गरेको छ । तेस्रो खेतीयोग्य जमिनमा बर्षभरी ५० प्रतिशत सिंचाइ र चौथो औषधी उद्योगमा मारेको फड्को हो । बंगलादेशले सबै आफ्नै देशमा उत्पादन भएको सामान प्रयोग गर्छ । यस्तो कुरामा बङ्गलादेशबाट हामीले धेरै सिक्न सक्छौ । हामीले पनि ५० प्रतिशत जमिनमा सिंचाइ पुर्याउनुपर्छ । प्रविधि क्षेत्रलाई स्तरोन्नती गर्नुपर्छ ।
प्रक्रियागत झमेला हटाउनु पर्छ
नेपालमा लगानी गर्नलाई प्रक्रियागत झन्झट छ । मुख्य समन्वय गर्ने अर्थ, उद्योग, वाणिज्य मन्त्रालय र वाणिज्य विभाग तथा अन्य सरकारी निकायसँग समन्वय बढाउनुपर्छ । कोही व्यक्ति नआई निवेदन दिन्छ भने सरकारले हेरेर लगानी स्वीकृत दिने सिस्टमको विकास गर्ने र आइटीको सफ्ट्वेयर प्रमाणिकरण गरेर लगानीकर्तालाई पनि दिनुपर्छ ।
उद्योगलाई सरकारले दिने बाटो, बिजुली, पानीलगायतका सुविधा जतिसक्दो छिटो दिनुपर्छ । हामीले बेच्ने चिया, पस्मिना, कफी इत्यादिको मुल्य समाायोजन गर्नु पर्छ । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा १ सय रुपैयाँ रहेको बस्तु नेपालमा १५ देखि २० रुपैयाँको मुल्याङकन गरी प्याक गरिरहेका हुन्छौ । धेरै जसो सामानको मुल्य नेपालमा भन्दा विदेशमै तय गरिएको हुन्छ ।
अहिले विदेशी लगानी आउने भन्दा लाभांशका रुपमा बाहिरिने बढी छ । विदेशी लगानी ल्याउन नसके विदेशी मुद्रा सञ्चिति पनि घट्ने देखियो । त्यसैले सरकारको ध्यान यता तिर जान जरुरी छ । नेपालमा रेमिट्यान्सबाट कति आउछ, कृषिको उत्पादन कति हुन्छ । यी सबै कुराले आर्थिक वृद्धिमा निर्भर प्रभाव पार्छ ।
मलेशिया बन्द हुँदा रेमिट्यान्स घट्यो
रेमिट्यान्स घटनुमा लामो समय मलेसियामा रोजगारी बन्द हुनु, प्रमुख कारण हो । अब मलेसियाको रोजगारी खुलेको कारण बढ्ने सम्भावना छ । तर, पनि हाम्रा चुनौती भनेको कतार हो ।
कतारको आर्थिक अवस्था कस्तो हुन्छ यसमा भर पर्छ । त्यसैले रेमिट्यान्सको भरमा आर्थिक वृद्धि गर्छु भन्नु हुँुदैन । अहिले राम्रो अवसर छ । सरकारले आर्थिक वृद्धि बढाउने नयाँ नयाँ योजनाहरु बनाउनु पर्छ ।
सूचक राम्रा भएपनि आर्थिक वृद्धि दिगो देखिदैन
नेपालको आर्थिक सुचक हेर्दा राम्रो छ । तर, दिगोपन हुन सक्ने सम्भावना देखिदैन्न् । त्यस कारण सरकार अत्यन्तै चनाखो हुनुपर्छ । सबै क्षेत्र आर्थिक सुचकमा आएको परिवर्तन अनुसार आर्थिक वृद्धि दिगोपन राख्ने तथा पुजीगत खर्च बढाउने कुरामा चनाखो हुनु पर्छ । यस्ता कुरामा चनाखो नभए अर्थतन्त्र धरापमा पर्ने संभावना हुन्छ ।