काठमाडौं । डेडिकेटेड/ट्रंकलाइन विवाद नयाँ होइन। नेपाल विद्युत प्राधिकरण र उद्योगी व्यवसायीबीच ९ वर्षदेखि यस विषयमा विवाद छ।
प्राधिकरणले लोडसेडिङका बेला उद्योग र संवेदनशील क्षेत्रलाई प्रिमियम शुल्क लिएर दैनिक २० घन्टाभन्दा बढी विद्युत उपलब्ध गराएको थियो।
२०७२ साउनदेखि प्राधिकरणले डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनमार्फत उद्योग, अस्पताललगायत क्षेत्रलाई निरन्तर विद्युत उपलब्ध गराउँदै आएको थियो। तर, ‘डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनबाट विद्युत जडान गरी पाऊँ’भन्दै निवेदन नदिएका उद्योगलाई समेत प्राधिकरणले एकै पटक अतिरिक्त महसुलको बिल पठाएको भन्दै उद्योगी रकम नतिर्ने अडानमा छन्।
लोडसेडिङ अन्त्यपछि डेडिकेटेड र ट्रंक लाइन शीर्षकमा विद्युत उपयोग गरेको भन्दै प्राधिकरणले ६७ प्रतिशत महँगो बिल काटेको र उक्त बक्यौता तिर्न नसक्ने उद्योगीहरूको भनाइ छ।
प्राधिकरण र उद्योगीबीच यही विवाद उत्कर्षमा पुग्दा सरकारले मध्यस्थको भूमिका निर्वाह गर्दै पटक-पटक सहमतिको पहल पनि गरिरहेको छ। तर, समस्या समाधान भने सार्थक हुन सकेको छैन। अहिले प्राधिकरण सरकारले दिएको निर्देशनलाई समेत अवज्ञा गर्दै दैनिक महसुल भुक्तानीका लागि उद्योगी व्यवसायीलाई ताकेता गर्दै आएको छ।
‘प्रयोग नै नगरेको बिजुलीको फर्जी बिल बनाएको र सोको रकम तिर्न नसक्ने अडान राख्दा लाइन काट्ने हर्कतमा प्राधिकरण उत्रिएको उनीहरूको आरोप छ।
प्राधिकरणले २०८० पुस ६ देखि २३ पुससम्म २३ उद्योगमा विद्युत कटौती गरेसँगै सरकारले २४ पुसमा उद्योगमा लाइन जोड्न निर्देशन दिँदै सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश गिरीशचन्द्र लालको संयोजकत्वमा आयोग गठन गरेको थियो। आयोगले फागुन २३ मा ऊर्जामन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतलाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो। प्रतिवेदनले २०७२ साउनदेखि २०७२ पुससम्मको महसुल विद्युत प्राधिकरणले निर्धारण नगरेकाले अवैध भएको औंल्याएको छ।
जेठ ४ को मन्त्रिपरिषद् बैठकले आयोगले बुझाएको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरिसकेको छ। सोहीअनुसार भ्रष्टाचार अभियोगमा निलम्बनमा परेर राष्ट्रिय योजना आयोगमा सरुवा गरिएका मुख्यसचिव डा. बैकुण्ठ अर्यालले पत्रसमेत पठाइसकेको अवस्थामा प्राधिकरणले निर्णय नमान्ने घोषणा गर्दै पूर्वनिर्णय नै कार्यान्वयन हुनुपर्नेमा जोड दिँदै आएको छ।
लाल आयोगको प्रतिवेदन लत्याउँदै मंगलबार रातीदेखि नै रिलायन्स स्पिनिङ मिल्स, अर्घाखाँची र घोराही सिमेन्ट उद्योगमा प्राधिकरणले बिजुली काटिदिएको छ। बाँकी अन्य उद्योगमा पनि क्रमश: बिजुली काट्ने प्राधिकरणको तयारी छ।
प्रमाणबिनै कराेडौं रुपैयाँ बक्यौता तिर्न ताकेता गर्दै बिजुलीको लाइनै काट्न थालेपछि उद्योगी व्यवसायी निरास बन्न थालेका छन्।
अर्बौं रुपैयाँ लगानी गरेर हजारौंलाई रोजगारी दिँदै सरकारलाई करोडौं राजश्व बुझाउँदै आएका उद्योगी व्यवसायी प्राधिकरणको पछिल्लो गतिविधिले दिक्कदार बन्न थालेका छन्। सिमेन्ट उत्पादक संघका पूर्वअध्यक्ष एवं कसमस सिमेन्टका सञ्चालक ध्रुव थापा उद्योगको क्षमता बढाउने योजना बनाएर नयाँ विस्तार गर्नुपर्ने समय प्राधिकरणको फर्जी बिलको तनाव लिएर हिँड्नुपर्ने बाध्यता अधिकांश उद्योगी व्यवसायीमा रहेको बताउँछन्।
अर्घाखाँची सिमेन्टका सञ्चालक पशुपति मुरारकाले प्राधिकरणाले बिनाप्रमाण बिजुलीको बक्यौता रकम तिर्न ताकेता गरेर नयाँ लगानी गर्न निरुत्साहित गरिरहेको बताए। ‘खाएको विष पो लाग्छ, नखाएको विष लाग्दैन,’सञ्चालक मुरारकाले भने,‘तर, अहिले प्राधिकरण नखाएको विष पनि जबर्जस्ती लगाउन लागिपरेको छ।’
माग्न थाले ‘फ्री भिसा, फ्री टिकट’
वार्षिक अर्बौ रुपैयाँ कारोबार गर्दै आएका उद्योगी व्यवसायीले अहिले सरकारसँग ‘फ्री भिसा, फ्री टिकट’ माग्न थालेका छन्।
‘नेपालमा अहिलेको अवस्थामा उद्योग व्यवसाय सञ्चालन गरेर स्वरोजगार बन्छु र अरुलाई रोजगारी दिन्छु भन्नु मूर्खता हो, हाम्रो उद्योग राष्ट्रियकरण गरिदिए विदेशमा पैसा कमाउने जाने थियौं, पूर्वअध्यक्ष थापाले भने, ‘उद्योगमा भएको ऋण राज्यले तिर्ने र राष्ट्रियकरण गर्ने नीति ल्याए हामी तयार छौं,उनले भने।
