काठमाडौं । अघिल्लो वर्षदेखि नै आर्थिक मन्दीबाट गुज्रिएको नेपालको अर्थतन्त्र सुधारोन्मुख रहेको नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्यांकले देखाउँछ। राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गर्ने वर्तमान आर्थिक सूचकांकमा निजी क्षेत्रका उद्योग व्यवसाय, बैंकिङ कारोबारदेखि सरकारको रिजर्भमा समेत सकारात्मक सुधारले समग्र अर्थतन्त्र सुधारको अवस्थामा रहेको देखिएको हो।
तर, नयाँ आर्थिक वर्ष सुरु हुन नपाउँदै बैंकिङ क्षेत्रसँगै अन्य आर्थिक गतिविधिमा पुनः नकारात्मक बाटोमा जाने देखिएको छ। सरकारले निर्माण व्यवसायीको खर्बौं रुपैयाँ बक्यौता भुक्तानी नगर्दा त्यसको प्रभाव बैंकको ऋण निष्कृय (एनपिएल) हुनेदेखि अन्य आर्थिक गतिविधिसमेत प्रभावित बन्ने देखिएको हो।
सरकारले गत आर्थिक वर्षदेखि नै भुक्तानी नदिँदा करिब ६० अर्ब रुपैयाँ बक्यौता रहेको निर्माण व्यवसायीले दाबी गर्दै आएका छन्। निमार्ण व्यवसायीले बैंकबाटै करिब ३ खर्ब ४२ अर्ब रुपैयाँ कर्जा लिएका छन्। यसमा सार्वजनिक पूर्वाधारका ठूला सडक र पुल निर्माणका लागि १ खर्ब २ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ बैंक ग्यारेन्टीका आधारमा कर्जा लिएका हुन्। सरकारले बक्यौता भुक्तानी नगरेसम्म बैंकको ऋण तर्न नसक्ने निर्माण व्यवसायीले बताउँदै आएका छन्।
सरकारले असार मसान्तअगावै बक्यौता भुक्तानी नगरेकै कारण निर्माण व्यवसायीले लिएको अर्बौं रुपैयाँ ऋण एनपिएल नजिक छ। सरकारले निर्माण व्यवसायीको समस्या समाधान गर्न चासो नदेखाएपछि व्यवसायी अहिले राष्ट्र बैंकमा गुहार लगाइरहेका छन्। समयमै ऋण नतिर्दा बैंकले कालोसूचीमा राख्ने डरमा ऋणको पुन:तालिकीकरण र थप कर्जाको अपेक्षा निर्माण व्यवसायीले राष्ट्र बैंकसँग गरेका हुन्।
अर्थ मन्त्रालयले स्रोत सुनिश्चिता नहुँदै लगाइएका ठेक्काको भुक्तानी रोकिएको बताउँदै आएको छ। अर्थले निर्माण व्यवसायीलाई ५० अर्ब रुपैयाँ भुक्तानीको आवश्वासन दिए पनि हालसम्म रकमान्तर नगरेको महासंघका अध्यक्ष रवि सिंह बताउँछन्।
‘सरकारले करिब ६० अर्ब रुपैयाँ ठेकेदारलाई दिन बाँकी छ भने अर्थ मन्त्रालयमा चालू आवमै रकमान्तर माग गरिआएका फाइल करिब ३५ अर्ब रुपैयाँ बराबरका छन्,’ महासंघका अध्यक्ष सिंहले क्यापिटल नेपालसँग भने, ‘सरकारले लगाएको अधिकांश ठेक्का भुक्तानी भएको छैन। अर्थ मन्त्रालयले विकासे मन्त्रालयबाट भुक्तानीका लागि आएको फाइल कसरी रोक्ने भनेर काम गरेको छ।'
निर्माण व्यवसायीले सरकारी भवन, सडक, पुल निमार्णका लागि र निर्माणसँग सम्बन्धित सवारी साधान खरिद गर्न कर्जा लिएका छन्। सरकारले भुक्तानी नदिएकै कारणले व्यवसायीले ऋणको ब्याज तिर्न सकेका छैनन्। सरकारले भुक्तानी नदिँदासम्म निर्माण व्यवसायीले बैंकको साँवाब्याज भुक्तानी गर्न र ठेक्कापट्टाको काम सुचारु गर्न नसक्ने सिंहले बताए।
‘सरकारले लामो समयसम्म भुक्तानी नगरे पनि ठेक्कापट्टा दिएर खर्च भने गराइरहेको छ। हामीलाई पुरानो होस् या नयाँ काम सुरु गर्न सरकारले असोजसम्म थप पैसा उपलब्ध गराउनुपर्छ,’उनले भने।
राष्ट्र बैंकले यसअघिसम्म ऋणको साँवाब्याज नबिग्रियोस् र बैंकको खराब कर्जा नबढोस् भनेर ऋणको पुन:संरचना र पुन:तालिकीकरण सुविधा दिएको छ। यस्तो सुविधा पनि चैतदेखि सकिएको छ। राष्ट्र बैंकले यस्तो सुविधा असार मसान्तसम्म थपेर व्यवसाय निरन्तरताका लागि कुल कर्जाको २० प्रतिशत थप कर्जा दिन आवश्यक रहेको अध्यक्ष सिंहको माग छ।
‘पुनरसंरचना र पुनरतालिकीकरणको सुविधा थपसँगै सहुलियतमा कुल कर्जाको २० प्रतिशत थप कर्जा उपलब्ध गराउनु पर्यो,’ उनले भने, ‘करिब ५०/६० अर्ब रुपैयाँ राष्ट्र बैंकले निर्माण क्षेत्रमा विस्तार गर्ने वातावरण बनाइदिनु पर्छ।’
निर्माण व्यवसायीले राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमार्फत वा छुट्टै परिपत्र जारी गरेर आफ्ना माग सम्बोधन गर्नुपर्ने बताएका छन्। उनीहरूले ऋणको पुन:संरचना र पुन:तालिकीकरणसँगै व्यवसाय निरन्तरता कर्जा र असारमा भुक्तानी गर्नुपर्ने बैंकको किस्ता असोजसम्म तिर्न मिल्ने व्यवस्था गर्न राष्ट्र बैंकसमक्ष माग राखेका हुन्। निर्माण व्यवसायीले बैंकसँग कुल कर्जाको २० प्रतिशत थप कर्जाको नाममा ६० अर्ब कर्जा थप माग गरेका हुन्।
अर्थतन्त्र सुधारोन्मुख अवस्थामा रहेको प्रमाण राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरिरहँदा निर्माण क्षेत्रले भने संकटमा रहेको बताएर उद्धारको हारगुहार गरिरहेको छ। सरकारको आर्थिक सल्लाहकारको भूमिकामा रहेको केन्द्रीय बैंक निर्माण व्यवसायीको माग सम्बोधनमा सकारात्मक छ। अर्थतन्त्रमा पर्ने प्रभावको मूल्यांकन गरेर निर्माण व्यवसायीको माग सम्बोधन हुने राष्ट्र बैंकका सह–प्रवक्ता डा. डिल्लीराम पोखरेल बताउँछन्।
राष्ट्र बैंकले अघिल्लो वर्षदेखि नै अर्थतन्त्र मन्दीको अवस्थामा गुज्रिएको भन्दै पुनरुत्थानमा राष्ट्र बैंकले चालू वर्षमै २ पटक ऋणीलाई पुन:संरचना र पुन:तालिकीकरण सुविधा दिइसकेको छ।
‘निर्माण क्षेत्रसँगै समस्यामा परेका अर्थतन्त्रमा योगदान पुर्याउने आवश्यक क्षेत्रको उत्थानका लागि वित्तीय स्थायित्वमा असर नपुग्ने गरी निकास दिन राष्ट्र बैंक सकारात्मक छ,’ राष्ट्र बैंकका सह–प्रवक्ता पोखरेलले क्यापिटल नेपालसँग भने, ‘यसअघि दिएको कर्जा पुन:संरचना र पुन:तालिकीकरणको विषय भनेको मौद्रिक नीतिमै आउनुपर्छ भन्ने छैन। यसलाई सकुर्लरमार्फत पनि सम्बोधन गर्न सकिन्छ। यसविषयमा गभर्नर साब पनि सकारात्मक हुनुहुन्छ।’
सरकारले भुक्तानी नदिएकै कारण बैंकको साँवाब्याज तिर्न नसक्ने अवस्थालाई मूल्यांकन गरेर निर्माण व्यवसायीको समस्यालाई निकास दिन आवश्यक मागलाई मात्रै राष्ट्र बैंकले सम्बोधन गर्ने उनको भनाइ हो।
मुलुकको अर्थतन्त्रको मुख्य खम्बा निर्माण क्षेत्र सरकारले अर्बौं रुपैयाँ भुक्तानी नदिँदा समस्यामा फसेको देखिन्छ। सरकारले बक्यौता भुक्तानी गरेपछि निर्माणसँग जोडिएका अन्य क्षेत्रको आर्थिक गतिविधिमा समेत सकारात्मक प्रभाव पर्छ।
राष्ट्र बैंकले अघिल्लो वर्षदेखि नै अर्थतन्त्र मन्दीको अवस्थामा गुज्रिएको भन्दै पुनरुत्थानमा राष्ट्र बैंकले चालू वर्षमै २ पटक ऋणीलाई पुन:संरचना र पुन:तालिकीकरण सुविधा दिइसकेको छ। अर्थतन्त्रको पुनरुत्थान गर्न नियामकले निर्माण क्षेत्रलाई यस्तो सुविधा दिन निर्देशन दिए बैंकहरू त्यसको कार्यान्वयनमा सकारात्मक रहेको नेपाल बैंकर्स संघ (एनबिए) का उपाध्यक्ष सन्तोष कोइराला बताउँछन्।
‘आवश्यक हुनेले चैतसम्म लिइसकेका छन्, अहिले समस्या भयो भन्ने निर्माण क्षेत्र नै हो। अन्य क्षेत्रको रिकोभरीमा अहिले खासै समस्या छैन,’ एनबिएका उपाध्यक्ष कोइलाराले क्यापिटल नेपालसँग भने, ‘बैंकले नै आवश्यक ठानेर पुन:संरचना र पुन:तालिकीकरणको सुविधा थप गर्न सुझाएका छैनौं तर राष्ट्र बैंकले आवश्यक ठानेर सुविधा थप गरे कार्यान्यवनमा बैंक सकारात्मक छ।’
यसअघि राष्ट्र बैंकले २०८० जेठमा २०७९ चैत मसान्तसम्म नियमित रहेको कर्जाको ५ प्रतिशत ब्याज असुलेर २०८० असार मसान्तसम्म पुन:संरचना र पुन:तालिकीकरण गर्न पाउने व्यवस्था गरेको थियो। त्यसपछि २०८० पुसमा राष्ट्र बैंकले २०८० असार मसान्तसम्म नियमित भएको कर्जाको १० प्रतिशत ब्याज असुल गरेर पुन:संरचना र पुन:तालिकीकरण गत चैतसम्म गर्न पाउने व्यवस्था गरेको थियो।
उक्त व्यवस्थालाई नै निरन्तरता दिँदै गत पुस मसान्तसम्म नियमित रहेका कर्जाको हकमा मात्रै समस्या देखिएका ऋणीको पहिचान गरी १० प्रतिशत ब्याज असुल गरेर यस्तो सुविधा दिइने तयारी राष्ट्र बैंकले गरेको हो।
यस्तो सुविधा निर्माणबाहेक अन्य क्षेत्रका लागि आवश्यक नरहेको बैंकरहरूको बुझाइ छ। सरकारले भुक्तानी नदिँदा समस्यामा परेका ऋणीबाहेक अन्य क्षेत्रकाले यस्तो सुविधा थप लिए बैंकलाई कर्जा असुलीमा समस्या हुने एभरेष्ट बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) सुदेश खालिङ बताउँछन्।
‘अहिले रिपेमेन्टमा समस्या देखिएको निर्माण क्षेत्र मात्रै हो। अन्य क्षेत्र अहिले बैंकको ऋण तिर्न सक्ने भइसकेका छन्,’ बैंकका सीईओ खालिङले क्यापिटल नेपालसँग भने, ‘ऋण तिर्न नसक्ने ऋणीलाई यस्तो सुविधा थप गर्दा तत्काललाई बैंकको एनपिएल घट्ला तर बैंकलाई धितो असुली गरेर कर्जा सेटलमेन्टमा भने समस्या हुन्छ।’
समस्यामा रहेका ऋणीले गत चैतमै ऋणको पुन:संरचना र पुन:तालिकीकरण गराइसकेको हुँदा अब क्षेत्रगत समस्याको मूल्यांकन गरेर मात्रै यस्तो सुविधा थप गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ।
