काठमाडौं। नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले कांग्रेस–एमालेबीचको सातबुँदे सहमतिमा संविधान संशोधनको विषय नरहेको प्रस्ट पारेका छन्। उनले संविधान कार्यान्वयन प्रक्रियामा आवश्यकताअनुसार संशोधन गर्दै जानुपर्ने औंल्याए।
एमाले पार्टी सचिवालय बैठकमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा अध्यक्ष ओलीले नेपाली कांग्रेससँग पनि यसै विषयमा छलफल भएको तर संविधानका यी धारा र यी विषयमा परिवर्तन गर्ने भन्नेबारे कुनै सहमति नभएको जानकारी दिएका हुन्।
संविधान संशोधनका लागि आयोग बनाउने सहमति पनि नभएको उनले बताए। अध्यक्ष ओलीले एमाले र कांग्रेसबीचको समीकरण राजनीतिक स्थायित्व र विकासको लागि भएको उल्लेख गरे।
एमाले र कांग्रेस मिलेर संविधान र व्यवस्था नै समाप्त पार्न लागेको भ्रामक प्रचारप्रति उनले आपत्ति जनाए।प्रदेशहरूमा महिना–महिनामा सरकार फेरिने स्थिति बनेकामा पनि उनले चिन्ता व्यक्त गरे।
अध्यक्ष ओलीको सचिवालयका अनुसार निजी र दलगत स्वार्थलाई केन्द्रमा राखेर गतिविधि सञ्चालन गर्ने, देशको विकास निर्माण र जनताका कामलाई केन्द्रमा नराख्ने र अस्थिरतामा रमाउने प्रवृत्तिविरुद्ध कांग्रेस–एमाले एक ठाउँमा आउनुपरेको उनले प्रस्ट पारे।
‘संविधान एउटा गतिशील दस्तावेज हो। समाजको पथ प्रदर्शक हो। समाजलाई डो¥याउने मूल कानुन हो। यो मूल कानुन समयानुकूल परिवर्तित, परिमार्जित हुँदै जानु उपयुक्त हुन्छ’, उनले भने, ‘त्यसैले कतिपय कुरामा संविधान संशोधन गर्नुपर्छ भनेको हो। त्यसबारे विस्तृतमा पछि छलफल हुनेछ।’
अहिले धेरै कुरा बजारमा आएको बताउँदै अध्यक्ष ओलीले कांग्रेससँग यस विषयमा डिटेलमा कुनै कुरा नभएको स्पष्ट पारे।
मन्त्रालय बाँडफाँट भएको छैन
अध्यक्ष ओलीले कांग्रेस र एमालेबीच मन्त्रालय बाँडफाँट पनि नभएको बताए। सरकारमा सबै दललाई स्थान दिने भन्ने विषयमा भने सहमति भएको उनले जानकारी दिए।
उनले उत्पादन बढाउन नसक्ने हो भने आयात वृद्धि हुने र नेपाल परनिर्भर हुने बताए। सबै कुरा राष्ट्रिय उत्पादनमा निर्भर हुनेमा उनले जोड दिए।
उद्यमशीलता, कृषिमा आधारित उद्योग, व्यावसायिकता, आधुनिकीकरण र यान्त्रिकीकरणमा ध्यान दिनु, उत्पादनका लागि प्रविधिमा जोड दिनु आवश्यक भएको अध्यक्ष ओलीले बताए।
‘सडक, पूर्वाधार, विद्युत्, सञ्चारलगायत क्षेत्रमा आधारभूत काम भएका छन्। अब शिक्षालाई व्यवहारमुखी बनाउनेतर्फ लाग्नुपर्छ। कृषि क्षेत्रको विकासका लागि विशेष कार्यक्रम बनाउन आवश्यक छ’, अध्यक्ष ओलीले भने।
