सरकार अस्थिर हुँदा हामीले समयमा भुक्तानी पाउन सकेका छैनौं। अहिले रकमान्तरका लागि निर्माण व्यवसायी अर्थ मन्त्रालय धाउन थालेका छौं। पोहोरदेखि रकमान्तरको कुरा बुझ्न ठेक्का सम्झौता गरेको मन्त्रालय छोडेर म पनि अर्थ जान थालेको छु। अर्थ मन्त्रालयको काम समग्र अर्थको व्यवस्थापन गर्ने, हरेक मन्त्रालयको बजेट खर्च र सदुपयोगमा निगरानी गर्ने, राष्ट्रिय–अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा लगानी खोज्ने ध्यान केन्द्रित हुनुपर्ने हो। एउटा मन्त्रालय र आयोजना कार्यालयसँग ठेक्का सम्झौता गरेर भुक्तानी नपाएपछि निर्माण व्यवसायी रकमान्तरको फाइल कहाँ छ भनेर अर्थ मन्त्रालय जानुपर्ने अवस्था आउनु विडम्बना हो। एकपटक बजेट छुट्याएर दिइसकेपछि सम्बन्धित मन्त्रालयलाई रकमान्तरको अधिकार दिएको भए यस्तो दुःख हुँदैन थियो। सिलिङभित्र बसेर रकमान्तर गर्ने अधिकार अन्य मन्त्रालयलाई पनि दिनुपर्छ।
आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७६ ले नै देशभरी हुने पुँजीगत रकमान्तर अर्थ मन्त्रालयले मात्रै गर्नुपर्ने भनेर उल्लेख गरेको छ। त्यही आधारमा अर्थलाई रकमान्तरको एकलौटी अधिकार भएको हो। तर, विनियोजन ऐन नै संशोधन गरेर रकमान्तरको अधिकार बाँडफाँड गर्नुपर्छ। अरु मन्त्रालयलाई रकमान्तरको अधिकार दिँदा आर्थिक अनियमितता हुन्छ भनेर डराउनु हुँदैन। अरु मन्त्रालयलाई अर्थले निगरानी गर्नुपर्छ, फेरि अख्तियार पनि छ। अरु मन्त्रालय एवं सचिवहरूलाई जिम्मेवार बनाउन त्यहीअनुसारको कानुन बनाउन सकिन्छ। सचिवहरू जुन मन्त्रालयका भए पनि उही ‘लेभल’का हुन्। अर्थको छुट्टै, अरु मन्त्रालयको छुट्टै हुँदैनन्।
रकमान्तर भनेको विनियोजन भइसकेको तर एउटा आयोजनाबाट अर्कोमा बजेट सार्नु हो। कार्यक्रम नै संशोधन वा थप बजेट प्रयोग गर्नुपर्यो भने मात्रै अर्थमा जानु राम्रो हुन्छ। कुनै पनि मन्त्रालयले प्राप्त गरिसकेको बजेट वरपर सार्न फेरि अर्थ धाउनु कत्तिको उचित हुन्छ ? सोच्ने बेला आएको छ।
वित्तीय उत्तरदायित्व ऐनमा उल्लेख भएर मात्रै होइन, रकमान्तरको अधिकार अर्थबाट अन्यत्र सार्न नखोज्नुमा अर्थ मन्त्रालय नै समस्याको रुपमा देखिन्छ। अरु मन्त्रालयलाई अधिकार दियो भने हाम्रो ‘भ्यालू’ घट्छ भन्ने उनीहरूको मानसिकता छ। विनियोजन भइसकेको बजेट रकमान्तरको फाइलमा अर्थमन्त्री र सचिव अल्झिने कि अन्य लगानी एवं बजेट भित्र्याउन खोजीतिर लाग्ने हो?
अरु मन्त्रालयले मनलागी खर्च गर्छन् भनेर सधैं अर्थले नियन्त्रण गर्ने होइन। विस्तारै अधिकार र जिम्मेवारी हस्तान्तरणतिर लाग्नुपर्छ। मैले काम गरेको एउटा आयोजनाको फाइल जेठको पहिलो हप्ता रकमान्तरका लागि अर्थ पुगेको असार सकिन लाग्दा पनि सदर हुँदैन। यसरी कहिले विकास हुन्छ ? हामी व्यवसायीलाई भित्र पस्न दिइँदैन। आयोजनाका कर्मचारीलाई सुरुमा बजेट लेखनमा व्यस्त छौं भन्छन्। बजेट भाषणपछि अर्थमन्त्री संसदमा व्यस्त भए भन्ने जवाफ दिइयो। बिस्तारै चालू आर्थिक वर्षको बजेटमा असारमा रकमान्तर नगर्ने उल्लेख छ भन्न थाले। अर्थका कर्मचारीलाई बजेटमा उल्लेख भएको विषय पहिला थाहा हुँदैन? यो अर्थको रकमान्तर अल्झाउने मेलो मात्रै हो।
त्यति मात्रै होइन, नेपाली पत्रकारिता पनि उस्तै छ। असारमा आएर यति अर्ब रकमान्तर, भुक्तानी, असारे विकास भनेर उल्टै अर्थलाई ‘प्रेसर’ हुने गरी समाचार सम्प्रेषण हुन्छ। त्यसले झन् अर्थका कर्मचारीलाई काम गर्न जाँगर हुँदैन। रकमान्तर मात्रै असारमा भएको हो, काम पहिला भएर पछि बिल पेस भएको वा बजेट नभएर असारसम्म कुरेको विषय पत्रकार तथा पत्रकारिताले पनि बुझ्नुपर्छ।
अरु कुरा जति गरे पनि सबै समस्याको जड सरकार अस्थिर हुनु हो। सरकार अस्थिर भएपछि प्रधानमन्त्री, मन्त्रीहरूले आफ्नो स्वार्थका आयोजना बजेटमा घुसाउँछन्। ‘सधैँ सरकार स्थिर हुने होइन, पछि जे हुन्छ देखाजाएगा’ भन्ने व्यवहार राजनीति गर्नेहरूले गर्छन्। बजेट विनियोजन भएका आयोजनाको आवश्यकता हो कि होइन, अध्ययन कति भएको छ, कुन कुरालाई प्राथमिकता दिने भन्ने ख्याल गर्दैनन्। आयोजनाको नाम र थोरै भए पनि बजेट राख्नैपर्यो भन्ने प्रवृत्ति हावी भयो।
आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ कै बजेटमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको बजेटमा तत्कालीन मन्त्रीले आफ्नो क्षेत्रमा बढी बजेट हालेको भन्ने आरोप लागेको छ। अर्को पटक अर्को मन्त्रीले त्यसै गर्छन्। तर, काम हुने आयोजनामा बजेट हुँदैन। हामी व्यवसायीले ठेक्का लिएपछि जसरी हुन्छ, सकेसम्म काम गर्छौं। तर, भुक्तानी पाउने बेला सधैँ झमेला हुन्छ।
