काठमाडौं । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण गम्भीर नबन्दा टेलिकम सेवामै अवरोध आउन सक्ने सम्भावना देखिएको छ। दूरसञ्चार क्षेत्रको नियामक प्राधिकरणले टेलिकम र इन्टरनेट सेवा दिँदै आएका टेलिकम कम्पनीलाई कस्ने नीति लिँदा यस्तो अवस्था सिर्जना हुने देखिएको हो। बक्यौता रकम नतिरेको भन्दै प्राधिकरणले ६ महिनादेखि एनसेलको विदेशी मुद्रा सटही सुविधा रोक्का गरेको छ।
एनसेलले विदेशी मुद्रा सटही सेवा रोक्का हुँदा अन्तर्राष्ट्रिय ब्यान्डविथ कम्पनीलाई सेवा लिएवापतको रकम भुक्तान गर्न सकेको छैन। रकम भुक्तान नहुँदा भारतमार्फत ब्यान्डविथ सेवा दिँदै आएको सिंगापुरको टाटा कम्युनिकेसन्स इन्टरनेसनलले एनसेललाई उक्त सुविधा रोक्का गरेको छ।
एनसेलले टाटालाई ब्यान्डविथ खरिदबापतको करिब ५५ करोड रुपैयाँ भुक्तान गर्न बाँकी छ। टाटाले ब्यान्डविथ रोक्का गरेपछि एनसेलले करिब दुई साता अगाडि प्राधिकरणमा पत्र लेख्दै जानकारी गराएको थियो।
साथै, इन्टरनेट र टेलिकम सेवाका लागि अत्यावश्यक ब्यान्डविथ रोक्का भएकाले सहजीकरण गरिदिन पनि एनसेलले आग्रह गरेको थियो। यद्यपि, सो विषयमा हालसम्म प्राधिकरणबाट कुनै प्रतिक्रिया नआएको एनसेलले बताएको छ।
टाटाले ब्यान्डविथ रोक्का गरे पनि तत्कालका लागि एनसेलको सेवा सञ्चालनमा भने असर परेको छैन। तर, एउटा ब्यान्डविथ प्रदायकले सेवा रोक्का गरिसकेकाले अन्यले पनि यस्तो सेवा रोक्का गर्ने सम्भावना बढेको छ। यदि अन्य सेवा प्रदायकले पनि सुविधा रोके एनसेल सेवामा अवरोध आउनेछ।
ब्यान्डविथ रोक्कासहित भुक्तानीमा ढिलाइ भए कानुनी कारबाहीमा जाने चेतावनी दिएकाले पनि एनसेल सहजीकरणको खोजीमा छ। एनसेलले बक्यौता विवाद अदालतमा विचाराधीन रहेकाले मुद्दा किनारा नलाग्दै तत्काल भुक्तानी माग गर्नु र ब्यान्डविथ रोक्का हुने स्थितिमा पुर्याउनु गलत भएको बताउँदै आएको छ। तर, प्राधिकरणले भने उक्त रकम नलिनू भनी अन्तरिम आदेश जारी नहुनु र मुद्दा दर्ता हुँदैमा रकम नलिने भन्ने विषय सान्दर्भिक नभएको बताउँछ।
‘अदालतबाट रकम नलिनू भन्ने अन्तरिम आदेश आएको छैन। त्यसैले मुद्दा दर्ताकै हिसाबमा लिनुपर्ने रकम नलिएर बस्ने कुरा हुँदैन,’ प्राधिकरणका निर्देशक तथा प्रवक्ता सन्तोष पौडेल भन्छन्, ‘हामीले कानुनमा भएको व्यवस्था बमोजिम नै बक्यौता रकम माग गरेका हौं।’ पौडेल एनसेलबाट मुद्रा सटही सुविधा सहजीकरणको माग भए पनि बक्यौता रकम नबुझाएसम्म सहजीकरण गर्न नमिल्ने बताउँछन्।
एनसेलले भने मुद्दा किनारा नलागेसम्म प्राधिकरणले यस विषयमा लचक हुनुपर्ने बताउँदै आएको छ। इन्टरनेट तथा दूरसञ्चारलाई अत्यावश्यक सेवामा राख्ने तर त्यसको संवेदनशीलता नबुझ्ने कार्य गलत भएको एनसेलको तर्क छ। यसले इन्टरनेट तथा दूरसञ्चारजस्तो अत्यावश्यक सेवामा असर पुग्न सक्ने हुँदा प्राधिकरणले गम्भीर रुपमा लिनुपर्ने कम्पनीको भनाइ छ।
पुरानै विवाद
एनसेल र दूरसञ्चार प्राधिकरणबीचको यो विवाद नयाँ भने होइन। प्राधिकरणले २१०० मेगाहर्ज फ्रिक्वेन्सीसम्बन्धी शुल्क नतिरेको भन्दै ६ महिनादेखि एनसेलको विदेशी मुद्रा सटही सेवा रोकिदिएको हो।
प्राधिकरणका अनुसार एनसेलले सरकारलाई नियमअनुसार तिर्नुपर्ने फ्रिक्वेन्सीवापतको करिब १ अर्ब रुपैयाँ दायित्व भुक्तान गरेको छैन। त्यसैले, विदेशी मुद्रा सटही सुविधामा रोक लगाइएको हो।
त्यसो त, यो विवाद सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन छ। २०७८ मा अक्सन मूल्य तय गर्दा त्यसअघि नै प्रयोगमा रहेको सोही ब्यान्डको फ्रिक्वेन्सीमा समेत पछिल्लो अक्सनको मूल्य कायम गर्न खोजेको भन्दै एनसेल अदालत गएको थियो।
एनसेलले अक्सनबाट पाएको २१०० मेगाहर्ज ब्यान्डविथको फ्रिक्वेन्सीमा सरकारले अक्सनको मूल्य तय गर्न अगाडि प्रयोगमा रहेको ब्यान्डविथमा पछिल्लो अक्सनको मूल्य लिन नमिल्ने एनसेलको तर्क छ।
सर्वोच्चका न्यायाधीश कुमार चूडालको इजलासले कारण देखाऊ आदेश जारी गरे पनि यो मुद्दाको फैसला आएको छैन। अदालतमा मुद्दा विचाराधीन रहेकाले प्राधिकरणले तत्कालै भुक्तानी खोज्नु उपयुक्त नभएको एनसेलको तर्क छ।
प्राधिकरण भने एनसेलको मात्रै नभएर नेपाल टेलिकमको पनि विदेशी मुद्रा सटही सुविधा रोक्का गरेको बताउँदै आएको छ। तर, टेलिकमले सटही सुविधा तथा रकम भुक्तानीका लागि प्राधिकरणको अनुमति लिनुपर्दैन।
यसले गर्दा टेलिकमको सेवामा कुनै असर नपुग्ने देखिन्छ। प्राधिकरणले टेलिकमको सुविधा रोक्का गरेको बताए पनि निजी कम्पनी भएकाले नियोजित ढंगमा नियन्त्रण गर्न खोजिएको आरोप एनसेलले लगाउँदै आएको छ।
सरकार–सेवा प्रदायक विवादले ६ घन्टासम्म बन्द भएको थियो इन्टरनेट
यसअघि गत वैशाख २० गते इन्टरनेट सेवा प्रदायकसँगको बक्यौता विवादका कारण इन्टरनेट सेवा ठप्प भएको थियो। भारतको दूरसञ्चार कम्पनी एयरटेलले नेपालका इन्टरनेट सेवा प्रदायकलाई दिँदै आएको व्यान्डविथ आपूर्ति रोकेपछि नेपालमा धेरैजसो इन्टरनेट सेवा अवरुद्ध भएका थिए। दिउँसो करिब ४ बजेदेखि अधिकांश इन्टरनेट सेवा प्रदायकको सेवा अवरुद्ध भएकामा करिब १० बजेबाट सञ्चालनमा आएको थियो।
त्यतिबेला इन्टरनेट सेवा प्रदायकले अपस्ट्रिम सेवा प्रदायकलाई अन्तर्राष्ट्रिय ब्यान्डविथबापतको रकम भुक्तानी गर्न नपाउँदा इन्टरनेट अवरुद्ध भएको थियो। सरकार र सेवा प्रदायकबीचको विवादका कारण भारतीय अपस्ट्रिम प्रोभाइडरले करिब एक वर्षदेखि ब्यान्डविथको रकम नपाउँदा ब्यान्डविथको लाइन काटिदिएका थिए।
यसपछि वर्ल्डलिंक, भायानेट, सुबिसुलगायतको इन्टरनेट स्पिड कम तथा चल्दै नचल्ने समस्या आएको थियो। लगत्तै सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले नै सक्रियता देखाएर भारतीय अपस्ट्रिम कम्पनीसँग वार्ता गरी इन्टरनेट सेवा पुनः सञ्चालन भएको थियो।
