काठमाडौं। लाल आयोगले बनाएको प्रतिवेदन लत्याएर नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले तीन उद्योगमा विजलुी काटिदिएका छन्।
सर्वोच्च अदालतका पूर्व न्यायाधीश गिरिसचन्द्र लालको संयोकत्वमा बनाएको आयोगले सरकारलाई बुझाएको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्नुको सट्टा उल्टै रिलायन्स स्पिनिङ, घोराही र अर्घाखाँची सिमेन्ट उद्योगमा लाइन काटिदिएका हुन्।
फर्जि बिलको बक्यौता रकम नतिरेको भन्दै प्राधिकरणले सोमबार राती ९ बजे तीनै उद्योगको लाइन काटिदिएको हो। पहिलो चरणमा प्राधिकरणले आफ्नो विरुद्ध आवाज उठाउन गोलबद्ध गर्ने तीन उद्योगीलाई निशानामा पारेको देखिन्छ।
फर्जि बिलको रकम नतिर्ने र प्रमाणको आधारमा तिर्न तयार रहेको भन्दै आवाज उठाउदै आएको रिलायन्स स्पिनिङ मिल्सका सञ्चालकमा शशिकान्त अग्रवाल, पवन गोल्याण, अर्घखाची सिमेन्टका सञ्चालक पशुपति मुरारका र घोराही सिमेन्टका सञ्चालक रामचन्द्र संघाई हुन्।
सोमबार मात्र पीडित एवंम प्रताडित समूहको नाममा पत्रकार सम्मेलन गर्दै लाल आयोगको प्रतिवेदन तत्कालन कार्यान्वयन गर्न र अनावश्यक दुख नदिन प्राधिकरणलाई चेतावनी दिएका थिए। तर, उनिहरुले चेतावनी दिएको केहि घण्टा पनि नबित्दै प्राधिकरणले एक साथ तीन उद्योगमा लाइन काटिदिएको हो।
प्राधिकरणले २०८० पुस ६ देखि २३ पुससम्म विभिन्न २३ उद्योगमा विद्युत् कटौती गरेसँगै सरकारले २४ पुसमा उद्योगमा लाइन जोड्न निर्देशन दिँदै सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश गिरीशचन्द्र लालको संयोजकत्वमा आयोग गठन गरेको थियो।आयोगले फागुन २३ मा ऊर्जामन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतलाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो। प्रतिवेदनले २०७२ साउनदेखि २०७२ पुससम्मको महसुल विद्युत् प्राधिकरणले निर्धारण नगरेकाले अवैध भएको औंल्याएको छ।
जेठ ४ को मन्त्रिपरिषद् बैठकले आयोगले बुझाएको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरिसकेको छ। सोहीअनुसार भ्रष्टाचार अभियोगमा निलम्बमा परेर राष्ट्रिय योजना आयोगमा सरुवा गरिएका मुख्यसचिव डा। बैकुण्ठ अर्यालले पत्रसमेत पठाइसकेको अवस्थामा प्राधिकरणले सो निर्णयसमेत नमान्ने घोषणा गर्दै आफ्नो पूर्वनिर्णय नै कार्यान्वयन हुनुपर्नेमा जोड दिँदै आएको छ।
