काठमाडौं । अर्थ र विकासे मन्त्रालयबीचको जुहारीले पुल निर्माताहरूको भुक्तानी अन्योलमा परेको छ।
विकासे मन्त्रालयहरूले नियमसंगत पुलको ठेक्का लगाएको बताइरहेको सोही अनुसार रकमान्तरको फाइल अर्थमा पठाएको बताइरहेका छन्। तर, अर्थ मन्त्रालयले स्रोत सुनिश्चितता नभई ठेक्का लगाएकाले रकमान्तर गर्न नसकिने भनेपछि व्यवसायी टाट पल्टिने अवस्थामा पुगेका हुन्।
अर्थका अधिकारीका अनुसार, विकासे मन्त्रालयले जथाभाबी ठेक्का लगाएको र अहिले रकमान्तरका लागि अर्थमा फाइल पठाएको दाबी गरेका छन्। ‘स्रोत सुनिश्चितता भएकै छैन, मनलाग्दी ठेक्का लगाएका छन्’ अर्थका एक उच्च अधिकारीले भने, ‘अहिले रकमान्तरका लागि अर्थमा फाइल पठाउने र निर्माण व्यवसायीसँग प्यारो बन्ने गरेका छन्।’
अर्थले संसद्बाट अनुमोदित बजेटबाहेक एक रुपैयाँ पनि बढी निकासा दिन सक्दैन। स्रोत सुनिश्चितता नभई ठेक्का लगाउने विकास मन्त्रालय मातहतका कर्मचारीलाई कानुनी दायरामा ल्याउनुपर्ने अर्थका अधिकारीहरूको दाबी छ।
अर्थले स्रोत सुनिश्चितता गरी ठेक्का लगाएका आयोजनाका लागि रकमान्तर गरिदिएको छ। ‘नियमसंगत रकमान्तर गर्न मिल्ने आयोजना रोकिएका छैनन्’ ती अधिकारीले भने, ‘तर, स्रोत सुनिश्चितता नै नभई लगाएको ठेक्काको भुक्तानीको जिम्मेवारी सम्बन्धित विभाग तथा कार्यालयले लिनुपर्छ।’
चालू आर्थिक वर्षमा सबैभन्दा बढी रकमान्तरको समस्यामा सडक विभाग अन्तर्गतको पुल महाशाखा परेको देखिन्छ। यद्यपि खानेपानी, सहरी विकास, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयको पनि अर्थले बजेट भाषणमा आइसकेको पैसा दिन सहजीकरण नगरेको गुनासो उस्तै छ।
पुल महाशाखाका प्रमुख एवं सहसचिव ललिजन खनाल आफूले नियमअनुसार प्रक्रिया पुर्याएर रकमान्तर माग गर्दा अर्थले नदिएको बताउँछन्। ‘थप बजेट मागेको छैन, स्रोत सुनिश्चित नभएको पुलको विषय पनि होइन’ उनी भन्छन्, ‘सडक विभाग र महाशाखाले जिम्मेवारी लिने कागज पनि अर्थमा माग्दा बुझाएँ। तर, अहिलेसम्म रकमान्तर भएन।’
प्रक्रिया पुर्याएपछि अर्थले रकमान्तर रोक्नु आफूलाई आश्चर्य लागेको महाशाखा प्रमुख खनालको भनाइ छ। ‘२ अर्ब बढी रकमान्तर गर्नुपर्ने छ, मागेको कागजात सबै दिएको छु तर, रकमान्तर नहुनुको कारण अर्थबाट खुलाउँदैनन्’ उनले थपे।
डिभिजन कार्यालयहरूले सडक विभागसँग बजेट मागेदेखि सरेण्डरको चिठ्ठी पनि अर्थले मागेको उनको दाबी छ। तर, उक्त चिठ्ठी तालुकदार निकायले जिम्मेवारी लिँदा हुन्छ, अर्थसम्म पुग्नु आवश्यक हुँदैन। क्यापिटल नेपालसँग महाशाखा प्रमुख खनाल भन्छन्, ‘स्रोत सहमति भएरै पुल निर्माण गरेको हो तर, कुनै कर्मचारी वा माथिल्लो निकायको लहडले रकमान्तर रोकिँदा कार्यालय प्रमुखका हिसाबले मलाई तनाव र निर्माण व्यवसायी वा सेवाग्राहीले दुःख पाइरहेका छन्।’
सामान्यतया प्रक्रिया नपुगे वा थप केही कागज आवश्यक भए अर्थले फाइल फिर्ता गर्छ। तर, पुल महाशाखाको फाइल फिर्ता तथा रकमान्तर दुवै भएको छैन।
महाशाखाले चालू आर्थिक वर्ष २०८०÷८१ मा ५ लाखका दरले बजेट विनियोजन भएका पुलबाट अन्य पुलमा रकमान्तर गर्न खोजेको हो। ५ लाखका दरले बजेट विनियोजन भएका पुलमा काम नहुँदा अन्यत्र बजेट सार्न लागिएको हो। २०८० चैतदेखि पठाएका फाइलको रकमान्तर अर्थले रोकेको महाशाखाले जनाएको छ।
स्रोत सहमति नलिई निर्माण भएका पुलमा रकमान्तरको प्रस्ताव नगरेको पनि प्रमुख खनाल बताउँछन्। ‘स्रोत सहमति नलिई काम भएको जिम्मेवारी हामी लिन्छौं, त्यस्ता फाइल महाशाखामै रोकेको छु, अर्थ पुर्याएको छैन’ उनले भने। स्रोत नलिई काम भएका पुलको दायित्व करिब १० करोड रहेको बताइएको छ।
रकमान्तरको फाइल बिना कारण अर्थले रोकेको गुनासो खानेपानी मन्त्रालयका सचिव सुरेश आचार्य पनि गर्छन्। पुँजीगत रकमान्तरको एकल अधिकार अर्थलाई भएको तर, अर्थले आवश्यकताअनुसार रकमान्तरमा ढिलाइ गर्दै आएको सचिव आचार्यले बताए।
‘हामीले चैतदेखि पठाएको फाइलमा काम भएको छैन। अर्थका साथीहरूलाई त्यो बेला बजेट लेखनको व्यस्तता बढ्यो’ सचिव आचार्य भन्छन्, ‘अहिले आर्थिक वर्ष सकिन लाग्यो। काम गर्नुहुन्न । अनि पुँजीगत खर्च बढेन भनेर मात्रै हुन्छ र?’
ऊर्जा मन्त्रालयका सहसचिव सुशील आचार्यको पनि रकमान्तरमा उस्तै भनाइ छ। ऊर्जाबाट करिब डेढ अर्ब रुपैयाँ प्रक्रिया पुर्याएर काम भएका आयोजनामा रकमान्तर गर्न प्रस्ताव भएको थियो। तर, अर्थले रकमान्तर गरेको छैन। साथै रकमान्तर नहुनुको कारण पनि अर्थले खुलाएको छ।
के भन्छ अर्थ ?
अन्य मन्त्रालयले गुनासो गरी रहँदा अर्थ मन्त्रालयले रकमान्तर नरोकिएको दाबी गरेको छ। अर्थका सहसचिव एवं प्रवक्ता उत्तर खत्री भन्छन्, ‘हामी मंगलबारसम्म पनि रकमान्तरमै व्यस्त छौं, प्रक्रिया पुगेर आएको रकमान्तर रोकिएको छैन।’ अन्य मन्त्रालयको गुनासोका विषयमा भने प्रवक्ता खत्रीले प्रस्ट जवाफ दिएनन्। ‘मैले अर्थ मन्त्रालयको कामका विषयमा बोल्ने हो, अरू मन्त्रालयले के गरे÷भने थाहा भएन। तर, रकमान्तर मात्रै होइन नियमअनुसार अर्थले गर्नुपर्ने अरू सहज करण पनि भइरहेको छ’ उनले भने।
आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व नियमावली, २०७७ को दफा ३० अनुसार आर्थिक वर्षको अन्तिम साता रकमान्तर गर्न मिल्दैन। यद्यपि अत्यावश्यक भुक्तानी गर्नुपर्ने भए कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयमा सम्पूर्ण विवरण खुलाएर अर्थले भुक्तानी माग गर्नुपर्छ। लेखा नियन्त्रकले स्वीकृति दिए रकम निकासा गर्न मिल्छ। अन्यथा असार अन्तिम साता भुक्तानी बन्द हुन्छ।
अर्थबाट रकमान्तर सुस्त हुँदा निर्माण व्यवसायीलाई भुक्तानी पाउन समस्या भएको छ। विगत तीन आर्थिक वर्षदेखि व्यवसायीहरू भुक्तानी नपाउने समस्याबाट गुज्रँदै आएका छन्। उनीहरूले सम्झौताअनुसार काम सम्पन्न गर्दा पनि भुक्तानी पाएका छैनन्। सरकारसँग व्यवसायीलाई दिनुपर्ने भुक्तानीको यकिन तथ्यांक छैन। यद्यपि नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका अनुसार करिब ७५ अर्ब रुपैयाँ सरकारले भुक्तानी दिन बाँकी छ। उक्त विवरण तीन तहकै सरकारले दिनुपर्ने भुक्तानी हो।
दुई निकायबीचको विवादको सिकार निर्माण व्यवसायी
एकले अर्कालाई दोष देखाएर निर्माण व्यवसायीलाई समस्यामा पारिरहेका छन्। कुन निकायले गल्ती गरेको हो? त्यसको पहिचान समेत हुन सकेको छैन। अर्थ भन्छ ‘स्रोत सुनिश्चितता नभई ठेक्का लगाएपछि कहाँ रकमान्तर गर्न सकिन्छ।’
विकासे मन्त्रालय भन्छ ‘स्रोत सुनिश्चितता भएका आयोजनाहरूको मात्रै रकमान्तरका लागि पठाइएको हो। सत्य के हो? निर्माण व्यवसायीहरू कसरी थाहा हुन्छ?
निर्माण व्यवसायीले ठेक्का लागेअनुसार धमाधम काम गरे। काम गरेको भुक्तानी पाउन यो हदको दुख दिनु अन्यायपूर्ण कार्य हो। निर्माण व्यवसायीलाई स्रोत सुनिश्चितता गरेर ठेक्का लागेको हो वा होइन भन्ने थाहा पनि हुँदैन। तर, अहिले दुई निकाय झगडा गरेर तेस्रो व्यक्ति (निर्माण व्यवसायी)लाई समस्यामा पार्न हुँदैन।
सरकारको विश्वासमा व्यवसायीले काम गरेको हुन्छ। काम गरेको रकम नआउने हो भने आगामी दिनमा सरकारप्रतिको विश्वास गुम्छ।
