कोरोना महामारीसँगै थलिएको अर्थतन्त्रले अझै गति समात्न सकेको छैन। अर्थतन्त्रको बाह्य क्षेत्र मजबुत बनिरहँदा आन्तरिक अवयव भने शिथिलप्रायः छन्। राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयले चालू वर्ष ३.८७ प्रतिशत आर्थिक बृद्धि हुने प्रक्षेपण गरिरहँदा उत्पादनमूलक र निर्माण क्षेत्रको बृद्धिदर ऋणात्मक छ। खासगरी निर्माण क्षेत्रले सरकारी वित्तबाट समयै भुक्तानी नपाउँदा समस्या भएको बताउने गरिन्छ। तर, यस्तो अवस्था सिर्जना हुनुमा नेपालको अस्थिर राजनीति प्रमुख कारण हो।
चुनावका बेला प्रत्येक राजनीतिक दलले घोषणपत्रमा अर्थतन्त्रलाई गति दिने प्रतिबद्धता जनाएका हुन्छन्। तर, सत्ता स्वार्थमा रुमलिँदा आर्थिक एजेन्डा ओझेल पर्ने गरेको छ। सरकार निर्माणमा सांसद जोड–घटाउको फेरो समाएर राजनीतिक दलहरू अघि बढदा न्यून सांसद भएका दलहरूले ठूलो बार्गेनिङ गर्ने र सत्तालाई आफूअनुकूल प्रयोग गर्न उद्यत भए। पछिल्लो पटक प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले नेपाली कांग्रेससँगको सत्ता समीकरण तोडेर नेकपा एमालेसँग घाँटी जोडेपछि आफू रहँदासम्म नेपाली राजनीतिमा उथलपुथल भइरहने अभिव्यक्ति दिए। सत्ता चास्नीमा रमाएका दाहाल त्यत्तिमै थामिएनन्, आफ्ना ३२ सांसद संख्या ‘लक्की’ र ‘जादूमयी’ भएको भनेर सत्ताका लागि अस्थिरता निम्त्याएर अर्थतन्त्र बिटुलो बनाउन उद्यत भएको आभाष दिए।
दाहालले आफूअनुकूल ठूला राजनीतिक दललाई मुसाजस्तो खेलाउन थालेपछि कांग्रेस र एमाले असार १७ मा एक ठाउँ उभिएर राजनीतिक स्थिरता कायम गर्न र शिथिल अर्थतन्त्र उकास्न मिलेर अघि बढ्ने निर्णय गरे। प्रधानमन्त्रीको पालो पर्खिएका बसेका एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली शिथिल अर्थतन्त्रलाई क्रियाशील बनाउन र तीव्र गतिमा विकास निर्माण कार्य अगाडि बढाई मुलुकमा समृद्धि ल्याउने लक्ष्यका साथ ठूला दुई राजनीतिक दल एक ठाउँमा उभिएको बताएका छन्।
अस्थिर राजनीतिक निराशाबीच आर्थिक वर्ष २०८१र८२ का लागि अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले १८ खर्ब ६० अर्ब ३० करोड रुपैयाँको बजेट ल्याए। तर, नयाँ बजेट कार्यान्वयनमा नयाँ सरकार बन्ने परिस्थिति बनेको छ। आगामी बजेटले पनि उद्योगी, व्यवसायी र जनतामा आशा जगाउन सकेन। बजेट सार्वजनिक भएलगत्तै गठबन्धनमा सहभागी एमाले अध्यक्ष ओलीले आफूहरूसँग छलफल नगरी बजेट ल्याइएको बताएका थिए। त्यसैको परिणाम बजेट सार्वजनिक भएको एक महिनापछि सत्ता साझेदार दल फेर्न ओली सफल भए।
बारम्बारको सरकार परिवर्तनले जनमानसमा ल्याएको चरम निराशाले अर्थतन्त्रको ऐना मानिने सेयर बजारमा बेलाबेला देखिने गर्छ। असार १७ मा राती कांग्रेस सभापति शेरशहादुर देउवा र एमाले अध्यक्ष ओलीबीच राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बनाउने र अर्थ मन्त्रालयको नेतृत्व एमालेले लिने चर्चा चल्नासाथ असार १८ मा नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) एक मिनेटमै ८२.४८ अर्थात् ४ प्रतिशतले बढेर २१३५ बिन्दुमा पुग्यो। लगत्तै २० मिनेटपछि खुलेको बजार फेरी थप एक प्रतिसत बढेर २१५६.०७ बिन्दुमा रोकियो। त्यसबीचमा प्रधानमन्त्री दाहालले राजीनामा नदिने र सदनबाट विश्वासको मत लिने चर्चा चलेसँगै ४० मिनेटपछि खुलेको नेप्से अन्तिममा ४७ अंक मात्र बढेर बन्द भएको थियो। यसले पनि देखाउँछ, सरकारप्रति लगानीकर्ताको विश्वास।
कांग्रेस–एमाले सत्ता समीकरण बन्ने भएसँगै निजी क्षेत्र उत्साहित देखिएको छ। ठूला दुई दल मिल्दा अर्थतन्त्र लयमा फर्किने र बजारमा आत्मविश्वास बढ्ने निजी क्षेत्रको विश्वास छ। तर, विगतका क्रियाकलाप र कार्यबाट आजित भएका नेपाली नागरिक कांग्रेस एमाले मिलनले मुलुकको अवस्था फेरिएला भन्नेमा विश्वास गर्दैनन्। यद्यपि विगतको अनुभवबाट पाठ सिकेर र भोलिको राजनीतिक परिवेशलाई बुझेर काम गरे भने केही सुधार हुन्छ कि भन्ने आशा राख्नु अन्यथा होइन। नेपाली उखान ‘नहुनु मामाभन्दा कानो मामा जाति’ भनेझैं शिथिल अर्थतन्त्र र खस्कँदो सुशासनलाई आशामा बदल्न कांग्रेस एमालेले कम्तीमा मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिँदा गुटगत र स्वार्थगत आधारमा अविश्वनीय अनुहार नल्याई काम गर्ने हौसला भएका र जोशिला सांसदलाई अघि सारेमा केही हदसम्म विश्वस्त हुने आधार बन्न सक्छ।
नयाँ सरकारले थलिएको अर्थतन्त्रलाई लयमा ल्याउन र ठोस कार्यदिशा तय गरि आर्थिक र राजनीतिक स्थायित्व कायम गरेमा देउवा–ओली राजनीतिक समझदारीले सफलताको बाटो पछ्याउनेछ। दुई ठूला दल मिल्दा राजनीतिक खिचातानी अन्त्य हुने र आर्थिक स्थायित्वको बाटो खुल्ने अपेक्षालाई पूरा गर्न जनतामाझ गन्हाएका, छिःछिः र दूरदूर गरिएका पात्र अघि सारेर फेरि समृद्धिको परिकल्पना गरिन्छ भने त्यसले जनताको गिरेको मनोबल उठाउने छैन। त्यसले आमजनतामा चरम निरासा सिर्जना गर्ने मात्र होइन राजनीतिक दलहरूको विश्वसनियतासमेत खस्किनेछ। कांग्रेस र एमालेलाई अर्थतन्त्रलाई ट्रयाकमा ल्याएर जनमानसमा देखिएको राजनीतिप्रतिको वितृष्णा मेटाउने यो अन्तिम अवसर पनि हो।
