काठमाडौं । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले डेडिकेटेड/ट्रंकलाइन विवादमा न्यायिक आयोगले दिएको सुझाव कार्यान्वयन नगरी अनावश्यक दु:ख दिन लागेको उद्योगी व्यवसायीले गुनासो गरेका छन्। पीडित समूहले सोमबार पत्रकार सम्मेलनमार्फत प्राधिकरणले सरकारको निर्णय नै नमानी अनावश्यक दु:ख दिन थालेको गुनासो गरे।
पीडित तथा प्रताडित समूहका संयोजक ध्रुव थापाले सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश गिरिशचन्द्र लालको नेतृत्वमा गठित न्यायिक आयोगको सिफारिस कार्यान्वयन गर्न मन्त्रिपरिषद्ले निर्देशन दिइसकेको र न्यायिक आयोगको सिफारिस तथा मन्त्रिपरिषद्को निर्देशन विपरीत हुने गरी प्राधिकरणले उद्योगीलाई तर्साउने तथा धम्काउने काम गरिरहेको आरोप लगाए।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष अन्जन श्रेष्ठले आयोगले औंल्याएको बक्यौता तिर्न उद्योगी व्यवसायी तयार रहँदा पनि विनाप्रमाण प्रयोग नै नभएको विद्युत् महसुल मागेर दु:ख नदिन प्राधिकरणलाई आग्रह गरे।
उद्योग परिसघका अध्यक्ष राजेश अग्रवालले आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गरेर औद्योगिक वातावरण बनाउन सरकारलाई सुझाव दिए। १५/१६ वर्षदेखिको समस्या समाधान गर्न सरकारले नै गठन गरेको लाल आयोगले बुझाएको प्रतिवेदन लागू गरेर अगाडि बढेर उद्योगी व्यवसायीलाई दु:ख नदिन आग्रह गरे।
उद्योग वाणिज्य महासघका पूर्वअध्यक्ष एवं अर्घाखाची सिमेन्टका सञ्चालक पशुपति मुरारकाले विद्युत् खपत नै नगरेको अवस्थाको रकम तिर्न ताकेता गरेर व्यवसायीलाई दु:ख दिएको बताए। 'प्राधिकरणले समस्या समधानतर्फ होइन, त्यसलाइ गिजोल्न लागेको छ', व्यवसायी मुरारकाले भने, 'प्रयोग गरेको बिजुलीको पैसा तिर्न तयार छौं। प्रमाण दिनुस् पैसा लैजानुस्।'
विद्युत् नियमन आयोग, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, लेखा समिति, सरकारले तत्कालीन ऊर्जा सचिवको नेतृत्वमा गठन गरेको समितिले समेत प्राधिकरणले उद्योगलाई विदयुत् प्रयोग गरेको प्रमाण दिनुपर्ने र तत्कालीन विद्युत् महसुल निर्धारण आयोगको १०३औं र १०८औं बैठकको निर्णय अनुसार प्रिमियम महसुल लगाउनुपर्ने सुझाव र निर्देशन दिएको थियो।
तर, प्राधिकरणले विभिन्न निकायले दिएका निर्देशनलाई अवज्ञा गर्नुका साथै उद्योगमाथि ज्यादती गर्दै गत पुसमा २२ दिन बिजुली काटेको थियो।
प्राधिकरणले लाल आयोगको सुझाव र मन्त्रिपरिषद्ले दिएको निर्देशन विपरीत उद्योगीलाई पत्र पठाएको छ।
प्राधिकरणले पत्र पठाएपछि उद्योगीले प्रमाण माग गर्दै पत्र लेखेका थिए। तर, प्राधिकरणले प्रमाण दिन सकेको छैन। लाल आयोगले २०७२ साउनदेखि पुससम्म तथा २०७५ वैशाखपछि थप महसुल तिर्नु नपर्ने सिफारिस गरेको छ। यस्तै, आयोगले डेडिकेटेडको हकमा २०७२ माघदेखि र ट्रंकको २०७३ साउन १ देखि कानुन अनुसार प्रमाण पुऱ्याएर महसुल उठाउन सिफारिस गरेको छ।
मन्त्रिपरिषद्ले समेत आयोगले दिएको सिफारिस अनुसार महसुल उठाउन निर्देशन दिए पनि प्राधिकरणले उद्योगीलाई प्रमाण नदिई पत्र जारी गरेको व्यवसायीको भनाइ छ।
'कानुनी राज्यमा प्राधिकरण नेतृत्वले गरेको गतिविधिलाई ज्यादतीको रूपमा लिएका छौं। तत्कालीन विद्युत् महसुल निर्धारण आयोगले तोकेका सर्त र लाल आयोगको सिफारिसका आधारमा मन्त्रिपरिषद्ले दिएको निर्देशनका सर्त पूरा गर्ने प्रमाण दिएमा सो अनुसार महसुल तिर्न तयार रहँदा रहँदै आयोगले सिफारिस विपरीत हुने गरी कुनै प्रमाण नदिई उद्योगलाई पत्र जारी गर्दै औद्योगिक वातावरण बिगार्ने र विवाद बढाउने काममा प्राधिकरण नेतृत्व लागेको छ,' अध्यक्ष थापाले भने।
