काठमाडौं । कांग्रेससँगको सत्ता साझेदारी सातबुँदे सम्झौतापछि नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सरकारको नेतृत्व गर्ने निश्चित भएसँगै नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले डेडिकेटेड/ट्रंकलाइन विवाद बल्झाउने संकेत देखिएको छ।
एमाले अध्यक्ष ओली डेडिकेटेड/ट्रंकलाइन विवाद समाधानका लागि गठित लाल आयोगले बुझाएको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने पक्षमा उभिएसँगै प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले पुरानै विवाद बल्झाएर नयाँ सरकारलाई अल्झाउने रणनीति बुनेको व्यवसायीको आरोप छ।
प्राधिकरणले २०८० पुस ६ देखि २३ पुससम्म विभिन्न २३ उद्योगमा विद्युत् कटौती गरेसँगै सरकारले २४ पुसमा उद्योगमा लाइन जोड्न निर्देशन दिँदै सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश गिरीशचन्द्र लालको संयोजकत्वमा आयोग गठन गरेको थियो।
आयोगले फागुन २३ मा ऊर्जामन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतलाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो। प्रतिवेदनले २०७२ साउनदेखि २०७२ पुससम्मको महसुल विद्युत् प्राधिकरणले निर्धारण नगरेकाले अवैध भएको औंल्याएको छ।
जेठ ४ को मन्त्रिपरिषद् बैठकले आयोगले बुझाएको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरिसकेको छ। सोहीअनुसार भ्रष्टाचार अभियोगमा निलम्बमा परेर राष्ट्रिय योजना आयोगमा सरुवा गरिएका मुख्यसचिव डा. बैकुण्ठ अर्यालले पत्रसमेत पठाइसकेको अवस्थामा प्राधिकरणले सो निर्णयसमेत नमान्ने घोषणा गर्दै आफ्नो पूर्वनिर्णय नै कार्यान्वयन हुनुपर्नेमा जोड दिँदै आएको छ।
कार्यकारी निर्देशक घिसिङले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई प्रभावमा पारेर मन्त्रिपरिषद्को निर्णय र पठाएको पत्रसमेत उल्टाउन लागेपछि उद्योगी व्यवसायीले जेठ ३१ मा एमाले अध्यक्ष ओलीलाई पार्टी कार्यालय च्यासलमा पुगेरै भेटेका थिए। उद्योगी व्यवसायीले लाल आयोगको प्रतिवेदन हुबहु कार्यान्वयन गर्न माग गरेपछि अध्यक्ष ओलीले सरकारले गरेको निर्णय परिवर्तन नहुने र प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने आश्वासन दिएका थिए।
‘सरकारले गरेको निर्णय दुई वटा हुँदैन, तपाईंहरु ढुक्क भएर काममा लाग्नुस्,’ पूर्वप्रधानमन्त्री एवं तत्कालीन सत्ता साझेदारमा एमाले अध्यक्ष ओलीले व्यवसायीलाई आश्वासन दिएका थिए। व्यवसायीको गुनासोपछि सोही दिन प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक घिसिङलाई फोन गरेर लाल आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न र उद्योगी व्यवसायीलाई अनावश्यक दुःख नदिन फोनमार्फत निर्देशन दिएका थिए।
ओली निर्देशनपछि केही हच्चिएका घिसिङले माओवादी सरकारबाट बाहिरिने निश्चित भएसँगै उद्योगीलाई निसानामा पार्न थालेको व्यवसायीको भनाइ छ।
अहिले लाल आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गरिछाड्ने अडानमा रहेका एमाले अध्यक्ष ओलीको नेतृत्वमा सरकार गठन निश्चित भएपछि प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक घिसिङले उद्योगमा लाइन काटेर सरकारलाई दुःख दिने रणनीति बनाउन थालेको व्यवसायीको बुझाइ छ।
प्राधिकरणले केही साताअघि मात्र बक्यौता रकम तिर्न पत्र पठाएको थियो। प्राधिकरणले विद्युत् बक्यौता नतिरे पुनः विद्युत् कटौती गर्ने चेतावनी दिएपछि व्यवसायी त्रासमा पर्न थालेका छन्।
‘सरकारले नै बनाएको प्रतिवेदन कार्यान्वयन नगर्ने अनि उद्योगमा लाइन काट्ने दाउ प्राधिकरणको देखिन्छ,’ एक व्यवसायीले भने, ‘यो हामीलाई मात्र हैन, नयाँ सरकारलाई समेत दुःख दिने नियत हो।’
सुरुदेखि नै व्यवसायीका पक्षमा वकालत गर्दै न्याय दिनुपर्ने अडान अध्यक्ष ओलीले राख्दै आइरहेका बेला सरकारकै नेतृत्व गर्ने तयारी गरिरहँदा व्यवसायीलाई बक्यौता रकम तिर्न पत्र पठाएर आतंक फैलाउन प्राधिकरण लागिपरेको हो।
प्राधिकरणले झुटो बिल बनाएर बक्यौता रकम नतिरेको भन्दै केही समयअघि उद्योगमा बिजुली काट्दासमेत त्यसको विपक्षमा ओली उभिएका थिए। झुटो विवरणको भरमा उद्योगीलाई दुःख दिन नहुने र समाधानका लागि शक्तिशाली आयोग गठन गर्न अध्यक्ष ओलीले नै मध्यस्थताको भूमिका वहन गरेका थिए।
ओली प्रधानमन्त्री हुँदा व्यवसायी खुसी
विगतमा विपक्षमा रहँदा होस् या सत्तापक्षको हिस्सा बन्दा। डेडिकेटेड/ट्रंक लाइनको विषयमा यथार्थ हेरेर मात्रै निर्णय हुनुपर्ने धारणा राख्दै आएका ओली प्रधानमन्त्री हुने भएसँगै समस्या समाधान हुनेमा व्यवसायी आशावादी देखिएका छछ्।
लाल आयोगको प्रतिवेदनअनुसार तिर्नुपर्ने रकम तिर्न तयार रहेको व्यवसायीको दाबी छ। तर, प्राधिकरणले भने सुरुआतको बक्यौता जति हो, त्यति नै तिर्नुपर्ने अडान राख्दै आएको छ।
आयोगले २०८० फागुन २३ मा ऊर्जामन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतलाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो। प्रतिवेदनले २०७२ साउनदेखि २०७२ पुससम्मको महसुल विद्युत् प्राधिकरणले निर्धारण नगरेकाले महसुल अवैध भएको औंल्याएको छ।
सामान्यतया प्राधिकरणले विद्युत् महसुल निर्धारण नगरेसम्म शुल्क लिन पाउँदैन। तर, प्राधिकरणले औद्योगिक क्षेत्रमा महसुल निर्धारण नगरी २०७२ साउनदेखि नै डेडिकेटेड तथा ट्रंकलाइनमार्फत विद्युत् आपूर्ति गरेको भन्दै महसुल निर्धारण गरेको थियो। त्यसविरुद्ध उद्योगीले लामो समयसम्म असहमति जनाउँदै आएका थिए।
ऊर्जामन्त्री बस्नेतलाई प्रतिवेदन बुझाएपछि समस्या समाधान आयोगले प्रेस वक्तव्य जारी गरेको थियो। वक्तव्यमा भनिएको थियो, ‘२०७२ माघदेखि २०७५ वैशाखसम्मको अवधिमा आयोगबाट विद्युत् महसुल निर्धारण भएको देखिन्छ र २०७५ जेठदेखि २०७७ असारसम्मको समय प्राधिकरणको सूचनाअनुसार नै लोडसेडिङ अन्त्य भएको उल्लेख छ।’
