काठमाडौं। अर्थमन्त्रालयले बजेटकै झझल्को आउने गरी ढोका लगाएर रकमान्तरका फाइल सदर गरिरहेको छ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले आइतबार बेलुका जथाभावि रकमान्तर नगर्न र बिचौलियालाई प्रवेश नगराउन निर्देशन दिएपछि ढोका बन्द गरिएको हो।
निर्माण व्यवसायी बिचौलिया समाउँदै अर्थ मन्त्रालयका विभिन्न शाखा धाउन थालेको उजुरी अख्तियारमा परेपछि सबै ढोका बन्द गरेका हुन्। सामान्यतय अहिले रकमान्तर गरेर भुक्तानी गरिँदै आएको छ। सामान्यतय बजेट सार्वजनिक गर्नु अघि निर्माणका क्रममा केही समय अर्थको मुल ढोका बन्द गरिने प्रचलन छ। यद्यपि अहिले भने अर्थले सरकार परिवर्तनको मुखैमा आफु अनुकुल हुने गरी कार्य क्षेत्रमा पैसा पठाउँन मुल ढोका लगाएर रकमान्तरको काम अघि बढाइएको हो।
आर्थिक वर्ष सकिनै लाग्दा आफू सम्बद्ध परियोजनामा रकमान्तरको फाइल शाखा÷शाखामा पुर्याउने विचौलियाहरुको भिड अर्थमा दैनिक बढ्दो छ। अर्थमा अनाधिकृत व्यक्तिहरुको प्रवेश भएको र रकमान्तरमा भुमिका राख्न थालेको भन्दै अख्यिारमा उजुरी परेको थियो। सोही उजुरीको आधारमा रकमान्तरको विषयमा जवाफ माग गरिएको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रवक्ता नरहरी घिमिरेले बताए।
‘एउटा उजुरी रकमान्तरको सन्दर्भलाई लिएर परेको थियो,’ आयोगका प्रवक्ता नरहरी घिमिरेले क्यापिटल नेपालसँग भने, ‘आयोगले अर्थलाई रकमान्तरको विषयमा के कसो भएको हो भनेर आइतबार जानकारी माग गरेको हो।’
आयोगले यसअघि पनि संघ, प्रदेश र स्थानीय तहलाई रकमान्तरको विषयमा २२ बुँदे सुझाव दिएको थियो। जथाभावी बजेट रकमान्तर गरी खर्च गर्ने विकृति बढेको भन्दै आयोगले स्रोतको दुरुपयोग र सम्पादित कामको गुणस्तरमा व्यावक गुनासो आएको उल्लेख नियम संगत काम गर्न तीनै तहका सरकारलाइृ सुझाव दिएको थियो। तर, उक्त सुझावअनुसार सरकारले काम नगरेको उजुरी आए पनि आयोगले अर्थलाई पुनः स्रोतको दुरुपयोग नहुने गरि विचौलियाको संलग्नता रोकेर रकमान्तर गर्न निर्देशन दिएको हो।
अर्थले आइतबार आयोगको पत्र प्राप्त गरेपछि सोही दिन नै मुल ढोका लगाएर कर्मचारी बाहेकको व्यक्तिलाई प्रवेश निषेध गरेको अर्थका एक अधिकारीले बताए। रकमान्तर गर्न विचौलिया सलबलाएको विषय लिएर अख्तियारले प्रश्न गरेको हो।
‘अर्थले रकमान्तरका विषयमा अनाधिकृत व्यक्तिको संलग्नता बढाएको भन्दै रकमान्तर गर्दा सचेत पूर्ण तबरले गर्न आयोगबाट निर्देशन आएको थियो,’ अर्थका एक अधिकारीले भने, ‘अहिले रकमान्तरमा विषयमा हिजोसम्म विचौलियाले बढाएको फाइललाई आजदेखि ढोका लगाएर फाइल सदर गर्न थालिएका छ, यसले गर्दा ‘जेन्युनन्’ वास्तविक रकमान्तरको फाइल पनि अड्किएको छ।’
अर्थमन्त्रालयमा आइतबार अपराह्नदेखि बजेट निर्माणको झल्को आउने गरी मुल ढोका बन्द गरेर कर्मचारीहरु काम गरिरहेका छन्। सरकार परिवर्तनको हल्लासँगै अर्थमा सत्तामा रहेका व्यक्तिहरुले नै आफु निकटका रकमान्तरको फाइल अघि बढाउँन विचौलियाहरु पठाइरहेका थिए। अर्थलाई रकमान्तरको विषयमा हिजासम्म सत्तामा रहेका दलहरुले नै दवाब दिइरहेको स्रोत बताउँछ।
‘रकमान्तरमा सत्ता राजनीतिक दवाब पुरानै रोग हो तर, अहिले भने गठबन्धन टुट्ने हेक्का भएपछि नै सत्ता गुम्न लागेका नेताहरुको दवाव बढेको थियो,’ अर्थ स्रोत भन्छ, ‘अर्थले नै गरेको रकमान्तर र अन्य टुक्रे कार्यक्रमहरुको रकमान्तरका विषयमा अख्तियारले प्रश्न गरेको छ।’
प्रधानमन्त्री पुष्प कमल दाहालले असार २८ गते तेस्रो पटक विस्वासको मत लिदैछन्। निवार्चन पछि प्रमले पहिलो पटक पुस १० गते र दोस्रो पटक फागनु ३० गते विस्वासको मत लिएका थिए। पछिल्लो पटक नेकपा एमालेसँग मिलेर नयाँ सरकार बनाउँने निर्णय गर्दै नेपाली कांगेसले नेकपा माओवादीसँगको सत्ता गठबन्धनबाट बाहिरिएको छ।
संविधानको धारा १०० को उपधारा (२) अनुसार विश्वासको मत लिन लागेको हुन्। उक्त धारामा प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधित्व गर्ने दल विभाजित भएमा वा सरकारमा सहभागी दलले आफ्नो समर्थन फिर्ता लिएमा तीस दिनभित्र प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मतका लागि प्रतिनिधि सभा समक्ष प्रस्ताव राख्नुपर्ने प्रावधान छ। प्रमले विस्वासको मत प्राप्त नगरे सरकारमा रहेक माओवादीका सबै नेताहरु फिर्ता हुन्छन्।
अहिले अर्थमा सरकारमा रहेका र सरकारबाट बाहिरिएका सबै दलका नेताहरुले आफु सम्बद्ध रकमान्तरको फाइल अघि बढाउँन विचौलिया खटाएका छन्। सोही विषयलाई लिएर परेको उजुरीमा आयोगले जवाफ मागेको हो। रकमान्तरको सवालमा समेत अख्तियार छिर्दा हुनु पर्ने फाइलमा पनि काम नगरि कर्मचारीहरु बसेका छन्। यसअघिसम्म नियमन संगत गर्नु पर्नेमा अख्तियारको निर्देशन नआउँदा पनि नगरेर फाइल रोकेर बसेका थिए। अहिले नियमन संगत फाइलमा मात्रै काम गर्नअख्तियारले निर्देशन दिँदा पनि फसिन्छ भन्ने डरमा कर्मचारी काम गर्न छोडेका छन्।
