काठमाडौं। केही समयदेखि नेपाल आर्थिक मन्दीमा फसेको बहस भइरहेको छ। अर्थतन्त्रका सवालमा सरकार चलाएका, चलाउने र चलाउने तयारीमा रहेकाहरुले मन्दीलाई पनि आफूअनूकल व्याख्या गर्दै आएका छन्।
सरकारमा हुँदा मन्दी आभाष नपाउने राजनीतिक दलहरु सरकारबाहिर जाने वित्तिकै मुलुक ठूलो आर्थिक मन्दिको भूमरीमा फसेको महसुस गर्छन्।
तर, नेपालको अर्थतन्त्रको वास्तविक चित्र कोर्ने राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयले भने अर्थतन्त्रका विभिन्न १८ क्षेत्रमध्ये दुई क्षेत्र (उत्पादनमूलक र निर्माण क्षेत्र) मात्र ऋणात्मक रहेको उल्लेख गरेको छ। कतिपय अर्थशास्त्रीहरुले उत्पादनमूलक र निर्माण क्षेत्र ऋणात्मक हुँदाको असर अर्थतन्त्रमा देखिएको बताइरहेका छन्।
वैदेशिक रोजगारीमा जानेका संख्या वृद्धि र रेमिट्यान्सको निक्षेपमा थप व्याज दिइएका कारण रेमिट्यान्समा उच्च बृद्धि देखिएको हो। यद्यपि रेमिट्यान्सको बृद्धिदर गत वर्षको २३.४ प्रतिशतको तुलनामा कम हो।
त्यसो त निर्माण र उत्पादनमूलक क्षेत्रले नै अरु क्षेत्रले भन्दा अर्थतन्त्रमा बहुआयमिक असर पुर्याउँछन्।
कार्यालयका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा उत्पादमूलक क्षेत्र १.९८ प्रतिशत र २०८०/०८१ (चालू वर्ष) १.६० प्रतिशत ऋणात्मक छ। त्यस्तै, निर्माण क्षेत्र पनि गत वर्ष १.१० प्रतिशत र चालू वर्ष २.०७ प्रतिशत ऋणात्मक रहने तथ्यांक कार्यालयले सार्वजनिक गरेको छ।
तथ्यांकअनुसार आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा स्थिर मूल्यमा उद्याेग क्षेत्रकाे याेगदान १ खर्ब २८ अर्ब ६१ कराेड थियाे। चालू आर्थिक वर्ष १ खर्ब २६ अर्ब ५५ कराेडमा खुम्चिएकाे छ। एक वर्षे अवधिमा २ अर्ब ६ कराेडले उद्याेगकाे याेगदान घटेकाे हाे।
त्यसैगरी निर्माण क्षेत्रकाे याेगदान १ खर्ब ६५ अर्ब ३० कराेड थियाे। चालू आर्थिक वर्षमा १ खर्ब ६१ अर्ब ८९ कराेडमा खुम्चिएकाे हाे।
निर्माण र उत्पादनमूलक क्षेत्रबाहेक अन्य १६ वटा क्षेत्रको वृद्धिदर धनात्मक हुँदा पनि अर्थतन्त्र किन चलायमान भइरहेको छैन भन्ने प्रश्न उब्जिएको छ।
निरन्तर निर्माण र उत्पादनमूलक क्षेत्रमा भइरहेको गिरावट अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन नसकेको मात्रै होइन मानिसहरुको आम्दानीको स्तर पनि खस्किरहेको छ। अर्थतन्त्रमा करिब तीन खर्ब रुपैयाँको योगदान रहेको र १५ लाख मानिसलाई रोजगारी दिएको भनिएको निर्माण क्षेत्र लामो समयदेखि समस्या फसेको छ। निर्माण व्यवसायीहरु सरकारसँग आफूले गरेको कामको भुक्तानी माग्न नारा जुलुस गर्नुपर्ने अवस्था बनिरहेको छ।
आयात अझै गत वर्षको तुलनामा २.४ प्रतिशतले घटेको (ऋणात्मक) छ। रेमिट्यान्समा देखिएको बृद्धि र आयातमा भएको कटौतिले शोधनान्तर बचत उच्च दरमा बढेको छ।
अर्थशास्त्रीहरु निर्माण र उत्पादनमूलक क्षेत्रमा देखिएका समस्या समाधान नगरेसम्म आर्थिक बृद्धि पनि अपेक्षाकृत नहुने बताउँछन्। गत वर्ष १.९५ प्रतिशत रहेको आर्थिक बृद्धि दर चालू वर्ष ३.८७ प्रतिशत हुने अनुमान तथ्यांक कार्यालयको छ। पछिल्ला ५ वर्षको तथ्यांक हेर्दा आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा उत्पादनमुलक क्षेत्र ९.०३ प्रतिशत र निर्माण क्षेत्र ४.३९ प्रतिशत ऋणात्मक हुँदा आर्थिक बृद्धि २.३७ प्रतिशत ऋणात्मक थियो। त्यस्तै, आर्थिक वर्ष २०७७/७८ उत्पादनमूलक क्षेत्रको बृद्धिदर ८.६६ प्रतिशत हुँदा २०७८/७९ मा ६.७० प्रतिशत थियो। बन्यो। त्यस्तै, निर्माण क्षेत्र पनि २०७६/७७ मा ७ प्रतिशत र २०७७/७८ मा ६.९३ प्रतिशतले बढेको थियो। उत्पादनमूलक र निर्माण क्षेत्रको बृद्धि दर बढेका बेला आर्थिक बृद्धि पनि क्रमशः ४.८४ र ५.६३ प्रतिशत थियो।
अर्थशास्त्री केशव आचार्य उत्पादनमूलक र निर्माण क्षेत्रमा वृद्धिदर ऋणात्मक हुँदा अर्थतन्त्रमा सबैभन्दा धेरै समस्या आएको बताउँछन्। ‘निर्माण क्षेत्रसँग सिमेन्ट, डन्डी, रोडा ढुङ्गा, झ्याल ढोका व्यवसायीदेखि लिएर धेरै क्षेत्र र कैयौँको रोजगारी जोडिएको हुन्छ,’ अर्थशास्त्री आचार्यले भने, ‘निर्माण क्षेत्र सुस्त हुँदा त्यसको असर उत्पादनमूलक क्षेत्रमा परेको छ। उत्पादनमूलक क्षेत्र कमजोर भन्दा रोजगारी, मूल्य स्थिरता र अन्य क्षेत्रलाई कमजोर बनाएको छ।’ विकासोन्मुख अर्थतन्त्र उत्थानको आधार निर्माण क्षेत्र भएको र त्यही निर्माण क्षेत्र खस्किँदा मुलुकको स्थिर पुँजी निर्माण अवरुद्ध भएको आचार्यको दावी छ।
निर्माण क्षेत्र ओझेलमा पर्नुमा सरकारले पुँजीगत (विकास) खर्च गर्न नसक्नुलाई लिइन्छ। पछिल्ला वर्षहरुमा निरन्तर रुपमा पुँजी बजेट विनियोजन नै घट्ने र कम विनियोजित पुँजीगत बजेट पनि आर्थिक वर्ष सकिँदा ५०–६० प्रतिशत मात्रै खर्च हुने प्रबृत्तिका समस्याका रुपमा रहेको छ। प्रायः निर्माण उद्योगलाई सबै उद्योगहरूको आमा (मदर अफ अल इन्डस्ट्री) भन्ने गरिन्छ।
निर्माण उद्योगले आवश्यक पूवाधार निर्माण र सबै जसो उद्योगका लागि केही न केही आवश्यक काम गर्ने गर्दछ। निर्माण उद्योग सुस्ताउँदा उत्पादनमूलक क्षेत्रसँगै यातायात, स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा र अन्य धेरै प्रकारका कामहरु अघि बढाउन कठिन हुनुका साथै रोजगारी विस्तारमा पनि वाधा ल्याउँछ।
मौद्रिक नीतिले बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट निजी क्षेत्रतर्फ जाने कर्जा ११.५ प्रतिशतसम्मको वृद्धि लक्ष्य राखेपनि २०८१ वैशाख (१० महिना) सम्म ५.२ प्रतिशत मात्रै छ।
निर्माण क्षेत्र सुस्ताउँदा नेपालको उत्पादनमुलक क्षेत्र पनि न्यून क्षमता (अन्डर युटिलाइज्ड) मा चलिरहेको पाईन्छ। मूल्य स्थिरता र आयात प्रतिस्थापन वा निर्यात बृद्धिमा भूमिका खेल्ने उत्पादनमूलक क्षेत्रको पनि बृद्धि रोकिँदा रोजगारीमा समेत ठूलो धक्का दिएको छ।
यसले आम मानिसहरुको आम्दानी आधार घटाएको छ। आम मानिसहरुको आम्दानी न्यूनतका कारण पर्याप्त बस्तु तथा सेवा माग नहुँदा उत्पादनमा बृद्धि हुन सकेको छैन भने आयातमा पनि संकुचन आएको छ।
नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्व कार्यकारी निर्देशक नरबहादुर थापा नेपालको हकमा उत्पादनमूलक र निर्माण क्षेत्र सधैँ पछाडि रहेको बताउँछन्। ‘सन् १९९० को दशकको अन्त्य अर्थात् सन् २००० तिर अर्थतन्त्रमा उत्पादनमूलक क्षेत्रको योगदान १० प्रतिशत पुगेको थियो।
नेपालका कार्पेट, गार्मेन्ट निर्यात हुन्थ्यो। तर, अहिले उत्पादनमूलक क्षेत्रको योगदान आधा घटिसक्यो’ थापा भन्छन्, ‘अर्थतन्त्रको आधुनिकीकरण, कच्चा पदार्थ प्रशोधन र उत्पादन तथा रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्न उद्योगको विकास र विस्तार अत्यन्तै जरुरी छ।’
सरकारले पुँजीगत खर्च बढाउने वित्तिकै निर्माण क्षेत्रले गति लिने र निर्माण क्षेत्रले गति लिने वित्तिकै अर्थतन्त्र चलायमान हुने अर्थशास्त्रीहरुको भनाई छ। उत्पादमूलक र निर्माण क्षेत्रको सुधारले वित्तीय क्षेत्रमा सकारात्मक प्रभाव पर्न गई ऋण लगानीका आधारहरु पनि तयार हुन्छ। बैंकहरुले ऋण लगानी गर्दा त्यसको सिधा असर उत्पादनमा देखिने र त्यसले अर्थतन्त्रमा सकारात्मक प्रभाव पार्ने बैंकरहरुको दाबी छ।
गत वर्ष पुँजीगत खर्च ६१.४ प्रतिशत मात्र भएको थियो। चालू वर्ष १७ खर्ब ५१ अर्ब रुपैयाँको बजेट आएकोमा महालेखा नियन्त्रक कार्यालयकाअनुसार आइतबारसम्म ७४.१३ प्रतिशत खर्च भएको छ। कुल बजेटको १७.२५ प्रतिशत (३ खर्व २ अर्व रुपैयाँ) पुँजीगत बजेट विनियोजन भएकोमा ५०.९८ प्रतिशत खर्च भएको छ। पुँजीगत खर्च नबढ्दा अर्थतन्त्रको बाह्य क्षेत्रमा सुधार देखिए पनि आन्तरिक अर्थतन्त्र चलायमान बनेको छैन।
अर्थतन्त्रमा करिब तीन खर्ब रुपैयाँको योगदान रहेको र १५ लाख मानिसलाई रोजगारी दिएको भनिएको निर्माण क्षेत्र लामो समयदेखि समस्या फसेको छ। निर्माण व्यवसायीहरु सरकारसँग आफूले गरेको कामको भुक्तानी माग्न नारा जुलुस गर्नुपर्ने अवस्था बनिरहेको छ।
गत साउनमा ३२ अर्ब बचतमा रहेको शोधनान्तर खाता बैशाखमा आइपुग्दा ३ खर्व ९२ अर्ब रुपैयाँ बचतमा छ भने विदेशी विनिमय सञ्चिति पनि २० खर्ब रुपैयाँ हाराहारी पुगेको छ। चालु खाता पनि उच्च दरमा धनात्मक हुँदै गएको छ। गत साउनमा १३ अर्ब धनात्मक भएको चालू खाता बैशाखमा १ खर्ब ९३ अर्ब रुपैयाँले बचतमा छ।
तर, आयात अझै गत वर्षको तुलनामा २.४ प्रतिशतले घटेको (ऋणात्मक) छ। रेमिट्यान्समा देखिएको बृद्धि र आयातमा भएको कटौतिले शोधनान्तर बचत उच्च दरमा बढेको छ। आयातले गति लिँदा र रेमिट्यान्स वृद्धि रोकिएको स्थितिमा शोधनान्तर बचतमा धक्का लाग्न सक्छ।
चालु वर्षको १० महिनामा विप्रेषण आप्रवाह (रेमिट्यान्स) १९.२ प्रतिशतको बृद्धि देखिएको छ। चालू वर्ष हरेक महिना १ खर्व रुपैयाँभन्दा बढी रेमिट्यान्स भित्रिएर वैशाखसम्म ११ खर्व ९८ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ पुगेको छ।
नेपाल राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक डा. प्रकाशकुमार श्रेष्ठकाअनुसार वैदेशिक रोजगारीमा जानेका संख्या वृद्धि र रेमिट्यान्सको निक्षेपमा थप व्याज दिइएका कारण रेमिट्यान्समा उच्च बृद्धि देखिएको हो। यद्यपि रेमिट्यान्सको बृद्धिदर गत वर्षको २३.४ प्रतिशतको तुलनामा कम हो।
निर्माण व्यवसायीहरुले आफूले गरेको कामको भुक्तानी सरकारसँग मागिरहेका छन्। निर्माण व्यवसायीहरुले अझै ६० अर्व रुपैयाँभन्दा बढी रकम सरकारबाट लिनुपर्ने दावी गरिरहेका छन्। सरकारले निर्माण व्यवसायीको भुक्तानी दिइसकेको दावी गर्दै आएको छ।
सरकारमा हुँदा मन्दी आभाष नपाउने राजनीतिक दलहरु सरकारबाहिर जाने वित्तिकै मुलुक ठूलो आर्थिक मन्दिको भूमरीमा फसेको महसुस गर्छन्।
तर, निर्माण व्यवसायीको भुक्तानी रोकिँदै बैकिङ क्षेत्रको ऋण असुली प्रभावित बनेको छ। निर्माण व्यवसायीबाट ऋण असुली नहुँदा खराव कर्जाको हिस्सा बढ्न जाँदा बैंकहरु ऋण लगानी गर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेका छन्। बैंकबाट प्रभावकारी रुपमा ऋण लगानी नहुँदा बजारमा माग बढ्न सकिरहेको छैन।
मौद्रिक नीतिले बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट निजी क्षेत्रतर्फ जाने कर्जा ११.५ प्रतिशतसम्मको वृद्धि लक्ष्य राखेपनि २०८१ वैशाख (१० महिना) सम्म ५.२ प्रतिशत मात्रै छ। जवकी विस्तृत मुद्रा प्रदायको लक्ष्य १२.५ प्रतिशत रहेकोमा वैशाखसम्म १२.४ प्रतिशत पुगिसकेको छ। यसरी निर्माण क्षेत्र तन्दुरुस्त नबन्दा अर्थतन्त्रमा चक्रिय प्रभाव देखिइरहेको छ।
