काठमाडौं । प्रत्येक आर्थिक वर्षको अन्त्यमा अर्थ मन्त्रालयमा रकमान्तरको चाप बढिरहेको हुन्छ। पछिल्ला ३ आर्थिक वर्ष यता सरकारले समयमै निर्माण व्यवसायीको भुक्तानी गर्न नसक्दा अन्य मन्त्रालयका कर्मचारीदेखि निर्माण व्यवसायी अर्थ मै अघोषित धर्ना दिँदै आएका छन्। तर, आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७६ को दफा २० अनुसार हरेक मन्त्रालय एवं निकायको पुँजीगत बजेट रकमान्तरको अधिकार अर्थ मन्त्रालयलाई मात्रै छ।
यद्यपि चालूतर्फ सुरुमा विनियोजित बजेटको २५ प्रतिशतसम्म सम्बन्धित मन्त्रालयका सचिवले रकमान्तर गर्न सक्ने व्यवस्था सोही ऐनमा छ। वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७६ को दफा २० लाई आधार मानी विनियोजन ऐन २०८० को दफा ८ मा प्रस्टसँग २५ प्रतिशत चालू खर्च सम्बन्धित सचिवले गर्न सक्ने उल्लेख छ।
विनियोजन ऐन २०८० को दफा ८
आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७६
रकमान्तरको अधिकार माग्दै सचिवहरू
प्रत्येक वर्ष वैशाख लागेसँगै अर्थ मन्त्रालयमा बजेट लेखनको चटारो अत्यधिक बढ्छ। यतिसम्म कि बजेट लेखनमा बाहिरबाट असर नपुगोस् भनेर बजेट महाशाखाको ढोका नै बन्द हुन्छ। रकमान्तरको एकल अधिकारका कारण जेठ १५ को बजेट भाषण सकिएसँगै फेरि रकमान्तरको चाप अर्थमा थेगिनसक्नु हुन्छ। यो विषयमा अर्थदेखि अन्य मन्त्रालयका कर्मचारी एवं राजनीतिक दल बेखर छैनन्। तर, रकमान्तरको एकल अधिकार अर्थबाट अन्यत्र सार्ने गरी कानुन संशोधनमा चासो पुगेको छैन।
बेला–बेला हुने सचिव स्तरीय बैठकमा रकमान्तरको अधिकार अन्य मन्त्रालयलाई पनि दिनुपर्ने विषय उठ्छ। ‘सचिव स्तरीय बैठकमा रकमान्तरको अधिकार सबै मन्त्रालयलाई दिनुपर्ने छलफल हुन्छ। तर, कार्यान्वयन हुन सकेको छैन,’ सहरी मन्त्रालयका सचिव मणिराम गेलाल भन्छन्, ‘चालूमा जसरी कुल बजेटको २५ प्रतिशत चाहिनेमा १० प्रतिशत वा सीमित अधिकार दिए हुन्छ। वित्तीय उत्तरदायित्व कायम गर्न सचिवलाई जबाफदेही बनाउने कानुन निर्माण गर्न सकिन्छ।’
रकमान्तरको अधिकार अन्य मन्त्रालयलाई दिए भुक्तानीमा देखिएको धेरै समस्या समाधान हुने उनको भनाइ छ। चालूभन्दा पुँजीगत बजेट धेरै हुन्छ। जसले गर्दा उस्तै प्रकृतिको आयोजनामा सीमित रकमान्तरको अधिकार सबै मन्त्रालयलाई दिने तर, कार्यक्रम नै संशोधन वा अर्को कार्यक्रमको बजेट रकमान्तरको अधिकार अर्थलाई दिनुपर्ने तर्क सचिव गेलालको छ।
खानेपानी मन्त्रालयका सचिव सुरेश आचार्य पनि सहरी सचिव गेलालको भनाइमा सहमत छन्। ‘सबै मन्त्रालयका सचिव उस्तै हुन्। कानुनले जिम्मेवार बनाउने हो। रकमान्तरको अधिकार अर्थ मन्त्रालयले लिएर विकास निर्माणका काम गर्न सकिँदैन,’ सचिव आचार्यले भने। अर्थ मन्त्रालयको बजेट र राजस्व महाशाखाका कर्मचारीले रकमान्तर र बजेट वितरणमा सहजीकरण नगरेको सचिव आचार्यको आरोप छ।
‘वास्तविकताभन्दा दुस्मनी मोल्नुपर्छ। तर, बजेट महाशाखाका साथीहरू रकमान्तरको फाइल अघि बढाउन खोज्नु हुन्न। राजस्वको आफूले उठाएको पैसा यिनीहरूलाई किन दिनु भन्ने मानसकितामा हुनुहुन्छ,’ क्यापिटल नेपालसँग उनी भन्छन्। बजेट भाषणमा उल्लेख भएको रकम प्राप्त नहुँदा खानेपानी मन्त्रालयले चालू आवमा लक्ष्य अनुसार ठेक्का सम्झौता गर्न नसकेको सचिव आचार्यले बताए।
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सहसचिव एवं प्रवक्ता सुशीलबाबु ढकाल पनि रकमान्तरको अधिकार अर्थबाट अन्यत्र सार्दा राम्रो हुने बताउँछन्। ‘मेरो विचारमा एउटै शीर्षकभित्रको रकमान्तरको अधिकार सचिवलाई होइन, कुनै पनि विभागको प्रमुखलाई दिए हुन्छ,’ प्रवक्ता ढकाल भन्छन्, ‘ट्रेजरीमा पैसा तलमाथि हुनसक्छ भनेर अर्थलाई मात्रै अधिकार दिएर चाबी एउटै हातमा बनाउन खोजिएको होला।’ कुनै पनि विभागको प्रमुख अर्थात् महानिर्देशकमा सहसचिव रहने व्यवस्था छ।
धेरै पटक रकमान्तरको अधिकार अर्थबाट अन्यत्र सार्नु पर्ने विषयमा छलफल भए पनि ऐन संशोधन हुन नसकेको ढकालको गुनासो छ।
यस्तो छ अर्थको जवाफ
अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव एवं प्रवक्ता उत्तरकुमार खत्री पनि अन्य मन्त्रालयलाई रकमान्तरको जिम्मेवारी दिँदा फरक नपर्ने बताउँछन्। तर, आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७६ मा उल्लेख भएको विषय अर्थले संशोधन गर्न नसक्ने उनको भनाइ छ। ऐन संशोधनको अधिकार मन्त्रिपरिषद् एवं संसदलाई मात्रै हुन्छ।
‘आवश्यकताका आधारमा बजेट विनियोजन नगरी काम गरेपछि रकमान्तर गर्नुपर्छ। सुरुमा विनियोजन भएको कार्यक्रमबाट रकमान्तर गरेर फेरि बजेट पुगेन भन्दै अर्थमा माग्न आउनु पर्यो वा आए भने के गर्ने?,’ प्रवक्ता खत्री भन्छन्, ‘त्यस्ता विषय आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐनमा राखेर अन्य मन्त्रालयलाई अधिकार दिँदा हुन्छ। अर्थ मात्रै राम्रो मन्त्रालय भन्ने होइन, सबै सचिवको जिम्मेवारी उस्तै हो।’
अर्थले रकमान्तर गर्दा असन्तुष्ट निर्माण व्यवसायी
कर्मचारी मात्रै होइन निर्माण व्यवसायी पनि अर्थ मन्त्रालयलाई रकमान्तरको एकलौटी अधिकार दिएको प्रति सन्तुष्ट छैनन्। नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष रवि सिंह भन्छन्, ‘रकमान्तरको अधिकार आयोजना कार्यान्वयन गर्ने मन्त्रालयलाई छैन, त्यसकै लागि अर्थमा लामो समयसम्म काम रोकिन्छ। यसलाई परिवर्तन गर्न जरुरी छ।’
त्यस्तै शर्मा कन्ट्रक्सनका प्रबन्धक रमेश शर्मा पनि रकमान्तरको अधिकार अर्थमा राखेर अनावश्यक दुख दिएको बताउँछन्। क्यापिटल नेपालसँग व्यवसायी उनी भन्छन्, ‘सिलिङ तोकेर बजेट दिइसकेपछि त्यहीभित्र बसेर रकमान्तर गर्न सम्बन्धित मन्त्रालयलाई दिए हुन्छ, सचिवलाई जबाफदेही बनाए सजिलो हुन्छ।’
रकमान्तरको अधिकार अर्थ मन्त्रालयले मात्रै गर्दा व्यवसायीहरूको भुक्तानी पाउन समस्या भइरहेको छ। अर्थमा पनि मन्त्रीले अधिकार प्रत्यायोजन गरेपछि मात्रै अर्थ सचिव वा बजेट महाशाखा प्रमुखले रकमान्तर गर्न सक्छन्। पछिल्लो समय सरकारमा सत्ता साझेदार दलहरूको परिवर्तनका कारण अर्थ मन्त्री वर्षमान पुन रकमान्तरको विषयमा चासो दिएका छैनन्। अर्थ मन्त्री गम्भीर नहुँदा नियमित भनिएको रकमान्तरको प्रक्रियामा नै असर परिरहेको कर्मचारीको भनाइ छ।
आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व नियमावली २०७७ को दफा ३० मा रकमान्तर एवं भुक्तानी असारको अन्तिम साता गर्न नमिल्ने उल्लेख छ। यदि अत्यावश्यक भुक्तानी गर्नुपर्ने भए कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयमा सम्पूर्ण विवरण खुलाएर भुक्तानी माग गर्नुपर्छ। लेखा नियन्त्रकले स्वीकृति दिए रकम निकासा गर्न मिल्छ। अन्यथा असार अन्तिम साता भुक्तानी बन्द गर्नुपर्छ।
उक्त नियमअनुसार यो वर्ष असार २४ गतेको मध्यराति १२ बजेबाट अर्थले रकमान्तरको काम गर्न मिल्दैन। अर्थ मन्त्रालयमा रकमान्तरको चाप बढेसँगै कति रकम रकम निकासा भइरहेको छ भन्ने यकिन विवरण संकलनको फुर्सद कर्मचारीलाई छैन। अर्थका सहसचिव एवं बजेट महाशाखा प्रमुख नरेन्द्रकुमार रानाका अनुसार अन्य मन्त्रालयबाट फाइल आउने र रकमान्तर स्वीकृत भएर जाने क्रम निरन्तर छ। तर, असारमा कति रकमान्तर भयो भन्ने हिसाब गर्न नसकिएको सहसचिव रानाले बताए।
अर्थले अघिल्लो आव २०७९/०८० मा कुल ९५ अर्ब २९ करोड ६४ लाख रुपैयाँ रकमान्तर गरेको थियो। उक्त रकम सोही वर्ष विनियोजित बजेटको ५.९१ प्रतिशत थियो। यसमध्ये आर्थिक वर्षको अन्तिम महिना २०८० असारमा मात्रै २३ अर्ब १० करोड ६५ लाख रुपैयाँ रकमान्तर भएको अर्थले जनाएको छ। २३ अर्बमध्ये आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व नियमावली, २०७७ विपरीत गएर १३ अर्ब ८१ करोड ९९ लाख रुपैयाँ रकमान्तर भएको थियो। चालू आवमा सरकारले १७ खर्ब ५१ अर्ब ३१ करोड रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेको थियो। तर, रकमान्तर भएको विवरण अर्थले तयार गरिसकेको छैन।
