काठमाडौं । वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीले रिलायन्स स्पिनिङको प्राथमिक सेयर (आईपीओ) भर्न पाउने दिने नजिकिँदै छ। कम्पनीले वैदेशिक रोजगारमा रहेकाका लागि असार २७ देखि आवेदन खुलाउँदै छ। आईपीओ निष्कासन हुने समय नजिकिँदै गर्दा कम्पनीको विषयमा विभिन्न प्रश्न उब्जिरहेका छन्। यसले गर्दा आईपीओ भर्ने वा नभर्ने भन्ने दोधारमा लगानीकर्ता देखिन्छन्।
नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन)ले निष्कासन अनुमति दिएदेखि नै विभिन्न लगानीकर्ता संगठनले पनि रिलायन्सको आईपीओमाथि प्रश्न उठाइरहेका छन्। यही असार १७ गतेमात्रै चार वटा लगानीकर्ता संगठनले संयुक्तरुपमा सेबोनलाई पत्र लेख्दै रिलायन्सको आईपीओ निष्कासन प्रक्रिया स्थगित गरी छानबिन तथा कारबाही गर्न माग गरे। नेपाल सेयरधनी संघ, नेपाल धितोपत्र लगानीकर्ता संघ, जनरल इनभेस्टर एसोसिएसन संघ र साधारण लगानीकर्ता संघले रिलायन्सको आईपीओमा बदनियत देखिएको दाबी गर्दै छानबिनको माग गरेका छन्।
धितोपत्र बोर्ड भने आईपीओ जारी गर्नका लागि आवश्यक सम्पूर्ण मापदण्ड पूरा भएकाले निष्कासन अनुमति दिएको बताउँछ। ‘हामीले आईपीओ निष्कासनका लागि आवश्यक सम्पूर्ण मापदण्ड र प्रक्रिया पुरा गरेर मात्रै निष्कासन अनुमति दिएका छौं,’ बोर्डका कार्यकारी निर्देशक तथा प्रवक्ता नवराज अधिकारी भन्छन्, ‘कम्पनीले ७३ करोड बक्यौता बुझाउँदा पनि कानुनी व्यवस्थाअनुसार मापदण्ड पुग्ने देखिएकाले स्वीकृति प्रदान गरिएको हो।’
यद्यपि, लगानीकर्ताबाट रिलायन्सको आईपीओ स्वीकृतिका विषयमा गुनासो आएकाले त्यसको अध्ययन थालिसकेको उनले बताए। ‘प्रश्न उठाउँदै र केही बेहोरा उल्लेख गर्दै गुनासो आएपछि त्यसको अध्ययन कार्य हाम्रो गुनासो शाखाले थालिसकेको छ,’ अधिकारीले भने, ‘अध्ययनपछि शाखाबाट के निष्कर्ष आउँछ त्यसलाई हेरेर हामी अगाडि बढ्नेछौं।’ गुनासो आए पनि बोर्डले भने आईपीओ निष्कासन स्वीकृतिका लागि आवश्यक सम्पूर्ण आधार पूरा गरेर अनुमति दिएको अधिकारीको भनाइ छ।
लगानीकर्ताले भने बोर्डबाट रिलायन्सलाई आईपीओ निष्कासनको अनुमति प्रदान हुँदा धितोपत्र सम्बन्धी ऐन २०६३ को उद्देश्य तथा आशय विपरीत र कम्पनीको तथ्य र तथ्यांकको अध्ययन नगरिएको आरोप लगाएका छन्। रिलायन्सले आईपीओका लागि पेस गरेको विवरण बढाई चढाई गरिएको र पूरा हुन सम्भव नरहेका पूर्व अनुमान सम्बन्धी विवरणलाई सेबोनले अक्षरशः मान्यता दिएको लगानीकर्ताको भनाइ छ।
चार लगानीकर्ता संगठनका घनश्याम पाण्डे, प्रकाश रजौरे, दीपक कार्की र ऋतुजंग जिसीले सेबोनमा पेस गरेको पत्रमा कपोलकल्पित तथ्यांक रहेको उल्लेख छ। जसमा आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को चौथो त्रैमास व्यतीत हुन लागिसक्दा पनि पहिलो त्रैमासको लेखाका तथ्यांकलाई आधार मानी ०.९६ रुपैयाँबाट प्रतिसेयर आम्दानी ३२.९० रुपैयाँ पुग्ने अर्थात् ३४२७ प्रतिशतले बढ्ने भनिएको र जुन आधार हीन रहेको जनाइएको छ।
कम्पनीको ठगी गर्ने मनसाय देखिएकाले आईपीओ निष्कासन प्रक्रिया तत्काल स्थगित गरी अनुसन्धान र कारबाही गनुपर्ने माग लगानीकर्ताको छ।
यस्तै, रिलायन्स स्पिनिङको नेपाल विद्युत् प्राधिकरणसँगको बक्यौता विवादलाई लिएर पनि प्रश्न उठेको छ। रिलायन्सले विद्युत् प्राधिकरणलाई ७३ करोड ४७ लाख ८ हजार ८८५ रुपैयाँ तिर्न बाँकी रहेको मुद्दा सुनसरी जिल्ला अदालतमा विचाराधीन छ। विवादित रकमलाई सम्भावित दायित्वका रूपमा स्वीकार गर्ने तर दायित्वका लागि प्रोभिजनिङ नगर्दा मुद्दा हारेको खण्डमा उक्त रकम लगानीकर्ताबाट उठाएको रकमबाट तिर्नुपर्ने हुन्छ। जुन लगानीकर्ताको रकम अपचलन गरेको ठहरिनेतर्फ पनि बोर्डले आँखा चिम्लिएको छ।
अर्कोतर्फ, रिलायन्सको स्वामित्वमा रहेको जग्गा र भवन ३ अर्ब २४ करोड ९२ लाख रुपियाँभन्दा बढीको पुनः मूल्यांकन गरी कम्पनीको नेटवर्थ करिब १९० रुपियाँले बढाएर कम्पनीको कटअफ प्राइस बढाइएको छ। जुनबाट सर्वसाधारण लगानीकर्ताबाट बढी रकम असुल्न खोजेको देखिन्छ। लगानीकर्ताले पुनः मूल्यांकनबाट आएको रिजर्भले कुनै नगद प्रवाह नगर्ने, व्यावसायिक प्रयोगमा पनि ल्याउन नसकिने भएकाले सर्वसाधारणबाट बढी रकम असुल्न खोजिएकोतर्फ पनि इङ्गित गरेका छन्।
‘आईपीओ निष्कासनमा प्रस्तावित मूल्यले लगानीकर्तालाई अहित गर्ने देखिन्छ। साथै, कम्पनी सञ्चालक समिति तथा यस आर्थिक वर्ष र आउने आर्थिक वर्षको इष्टमेंट गर्ने चार्टर एकाउन्टेन्टले ऐनको दफा ९७ बमोजिमको कसुर गरेको पुष्ट्याँइ हुन्छ,’ लगानीकर्ताको पत्रमा भनिएको छ, ‘हुने भएकोले ऐनकै दफा ३३ बमोजिम जिम्मेवार बनाउँदै दफा १०१ को उपदफा (३) बमोजिम सजाय गरिपाऊँ।’ कम्पनीको ठगी गर्ने मनसाय देखिएकाले आईपीओ निष्कासन प्रक्रिया तत्काल स्थगित गरी अनुसन्धान र कारबाही गनुपर्ने माग लगानीकर्ताको छ।
यस्तो छ रिलायन्सको वित्तीय अवस्था
रिलायन्स स्पिनिङ कम्पनीले हालैमात्र चालू आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को तेस्रो त्रैमासिक वित्तीय विवरण सार्वजनिक गरेको छ। सार्वजनिक विवरणअनुसार कम्पनीको खुद नाफा २ करोड ६३ लाख छ जुन गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिको ९२ करोड ७८ लाख रुपैयाँको तुलनामा ९७.९६ प्रतिशतले कम हो। यस्तै, कम्पनीको बिक्री आयमा पनि गिरावट आएको देखिन्छ।
गत आर्थिक वर्षको तेस्रो त्रैमाससम्म १० अर्ब ५८ करोड रुपैयाँको वस्तु बिक्री गरेको कम्पनीले चालू आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा ७ अर्ब २१ करोड रुपैयाँको वस्तु बिक्री गरेको छ, जुन गत वर्षको तुलनामा ३० प्रतिशतले कम हो।
कम्पनीको वित्तीय खर्च भने २४ करोड ९० लाख रुपैयाँबाट बढेर ३७ करोड ३३ लाख रुपैयाँ पुगेको छ। सञ्चालन नाफा १ अर्ब २४ करोडबाट घटेर ३९ करोडमा सीमित भएको छ। रिलायन्सको प्रतिसेयर आम्दानी ५४.३४ रुपैयाँ रहेकोमा हाल घटेर २.०८ रुपैयाँमा सीमित भएको छ। कम्पनीको शेयर धनीलाई वितरण गर्ने कोष (अन्य इक्विटी) हाल ५ अर्ब ३२ करोड रुपैयाँ सञ्चित छ तर, गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा भने यस्तो सञ्चिति ५ अर्ब ६३ करोड रुपैयाँ थियो।
रिलायन्सले असार २७ बाट कुल ११ लाख ५५ हजार ९६० कित्ता साधारण सेयरमध्ये १० प्रतिशत अर्थात् १ लाख १५ हजार ५९६ कित्ता सेयर वैदेशिक रोजगारमा रहेकाहरूका लागि निष्कासन गर्न लागेको हो। यसका लागि साउन १० सम्म आवेदन दिन सकिनेछ। वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीले न्यूनतम ५० कित्ता तथा अधिकतम २० हजार कित्तासम्म आवेदन दिन सक्नेछन्। प्रतिकित्ता ८२० रुपैयाँ ८० पैसाका दरले मूल्य तय भएको छ।
न्यूनतम ५० कित्ता भर्नुपर्ने व्यवस्था रहेकाले आईपीओ भर्न न्यूनतम ४१ हजार ४० रुपैयाँ चाहिन्छ। बुक बिल्डिङ विधिबाट कम्पनीको आईपीओ मूल्य तय भएको हो। कम्पनीले कुल जारी पुँजी १ अर्ब ९० करोड रुपैयाँको १०.१४ प्रतिशतले हुन आउने १९ करोड २६ लाख ६० हजार बराबरको १९ लाख २६ हजार ६ सय कित्ता सेयर मात्रै सर्वसाधारण समूहमा जारी गर्न लागेको छ। सो सर्वसाधारण समूहबाट ४० प्रतिशत अर्थात् ७ लाख ७० हजार ६४० कित्ता सेयर संस्थागत लगानीकर्ताले पाएका छन्।
