काठमाडौं । - २०८० मंसिर २८ गते बैंक र बिमा कम्पनीले गाभ्ने/गाभिने (मर्जर एण्ड एक्विजिसन) र थप प्राथमिक निष्कासन (एफपिओ)मा कर तिर्नु नपर्ने भन्दै दायर गरेको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले रिट खारेज गरिदियो। अदालतले रिट खारेज गरेपछि जरिवानाबाट बच्न बिदाको दिन पनि बैंकहरूले हतार हतार १२ अर्ब ८१ करोड रुपैयाँ सरकारलाई बुझाए। तर, रिट खारेज भएको ७ महिना बितिसक्दा पनि फैसलामा के लेखिएको छ, अहिलेसम्म बैंकरलाई जानकारी छैन।
- उच्च अदालत पाटनले २०८० पुस ३ गते वरुण वेभरेजले सामान खरिद नै नगरी नक्कली मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) बिल मात्रै खरिद गरेर कर छली गरी राज्यलाई करोडौं रुपैयाँ हानी नोक्सानी पुर्याएको भन्ने मुद्दा बरुणले जित्यो। ६ महिना पुगिसक्दा पनि फैसला कसरी भएको छ र के-के समेटिएको छ भन्ने विषयको जानकारी बरुण पक्षधरलाई छैन। कति विषय पूर्णपाठमार्फत थप स्पष्ट पारेको हुनाले त्यसको पर्खाइमा नै सरकारी निकाय र सम्बन्धित क्षेत्र हुने गरेको छ।
- २०८० माघ १६ गते सर्वोच्च अदालतले भाटभटेनी सुपरमार्केटले भ्याट छली गरेको ठहर गर्दै १ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ तिर्नुपर्ने फैसला गर्यो। तर, विषय कसरी प्रस्तुत गरिएको छ भन्ने विषय अझै खुलेको छैन।
- २०८० चैत २१ गते गैर-आवासीय नेपाली संघको दुवै कार्यसमितिलाई अमान्य ठहर गर्दै पूर्वअध्यक्ष शेष घलेको अध्यक्षतामा गठित उच्चस्तरीय समितिलाई ६ महिनाभित्र एकता महाधिवेशन गराउन आदेश दियो। आदेश आएको ३ महिना पुरा हुन लाग्दा समेत पूर्णपाठ नआएपछि निर्वाचन कसरी गराउने भन्ने अन्यौलमा पर्दा कुनै प्रक्रिया नै अगाडी बढ्न सकेको छैन।
उल्लेखित विवरण उदाहरण मात्र हुन्। यस्ता घटना बग्रेल्ती छन्। सर्वोच्च, विशेष, उच्च वा जिल्ला अदालतबाट भएका अधिकांश फैसलाको पूर्णपाठ पाउन फलामको चिउरा चपाएसरह हुन्छ।
फैसला भइसकेपछि पूर्णपाठ पाउनु फिरादकर्ताको अधिकार हो। तर, अदालतबाट पूर्णपाठ निकाल्न भने अनेकन तिकडम झेल्नुपर्ने बाध्यता छ। आफ्नो मुद्दाका विषयमा भएको सम्बन्धित अदालतको पूर्णपाठ अध्ययन गरेपश्चात् आवश्यक कामकारबाही अघि बढाउनुपर्ने हुन्छ। तर, अदालतका कर्मचारीसँग अप्रत्यक्ष साँठगाँठ नगरी पूर्णपाठ पाउनै नसकिने अवस्था छ।
पहिलो कुरा मुद्दा छिनोफानो हुनै समय लाग्छ। जुन प्रयोजनले मुद्दा हालिन्छ, त्यो विषय अन्त्य भइसक्छ, तैपनि फैसला आएको हुँदैन। बल्ल-बल्ल फैसला आउँछ तर पूर्णपाठ पाउन अर्को पापड पेल्नुपर्छ। जानकारहरूका अनुसार कतिपय पूर्णपाठ प्रक्रियागत रूपमा आउने भए पनि अधिकांश र विशेष गरी आर्थिक क्षेत्रका मुद्दाको पूर्णपाठ पाउन ‘सोर्सफोर्स’नै लगाउनुपर्ने अवस्था छ। पूर्णपाठ लेख्नेलाई अतिरिक्त लाभ प्रदान गरेपछि मात्रै पूर्णपाठ तयार हुने गरेका कयौं दृष्टान्त पाइन्छ।
मुद्दाको फैसलाको पूर्णपाठ आउन आखिर किन हुन्छ त ढिलाइ? सर्वोच्च र विशेष अदालतका सूचना अधिकारीले भने जनशक्ति अभावले पूर्णपाठ लेखनमा ढिलाइ हुने गरेको र पालो अनुसार नै पूर्णपाठ आउने गरेको जिकिर गरे।
संवैधानिक इजलास ७ महिनाअघि गरेको फैसलाको पूर्णपाठ पाउने बैंकहरूको अधिकार भए पनि अदालतले जहिले पनि अहिले सम्भव छैन भनेर अदालतका कर्मचारीले फर्काउने गरेको नेपाल बैंकर्स संघले जनाएको छ। विभिन्न ऐन तथा नियमावली हेर्दा सामान्यतया अदालतबाट फैसला भएको २१ दिनभित्र पूर्णपाठको फैसला दिनुपर्ने व्यवस्था छ। छिमेकी मुलुक भारतमा एक सातामै फैसलाको पूर्णपाठ दिने गरिएको जानकारहरू बताउँछन्।
पूर्ण फैसला तयारीका विषयमा मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता २०७४, मुलुकी देवानी कार्यविधि (संहिता), २०७४ र सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ ले फैसला भएको २१ दिनभित्र मुद्दाको फैसलाको पूर्ण पाठ तयार गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। अझ तोकिएको समयमा फैसला तयार गर्न नसके मातहतको उच्च निकायमा जानकारी गराउनुपर्ने व्यवस्था समेत ऐन र नियमावलीहरूमा गरिएको छ। फैसला तयार गर्ने अवधि समाप्त भएको तीन दिनभित्र उच्च अदालत र मातहत अदालतको फैसलाको हकमा सम्बन्धित उच्च अदालतका मुख्य न्यायाधीश र सर्वोच्च अदालतको हकमा प्रधान न्यायाधीशलाई जानकारी गराउनुपर्ने व्यवस्था छ।
उच्च अदालत पाटनले २०८० पुस ३ गते गरेको फैसलाको पूर्ण पाठ नआएको बरुण वेभरेजका कानुनी सल्लाहकार तथा कानुनविद् रमण कर्ण बताउँछन्। राजस्व अनुसन्धान विभागले हालेको मुद्दामा बरुणले मुद्दा जिते पनि पूर्णपाठ नआएकाले कस्तो नजिर कायम भएको छ र थप कारबाही प्रक्रिया कसरी अगाडी बढ्छ भन्ने अन्योल छ।
मुद्दाको फैसलाको पूर्णपाठ आउन आखिर किन हुन्छ त ढिलाइ? सर्वोच्च र विशेष अदालतका सूचना अधिकारीले भने जनशक्ति अभावले पूर्णपाठ लेखनमा ढिलाइ हुने गरेको र पालो अनुसार नै पूर्णपाठ आउने गरेको जिकिर गरे। सर्वोच्च अदालतका सूचना अधिकारी गोविन्दबहादुर घिमिरेले विगतको तुलनामा फैसला धेरै भएको र जनशक्ति उही भएकाले ढिलाइ भइरहेको बताए। ‘८/९ महिनादेखिको फैसलाको पूर्णपाठ आउन बाँकी छ,’ सूचना अधिकारी घिमिरेले भने।
पूर्णपाठ ढिला आउँदा फैसलामा चित्त बुझ्दो नभए पुनरावेदन गर्न ढिलाइ हुन्छ। पूर्णपाठ आएको सामान्यतया ३० दिनभित्र पुनरावेदन गर्ने सकिने कानुनी व्यवस्था रहेको पाइन्छ। तर, कतिपय मुद्दामा अदालतले नै चित्त नबुझे कति दिन पुनरावेदनमा जाने हो मिति तोकिदिन सक्छ।
मुलुक देवानी कार्यविधि संहिता २०७४ मा अन्यथा व्यवस्था भएकोमा बाहेक सुरु मुद्दा हेर्ने अदालतले गरेको फैसला उपर चित्त नबुझ्ने पक्षले फैसला भएको थाहा पाएको मितिले ३० दिनभित्र सम्बन्धित पुनरावेदन सुन्ने अदालतमा पुनरावेदन गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ। तर, संहिताले थाहा पाएको दिन भनेर फैसलाको पूर्णपाठमा न्यायधिसले हस्ताक्षर गरेको मितिलाई मानेको छ।
विशेष अदालतका सूचना अधिकारी यज्ञराज रेग्मीले विशेष खालका मुद्दा, भ्रष्टाचारजन्य मुद्दामा धेरै मिसिल हुने भएकाले पूर्णपाठ लेखनमा ढिलाइ हुने गरेको बताए। एउटै फैसला १ हजार ७९ पेजसम्म रहने भएकाले पूर्णपाठ लेख्न ढिलाइ भएको बताउँदै रेग्मीले भने, ‘पूर्णपाठ छिटो र सहज तरिकाले उपलब्ध गराउन पछिल्लो समय शुक्रबार बेन्च राख्ने गरिएको छैन।’
फैसला गरेका न्यायधीशहरुमार्फत पूर्णपाठ लेखन गर्नुपर्ने भएकाले फैसला र लेखन एकै साथ गर्न असहज हुँदा पीडित वा न्याय पाएका दुवै पक्षले चाहेको बेला पूर्णपाठ पाउन नसकेको रेग्मीले स्वीकारे। ‘हामी सकेसम्म पूर्णपाठ छिटो दिनुपर्छ भन्ने पक्षमा छौं,’ सूचना अधिकारी रेग्मीले भने, ‘फैसला पनि धेरै भएको छ। जुन सकारात्मक पक्ष पनि हो।’
न्याय प्रशासन ऐन २०७३ मा तोकिएका प्रकृति र यसअघिका नजिरसँग बाझिएका फैसलाका हकमा कुनै पनि मुद्दाको पुनरावलोकन गर्न सक्ने व्यवस्था छ। सर्वोच्च अदालतको फैसलाका विषयमा पुनरावेदन गर्नुपरेमा सर्वोच्च अदालतका न्याधिसले फैसला वा अन्तिम आदेशमा हस्ताक्षर गरी प्रमाणित गरेको मितिले ६० दिनभित्र पुनरावलोकनको लागि निवेदन दिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
पूर्ण फैसला तयारीका विषयमा मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता २०७४ को दफा १३१ (६) मा भएको व्यवस्था
पूर्ण फैसला तयारीका विषयमा मुलुकी देवानी कार्यविधि (संहिता), २०७४ को व्यवस्था
पूर्ण फैसला तयारीका विषयमा सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को व्यवस्था
फैसलामा चित्त नबुझेको अवस्थामा पुनरावेदन गर्न सकिने मुलुक देवानी कार्यविधि संहिता २०७४ को व्यवस्था
