काठमाडौं । काम सम्पन्न गरे पनि सरकारले भुक्तानी नदिएको भन्दै निर्माण व्यवसायी सिंहदरबारभित्रै अघोषित धर्ना दिन थालेका छन्। भुक्तानी प्राप्त गर्नुपर्ने मन्त्रालयसहित अर्थमा असार लागेपछि निर्माण व्यवसायीको उपस्थिति बाक्लिन थालेको मन्त्रालयका कर्मचारीहरू बताउँछन्।
शुक्रबार अपराह्न सहरी मन्त्रालयका सचिव मनिराम गेलालको कार्यकक्षमा हिलसाइड निर्माण सेवाका प्रतिनिधि भुक्तानी माग गर्न पुगेका थिए। उनीहरू भुक्तानी माग गर्न शुक्रबारमात्र सहरी मन्त्रालय पुगेका होइन। सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभाग मातहतको पर्वत कार्यालयसँग २०८० असार ४ मा पर्वत जिल्लाको ‘साइकलचोक–पराजुली डहर हुँदै मल्याङ्दी खवला सडक स्तरोन्नति’का लागि हिलसाइड निर्माण सेवाले ठेक्का सम्झौता गरेको थियो। साढे ३ किलोमिटर लामो सडक स्तारोन्नतिको लागि २ करोड ६३ लाख ३८ हजार ८९६ रुपैयाँमा सम्झौता भएको हो।
२०८१ असार ३ गतेसम्म म्याद रहे पनि निर्माण कम्पनीले करिब डेढ महिना पहिला अर्थात् २०८१ वैशाख २५ मा नै काम सम्पन्न गरेको छ। तर, भुक्तानी नपाएपछि विगत एक महिनादेखि सिंहदरबारस्थित मन्त्रालयमा धाउनुपरेको हिलसाइडका प्रतिनिधि भीम शिशिर बताउँछन्।
हिलसाइड निर्माण सेवा भीमका भाइ दलबहादुर शिशिरको हो। काम पनि दलबहादुरले नै गरेका हुन्। तर, पर्वतबाट काठमाडौं आएर दैनिक भुक्तानी माग्न सम्भव नभएपछि दलबहादुर केही दिन पहिला जिल्ला फर्किए। काठमाडौं बस्दै आएका दाइ भिमले सम्झौताअनुसार भाइले सडक स्तरोन्नति गरेको भुक्तानी माग्न असारदेखि सिंहदरबार धाइरहेका छन्। उनी कहिले अर्थ मन्त्रालय पुग्छन् भने कहिले सहरीमै बस्छन्। तर, भुक्तानी पाएका छैनन्।
यस्तो छ भुक्तानी नपाउनुको कारण
काम गरेर पनि हिलसाइड निर्माण सेवाले भुक्तानी पाउन नसक्नुको कारण प्रशासनिक कमजोरी देखिन्छ। सरकारले आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ बाट स्रोत सुनिश्चितता बिनाका आयोजनामा ठेक्का सम्झौता गर्न नमिल्ने नियम बनाएको छ। तर, उक्त नियम बनेपछि २०८० असारमा सहरी विकास मन्त्रालय मातहतको कार्यालयले स्रोत सुनिश्चितता नभएको सडक स्तरोन्नति गर्न हिलसाइडसँग ठेक्का सम्झौता गरेको देखिन्छ। कुनै पनि मन्त्रालयले स्रोत सुनिश्चितताको माग अर्थ मन्त्रालयसँग नै गर्नुपर्छ। अन्यथा सम्बन्धित आयोजनाको शीर्षकमा पर्याप्त बजेट विनियोजन भएको अवस्थामा स्रोत सहमतिको जरुरत पर्दैन।
आयोजना शीर्षकमा भएको बजेट पर्याप्त नभएपछि सहरीले आफ्नै मन्त्रालयभित्रको अर्को आयोजनाको पैसा हिलसाइडले पाउने गरी रकमान्तरका लागि अर्थलाई आग्रह गरेको थियो। तर, अर्थले नियमानुसार ठेक्का सम्झौता भएको नदेखिएको भन्दै आयोजनामा रकमान्तर गर्न नमानेपछि काम गरेर पनि व्यवसायीले भुक्तानी पाउन नसकेका हुन्।
सम्झौता भएको २ करोड ६३ लाख मध्ये निर्माण सम्पन्न हुँदासम्म ३९ लाख रुपैयाँ मात्रै प्राप्त गरेको कम्पनीका भिमले बताए। बाँकी रकम भुक्तानीका लागि रकमान्तर गर्न अर्थलाई भन्दा नियमले नमिल्ने जवाफ पाएको सहरी सचिव मणिराम गेलाल बताउँछन्।
सहरी विकास मन्त्रालयबाट स्रोत सुनिश्चितता बिना लगाएको ठेक्का यो एउटा उदाहरण मात्रै हो। स्रोत सुनिश्चित नभएका तर, चालू वर्षमा भुक्तानी दायित्व सिर्जना भएका अन्य आयोजना धेरै रहेको सचिव गेलाल स्विकार्छन्। ‘पूर्वदेखि पश्चिमसम्म सडक, भवनका यस्ता धेरै आयोजना रहेछन्। संख्या मलाई याद भएन,’ उनले भने, ‘स्रोत सुनिश्चितता नभई ठेक्का लागेर निर्माण सम्पन्न भएको दायित्व ९० करोडभन्दा बढी छ।’
हिलसाइडका भिमले शुक्रबारै अर्थ सचिव मधु मरासिनीलाई काम गरेको आयोजनामा रकमान्तर गरिदिन आग्रह गरेका थिए। ‘अर्थ सचिवलाई भेट्दा स्रोत सुनिश्चित नगरी ठेक्का किन आह्वान गरेको सहरी सचिवलाई सोध्नु, मैले लगाएको ठेक्का होइन भन्नुहुन्छ,’ भिमले गुनासो गरे, ‘म्यादभन्दा पहिला निर्माण सम्पन्न गर्ने व्यवसायी भनेर नगरपालिकाले सम्मान गर्छ। यता संघीय सरकारले भुक्तानी दिँदैन।’
स्रोत सुनिश्चित नभई ठेक्का लगाउनु गलत भए पनि आफूले उक्त निर्णय नगरेको सचिव गेलालको दाबी छ। ‘म मन्त्रालयमा हाजिर भएको २०८० माघमा हो। ठेक्का असारमा लागि सकेको थियो,’ उनी भन्छन्, ‘मन्त्रालयको सचिव भएर आएकाले संस्थागत रूपमा जिम्मेवारी लिन्छु। तर, व्यक्तिगत रूपमा भन्दा मैले गरेको निर्णय होइन। अरूले गरेको गल्तीमा दुःख पाइरहेको छु।’ यद्यपि रकमान्तरको अधिकार अर्थ मन्त्रालयलाई मात्रै हुँदा आफूले अहिलेको अवस्थामा सहरी मन्त्रालयबाट कुनै निर्णय गर्न नसक्ने उनको भनाइ छ।
प्रधानमन्त्री कार्यालय रहेका सचिव गेलाललाई २०८० माघ १८ को मन्त्रिपरिषद्ले सहरी मन्त्रालयमा खटाएको हो। पर्वतको सडक स्तरोन्तिका लागि ठेक्का लागेको समय २०८० असारमा भने रवीन्द्रनाथ श्रेष्ठ सचिव थिए। २०८० वैशाख २९ मा सहरी सचिवको जिम्मेवारी लिएका श्रेष्ठले २०८० असोज १० मा अनिवार्य अवकाश प्राप्त गरेका हुन्। सो समयमा सहरी मन्त्री सीता गुरुङ थिइन् भने भवन विभागको महानिर्देशकमा सुरेन्द्रमोहन श्रेष्ठ थिए। तत्कालीन महानिर्देश श्रेष्ठको पनि अनिवार्य अवकास भएसँगै अहिले महानिर्देशकमा कुमार घिमिरे छन्।
भुक्तानी अर्को वर्ष
शुक्रबार हिलसाइडका प्रतिनिधिका प्रतिनिधिले भुक्तानी नदिएसम्म सचिवको कार्यकक्ष नछोड्ने अडान लिएपछि सहरी सचिव गेलालले अर्थ सचिव मरासिनीसँग फोन संवाद गरे। तर, अर्थ सचिव मरासिनीले स्रोत सुनिश्चितता बिना गरिएको काममा रकमान्तर गर्न नियमले नदिने जवाफ सचिव गेलाललाई दिए।
‘अरू मन्त्रालयले पनि स्रोत सुनिश्चित नगरी ठेक्का लगाएर निर्माण सम्पन्न गरी रकमान्तरको लागि अर्थ पुगेका रहेछन्। उसै अर्थले रकमान्तर गर्दा अख्तियारले समाउँछ,’ अर्थ सचिवको भनाइ उद्धृत गर्दै सहरी सचिव गेलाल भन्छन्, ‘सबै मन्त्रालयलाई अब यसरी ठेक्का नलगाउन सचेत गराउँदै मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गराएर मात्रै रकमान्तर गराउने तयारी अर्थले गरेको रहेछ।’
तर, अहिलेको सरकार अल्पमतमा भएकाले महत्त्वपूर्ण निर्णय गर्न मिल्दैन। साथै चालू आर्थिक वर्ष सकिन ९ दिन मात्रै बाँकी छ। जसले गर्दा स्रोत सुनिश्चितता बिना ठेक्का सम्झौता भई काम सम्पन्न भएका आयोजनाले भुक्तानीका लागि स्वतः अर्को आव पर्खिनुको विकल्प छैन।
खानेपानी मन्त्रालयका सचिव सुरेश आचार्य पनि आफ्नो मन्त्रालयमा त्यस्ता आयोजना भएको स्विकार्छन्। यद्यपि खानेपानीका आयोजना मर्मत, अन्य अत्यावश्यक आयोजनामा काम गर्दा स्रोत सुनिश्चित नगराई ठेक्का लगाएर काम गरेको उनको भनाइ छ। सचिव आचार्यले कति आयोजनामा स्रोत बिना काम भएको छ भन्ने खुलाएका छैनन्।
तर, विकासे मन्त्रालय मध्ये सबैभन्दा धेरै काम गर्ने भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयमा भने स्रोत सुनिश्चित नभई आयोजनाको ठेक्का नलागेको दाबी गरिएको छ। भौतिकका सहसचिव एवं प्रवक्ता सुशीलबाबु ढकाल भन्छन्, ‘हामीले स्रोत नभएका सडकमा ठेक्का लगाएका छैनौं यद्यपि पुलको हकमा स्रोत अत्यावश्यक नहुने अर्थले नै चिठ्ठी दिएको छ। त्यसैले भौतिकको रकमान्तर नियमअनुसारकै हो।’
प्रवक्ता ढकालले स्रोत सुनिश्चित भएको दाबी गरे पनि अर्थ मन्त्रालयले भने अन्य मन्त्रालयको तुलनामा भौतिकको त्यस्तो बजेट धेरै रहेको जनाएको छ।
