काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले नेपाल धितोपत्र बोर्डको अध्यक्ष नियुक्ति प्रक्रियाका सन्दर्भमा यसअघिकै निर्णयलाई निरन्तरता दिएको छ। शुक्रबार सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल र बालकृष्ण ढकालको संयुक्त इजलासले अल्पकालीन अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिएको हो।
योसँगै बोर्डको अध्यक्ष नियुक्ति प्रक्रिया झनै लम्बिने भएको छ। गत मंगलबार सर्वोच्चका न्यायाधीश अब्दुल अजिज मुसलमानको एकल इजलास तत्काल बोर्ड अध्यक्ष सिफारिसको प्रक्रिया अघि नबढाउन अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो। सोही आदेशमा छलफलका लागि असार २१ शुक्रबार बोलाइएको थियो।
यसअघि बोर्ड अध्यक्ष अध्यक्ष नियुक्तिका लागि सर्टलिस्टमा परेका पाँच मध्य तीन उम्मेदवार प्रस्तुति तथा अन्तर्वार्तामा उपस्थित नभएपछि त्यसको विषयमा अध्यक्ष छनौट समितिले महान्यायाधिवक्तासँग सुझाव माग गरेको थियो।
महान्यायाधिवक्ताले आवेदन परेका ५ जनामध्येबाट ३ जना छनौट गर्न वा पुरानो प्रक्रिया रद्द गरेर नयाँ प्रक्रियामा जान सुझाव दिएको थियो। अध्यक्ष छनौट समितिले सर्ट लिस्टमा परेका पाँच जनामध्ये तीन जना दुई पटकसम्म सूचना जारी गर्दा पनि अन्तर्वार्तामा अनुपस्थित भएका थियो।
अध्यक्षका लागि सर्टलिस्टमा परेका पाँचमध्ये सन्तोष नारायण श्रेष्ठ र मुक्तिनाथ श्रेष्ठको अन्तर्वार्ता पहिलो चरणमा नै भएको थियो। तर, बोर्डका कार्यकारी निर्देशक नवराज अधिकारी, नेपाल स्टक एक्सचेन्ज लिमिटेड (नेप्से)का सीईओ कृष्णबहादुर कार्की र तत्कालीन बिमा समितिका अध्यक्ष चिरञ्जीवी चापागाईँ लगातार दुई पटकसम्म अनुपस्थित भएका थिए।
महान्यायाधिवक्ताको रायपछि सरकारले सूचना जारी गरेर अध्यक्ष छनौट प्रक्रिया रद्द गरेको थियो। यसपछि सरकारले गरेको प्रक्रिया रद्दको विरुद्धमा अध्यक्षका प्रत्याशी सन्तोष नारायण श्रेष्ठ अदालतमा पुगेका थिए।
कानुनी व्यवस्थाअनुसार छनौट समितिले कम्तीमा तीन जनाको नाम मन्त्रिपरिषद्मा सिफारिस गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। सेबोन अध्यक्ष रहेका रमेशकुमार हमाल २०८० पुस २० गते आफ्नो कार्यकाल सकाएर बाहिरिएदेखि बोर्ड अध्यक्षविहीन अवस्थामा छ।
