डा. बाबुराम भट्टराई नेपालको ३६औं प्रधानमन्त्री (२०६८ भदौ १२ देखि २०६९ चैत १ सम्म) हुन्। त्यसअघि भट्टराई २०६५÷६६ मा अर्थमन्त्री बनेका थिए। २०७२ मा नेपालको संविधान बनेसँगै डा. भट्टराई नेपालमा कम्युनिस्ट पार्टी आवश्यक नभएको बताएर छुट्टै नयाँ शक्तिको खोजीमा निस्किए। २०७३ जेठ ३० मा भट्टराईले आफ्नै नेतृत्वमा नयाँ शक्ति पार्टी नेपालको स्थापना गरे। त्यसयता मधेसवादी दल र अन्य स–साना दलहरुसँग एकीकरण गर्दै नयाँ शक्ति निर्माणमा जुटे पनि भट्टराईले कुनै चामत्कारिक सफलता हात पारेका छैनन्। यद्यपि, उनले अझै हार मानेका छैनन् र केही वर्षभित्रै वास्तविक नयाँ शक्ति (वैकल्पिक)को खोजी हुने बताउँछन्। पछिल्लो पटक २०७९ साउन १२ मा भट्टराईले आफ्नै नेतृत्व (अध्यक्षता)मा नेपाल समाजवादी पार्टी गठन गरेका छन्। २०७९ मंसिर ४ को संसदीय निर्वाचनमा सामेल नभएका भट्टराई राजनीतिक नेतृत्वमा अर्थतन्त्र विस्तारको संकल्प र ज्ञान नभएका कारण मुलुक पछाडि धकेलिएको बताउँछन्। निरन्तर सत्तामा बस्नेहरु अल्पज्ञानी मात्र नभएर भ्रष्टाचार गरी अकुत सम्पत्ति कमाउन सक्रिय भएको उनको दाबी छ। घट्दो स्रोत परिचालन एवं बढ्दो सार्वजनिक ऋण, आमनागरिकलाई देशप्रति आकर्षित गराउन राज्यले चाल्नुपर्ने कदम र राजनीतिक दलहरुबीच मौलाएको भ्रष्टाचार सम्बन्धमा केन्द्रित रही डा. भट्टराईसँग क्यापिटल बिजनेस म्यागजिनका लोकबहादुर चापागाई, प्रकटकुमार शिशिर र सुजन ओलीले गरेको वार्ताः
तपाईंले अर्थमन्त्री हुँदा राजस्व संकलनमा ठूलो सफलता हासिल गर्नुभयो। त्यसैको सिको गर्दै पछिल्लो समय ठूलो लक्ष्य राख्ने तर कहिल्यै पूरा नहुने स्थिति बनिरहेको छ। अहिले राजस्व संकलनमा सबैभन्दा बढी समस्या देखिएको छ। तपाईंले देखेका राजस्व संकलन वृद्धि गर्न सकिने उपाय के–के हुन्?
राजस्व राज्यको सम्पत्ति हो। राज्य आफैं केही होइन। जनताको सेवा गर्ने साधन हो। राज्यको सम्पत्ति भन्नु पनि जनताकै सम्पत्ति हो। तसर्थ, जनता जति धनी हुन्छन्, त्यति नै जनताको सेवाका निम्ति राज्यले सम्पत्ति वा कर आर्जन गर्छ। तर, नेपाल गरिबीमा छ भनेजस्तै देशको अर्थतन्त्रको आकार पनि सानो छ। यसले अर्थतन्त्रको वृद्धि पनि सानै हुन्छ। बढ्दो असमानताले सीमित मान्छेसँग बढी आय र बढी मान्छेसँग कम आय छ। यसको सीधा असर राजस्वमा पर्छ। नेपालमा राजस्वको आयतन बढ्न सकेको छैन।
आर्थिक वर्ष २०६५/६६ (मेरो पाला) मा राजस्व वृद्धि ३८.५ प्रतिशत थियो। राजस्व संकलनमा देखिएको यो वृद्धि सायद नेपालको सन्दर्भमा हालसम्मकै उच्च भएकाले रेकर्डका रुपमा कायम छ। त्यसपछि राजस्व असुली घट्दै गए पनि १०/१५ प्रतिशतको वृद्धि कायमै थियो। केही वर्षयता राजस्व वृद्धि शून्य मात्र नभएर अहिले ऋणात्मक देखिइरहेको छ। यस्तो हुनुको मुख्य कारण अर्थतन्त्रले अपेक्षित गति लिन नसक्नु हो। स्वदेशी उत्पादन छैन। विदेशमा श्रम निर्यात गरेर वस्तु आयात भइरहेको छ र त्यही आयातीत वस्तुमा लगाइएको करमा भर गर्नु परेको छ। यस्तो स्थितिले कति दिन थेग्छ भन्ने अवस्था सिर्जना भएको छ।
मुख्यतः औद्योगिक उत्पादन र उत्पादकत्व नबढेसम्म कर वृद्धि हुने सम्भावना छैन। त्यो प्रमाणित पनि भइसक्यो। त्यस्तै, राजस्व नीति र प्रशासन सही हुनुपर्छ। मेरा पालामा अर्थतन्त्रको आकार त्यति ठूलो थिएन। मैले २ खर्ब ३६ अर्ब रुपैयाँको बजेट ल्याउँदा ठूलो हिस्सा राजस्व संकलनबाट पूरा गर्ने लक्ष्य थियो। त्यस वर्ष राजस्व २ खर्ब रुपैयाँ बढी उठेको थियो।
केही वर्षदेखि राजस्व संकलन विस्तारै ओरालो लाग्दै जानुमा बेठिक राजस्व नीति र प्रशासन मुख्य कारण हुन्। त्यस्तै, राज्य स्रोतको दोहनमा प्रमुख राजनीतिक दलहरु सामेल अर्को समस्या हो। अहिले प्रमुख पार्टीका नेताहरु ढुकुटीको पैसा अपचलनमा मुछिएका छन्। यसले गर्दा मुलुकको अर्थतन्त्रले सही बाटो समाउन नसक्दा एकपछि अर्को समस्यामा फस्दै गएको छ।
त्यसो भए आन्तरिक उत्पादन वृद्धिमा राजनीतिक दलहरु किन एकीकृत हुन नसकेका?
मुलुकको अर्थतन्त्र किन कमजोर भयो, किन तीव्र वृद्धि भएन भन्ने भाष्यमै सबैभन्दा ठूलो कमजोरी देख्छु, म। कुनै पनि अर्थतन्त्रको विकासको सापेक्षतामा हेरेर कुरा गर्नुपर्छ। अहिले पनि ६० प्रतिशत जनसंख्या कृषि पेसामा आश्रित छ र त्यसको ७८ प्रतिशत किसान निर्वाहमुखी छन्। मुलुकले औद्योगिक अर्थतन्त्रमा फड्को मार्न सकेको छैन। परम्परागत, सामन्ती, जुन अर्थतन्त्र छ, त्यसलाई परास्त गर्नै सकिएको छैन। निर्वाहमुखी कृषि प्रणालीबाट औद्योगिक अर्थतन्त्रमा फड्को नमार्दासम्म यसैगरी घिस्रिँदै जाने हो। कमिलाको गतिमा हिँडेर औद्योगिक अर्थतन्त्रमा फड्को हान्न सकिन्न। त्यसमा ठूलो राजनीतिक र नीतिगत हस्तक्षेपको खाँचो हुन्छ। ‘टेक अफ’ उडान शैलीमा नीतिगत सुधार आवश्यक छ। नेपालको अर्थतन्त्रले उडानै भर्न सकेन। राजनीतिक नेतृत्वमा भिजन र जुन दूरदृष्टि हुनुपथ्र्यो, त्यो देखिएन। सत्तामा पुग्ने राजनीतिक नेतृत्वले अर्थतन्त्र कसरी विकास गर्ने भनेर बुझ्नै चाहेन।
पिछडिएको अर्थतन्त्रलाई विकसित अर्थतन्त्रमा रुपान्तरण गर्न इतिहासका खास–खास कालखण्डमा वा केही दशकसम्मलाई सम्पूर्ण स्रोत–साधन केन्द्रीकृत गर्नुपर्छ। तर, नेपालमा अहिलेसम्म त्यस्तो हुन सकेन। अर्थतन्त्रलाई नयाँ ढंगले अघि बढाउन केही महत्त्वपूर्ण संरचनागत परिवर्तन आवश्यक छ। राज्यका मुख्य सम्पत्ति जमिनलगायत प्राकृतिक स्रोत–साधनको स्वामित्व र वितरण प्रणाली परम्परागत ढंगले नगरेर नयाँ किसिमले युग सुहाउँदो गर्नुपर्छ। तर, हामीले प्राकृतिक स्रोतको स्वामित्वमै पनि कुनै सुधार गरेनौं। हामीले वैज्ञानिक भूमिसुधार त भन्यौं तर गरेनौं। सहरी जग्गा–जमिनमा भएभरको पैसा लगानी भएको छ तर त्यसले उत्पादन र उत्पादकत्व दिइरहेको छैन। अर्थात्, घरजग्गामा भएको अधिकांश लगानी अनुत्पादक हो। जहाँ लगानी गर्दा पुँजी निर्माण हुनुपथ्र्यो, त्यो हुन सकेन।
आर्थिक वर्ष २०६५/६६ (मेरो पाला) मा राजस्व वृद्धि ३८.५ प्रतिशत थियो। राजस्व संकलनमा देखिएको यो वृद्धि सायद नेपालको सन्दर्भमा हालसम्मकै उच्च भएकाले रेकर्डका रुपमा कायम छ। त्यसपछि राजस्व असुली घट्दै गए पनि १०/१५ प्रतिशतको वृद्धि कायमै थियो। केही वर्षयता राजस्व वृद्धि शून्य मात्र नभएर अहिले ऋणात्मक देखिइरहेको छ।
पुँजीमा हुनुपर्ने सुधार भएन। वित्तीय क्षेत्रमा ६० खर्बमाथि निक्षेप छ। तर, त्यो निक्षेप परिचालन गर्दा कति रोजगारी सिर्जना तथा उत्पादन भयो भनेर हेर्दा खासै देखिँदैन। पैसाले पैसा खेलाउने काम मात्रै भएको छ। अहिले बैंक तथा वित्तीय संस्था र सहकारीमा देखिएको समस्या त्यसैको उपज हो। वित्तीय क्षेत्रलाई उत्पादन बढाउनेतिर जोड्नै सकेनौं र पैसा खेलाउनेबाहेकको उपलब्धि शून्यप्रायः देखियो।
वित्त वित्तीय पुँजी (फाइनान्सियल क्यापिटल)मा परिणत भयो। हुनुपथ्र्यो, वित्त पुँजी (फिनान्स क्यापिटल)। वित्तीय पुँजी औद्योगिक क्षेत्रसँग जोडियो भने त्यो ‘फिनान्स क्यापिटल’ हो। नेपाल त्यतातिर गएन। अर्थात्, फाइनान्सियल क्यापिटललाई फिनान्स क्यापिटलमा रुपान्तरण गर्न हाम्रो राजनीतिक नेतृत्वमा भिजन भएन। असाध्यै छिटो–छिटो सत्ता (सरकार) परिवर्तनका कारणले पनि अप्ठेरो झेलिरहेका छौं।
त्रिभुवन विश्वविद्यालयको अध्ययनअनुसार नेपालमा अनौपचारिक अर्थतन्त्रको आकार ४२ प्रतिशतमाथि छ। सम्पत्तिको अभिलेखीकरण गर्न दिनुपर्छ भनेर निजी क्षेत्रले माग गर्दै आएको छ। तपाईंले आफ्नो अर्थमन्त्रीकालमा सानो सुविधा दिँदा पनि राजस्वमा सकारात्मक प्रभाव परेको थियो। यो पक्षलाई कसरी हेर्नुभएको छ?
त्यतिबेला पनि सम्पत्तिको अभिलेखीकरण गर्न दिऊँ भनेरै त्यो नीति लिइएको हो। कृषि अर्थतन्त्रबाट राजस्व संकलन खासै हुँदैैन। राणाकालसम्म मालपोत मुख्य राजस्वको स्रोत थियो। तर, ५० र ६० को दशकमा घट्दै गएर १ प्रतिशतमा खुम्चिएको देखिन्छ। मालपोतबाट आउने राजस्वबाट केही भरथेग हुँदैन भनेर उद्योग र सेवाक्षेत्रबाट राजस्व संकलन गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता स्थापित भएको हो। त्यसका लागि मैले देशको अर्थतन्त्रलाई औद्योगिकीरणतर्फ अघि बढाउने, आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रका लागि आन्तरिक स्रोतको अधिकतम परिचालन गर्ने, करको दरभन्दा दायरा फराकिलो बढाउने नीति लिएको थिएँ। अहिले केही क्षेत्रमा मात्रै कर बढाउने र घटाउने गरिएको छ। त्यसबाट राज्यले कुनै लाभ लिन सकेको छैन।
अहिले पनि कर नलगाइएका क्षेत्र धेरै छन्। त्यस्ता क्षेत्रको अध्ययन गरेर करको दायरामा ल्याउनुपर्छ। त्यसो हुँदा कर तिरिरहेको क्षेत्रलाई भार नपर्ने र नयाँ क्षेत्रको पहिचान हुँदा दीर्घकालसम्म सजिलो हुन्छ। यस्तै, विदेशी र स्वदेशी लगानीलाई प्रोत्साहन गरी निर्यात प्रवद्र्धन गर्ने, प्राकृतिक स्रोत तथा सम्पदाको संरक्षण गर्ने र कर प्रशासनलाई सुदृढ एवं सक्षम बनाउने भन्ने नीतिअनुसार त्यतिबेला करका दर नबढाई दायरा मात्रै बढाइएको थियो।
घर बनाउने र भाडामा लगाएर बहाल लिने तर सरकारलाई राजस्व नतिर्ने अवस्था अन्त्य गर्न त्यतिबेला घर बहाल कर प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयनमा ल्याइएको थियो। नेपालको राजस्व प्रणालीमा अर्को समस्या कर चुहावट हो। हाम्रो आम्दानीको मुख्य स्रोत भन्सार राजस्व हो। तर, भन्सारमै राजस्व चुहावट भएपछि कसरी सरकारले आर्थिक आर्जन गर्न सक्छ? त्यही भएर सरकारले चुहावट रोक्न सम्पूर्ण शक्ति लगाउनुपर्छ। भारतसँगको खुला सीमाका कारण नेपालले ठूलो नोक्सानी बेहोरिरहेको छ। त्यसलाई सरकारले गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्छ। अहिले पनि ४०–५० प्रतिशत राजस्व चुहावट भएको विभिन्न अध्ययनले देखाएका छन्। भन्सार प्रशासनलाई दरिलो र बलियो नबनाईकन राजस्वको आधार बन्दैन। त्यसैले त्यतिबेला नीतिगत सुधारसँगै कर्मचारीलाई प्रोत्साहित गर्ने नीति अघि सारिएको थियो।
भन्सार कर्मचारी र व्यापारी मिलेर न्यून बिजकीकरण गर्ने प्रवृत्ति पनि छ। यस्तो भेटिए तत्काल जफत गरेर लिलाम गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ, जुन विगतमा पनि थियो। यस्ता सुधारले पनि प्रगति हासिल हुन सक्छ। अर्कोतिर नेपालमा कर नतिर्ने, छल्ने प्रचलन पनि छ। आयकर लुकाउने, सम्पत्ति अभिलेखीकरण हुँदै नभएको अवस्थामा एक पटकका निम्ति स्वघोषणा गर्ने भनेर पनि ल्याइयो। त्यो नीतिका कारण १५ अर्ब रुपैयाँ स्वघोषणा भयो र सरकारले डेढ अर्ब रुपैयाँ प्राप्त गर्यो। त्यसलाई थप प्रोत्साहन गर्नुपथ्र्यो।
सम्पत्ति करका सन्दर्भमा देवेन्द्रराज पाण्डे अर्थमन्त्री भएका बेला केही नीतिगत व्यवस्था गर्ने भन्नुभएको रहेछ, अघि बढेको थिएन। मैले त्यसैलाई टिपेर अब सम्पत्तिको पनि अभिलेखीकरण गर्ने र अत्यन्तै न्यून तर प्रगतिशील कर लगाउने भनेर नीति लिएँ। जसको धेरै छ, उसले धेरै कर तिर्ने, थोरै हुनेले थोरै तिर्ने भनेर प्रक्रिया सुरु गरिए पनि अघि बढ्न सकेन। एक पटकका लागि राज्यले आँट गरेर सम्पत्ति स्वघोषणा गर्न दिनुपर्छ। तर, त्यसअघि सम्पत्ति अभिलेखीकरण गर्नुपर्छ। अझै नेपालमा वैज्ञानिक सम्पत्ति अभिलेखीकरणको व्यवस्था छैन। वैज्ञानिक अभिलेखीकरणपछि कानुनी संरक्षण दिनुपर्छ। सम्पत्ति शुद्धीकरणलगायत केही प्रश्न आउन सक्छन्। सम्पत्ति शुद्धीकरणका सन्दर्भमा आकर्षित हुने अन्तर्राष्ट्रिय बुँदालाई हेरेर अभिलेखीकरण र स्वघोषणाको व्यवस्था हुनुपर्छ किनभने सम्पत्ति शुद्धीकरण छुट्टै रुपमा हेर्न मिल्छ। यसरी सम्पत्तिको व्यवस्थित अभिलेखीकरण भयो भने अहिलेको राजस्वलाई एकैपटक दोब्बर–तेब्बर बनाउन सकिन्छ। त्यसो हुनेबित्तिकै मुलुकको अर्थतन्त्र गुणात्मक ढंगले अघि बढाउन सकिन्छ। यसका निम्ति राजनीतिक नेतृत्वसँग आँट र भिजन हुन आवश्यक छ।
-1720326564.jpeg)
एकमुष्ट सम्पत्तिको ३९ प्रतिशतसम्म कर तिरे अवैध सम्पत्तिलाई पनि वैध बनाउन दिने व्यवस्थाले कस्तो असर पार्ला?
अहिले सरकारले विश्वसनीयता गुमाएको छ। कुन बेला के गर्ने हो, टुंगो छैन। ऐन, कानुन दरिलो र बलिया पनि छैनन्। भारतसँगको खुला सीमाका कारण उताबाटै यता भित्रिन सक्छ। ठूलाबडा भन्नेहरुको पैसा दुबईलगायत ठाउँमा राखिएको भन्ने छ। यस्ता कारणले मान्छेले सहजै सम्पत्ति ल्याउँछ जस्तो लाग्दैन। यदि त्यस्तो सम्पत्तिलाई अभिलेखीकरण गर्न दिने हो भने ३९ प्रतिशत किन भन्नुपर्यो? म भएको भए १० प्रतिशत तिरेर ल्याऊ भन्थें। यस्तो काम गर्नुअघि कानुनी संरक्षण दिनुपर्छ। अहिले घोषणा गर्छ, अर्को सरकारले आएर जफत गरिदियो भने के गर्ने भन्ने प्रश्न छ। यस्ता कुरालाई नटालेसम्म सफल हुँदैन।
जनताको राज्यप्रति यति धेरै अविश्वास किन?
विश्वभर नागरिकले सबैभन्दा बढी विश्वास गर्ने सरकारी निकायमध्ये कर कार्यालय पर्छ। कर कार्यालयलाई सामाजिक सुरक्षाका रुपमा मानिसले लिने गर्छन्। जन्मिएदेखि नै राज्यले सुरक्षा र मर्ने बेलासम्म संरक्षण दिन्छ भन्ने गरिन्छ। कर तिर्नु भनेको आफ्नो पैसा बैंकमा राखेजस्तै हो भन्ने मान्यता विकसित मुलुकमा छ। त्यसका लागि राज्य जनताप्रति प्रतिबद्ध हुनुपर्छ।
राज्य सुशासनयुक्त, भ्रष्टाचारमुक्त हुनुपर्छ। राज्यले अपचलन गर्दैन, जनताका काम बिनाझन्झट सम्पन्न गर्छ भन्ने विश्वास कायम गर्नुपर्छ। तर, नेपालका जनता जताततै बेथिति, भ्रष्टाचार, अपचलन, अपमानलगायतबाट पीडित (ग्रसित) छन्। अनि राज्यप्रति जनताको विश्वास कसरी हुन्छ?
राज्य सुशासनयुक्त, भ्रष्टाचारमुक्त हुनुपर्छ। राज्यले अपचलन गर्दैन, जनताका काम बिनाझन्झट सम्पन्न गर्छ भन्ने विश्वास कायम गर्नुपर्छ। तर, नेपालका जनता जताततै बेथिति, भ्रष्टाचार, अपचलन, अपमानलगायतबाट पीडित (ग्रसित) छन्। अनि राज्यप्रति जनताको विश्वास कसरी हुन्छ? जनताबाट लिएका करले केही निश्चित व्यक्तिले भ्रष्टाचार गरिरहने काम भइरहेको छ। सामाजिक सुरक्षा प्रत्याभूत गर्ने सन्दर्भमा राज्यले राम्रोसँग काम गर्नुपर्छ। शिक्षा, स्वास्थ्यजस्ता क्षेत्रमा राज्यका दायित्वका कार्यक्रम प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन हुनुपर्छ। त्यसो भयो भने जनताले राज्यलाई विश्वास गर्छ। विदेशीसँग हात थाप्दै हिँड्नुपर्ने अवस्था पनि आउँदैन र रोइकराइ गर्नुपर्ने अवस्था अन्त्य हुन्छ।
अहिले नेपालमा केही हुँदैन भन्ने भाष्य व्यापक बन्दै गइरहेको छ। राम्रो आम्दानी गरिरहेकाहरु पनि नेपाल छाडिरहेका छन्। नेपालमै केही गर्न सकिन्छ भन्ने भावना कसरी विकास गर्न सकिन्छ?
नेपाल बन्दैन, हुँदैन भन्ने भाष्य बनाउन जे–जस्तो गरिएको छ, त्यस्तो हुनु सही होइन। नेपाल राज्य आफंैमा विश्वमै अनौठो भूभाग हो। अफ्रिकाबाट मानव जातिको विकास भएर जसरी संसारभर फैलियो र विभिन्न जाति, भाषासँग विभाजित भयो, ती सम्पूर्ण जाति नेपालमा पाइन्छन्। किनभने, नेपाल सबैभन्दा सुरक्षित ठाउँ हो। अति चिसो हिमालदेखि अति गर्मी हुने तराई नेपालमै छन्। प्राकृतिक हिसाबले पनि जुनखाले हावापानीको विविधता छ, नेपालमा सबै कुरा उत्पादन गर्न सकिन्थ्यो। यो कृषि कालको कुरा भयो। औद्योगिक कालमा पनि किन त्यो सम्भावना बढ्यो भने चीन विस्तारै पहिलो अर्थतन्त्र बन्दै छ। दक्षिणतर्फको देश भारत तेस्रो ठूलो अर्थतन्त्र बन्नेतर्फ अग्रसर छ।
दुई ठूला अर्थतन्त्रको बीचमा भएको नेपाल अछुत भएर बस्न सक्छ? सक्दैन। अर्थतन्त्रमा ‘फर्वार्ड’ र ‘ब्याकवार्ड’ लिंकेज हुन्छन्। भारत र चीनको मूल्य शृंखलासँग जोडेर लैजाने अर्थनीति अपनायो भने केही दशकभित्र नेपाल स्वीट्जरल्यान्ड बन्न सक्छ। हो, यो भिजन कार्यान्वयन गर्ने राजनीतिक नेतृत्व हुनुपर्यो। त्यो, व्यवहार तथा सत्यमा आधारित सपनालाई जनता र युवामाझ बुझाउन सक्नुपर्छ। त्यो गर्न नसक्दा अहिलेको अवस्था आएको हो। यसको प्रमुख कारण राजनीति हो किनभने राजनीति मूल नीति हो। त्यसलाई हाँक्ने दलका नेताले हो। नेतृत्व नै दूरदृष्टिविहीन हुन्छ, भ्रष्ट हुन्छन् भने तिनले युवाको विश्वास जगाउन सक्दैनन्। सही नीति र योजनाअन्तर्गत दुई दशकभित्र दुई अंकको आर्थिक वृद्धि हासिल सम्भव हुन्छ र दुई दशकभित्र मुलुक समृद्ध बन्छ। अहिले विदेश गएका मानिस सबै फर्किएर आउँछन्। भविष्यको पुस्ता सम्मानजनक तरिकाले नेपालमै बस्छ।
एकातिर राजनीतिक नेतृत्वले युवामा आस जगाउन सकिरहेको छैन भने अर्कोतिर कतिपय चटकेहरु जनताबाट निर्वाचित भएर शासनसत्ता सम्हाल्ने अवस्था बनिरहेको छ। तपार्इंजस्ता भिजन भएकाहरु ‘कर्नरिङ’ हुने परिस्थिति कसरी बन्यो?
समाजमा अगुवा चेतना भएका व्यक्ति एकदमै थोरै हुन्छन्। अर्थात्, १० प्रतिशतभन्दा कम हुन्छन्। अर्को १० प्रतिशत हाराहारी स्वार्थी, लोभी हुन्छन्। ८० प्रतिशत मान्छे बीच धारका हुन्छन्। तिनमा राम्रो चेतना हुँदैन। उनीहरुलाई जसले ‘कन्भिन्स’ गर्न सक्यो, त्यसैका पछि लाग्छन्।
अहिले अगुवा चेतना, वैज्ञानिक चेतना बुझाउन निकै गाह्रो छ। हामीले प्रयत्न गरिरहेको कुरा बुझाउन गाह्रो छ। भगवान्मा विश्वास गर, तपस्या गर, मेरो भक्तिभाव गर भनिदिने प्रचलन हजारौं वर्षदेखि चलिआएकै हो। त्यो अन्धविश्वास हो भनेर बुझाउनै सकिएन। अन्धविश्वासमा बसेका जनतालाई प्रभावमा पार्न सजिलो हुन्छ। ८० प्रतिशतभित्र केही चटके मान्छे हुन्छन्। रत्नपार्कमा औषधी बेच्न बसेको एउटा व्यापारीले एउटा औषधीले सय रोग निको हुन्छ भनेजस्तै भनिदिने मान्छे हुन्छन्। त्यसबाट सोझासीधा भ्रमित पनि हुन्छन्। त्यसले गर्दा अहिलेको अवस्था सिर्जना भएको हो। अगुवा १० प्रतिशत मान्छेले निरन्तर मिहिनेत गरिरहनुपर्छ। हामी निरन्तर मिहिनेत गरिरहेका छौं। २००७ देखि २०७२ सम्म बिपी कोइराला र पुष्पलाल हुँदै हामीसम्म लोकतन्त्र चाहिन्छ भनेर लड्न बाध्य भयौं। अब नयाँ शक्ति बनाएर विकास र समृद्धिका निम्ति फेरि केही दशक लाग्नुपर्छ। त्यही भएर हामी केही वर्षदेखि लागिरहेका छौं। यो केही वर्षमा केही नभए पनि यात्रा सुरु भएको छ। सोचमाथि काम हुन थालेको छ।
अहिले नबुझे पनि विस्तारै जनताले बुझ्छन्। केही समय लाग्छ। हामी पनि प्रयत्नशील छौं। विकास प्रविधिको युगमा जनतालाई बुझ्न धेरै समय लाग्दैन। इन्टरनेटदेखि एआईसम्मका सुविधा अहिले छन्। भनेपछि हामीले सुरु गरेको मिसन र भिजन जनताले छिट्टै बुझ्छन्। अर्कोतिर जनताको शिक्षाको चेतना पनि बढ्दो क्रममा छ। हामी वैकल्पिक शक्ति निर्माण गरेर विकास र समृद्धि तथा सुशासनलाई केन्द्रमा राखेर अघि बढ्छौं।
नेपालमा राजस्व र खर्चको तालमेल मिलाउनै सकिएन। अर्कोतिर चालू खर्च अकासिने र पुँजीगत खर्च बढाउनै नसकिने समस्या झन् विकराल बन्दै गएको छ। हुँदाहुँदा ऋण तिर्न ऋण लिनुपर्ने अवस्था छ। यसले कतै हामीलाई ‘ऋणको पासो’मा त धकेल्दैन?
सुगौली सन्धिपछि भारतको अर्थतन्त्र विस्तारै औद्योगिक र व्यापारिकतर्फ उन्मुख भयो। नेपालमा कृषि र साना कुटिर उद्योग मात्रै रहे। यस्तो अवस्थामा हामी उनीहरुसँग प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्ने भयौं र अवस्था बिजोग भयो। कुनै समय आयातभन्दा निर्यात पाँच गुणा बढी हुन्थ्यो। अहिले निर्यातभन्दा आयात बढेको बढ्यै छ। पञ्चायतकालसम्म ५ गुणा बढी थियो। बहुदलकालमा १० गुणा बढी भयोे। अहिले १५ गुणा बढी भइरहेको छ। असमान व्यापार बढ्दो क्रममा छ।
-1720326589.jpeg)
देशमा उद्योगधन्दा नखुल्नेबित्तिकै राजस्व संकलन हुँदैन। राजस्व संकलन नहुनेबित्तिकै विकास निर्माण मात्र नभएर चालू खर्च धान्न पनि ऋण लिनुपर्ने स्थिति बन्दै छ। अहिले आन्तरिक र बाह्य ऋण लिने प्रवृत्ति बढ्दै गयो। अहिले त्यही साँवाब्याज तिर्ने दायित्व पुँजीगत खर्चका लागि छुट्याइएको रकमभन्दा बढी भइसक्यो। यसले के देखाउँछ भने नेपाल विस्तारै ऋणको पासोमा फस्दै गएको छ। ऋणको साँवाब्याज तिर्नै ऋण लिनुपर्ने जुन अवस्थामा मुलुक फस्दै छ, त्यो गम्भीर खतरा हो।
बढ्दो व्यापार घाटा, घट्दो उत्पादन, बढ्दो बेरोजगारी, विदेश पलायन र बढदो ऋणको मारमा नेपाल परिसकेको छ। तथापि राजनीतिक नेतृत्वले सुझबुझका साथ काम गरेको खण्डमा ऋणका सवालमा आत्तिइहाल्नुपर्ने अवस्था छैन।
यसको भार जनताले भोग्नु त छँदै छ, तपाईंहरु नेतृत्वकर्ताले पनि भोग्नुपर्ला नि?
नेतृत्व गर्ने मान्छेले दिशाबोध गराउने हो, बाटो देखाउने हो। यही त कमजोरी भएको हो। त्यही भएर सही मान्छे नेतृत्वमा पुग्ने बाटो सुधार्नुपर्यो। हामीले लोकतन्त्र भन्यौं। तर, जुन निर्वाचन प्रणाली अपनायौं, त्यसले कसैको बहुमत नआउने र ६/६ महिनामा सरकार परिवर्तन हुने अवस्था बन्यो। सरकार परिवर्तन हुनेबित्तिकै परिणाम आउने गरी काम गर्न सकिन्न। अहिलेसम्म पनि २०६५/६६ को बजेटलाई सबैभन्दा राम्रो भनिरहेका छन्। मलाई पाँच वर्ष बजेट ल्याउन दिएको भए एउटा बाटो देखाउँथें। अहिलेको निर्वाचन प्रणालीले स्थिर सरकार दिँदैन। त्यही भएर प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपतिमा जाऔं भनेको हो। त्यसो भयो भने प्रधानमन्त्रीले पाँच वर्ष ढुक्क भएर काम गर्न सक्छ। संसद्लाई समानुपातिक बनाइदियौं। विज्ञलाई लिएर मन्त्री बनाइदियौं। त्यसो भयो भने हामीजस्तो पिछडिएको देशको अर्थतन्त्रलाई छिटो अघि लैजान मद्दत पुग्छ। नत्र ६/६ महिनामा सरकार फेर्ने बाटो अपनाउने हो भने अर्को ५० वर्ष यस्तै गन्गन् गरेर बित्छ।
कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा, एमाले अध्यक्ष केपी ओली, नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले बूढीगण्डकीमा ९ अर्ब रुपैयाँ खाएका छन् भन्नुहुन्थ्यो। त्यही बीचमा बालुवाटार र मातातीर्थ जग्गा प्रकरणमा तपाईंको नाम जोडिएर आयो। पछि तपाईंले माओवादीसँग एकता गर्ने भन्नासाथ भ्रष्टाचारका कुरा फेरि हराए। यसरी एकअर्कालाई आक्षेप लगाउँदा आफ्नै साख गिर्दै गएजस्तो लाग्दैन?
हात्ती र हात्तीछाप चप्पल उस्तै–उस्तै हुन् भन्नु भएन। बाबुराम भट्टराईलाई त्यस्ताखाले भ्रष्टाचारको आरोप कसैले लगाउन सकेको छैन। म १० वर्षदेखि सडकमा छु। पूर्वाग्रही मान्छेले बाबुरामको रौं मात्रै पनि भेटाए छाड्थे? बाबुरामबारे कसैले केही भन्न सक्दैनन्। म अहिले पनि चुनौती दिन्छु। मैले संसद्मा पनि बोलेको छु, मेरो सम्पत्ति छानबिन गर। कारबाही गर, म तयार छु। अलिअलि भन्न खोजेका थिए। मैले जवाफ दिएँ। उनीहरुको मुख बन्द भयो।
नेपालमा आफू अनुकूलका व्यापारीलाई फाइदा पुग्ने गरी नियम बनाउने, राजस्वका दर हेरफेर गर्ने, अर्को आउँदा अर्कालाई लाभ पुग्ने गरी नीति बनाउने गरिएको पाइन्छ। यदि देशलाई आर्थिक रुपमा सबल, सक्षम र सम्पन्न बनाउने हो भने राजनीतिक रुपमै हस्तक्षेप गर्न आवश्यक छ।
मलाई तपाईंले जहाँ जोड्न खोज्नुभयो, त्यो सत्य होइन। म त्यसलाई पूरै खारेज गर्छु। सबै उस्तै हुन् भन्नु राम्रो होइन। जहाँसम्म ठूला नेताहरु भ्रष्टाचारमा जोडिएका हुन् भन्ने कुरा छन्, त्यही भएर मैले बलियो ‘लोकपाल गठन गरौं’ भनेको हुँ। यसले सबैको छानबिन गर्न सक्छ। अहिलेका अनुसन्धान गर्ने निकाय कमजोर प्रकृत्तिका छन्। अधिकारसम्पन्न जनलोकपाल गठन गरौं र छानबिन गरौं भनिरहेकै छु। बूढीगण्डकी मात्रै होइन, वाइडबडी, गिरीबन्धु, ओम्नीलगायत देशभित्र हुने सबै प्रकारका भ्रष्टाचार र नाम जोडिएका घटनाको छानबिन थालौं। यसले जनस्तरमा पनि सकारात्मक भाव पैदा गर्छ। दूधको दूध, पानीको पानी छुट्याउँछ।
जहाँसम्म बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनाको कुरा छ, आयोजना कमिसनकै खेलमा अवरुद्ध भएको हो। नेपाल आफैंले बनाइरहेको परियोजना रातारात किन अरुलाई दिनुपर्ने अवस्था आइलाग्यो? विदेशी कम्पनीलाई बिनाबोलकबोल अपारदर्शी ढंगले प्रधानमन्त्री कार्यालयमा बोलाएर दिनुपर्ने कारण के आइलाग्यो? एउटा सत्तामा पुग्ने, अर्कोलाई भ्रष्टाचारी देखाउने र आफ्नो लुकाउने काम भइरहेको छ। फेरि आपसमा मिल्छन्, मिलाउँछन्। यो प्रक्रिया चलेको चल्यै छ। हो, यसैका विरुद्ध पुरानाबाट हुन्न, नयाँ शक्ति चाहिन्छ भनेको हो।
नेपालजस्तै राजनीतिक रुपमा अस्थिर हुने मुलुकभित्र पर्छ जापान। तर, त्यहाँ हुने राजनीतिले आर्थिक अस्थिरता ल्याउँदैन। अर्थात्, जापानमा आर्थिक स्थिरता छ। नेपालमा त्यही अभ्यास अनुसरण गर्न मिल्दैन?
नेपाल इतिहासको कुन चरणमा छ, हेर्नुपर्छ। जापान १९औं शताब्दीको अन्त्यतिर बेलायतमा गएर त्यहाँको आर्थिक विकास सिकेर आएको मुलुक हो। त्यसैबेला जापानले औद्योगिक क्रान्ति सुरु गर्यो। २०औं शताब्दीमा जापान धेरै माथि पुग्यो। तर, त्यो बेला हामी सुतेर बसेका थियौं। हामी १९५० को दशकसम्म सुतेर बसेका थियौं। नेपालमा राजतन्त्र फ्याँक्नुपर्छ भनेर १९९० को दशकमा सुरु भएको हो।
अर्कोतिर, नेपालमा अहिले पनि ६० प्रतिशत जनसंख्या कृषिमा आश्रित छ। उद्योगधन्दाको अर्थतन्त्रमा योगदान निरन्तर घट्दो क्रममा छ। यस्तो अर्थतन्त्र भएको मुलुकले जापानको अर्थतन्त्रसँग तुलना गर्नै मिल्दैन। जापानभन्दा हामी १०० वर्ष पछि छौं। जब जापानले औद्योगिक अर्थतन्त्रको विकास गर्यो, त्यसपछि उसको अर्थतन्त्रलाई जस्तोसुकै अवस्थाले पनि केही गर्न सकेको छैन। अर्थतन्त्रको ‘प्लेन’ उडेपछि ‘अटो मोड’मा छाडिदिँदा हुन्छ। आफ्नै गतिमा र एउटै गतिमा निरन्तर उडिरहन्छ। अहिले जापान त्यही गतिमा छ। तर, उड्नुभन्दा पहिले बेस्सरी बल लगाउनुपर्छ। जहाजलाई जमिनबाट अकासतर्फ लैजान प्रतिघन्टा ३९० माइलमा कुदाउनुपर्छ। पहिले हाम्रो अर्थतन्त्र त्यसरी ‘टेकअफ’ गर्न सक्नुपर्छ। त्यसपछि सरकार जतिसुकै परिवर्तन भए पनि केही फरक पर्दैन। अर्थतन्त्र ‘टेक अफ’ नभएका बेला अनावश्यक बल लगाइयो भने जहाज दुर्घटना हुन्छ।
अर्थतन्त्रका हिसाबले तुलना गर्न खोजिएको होइन। आर्थिक नीतिमा स्थिरता ल्याउन पनि त्यति सकस हुन्छ र?
औद्योगिक अर्थतन्त्रले गति लिएर अर्थतन्त्रको संरचनागत परिवर्तन भएपछि त्यो सम्भव हुन्छ। अहिले नेपालको अर्थतन्त्रले गति लिएको छैन। संरचनागत रुपान्तरण भएको छैन। भारतसँगको खुला सीमालाई व्यवस्थापन नगरेसम्म नेपाली अर्थतन्त्रले ‘टेक अफ’ गर्न गाह्रो हुन्छ भन्नेमा ध्यान दिनुपर्छ।
उद्योगी व्यवसायीले पनि नेपालमा लगानी गर्नुभन्दा व्यापार गरेर बस्न रमाउँछन्। कुनै विदेशी कम्पनीको एजेन्सी लिन फाइदा हुन्छ। त्यसको मुख्य कारण सरकारको नीति हो। नेपाली बजार पनि सानो छ। भारतीय र चिनियाँ बजार ठूलो छ। त्यसकारण भारत एवं चीनसँगको सम्बन्धलाई ठीक ढंगले व्यवस्थापन नगरेसम्म र दुई देशबीच ‘भ्यालू चेन’सँग जोडिएर अघि नबढेसम्म प्रतिस्पर्धी क्षमता विस्तार हुँदैन। प्रतिस्पर्धी क्षमता नभई उद्योग खोल्नु लाभदायी हुँदैन। पुँजीपतिहरुले नाफा कमाउन लगानी गर्ने हो। हो, त्यो बाटो पहिले बनाउनुपर्नेछ। यस्तो नहुँदासम्म आयातीत वस्तुबाट नाफा व्यापारीले लिने र आयात गर्दा सरकारले राजस्व प्राप्त गर्ने हुन्छ।
-1720326633.jpeg)
अर्को, अर्थतन्त्र विस्तार गर्न नीतिगत स्थिरता चाहिन्छ। नेपालमा आफू अनुकूलका व्यापारीलाई फाइदा पुग्ने गरी नियम बनाउने, राजस्वका दर हेरफेर गर्ने, अर्को आउँदा अर्कालाई लाभ पुग्ने गरी नीति बनाउने गरिएको पाइन्छ। यदि देशलाई आर्थिक रुपमा सबल, सक्षम र सम्पन्न बनाउने हो भने राजनीतिक रुपमै हस्तक्षेप गर्न आवश्यक छ। स्थिर सरकारले नेपालको विकास कसरी गर्ने, पिछडिएको कृषि अर्थतन्त्रलाई औद्योगिक अर्थतन्त्रमा रुपान्तरण गर्न भारत र चीनसँगको सम्बन्धलाई कसरी व्यवस्थित गर्ने भन्नेमा नीति बनाउन सक्छ। त्यसभित्र रहेर सबै राजनीतिक दलले प्रतिस्पर्धा गरे भने स्थिरता आउँछ। नत्र, अहिलेजस्तै हुन्छ।
सामान्य अर्थशास्त्रको हिसाबले पनि मूल्य अभिवृद्धि (भ्यालू एड) बढी हुने उत्पादन राष्ट्रिय हितमा हुन्छ। उदाहरणका लागि बिलेट आयातभन्दा स्पन्ज आयात राष्ट्रिय हितमा हुन्छ। त्यसकारण सरकारले बिलेट आयात होइन, स्पन्ज आयातलाई प्रश्रय र संरक्षण गर्नुपर्छ। तर, नेपालमा अर्थ मन्त्रालयको बागडोर सम्हालेका व्यक्तिलाई यसबारे जानकारी नै छैन। पेट्रोलियम पदार्थ पनि भारतबाट आयात गर्छौ। विस्तारै नेपालमा विद्युत् उत्पादन पनि बढ्दै गइरहेको छ। सकेसम्म नेपालमै गाडी उत्पादन गर्न उत्प्रेरित गर्नुपर्छ। आयात गर्ने हो भने पनि पेट्रोलियम पदार्थ आयात गरेर प्रदूषण बढाउनुको साटो बिजुली गाडी ल्याउँदा राम्रो हुन्छ। त्यो पनि ‘कमन सेन्स’ हो। तर, यहाँ विद्युतीय गाडीमा कहिले कर बढाउने र कहिले घटाउने गरी नीतिगत भ्रष्टाचार गरिरहेको पाइन्छ। यिनलाई समातेर ठिंग्याउनुबाहेक के छ उपचार?
तपाईंसँगै आन्दोलनमा होमिएका साथीहरुले सत्ता चलाइरहेका छन्। अर्थतन्त्रको विकास गर्छौं भनिरहेका छन्। तपाईं आफैं देशको सफल अर्थमन्त्री हुनुका पछाडि नीतिगत सुधार प्रमुख कारण हो। तपार्इंसँगै सहकार्य गरेकाले यो कुरालाई किन ख्याल नगरेका होलान्?
नीतिगत सुधार गर्न पहिलो कुरा विषयवस्तुको अध्ययन गर्नुपर्छ। बुझ्नुपर्छ। ज्ञान–विज्ञान भन्ने कुरा हावा गफ दिएर आउँदैन। नेतृत्वमा बस्ने मान्छेले व्यापक अध्ययन गर्नुपर्छ। सके आफैंले सिक्ने, नभए विज्ञबाट लिने हो। अरु देश कसरी विकसित भए, हामी किन हुन सकेनौं भनेर सोच्नुपर्छ। यसमा उहाँहरुको ध्यान, ज्ञान दुवै छैन।
दोस्रो, निरन्तर सत्तामा बस्ने, अल्पज्ञानीहरुले लाभ लिन थालेपछि बानी–बेहोरा बिग्रन्छ। भ्रष्टाचार गर्नेतर्फ अग्रसर हुन्छ। आज नेताहरुले जुन आर्थिक हैसियत बनाएका छन्, त्यो ठाउँमा पुग्न व्यापारीले वर्षौं मिहिनेत गरेका छन्। तर, हिजो आएका नेताहरुको आर्थिक हैसियत हेर्नुस्, बिनालगानी कहाँ पुगेका छन्! भनेको नेताहरु आफ्नो आर्थिक हैसियत माथि उकास्न मात्रै सत्तामा पुग्ने गरेका छन्। अर्बौं भ्रष्टाचार गर्न पल्किइसकेपछि ज्ञान बढाएर मुलुकको आर्थिक विकास गर्न को चाहन्छ? राजनीति जसरी कमाइ–धन्दा बनिरहेको छ, त्यो डरलाग्दो छ। त्यसैले हो, सबैतिर निराशा फैल्याएको। उनीहरुमा रातारात धनी हुने जुन बानी पर्यो, यो समस्या हो।
तपाईं जहिले पनि नयाँ–नयाँ सोचबाट अघि बढ्नुहुन्छ। यसअघि नयाँ शक्ति पार्टी पनि त्यही सोचबाट बनाउनुभएको थियो। केही दिनअघि मात्रै नयाँ उदाएका दललाई मात्रै बोलाएर कार्यक्रम गर्नुभयो। फेरि नयाँ शक्ति निर्माणमा लाग्नुभएको हो?
म जहिलेसुकै वैकल्पिक शक्तिमै छु। यसमा कोही पनि भ्रममा नपरौं। बीचमा पनि वैकल्पिक शक्ति निर्माण गरें। संविधानसभाबाट संविधान जारी भएपछि नयाँ शक्तिको खाँचो औंल्याएको हो। त्यसपछि म निरन्तर त्यही बाटामै छु। खाली के भने संविधानका अपूर्णता छन्, शान्ति प्रक्रियाका केही विषय टुंग्याउन बाँकी छन्। यस्ता कुरामा मात्रै उनीहरुसँग सहकार्य गरेको हुँ। नेपालका सञ्चार माध्यम पनि गहिराइमा गएर बुझ्दैनन्। जसले बढी भ्रम छर्यो, उसको कुरा विश्वास हुन्छ। बाबुराम फेरि पछाडि फर्कियो। शरणमा पर्न गयो। के भाग खोज्न गयो भनिदिन्छन्। सरकारमा बसेकालाई बाबुरामको बदनाम गराउनु छ। त्यसैले पनि अलिअलि भ्रम पर्न गएको हो। नयाँ शक्ति स्थापना भएको दिन वैकल्पिक शक्ति भनेर आएकासँग सहकार्य गर्नुपर्छ भनेर प्रयत्न गरेको हो।
७२ देखि अहिलेसम्म म निरन्तर वैकल्पिक शक्तिको अभियानमै छु। खाली विभिन्न बेला प्रयोग भएको हो। कहिले मधेसवादी दललाई मिलाएर अघि बढ्न उनीहरुलाई मिसाएको हो। एक जार सफा पानीमा एक लोटा फोहोर पानी मिसाउँदा खास असर पर्दैन भन्ने भएको थियो। तर, होइन रहेछ। अब शुद्धीकरण गरेर अघि जाने बाटोमा छौं।
जहाँसम्म पोखरामा ‘फ्लोक्रस’को कुरा छ। उहाँ हाम्रै पार्टीको सांसद हो, निर्वाचन आयोगमा अभिलेखीकरण छ। हाम्रो निर्णयअनुसार उहाँले फ्लोर क्रस गर्नुभएको हो। तर, जबजएस्ती सत्ताको दुरुपयोग गरेर एकथरीले भ्रम छरिरहेका छन्, त्यो सत्य होइन। हामीले गठबन्धन गर्दा सबै मिलेर गरेको हो।
(क्यापिटल म्यागजिनको असार अंकबाट)
-1732173773.jpeg)
