काठमाडौं । नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले डडेलधुराका व्यवसायी डम्बरदत्त भट्ट सन्तोषको आत्महत्या जिम्मेवारी सरकारले लिनुपर्ने दाबी गरेको छ। निर्माण सम्पन्न आयोजनाको सरकारी कार्यालयले नदिएपछि भट्टले असार १५ मा आत्महत्याको बाटो रोजेका थिए।
शुक्रबार आयजित पत्रकार सम्मेलनमा महासंघका महासचिव रोशन दाहालले भुक्तानी बक्यौता बाँकी रहँदा निर्माण व्यवसायी आत्महत्याको अवस्थामा पुगेको बताएका हुन्।
उनले भने, 'राज्यले दिनुपर्ने कुनै पनि सहुलियत नदिई उल्टै व्यवसायीलाई दिनहुँ 'कालोसूची'मा राख्ने गरेको छ। यसले व्यवसायीलाई मनोवैज्ञानिक त्रास उत्पन्न गराएको छ। केही व्यवसायीले आत्महत्यासमेत गर्न थालेका छन्। यस्ता घटनाको जिम्मा राज्यले लिनुपर्छ।'
स्थानीय पूर्वाधार विकास आयोजना कार्यालयअन्तर्गतका ठेक्काको भुक्तानी नपाएपछि भट्टले यसबारे महासंघलाई अवगत गराएको उनको दाबी छ। 'भट्टले आत्महत्या रोजेपछि सरकारी निकायमा बक्यौता रकम माग गरिरहे पनि सुनुवाइ भएको छैन,' उनले भने।
सार्वजनिक खरिद नियमावलीको १३औं संशोधन जारी भए पश्चात् म्याद थप भएपछि राज्यले निर्माण व्यवसायीलाई भुक्तानी गर्नुपर्ने दायित्व करीब ४० अर्ब र चालू आयोजनाको निर्माण कार्यहरूमा बजेट अपुग तथा निकासा नभएकाले लामो समयदेखि बाँकी भएको करीब २० अर्ब गरी जम्मा ६० अर्ब राज्यले व्यवसायीलाई अझै भुक्तानी दिन बाँकी रहेको उनले जानकारी दिए।
महासंघले असार १४ देखि अर्थ मन्त्रालयबाट रकमान्तर र थप बजेट भुक्तानी सम्बन्धी कुनै पनि फाइल अगाडि नबढेको अवस्था रहेका, निर्माण व्यवसायीले भुक्तानी नपाएको अवस्था हुँदा आवश्यक बजेट रकमान्तर एवं थप गरी असार मसान्तभित्रै भुक्तानी गरिदिन आग्रह गरेको छ।
