पुँजीबजार स्वतन्त्र बजार हो। यसलाई कसैको नियन्त्रणमा राखेर सञ्चालन गर्नुहुँदैन र त्यसरी सञ्चालन हुने क्षेत्र पनि होइन। नितान्त माग र आपूर्तिका आधारमा चल्ने भएकाले नै पुँजी बजारलाई स्वतन्त्र बजार भनिने गरेको हो। पुँजीबजार संकुचित र सामान्य घेरामा मात्रै सीमित छैन। यो मुलुकको अर्थतन्त्रसँग पनि जोडिएको हुन्छ। यसले देशको सबै क्षेत्रलाई प्रभाव पारिरहेको हुन्छ। त्यसैले पुँजीबजारलाई स्वतन्त्र र आफ्नै गतिमा चल्न दिनुपर्छ। विगतमा मौद्रिक तथा आर्थिक नीतिमार्फत पुँजीबजारलाई नियन्त्रण गर्ने र क्याप लगाउनेजस्ता व्यवस्था गरिए। यसले पुँजी बजारमा नकारात्मक असर पर्यो, जुन असरको भूमरीबाट अझै पनि हामी निस्कन सकेका छैनौं।
पुँजीबजारमा पर्ने नकरात्मक र सकारात्मक दुवै किसिमको प्रभाव मुलुकको समग्र अर्थतन्त्रसँग जोडिन्छ। यो विषयलाई नियामक तथा नेतृत्वले बुझ्न आवश्यक छ। सेयरबजार सूचक नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से)माथि जानु र तल झर्नु (बुल एन्ड बियर हुनु) नै पुँजीबजारको सुन्दर पक्ष हो। यही उतारचढाव र थपघटलाई हेरेर नै लगानीकर्ताले लगानी गर्छन्।
बजारको मूल्यांकन, सेयर खरिदबिक्री कार्य पनि सोही आधारमा हुन्छ। हिजोका दिनमा नेपाल राष्ट्र बैंकले नेप्से सूचक ३२०० बिन्दु पुग्यो भनेर नियन्त्रण गर्ने उद्देश्यका साथ विभिन्न नियन्त्रणमुखी नीति ल्याउने र क्याप लगाउने काम गर्यो। यदि राष्ट्र बैंकले यस्तो क्याप लगाउने र सीमा तोक्ने काम नगरेको भए पनि नेप्से सूचक ३२०० बाट बढेर ३४०० वा ३६०० पुग्थ्यो र जुन ठाउँमा फर्कनुपर्ने तथा अडिनुपर्ने हो, सोही ठाउँमा रहन्थ्यो।
तर, हाम्रोमा १८०० बाट बढेको नेप्से ३२०० पुगिसक्यो। अब ३२ हजार नै पुग्छ भन्ने ढंगमा सोचियो र नियन्त्रण गर्ने काम गरियो। यसले सेयरबजारलाई सिन्डिकेटतर्फ धकेल्यो। लगानीकर्ताको विश्वास विस्तारै गुम्दै गयो र बजार छाड्नेको संख्या बढ्दै गयो। बजार हालसम्म पनि आफ्नो स्थानमा आउन सकेको छैन। हाल ‘ट्रेडर’का कारण मात्रै बजार चलेको छ। वास्ताविक पुँजीबजार चल्न सकेको छैन।
वास्ताविक लगानीकर्ताले सेयर बजारमा लगानी गर्न सकेका छैनन्। अन्य मुलुकमा लगानीकर्ता बजार छाडेर नबाहिरिउन् भन्ने सोचका साथ विभिन्न प्याकेज दिइन्छ। छिमेकी भारतको बजार हेर्ने हो भने पनि इन्डेक्स ७० हजार माथि बिन्दुमा पुगेको धेरै भएको छैन।
पुँजीबजारमा हुने दैनिक कारोबार रकमका वृद्धि हुँदा सम्पूर्ण बैंक तथा वित्तीय संस्थामा अचल रुपमा जम्मा भएर बसेको मुद्रा चलायमान भई समग्र अर्थतन्त्रमा योगदान दिन सक्ने हुँदा यतातिर राष्ट्र बैंकले सोच्नुपर्दछ।
पछिल्लो चार पाँच महिनामा मात्रै त्यहाँको इन्डेक्स ७० हजारबाट ८० हजार बिन्दुमा पुगेको छ। तर, त्यहाँको सरकारले छोटो अवधिमा इन्डेक्स माथि पुग्यो भनेकै छैन। हिजोका दिनमा १३ हजारबाट माथि उठेको भारतको बजार हाल ८० हजार पुग्दा पनि त्यहाँ टाउको दुखाइको विषय भएको छैन। तर, नेपालमा टाउको दुखाइको विषय भयो र विभिन्न नीतिगत नियन्त्रणका काम गरिए। नेपाल राष्ट्र बैंकले अबका केही सातामै आगामी आर्थिक वर्ष २०८१÷८२ को मौद्रिक नीति ल्याउँदैछ। मौद्रिक नीतिमार्फत सरकारले विगतमा गरेको गल्ती सच्याउँदै पुँजीबजारलाई आफ्नै गतिमा चल्न सक्ने स्थितिमा छोड्न आवश्यक छ।
मौद्रिक नीतिमा राष्ट्र बैंकले समेट्नैपर्ने विषय
राष्ट्र बैंकले वर्तमान मुलुकको स्थिति र आवश्यक्तालाई लक्षित गरेर मौद्रिक नीति ल्याउन आवश्यक छ। अहिले बैंकमा थुप्रिएर बसेको ठूलो रकमलाई चलायमान नबनाई नहुने अवस्था छ। यदि पैसा चलायमान भएन भने त्यसको अर्थ हुँदैन। मुलुकको अर्थतन्त्र चलायमान भएको छैन। यो अवस्था राष्ट्र बैंकले पनि बुझेको छ। दिनदिनै मानिसको क्रयशक्ति कमजोर हुँदै गएको छ। अतः मौद्रिक नीतिले आगामी वर्ष मुलुकको अर्थनीति कतातर्फ डोर्याउने भन्ने विषय निर्धारण गर्दछ। यी सबै विषयलाई ध्यानमा राखेर मौद्रिक नीति ल्याउन आवश्यक छ। यसो भए पुँजीबजार र समग्र अर्थतन्त्रले गति समात्न सक्नेछ।
आउने मौद्रिक नीतिमा राष्ट्र बैंकले मार्जिन प्रकृतिको कर्जामा राखिएको अधिकतम १५/२० करोडको सीमालाई हटाउनुपर्छ। धितोपत्रमा दिइने ५० लाखभन्दा माथिका मार्जिन कर्जामा रहेको हाल १२५ प्रतिशतको जोखिम भारलाई १०० प्रतिशतभन्दा कममा झानुपर्छ। पुँजीबजारका लागि मार्जिन प्रकृतिको कर्जा दिने उद्देश्यका लागि गणना गरिने औसत मूल्य ६ महिनाको सट्टा ३ महिनाको औसत मूल्यमा गणना गर्नुपर्ने आवश्यक्ता देखिन्छ। बैंक तथा वित्तीय संस्थाले पुँजी बजारमा लगानी गर्न पाउने बाटो खुला गरिनुपर्छ। केन्द्रीय बैंकले लगानीकर्ताले धितोपत्र दलालमार्फत नै मार्जिन कर्जा सुविधा प्राप्त गर्न सम्पूर्ण कर्जाप्रदायक बैंक तथा वित्तीय संस्थाले धितोपत्र दलालमार्फत नै कर्जा प्रदान गर्ने व्यवस्था आगामी मौद्रिक नीतिमा गर्नुपर्छ।
पुँजीबजारमा हुने दैनिक कारोबार रकमका वृद्धि हुँदा सम्पूर्ण बैंक तथा वित्तीय संस्थामा अचल रुपमा जम्मा भएर बसेको मुद्रा चलायमान भई समग्र अर्थतन्त्रमा योगदान दिन सक्ने हुँदा यतातिर राष्ट्र बैंकले सोच्नुपर्दछ। गैरबैंकिङ वित्तीय संस्थाको अनुमतिपत्र लिएका धितोपत्र दलालले योग्यताअनुरुप बैंकिङ कारोबार गर्ने वित्तीय संस्थामार्फत क्यास क्रेडिट फ्यासिलिटी लिन पाउने व्यवस्था सुनिश्चित गर्नुपर्ने र लाभांश वितरण नीति पब्लिक कम्पनीको निजी विषय भएको हुँदा यसमा राष्ट्र बैंकले नियन्त्रण र हस्तक्षेप गर्नुहुँदैन। बाफिया ऐन व्यवसायी पलायन गराउने किसिमको देखिएकाले यसलाई व्यावहारिक बनाउन आवश्यक छ। यसका साथै, अबका दिनमा राष्ट्र बैंकले पुँजीबजार थप सिन्डीकेटतर्फ अगाडि बढ्न नदिने गरी मौद्रिक नीति ल्याउन आवश्यक छ।
नयाँ सत्तासमीकरणप्रति लगानीकर्ताको आशा
पछिल्लो परिदृश्यलाई हेर्दा मुलुकमा नयाँ प्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री आउने देखिएको छ। केही पार्टीले आफूले दिएको समर्थत फिर्ता गरिसकेका छन्। सरकार परिवर्तन हुँदै गर्दा अन्य क्षेत्रमा जस्तै पुँजी बजारमा पनि असर पर्छ। दुई ठूला दल कांग्रेस, एमाले मिलेको खण्डमा राज्यले स्थिरता प्राप्त गर्ने सम्भावना बढ्छ। यसो भए स्थिर सरकार बनेर देशले राम्रो फाइदा लिन सक्छ। दुई ठूला पार्टीमा राम्रा व्यक्ति भएकाले पनि देशले विज्ञ र राम्रो अर्थमन्त्री पाउने आशा बढेको छ। नयाँ सरकार आउँदै गर्दा राम्रो अर्थमन्त्री भए सोहीअनुसारको काम हुन्छ भन्ने विश्वास लगानीकर्तामा देखिन्छ। सोहीअनुसार बजारले पनि प्रतिक्रिया जनाइसकेको छ।
हुन त, गभर्नरले आगामी मौद्रिक नीति लचिलो आउने भन्नुभएको छ। तर, उहाँले भन्दै हिँड्नुभन्दा पनि काम गरेर देखाउने हो। आवश्यक्ताअनुसारको मौद्रिक नीति ल्याएर लगानीकर्ताको मनोबल बलियो बनाउने हो। कर्जा लिने भनेको बजार बुझेको, जोखिम उठाउन सक्ने व्यक्तिले हो। लगानी पनि उनीहरुले नै गर्छन्। लगानी गर्ने, कर तिर्ने र बैंकलाई ब्याज तिर्नेजस्ता राम्रो क्षेत्रबारे नकारात्मक सोच राखेर संकुचित गरिनु गलत हुन्छ। यसर्थ, हालसम्मका सबै नियन्त्रणमुखी र बजारलाई एकाधिकारतर्फ धकेल्ने विषय राष्ट्र बैंकले सच्याउनुपर्दछ। पुँजीबजार चलायमान भएमा राज्यलाई बढीभन्दा बढी कर आउँछ र अर्थतन्त्र पनि सन्तुलित हुँदै जान्छ। यो विषय नेतृत्वले बुझ्न आवश्यक छ।
अर्कोतर्फ नेपाल धितोपत्र बोर्ड गत पुस महिनादेखि अध्यक्षविहीन छ। यति लामो अवधिसम्म धितोपत्र बोर्डजस्तो संवेदनशील निकायमा सरकारबाट अध्यक्ष नियुक्ति गर्न नसक्नुले पुँजीबजारलाई हेला गरेको बुझाउँछ। बोर्ड अध्यक्षमा नियुक्ति हुने व्यक्ति स्वतन्त्र, विज्ञ, अनुभवी र आमलगानीकर्ताको अभिभावकत्व ग्रहण गर्न सक्ने ल्याउनुपर्नेछ। नेपालको पुँजीबजार दयनीय अवस्थामा छ। पुँजीबजार चलायमान नहुँदा समग्र अर्थतन्त्र चलायमान हुँदैन भन्ने कुरा सरकारले बुझ्न जरुरी छ। राष्ट्र बैंक एवं नियामक निकायले लगानीकर्ता, व्यवसायी र उद्योगीलाई निरुत्साहित गर्ने कार्य बन्द गर्नुपर्छ।
