काठमाडौं। चालू आर्थिक वर्ष सकिन अन्तिम शनिबारसमेत गरी १० दिन बाँकी छ। चालू वर्षको असार २० सम्म सरकारले कुल ९ खर्ब ५९ अर्ब ९७ करोड रुपैयाँ राजस्व संकलन गरेको छ भने १ खर्ब ५१ अर्ब ३२ करोड रुपैयाँ पुँजीगत खर्च भएको छ।
चालू वर्ष समाप्ति हुनै लाग्दा सरकारलाई राजस्व असुली र पुँजीगत खर्चको संशोधित लक्ष्य प्राप्त गर्न ‘सकस’ परेको देखिन्छ।
सरकारले चालू वर्षको बजेटमा कुल १७ खर्ब ५१ अर्ब ३१ करोड रुपैयाँ खर्च गर्ने लक्ष्य राखेको थियो। जसको स्रोत व्यवस्थापनमा १४ खर्ब ८८ अर्ब ६२ करोड राजश्व र आन्तरिक ऋणमार्फत, ४९ अर्ब ९४ करोड वैदेशिक अनुदान र २ खर्ब १२ अर्ब ७४ करोड वैदेशिक ऋणमार्फत गर्ने लक्ष्य राखेको थियो।
तर, सरकारले बजेटको अर्धवार्षिक मूल्यांकन गर्दै बजेट संशोधन गरेको थियो। त्यसपछि सरकारले चालू वर्ष कुल १५ खर्ब ३० अर्ब २६ करोड रुपैयाँ खर्च गर्ने लक्ष्य राखेर स्रोत व्यवस्थापनमा १३ खर्ब ९ अर्ब ३० करोड राजश्व र आन्तरिक ऋणमार्फत, ४० अर्ब १२ करोड वैदेशिक अनुदान र १ खर्ब ८० अर्ब ८३ करोड वैदेशिक ऋणमार्फत गर्ने लक्ष्य राखेको छ।
तर, सरकारले संशोधन गरेकाे बजेट लक्ष्यसमेत प्राप्त नहुने प्रष्ट देखिन्छ। संशोधित बजेटले १३ खर्ब ९ अर्ब ३० करोड राजश्व उठाउने लक्ष्य राखेकोमा चालू वर्षको असार २१ सम्म साढे ९ खर्ब मात्रै उठेको छ। सरकारले संशोधित लक्ष्य हासिल गर्न पनि ७ कार्यदिनमा साढे ३ खर्ब राजश्व संकलन गर्नुपर्छ।
सरकारले बजेटको लक्ष्य संशोधन गरेर संशोधित लक्ष्य हासिल गर्न विकास निर्माणले गति लिई पुँजीगत खर्चमा वृद्धि हुने, आर्थिक ऐनले गरेको मूल्य अभिवृद्धि कर तथा अन्तःशुलक छुटका सूची खारेजी, नयाँ क्षेत्रमा लगाइएका करलगायतका कारणबाट लक्षित राजश्व संकलन हुने अनुमान गरेको थियो।
तर, चालू वर्ष समाप्ति हुनै लाग्दा पनि सरकारले पुँजीगत खर्च १ खर्ब ५१ अर्ब ३२ करोड मात्रै गर्न सकेको छ, जुन संशोधित लक्ष्यभन्दा १ खर्ब २ अर्ब ८० करोड रुपैयाँ कम हो।
आर्थिक वर्ष समाप्त हुन एक साता रहँदा सरकारले संशोधित बजेटको ५९.५५ प्रतिशतमात्रै पुँजीगत खर्च गर्न सकेको छ। असार २१ मै सरकारले १७ अर्ब ५१ करोड रुपैयाँ पुँजीगत खर्च गरेको हो।
महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको तथ्यांकअनुसार बिहीबार मात्रै सरकारले ७ अर्ब १३ करोड ३९ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको (अर्थात् चेक काटेको)छ। उक्त दिनको खर्चमा अधिकांश रकम चालू खर्चको छ।
बिहीबार चालू खर्च मात्रै ५ अर्ब ७३ करोड ५९ लाख छ भने पुँजीगततर्फ १ अर्ब ३९ करोड ८० लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ। २०८१ असार २१ गतेसम्म सरकारले प्रत्यक्ष कर राजश्वतर्फ ८ खर्ब ६६ अर्ब ५३ करोड रुपैयाँ र गैर कर राजश्वतर्फ ९३ अर्ब ४३ करोड रुपैयाँ हो।
चालू वर्ष समग्र अर्थतन्त्र नै सुस्तताको अवस्थाबाट गुज्रिँदा उद्योग व्यवसाय अपेक्षित रुपमा नचल्दा र आर्थिक क्रियाकलाप प्रभावित हुँदा सरकारले लक्ष्यअनुरुप राजश्व संकलन गर्न नसक्ने प्रष्ट देखिन्छ।
यस्तै, चालू वर्षमा सरकारले राखेको पुँजीगत खर्चको लक्ष्य प्राप्त नहुने पक्काजस्तै देखिए पनि चालू खर्च र वित्तीय खर्चको लक्ष्य भने नजिक रहेको छ। चालू वर्षको असार २१ सम्म सरकारले २ खर्ब २८ अर्ब ३९ करोड रुपैयाँ वित्तीय र ९ खर्ब ८ अर्ब ९८ करोड रुपैयाँ चालू खर्च गरेको छ।
संशोधित बजेटले चालू वर्षमा २ खर्ब ६८ अर्ब ६७ करोड रुपैयाँ वित्तीय व्यवस्थापनमा खर्च र १० खर्ब ७ अर्ब ४५ करोड रुपैयाँ चालू खर्ब हुने अनुमान गरेको थियो।
