काठमाडौं । अल्पमतमा परेको सरकारले नेपाल टेलिकमको प्रबन्ध निर्देशक (एमडी) छनौट प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले)ले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएसँगै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को सरकार अल्पमतमा परेको छ। तर, पनि सरकारले टेलिकमको एमडी नियुक्तिजस्तो महत्त्वपूर्ण कार्य भने अगाडि बढाएको हो।
सामान्यतया अल्पमतमा परेको सरकारले नियुक्ति र महत्त्वपूर्ण निर्णय तथा कार्य गर्न नहुने अभ्यास रहँदै आएको छ। यसो, त नेकपा एमालेले बिहीबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै सरकार अल्पमतमा परिसकेकाले दीर्घकालीन असर पर्ने कुनै पनि काम नगर्न÷नगराउन आग्रह गरिसकेको छ। संसद्का दुई ठूला दल एमाले र नेपाली कांग्रेस नयाँ सरकार गठनका लागि सहमत भइसकेकाले वर्तमान प्रधानमन्त्री दाहालले विश्वासको मत पाउने अवस्था नरहेको हुँदा अल्पमतमा परेको सरकारबाट दीर्घकालीन असर पर्ने निर्णय गर्न नहुने तर्क एमालेको छ।
यद्यपि, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले भने यस विषयलाई नजर अन्दाज गर्दै एमडी नियुक्तिका लागि अन्तर्वार्ता र व्यावसायिक कार्ययोजना प्रस्तुतीकरणको कार्यलाई निरन्तरता दिएको हो। खासगरी सञ्चार मन्त्री रेखा शर्माले आफूले चाहेको व्यक्तिलाई एमडीमा नियुक्त गर्नका लागि सत्तासमिकरण फेरिने निर्णय भइसकेपछि हतारहतार आवेदकको अन्तर्वार्ता तथा प्रस्तुतीकरणको समय निर्धारण गरेकी थिइन्।
जसअनुसार बिहीबार आवेदकको अन्तर्वार्ता तथा प्रस्तुतीकरण भएको छ। सञ्चार मन्त्रालयले असार २०, २१ र २२ गतेका लागि १६ जनालाई अन्तरवार्ता र व्यावसायिक कार्ययोजना प्रस्तुतिका लागि बोलाएको थियो। जसमा असार २० गतेका लागि अनन्तप्रकाश मल्लिक, अनिलकुमार झा र कमल लामिछानेको प्रस्तुतीकरण तथा अन्तर्वार्ता हुने तालिका थियो। अन्य बाँकीको भने २१ र २२ गतेलाई तोकिएको छ।
सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले जेठ २२ गते सूचना प्रकाशित गरेर दरखास्त मागेको थियो भने असार ६ गते उक्त पदका लागि १६ जनाको दरखास्त स्वीकृत गरेको थियो। मन्त्रालयले प्रबन्ध निर्देशक पदका लागि ३ जनाको नाम सिफारिस गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। एमाले बाहिरिएपछि सरकार स्पष्टरुपमा अल्पमतमा परेको विषय देखिन्छ। तर, टेलिकमको एमडी जस्तो महत्त्वपूर्ण र पहिल्यै विवादमा तानिएको नियुक्तिलाई अगाडि बढाउनुले सरकारको नियतमाथि थप प्रश्न उब्जाएको छ।
निर्देशिका नै संशोधन गरेर खुलाइएको थियो आवेदन
यसअघि सञ्चार मन्त्रालयले गएको २२ जेठमा एक सूचना प्रकाशित गर्दै नेपाल टेलिकमको प्रबन्ध निर्देशक पदमा नियुक्तिका लागि दरखास्त आह्वान गरेको थियो। त्यसको पाँच दिन अगाडि अर्थात् १७ जेठको मन्त्रीपरिषद् बैठकबाट नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी लिमिटेडको प्रबन्ध निर्देशक नियुक्ति र सेवा सुविधा सम्बन्धी (पहिलो संशोधन) निर्देशिका २०८१ स्वीकृत गराइएको थियो।
यसरी निर्देशिका संशोधन गरेर टेलिकमको एमडीमा आफ्नो मानिस ल्याउन सञ्चार मन्त्री रेखा शर्मा लागि परेको भन्दै उनको विरोध भएको थियो। मन्त्रिपरिषद्मार्फत् प्रबन्ध निर्देशकको नियुक्ति र सेवा सुविधासम्बन्धी निर्देशिका संशोधन गर्दै उमेर हद र शैक्षिक योग्यता हेरफेर गरिएको थियो। यस्तै, बर्खास्तीको प्रावधान थप गरिएको थियो।
मन्त्रिपरिषद्बाट भएको निर्देशिका परिवर्तनमा शैक्षिक योग्यतामा सिभिल र मेकानिकल इन्जिनियर थप गरिएको थियो। त्यस्तै, यसअघिको ५६ वर्षको उमेरहद बढाएर ५८ वर्ष पुर्याइएको थियो। प्रबन्ध निर्देशकका लागि दूरसञ्चार कम्पनी लिमिटेड वा सोही प्रकृतिका दूरसञ्चार सेवा प्रदायक संस्था वा नेपाल सरकारको पूर्ण वा आंशिक स्वामित्व भएका संस्था वा निकायको व्यवस्थापकीय पदमा कम्तीमा ३ वर्षसहित १२ वर्षको अनुभव हुनुपर्ने अगाडिको व्यवस्थामा परिवर्तन गरी ३ वर्षको व्यवस्थापकीय पदमा काम गरेको अनुभव चाहिने व्यवस्था हटाइएको थियो।
यसो, त सरकारले एउटा निकायको नियुक्तिमा कसरी खेल्छ भन्ने विषय विवादमा तानिएको नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन) अध्यक्ष नियुक्ति प्रक्रियाले पनि स्पष्ट पार्छ। लामो समयको रस्साकस्सीपछि छनौट समितिले आवेदकबाट पाँच जनाको नाम सर्ट लिस्ट गरेको थियो। तर, त्यसमा पनि विवाद सिर्जना भयो र बोर्ड अध्यक्ष नियुक्तिका लागि सर्ट लिस्टमा परेका पाँच मध्य तीन उम्मेदवार प्रस्तुति तथा अन्तर्वार्तामा उपस्थित भएनन्। त्यसको विषयमा अध्यक्ष छनौट समितिले महान्यायाधिवक्तासँग सुझाव माग गर्यो।
महान्यायाधिवक्ताले आवेदन परेका ५ जनामध्येबाट ३ जना छनौट गर्न वा पुरानो प्रक्रिया रद्द गरेर नयाँ प्रक्रियामा जान सुझाव दियो। अध्यक्षका लागि सर्ट लिस्टमा परेका पाँचमध्ये सन्तोष नारायण श्रेष्ठ र मुक्तिनाथ श्रेष्ठको अन्तर्वार्ता पहिलो चरणमा नै भएको थियो। तर, बोर्डका कार्यकारी निर्देशक नवराज अधिकारी, नेपाल स्टक एक्सचेन्ज लिमिटेड (नेप्से)का सीईओ कृष्णबहादुर कार्की र तत्कालीन बिमा समितिका अध्यक्ष चिरञ्जीवी चापागाईँ लगातार दुई पटकसम्म अनुपस्थित भएका थिए।
यसअनुसार, महान्यायाधिवक्ताको रायपछि सरकारले सूचना जारी गरेर अध्यक्ष छनौट प्रक्रिया रद्द गरेको थियो। सरकारले उक्त छनौट प्रक्रिया रद्द गरेपछि यसको विरुद्धमा सन्तोष नारायण श्रेष्ठ अदालत गए। हाल सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गरी छनौट प्रक्रिया रद्द नगर्न र अन्य प्रक्रिया अगाडि नबढाउन आदेश दिएको छ। सरकारको यही आफ्नो मानिस ल्याउने खेलोले सेबोन अध्यक्ष रहेका रमेशकुमार हमाल २०८० पुस २० गते आफ्नो कार्यकाल सकाएर बाहिरिएदेखि बोर्ड अध्यक्षविहीन अवस्थामा छ।
टेलिकमको हकमा पनि यही नियति दोहोरिन सक्ने सम्भावना पनि बढेको छ। टेलिकमको एमडी पदका लागि दरखास्त दिनेमा राजेश जोशी, अनन्तप्रकाश मल्लिक, डा. विमल आचार्य, वर्तमान निमित्त एमडी संगीता पहाडी (अर्याल), प्रेमप्रसाद सिलवाल, चिन्तामणि बराल, कृष्णप्रसाद भण्डारी, अनिलकुमार झा, डा. ई. शालिग्राम पराजुली, लक्ष्मण महर्जन, ई. सुभाष साह, नगेन्द्रकुमार दास, केदार नाथ कोइराला, कमल लामिछाने, रमेशप्रसाद जोशी, ई. सालिक राम सुवेदी र बुद्धिप्रसाद आचार्य रहेका थिए।
तर, दरखास्त दिने १७ जनामध्ये नेपाल टेलिकममै कार्यरत इन्जिनियर सुभाष साहको योग्यता नपुगेपछि दरखास्त अस्वीकृत गरिएको थियो। दरखास्त दिनेमा अधिकांश नेपाल टेलिकमसँग आबद्ध कर्मचारी छन्। अन्तर्वार्ता र प्रस्तुतीकरण तत्काल सकेर तीन जनाको नाम मन्त्रिपरिषद्मा पेस भएपछि आफूले चाहेको व्यक्ति टेलिकम एमडीमा नियुक्त गरी बाहिरिने योजना मन्त्री शर्माको देखिन्छ। तर, विश्वासको मत प्राप्त गर्नु अगाडिसम्म सरकार काम चलाउमा परिणत भइसकेकाले हालको सरकारले एमडी नियुक्ति गर्नु संवैधानिक मान्यता विपरीत हुने देखिन्छ।
