काठमाडौं । भन्सार विभागको तथ्यांकअनुसार आर्थिक वर्ष २०७७/७८ देखि २०८० जेठसम्म १७ हजार ५ सय ७२ (युनिट) निजी इलेक्ट्रिक भेहिकल (ईभी) नेपाल भित्रिएका छन्। सोही अवधिमा सार्वजनिक सवारीका रूपमा चल्ने ईभी १ हजार २ सय ३१ वटा मात्रै आयात भएका छन्। पछिल्लो ४ वर्ष नेपालमा निजी ईभी खरिद र प्रयोग व्यापक रूपमा भए पनि सार्वजनिक ईभीको प्रयोग बढ्न सकेको छैन।
कर सहुलियतमार्फत विद्युतीय सवारीको प्रयोग बढाएर इन्जिन गाडीको प्रयोग घटाउँदै जाने सरकारले लक्ष्य राखेको छ। सोहीअनुसार इन्जिन सवारीलाई भन्दा सरकारले विद्युतीय सवारीमा भन्सार कम लिँदै आएको छ। तर, सरकारले कर नीतिमा गरेको फेरबदलको लाभ निजी विद्युतीय सवारीका उपभोक्ताले उठाए पनि सार्वजनिक विद्युतीय सवारी आयातकर्ताले पाउन सकेका छैनन्।
राम्रो यातायात प्रणाली भएको अवस्थामा निजी सवारी साधनभन्दा सार्वजनिक सवारी साधन (ठूला/बढी सिट क्षमता)को दबदबा रहन्छ। तर, नेपालको यातायात प्रणाली भद्रगोल हुँदा पछिल्लो समय निजी सवारी साधन (आई इन्जिन अथवा ईभी) को बाक्लो उपस्थिति हुन थालेको छ भने सार्वजनिक सवारीमा पनि साना साधनले सडक ओगट्न थालेका छन्।
हाल सार्वजनिक ईभीका उपभोक्ताले कति लाभ उठाए भन्ने प्रश्न उब्जेको छ। किनभने, जुन गतिमा निजी ईभी भित्रिइरहेका छन् त्यही गतिमा सार्वजनिक ईभीको आयात एवं सञ्चालन बढेको छैन। सार्वजनिक ईभीको खरिद मूल्य नै चर्को पर्ने कारणले नेपालमा निजी ईभी जसरी विस्तार हुन नसकेको आयातकर्ताका साधन प्रयोग बताउँछन्।
भन्सार विभागको तथ्यांकअनुसार आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा सार्वजनिक ईभी २६ वटा (युनिट)मात्रै नेपाल भित्रिएका थिए। २०७८/७९ मा त्यो संख्या बढेर ८४ युनिट पुग्यो। २०७९/८० मा सार्वजनिक विद्युतीय सवारीको संख्या २ सय ८१ युनिट पुगेको छ। चालू आर्थिक वर्षको ११ महिना (साउनदेखि जेठसम्म) ८ सय ४० युनिट विद्युतीय सार्वजनिक ईभी भित्रिएका छन्।
त्यस्तै आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा विद्युतीय कार २ सय ४९ युनिट थिए भने २०७८/७९ मा त्यो संख्या १ हजार ८ सय ७ युनिट पुग्यो। २०७९/८० सम्म ४ हजार ५० युनिट निजी विद्युतीय गाडीको आयात हुँदा २०८०/८१ को ११ महिनामा (साउनदेखि जेठसम्म) मा ११ हजार ४ सय ६६ युनिट आयात भएको छ।
निजी विद्युतीय सवारी जसरी सार्वजनिक यातायात प्रवर्द्धन नहुनको मुख्य कारण विद्युतीय सवारी खरिदमा लाग्ने उच्च लागत हो। विद्युतीय सार्वजनिक सवारी साधन खरिद मूल्य आफैँमा महँगो छ। साझा यातायातका सहायक प्रबन्धक एवं इन्जिनियर जनक रिसाल इन्जिन गाडीको तुलनामा ईभी गाडीको खरिद मूल्य ३ गुणासम्म महँगो पर्ने बताउँछन्।
‘उस्तै साइज र क्षमताको इन्जिन गाडीलाई ५० लाख पर्छ भने ईभीलाई डेढ करोड रुपैयाँ बढी पर्छ। ईभीको दैनिक अप्रेसन खर्च १५ सय र इन्जिनको लगभग ४ हजार हुन्छ,’ सहायक प्रबन्धक रिसाल भन्छन्, ‘इन्जिन गाडीको मर्मत खर्च ४/५ लाख हुन्छ तर ईभीमा सहजै पार्टपुर्जा मर्मत हुँदैन र ब्याट्री फेर्दा ६० लाख र मोटर फेर्दा १८/२० लाख पर्छ।’ विद्युतीय सार्वजनिक सवारी १ करोडभन्दा बढी पर्ने भएकाले व्यवसायीले विद्युतीय ईभी ल्याउने आँट गर्न सकेका छैनन्।
नेपालमा २०७६ बाट दिगो ग्रुप अफ कम्पनीले सार्वजनिक ईभी गाडी ल्याउन सुरु गरेको थियो। स्रिबिट कम्पनीअन्तर्गत दिगोले भाडामा र आफैँ गरी ५० सार्वजनिक ईभी गाडी सञ्चालन गर्दै आएको छ। दिगोले ईभी बिक्री पनि गर्छ। सरकारले सार्वजनिक तथा निजी ईभीमा भेदभाव गर्दा व्यवसायी मर्कामा परेको दिगो ग्रुप अफ कम्पनीका अध्यक्ष राजन रायमाझी बताउँछन्।
‘निजी विद्युतीय सवारीलाई प्रवर्द्धन गरिरहेको सरकारको नीतिले सार्वजनिक ईभीलाई भने निरुत्साहित गर्ने नीति लिएको छ,’ अध्यक्ष रायमाझीले भने, ‘निजीलाई सरकारी नीतिदेखि बैंकिङ सुविधा सहज छ। सार्वजनिक ईभीको हकमा भने सबै पक्षबाट कडाइको नीति लिइएको देखिन्छ। चाहे सरकारले लिने भन्सार दरमा होस् या बैंकले लिने ब्याजदरमा।’ सरकारले निजी सवारीलाई भन्सारमा समेत सहुलियत दिएको तर, सार्वजनिक यातायातमा विद्युतीयलाई समेत प्रोत्साहन नगरेको रायमाझी गुनासो गर्छन्।
‘निजी इन्जिन गाडीकाे तुलनामा इभीलाई जसरी भन्सारमा सहुलियत दिइएकाे छ, त्यसरी सार्वजनिक इन्जिन गाडीकाे तुलनामा इभीलाई भन्सार दर फरक भएन। यसले गर्दा निजी इभी जसरी सार्वजनिक इभी भित्रिन नसकेका हुन्‘, उनले भने। सार्वजनिक यातायातका हकमा विद्युतीय र पेट्रोलियम दुवैलाई समान भन्सार दर निर्धारण गरिदा व्यवसायीहरू विद्युतीयमा आकर्षित हुन नसकेको रायमाझीले बताए।
राम्रो यातायात प्रणाली भएको अवस्थामा निजी सवारी साधनभन्दा सार्वजनिक सवारी साधन (ठूला/बढी सिट क्षमता)को दबदबा रहन्छ। तर, नेपालको यातायात प्रणाली भद्रगोल हुँदा पछिल्लो समय निजी सवारी साधन (आई इन्जिन अथवा ईभी) को बाक्लो उपस्थिति हुन थालेको छ भने सार्वजनिक सवारीमा पनि साना साधनले सडक ओगट्न थालेका छन्।
सुन्दर यातायातले २०७६ भदौबाट सार्वजनिक ईभी सञ्चालनमा ल्याएको थियो। हाल सुन्दर यातायातका १९ युनिट ठूला (३५ र ४० सिटे) बस र १३ युनिट साना (११ र २० सिटे) बस सञ्चालनमा छन्। काठमाडौं उपत्यकासहित सिन्धुली, रामेछाप, जनकपुर, रुपन्देही, चितवनलगायत ठाउँमा सुन्दर यातायातका विद्युतीय सवारीले सेवा दिइरहेका छन्।
सुन्दर यातायातका अध्यक्ष भेषबहादुर थापा चार्जको शूल्क सस्तो र भन्सारमा केही छुट दिँदैमा सार्वजनिक ईभीलाई सस्तो भन्न नमिल्ने बताउँछन्। जति छुट दिइए पनि इन्जिन गाडीको समग्र मूल्य जति ईभी गाडीले भन्सार तिर्नुपर्ने अध्यक्ष थापाको दाबी छ।
‘सरकारले देखावटी रूपमा १ प्रतिशत मात्रै भन्सार भनेको छ। तर, १३ प्रतिशत भ्याट, ५ प्रतिशत सडक करसहित एउटा ठूलो ईभी ल्याउँदा कर मात्रै ४१ लाख रुपैयाँ बढी तिर्नुपर्छ,’ अध्यक्ष थापाले भने। नेपालमा सार्वजनिक ईभीको प्रयोग बढाउन अझै सहुलियत र छुट हुनुपर्ने उनको तर्क छ।
सुन्दर यातायातपछि नेपालमा साझा यातायातले सार्वजनिक विद्युतीय गाडी सञ्चालनमा ल्याएको थियो। साझाले २०७९ असारबाट सार्वजनिक ईभी सञ्चालन गर्दै आएको छ। सुरुमा ३ युनिट विद्युतीय बसलाई परीक्षणका रूपमा सडकमा गुडाएको साझाले हाल ४० युनिट बस सञ्चालन गरिसकेको छ।
साझाका सहायक प्रबन्धक रिसाल खरिद मूल्य महँगो मात्र नभई ईभी मर्मत सेन्टर र चार्जिङ स्टेसन पर्याप्त नहुँदा पनि नेपालमा सार्वजनिक ईभीको प्रयोग बढ्न नसकेको बताउँछन्। ‘अहिलेसम्म जसरी ईभी भित्रिएको छ त्यसरी मर्मत सेन्टर र चार्जिङ स्टेसन बन्न सकेको छैन, अर्को महत्त्वपूर्ण विषय मनोवैज्ञानिक असर पनि हो’ उनले भने, ‘६० प्रतिशत चार्ज हुँदा नै ‘अब कति किमी गुड्ने हो’ भन्ने एक किसिमको डर मनमा उठ्छ तर, इन्जिन गाडी भए जति लिटर डिजेल भए पनि खासै वास्ता गर्दैनन्। हामीलाई ईभी प्रयोगको बानी भइसकेको छैन।’
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले ईभी प्रवर्द्धन गर्न देशका ४० ठाउँमा ‘चार्जिङ स्टेसन हब’ बनाउने भएको छ। राजमार्गका संगमस्थल, बजार क्षेत्र, सवारी साधनको चाप हुने स्थानलाई प्राथमिकतामा राखेर ‘चार्जिङ स्टेसन हब’ बनाउन लागेको हो। यद्यपि कुन-कुन ठाउँमा चार्जिङ स्टेसन हब बन्छ भन्ने प्राधिकरणले हालसम्म निश्चित गरेको छैन। स्थान छनोटका लागि छलफल एवं अध्ययन भइरहेको प्राधिकरणले जानकारी दिएको छ।
हाल प्राधिकरणले देशभर ५१ चार्जिङ स्टेसन सञ्चालन गरेको छ। चालू आर्थिक वर्षभित्र अर्थात् २०८१ असारसम्म थप ११ वटा चार्जिङ स्टेसन सञ्चालन गर्ने तयारीमा पनि प्राधिकरण छ। ११ वटा नयाँ चार्जिङ स्टेसन थपिएसँगै प्राधिकरणबाट ६२ वटा चार्जिङ स्टेसन सञ्चालन हुनेछन्। अहिले सञ्चालनमा रहेका चार्जिङ स्टेसनहरूमा एक पटकमा ३ वटा गाडी चार्ज गर्न मिल्छ। चार्जिङ स्टेसन हबमा भने एकै पटक १० वटा गाडी चार्ज गर्न मिल्नेछ।
प्राधिकरणबाहेक निजी क्षेत्रले पनि नेपालभर करिब ४ सय ठाउँमा चार्जिङ स्टेसन बनाएका छन्। यद्यपि निजी क्षेत्रले निर्माण गरेका चार्जिङ स्टेसनको यो तथ्यांक पूर्ण नभएको प्राधिकरणको चार्जिङ स्टेसन आयोजनाले जनाएको छ। ठूला किसिमका चार्जिङ स्टेसन बनाउन बाहिरबाट सामान मगाउने अवस्थामा मात्रै प्राधिकरणसँग निजी क्षेत्रले समन्वय गर्छन्। अन्यथा आफ्नो आवश्यकताका आधारमा चार्जिङ स्टेसन निर्माण हुन्छ। साथै सबै चार्जरको विषयमा प्राधिकरणमा जानकारी दिनैपर्ने बाध्यता हुँदैन। जसले गर्दा निजी क्षत्रबाट मात्रै ४ सयभन्दा बढी चार्जिङ स्टेसन सञ्चालनमा रहेको प्राधिकरणको भनाइ छ।
यसैबीच प्राधिकरणले विद्युतीय सवारी बेच्ने कम्पनी एवं अटो व्यवसायीलाई आवश्यकताका आधारमा चार्जिङ स्टेसन निर्माण गर्न आग्रह गर्दै आएको छ।
