काठमाडौं । विभिन्न माग राख्दै असार १ देखि आन्दोलन गर्दै आएका क्रस व्यवसायीको माग तत्कालै सम्बोधन नहुने भएको छ। व्यवसायीका माग सम्बोधन गर्न प्राकृतिक स्रोतको बाँडफाँट र उपयोगका साथै निर्माणजन्य सामग्रीको उपयोग र व्यवस्थापनमा देखिएका समस्या सम्बोधन गर्ने प्रयोजनार्थ निर्माणमुखी सामग्री (व्यवस्थापन तथा नियमन) विधेयक, २०८० संसदमा दर्ता भएकाले तत्कालका लागि माग सम्बोधन हुन नसक्ने संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले जानकारी दिएको हो।
उक्त विधेयकमा हालसम्म नवीकरण हुन नसकेका क्रसर उद्योगको नवीकरण सम्बन्धी व्यवस्था गर्नुका साथै निर्माणजन्य सामग्रीको उत्खनन, व्यवस्थापन र नियमनका लागि कानुनी व्यवस्थासमेत गरिएको छ ।
विधेयक संसदबाट पारित हुन ढिलाइ भएको र पारित भएपछिमात्रै सबै विषय सम्बोधन हुने मन्त्रालयले प्रस्ट पारेको हो। विधेयक पारितका लागि आवश्यक समन्वय र सहजीकरण गर्ने मन्त्रालयले प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ।
मन्त्रालयले हालको विरोध प्रदर्शन फिर्ता लिन क्रसर तथा खानी उद्योग व्यवसायी महासंघलाई अनुरोधसमेत गरेको छ। तर, माग सम्बोधनमा सरकार गम्भीर नभएको क्रसर व्यवसायीको गुनासो छ।
व्यवसायीले उद्योग नवीकरण माग सम्बोधन नभए ताला, चाबी सरकारलाई बुझाएर उद्योगमा भएका गाडी, मेसिनरी औजार, हेभी इक्विपमेन्ट तथा कार्यरत मजदुरसमेत राजमार्गमा राखेर विरोध प्रदर्शन गर्ने र राजमार्ग ठप्प पार्ने चेतावनीसमेत दिएका थिए।
क्रसर उद्योग १० वर्षदेखि नवीकरण नहुँदा उद्योगी मारमा परेका छन्।
