काठमाडौं । पुँजी बजारका चार संगठनले नेपाल राष्ट्र बैंकलाई मौद्रिक नीतिमा समेट्नुपर्ने १० बुँदे सुझाव दिएका छन्। राष्ट्र बैंकले आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमा समावेश गर्नुपर्ने विषय असार १६ भित्र पेस गर्न आग्रह गरेपछि नेपाल सेयरधनी संघ, जनरल इन्भेस्टमेन्ट एसोसिएसन, नेपाल धितोपत्र लगानीकर्ता संघ र साधारण लगानीकर्ता संघ नेपालले संयुक्त रुपमा १० बुँदे सुझाव पेस गरेका हुन्।
नेपाल धितोपत्र लगानीकर्ता संघका अध्यक्ष प्रकाश रजौरेले तोकिएको अवधिमा पुँजी बजारमा संलग्न संगठनका तर्फबाट मौद्रिक नीतिका लागि राष्ट्र बैंकलाई संयुक्त सुझाव बुझाएको जानकारी दिए। पुँजीबजारमा लगानी गर्ने मुख्य उद्देश्यसहित स्थापित इन्भेस्टमेन्ट कम्पनीलाई पुँजी बजारमा लगानी प्रयोजनका लागि धितो राखेसम्मको कर्जा पाउने सुनिश्चित गर्न उनीहरुले राष्ट्र बैंकलाई सुझाएका छन्।
‘व्यवसायी पलायन गराउने बाफिया ऐन व्यावहारिक बनाउनुपर्छ। संस्थापक लगानीकर्तालाई पलायन गराउनु घातक हो,’ सुझावमा भनिएको छ, ‘कुनै पनि व्यवसायमा लगानी गर्न पाउने व्यवसायीको नैसर्गिक अधिकारको संरक्षण गर्नुपर्दछ। कुनै पनि व्यवसायमा लगानी गर्नु नै व्यवसायीको योग्यता हो भन्ने कुरा ऐनले मनन गर्नुपर्छ। ऐनमा भएका सञ्चालक नियुक्तिलगायतका अन्य विरोधाभाष कुरा हटाउन आवश्यक छ।’ सुझावमा उक्त ऐनलाई तत्कालका लागि स्थगन गरी समयसापेक्ष सुधार गर्दै जानुपर्ने उल्लेख छ।
सुझावमा मार्जिन प्रकृतिको कर्जामा पछिल्लो अर्थिक वर्षमा गरिएको प्रत्यक्ष नियन्त्रणमुखी नीति (अधिकतम १५/२० करोडको सीमा)लाई तत्काल हटाई पूर्ववत कायम गर्नुपर्ने, धितोपत्रमा दिइने ५० लाखभन्दा माथिका मार्जिन कर्जामा रहेको जोखिमभार १०० प्रतिशतमा झानुपर्ने भनिएको छ। यस्तै, मार्जिन प्रकृतिको कर्जा दिने उद्देश्यका लागि गणना गरिने औसत मूल्य ६ महिनाको सट्टा ३ महिनाको औसत मूल्यमा गणना गर्नुपर्ने विषय पनि समटिएको छ।
‘लगानीकर्ताले धितोपत्र दलालमार्फत नै मार्जिन कर्जा सुविधा प्राप्त गर्न सम्पूर्ण कर्जा प्रदायक बैंक तथा वित्तीय संस्थाले धितोपत्र दलालमार्फत नै कर्जा प्रदान गर्ने व्यवस्था तत्काल गरिनुपर्ने,’ सुझावमा भनिएको छ। संगठनले दिएको सुझावमा धितोपत्र दलालमार्फत नै मार्जिन कर्जाको सुविधा प्राप्त गर्न धितोपत्र दलालले राष्ट्र बैंकले तोकेअनुसारको निश्चित योग्यता पूरा गरेको अवस्थामा गैरबैंकिङ वित्तीय संस्थाको अनुमति पत्र लिई धितोपत्र दलालले मार्जिन कर्जाको सुविधा दिन पाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने उल्लेख छ।
गैरबैंकिङ वित्तीय संस्थाको अनुमति पत्र लिएका धितोपत्र दलालले योग्यताअनुरुप बैंकिङ कारोबार गर्ने वित्तीय संस्थामार्फत क्यास क्रेडिट फ्यासिलिटी लिन पाउने व्यवस्था सुनिश्चित गर्न लगानीकर्ताले माग राखेका छन्। लाभांश वितरण नीति पब्लिक कम्पनीको निजी विषय भएको हुँदा लाभांश वितरणमा नियन्त्रण र हस्तक्षेप गर्न नहुने तर्क लगानीकर्ताको छ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाको पुँजी बजारमा लगानी बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई एक वर्षभन्दा छोटो अवधिका लागि धितोपत्र बजारमा लगानी गर्न लगाइएको प्रतिबन्ध हटाई कम्तीमा एक करोड कित्ता वा सोभन्दा ज्यादा कित्ता साधारण सेयर सूचीकरण भएका कम्पनीको धितोपत्रमा प्राथमिक पुँजीकोषको १० प्रतिशतसम्मको पुँजीकोष रकमले नबढाई खरिदबिक्री खुला गर्नुपर्ने पनि लगानीकर्ताको राय छ। यस्ता कम्पनीको धितोपत्र (साधारण सेयर)को बजारमा दैनिक कारोबार हुने गरेको र धेरै तरलता भएको हुनुपर्ने व्यवस्था कायम गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ।
अर्थतन्त्रमा पुँजी बजारको योगदानलाई दृष्टिगत गर्दै पुँजी बजारमैत्री मौद्रिक नीति अवलम्बन गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याइएको छ। ‘पुँजी बजारमा हुने दैनिक कारोबार रकमका वृद्धि हुँदा सम्पूर्ण बैंक तथा वित्तीय संस्थामा अचल रुपमा जम्मा भएर बसेको मुद्रा चलायमान भई समग्र अर्थतन्त्रमा योगदान दिन सक्ने हुँदा पुँजी बजारमा दैनिक कारोबार वृद्धि हुन आवश्यक छ,’ सुझावमा भनिएको छ।
