काठमाडौं। आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को अन्त्य हुनै लाग्दा अर्थ मन्त्रालयमा रकमान्तरका फाइलको चाङ बढेको छ। विगत वर्षाजस्तै हरेक आर्थिक वर्ष अन्त्यमा रकमान्तरको चाप अर्थमा बढ्ने गर्छ।
संघीय सरकारका सबै निकायको रकमान्तर गर्ने एउटै केन्द्र अर्थ मन्त्रालय हो। अन्य कुनै पनि निकायलाई रकमान्तरको अधिकार नहुँदा अर्थमा फाइल थुप्रिने गर्छन्।
तर, विगत ३ आर्थिक वर्ष (२०७८÷०७९) देखि असार महिनामा अर्थ मन्त्रालयमा देखिने माहोल फरक हुँदै गएको मन्त्रालयकै कर्मचारी बताउँछन्। पहिला विभिन्न मन्त्रालय एवं निकायका कर्मचारी रकमान्तरका फाइल बोकेर अर्थ मन्त्रालय पुग्थ्ये। तर, ३ वर्षयता कर्मचारीभन्दा बढी निर्माण व्यवसायी अर्थमा धाउँदै आएका छन्।
विकास निर्माणसँग सम्बद्ध मन्त्रालयमार्फत विभिन्न आयोजनामा काम गरेका तर भुक्तानी नपाएका व्यवसायी अर्थ पुग्ने गरेका हुन्। यद्यपि व्यवसायीले पहिला सम्बन्धित आयोजना एवं मन्त्रालयमा भुक्तानी माग गर्छन्। मन्त्रालयहरुले रकमान्तर गर्न अर्थमा फाइल पठाएको जवाफ दिएपछि उनीहरु रकमान्तरका लागि पुग्ने गरेको अर्थका एक उपसचिव बताउँछन्।
‘पहिला सम्बन्धित मन्त्रालयमा भुक्तानी माग गर्छन्। त्यहाँबाट रकमान्तरका लागि अर्थमा फाइल पठाएको जवाफसँगै निर्माण व्यवसायी यतै आउँछन्,’ ती उपसचिवले भने। सरकारले समयमै भुक्तानी दिन नसक्दा उनीहरू अर्थ धाउन बाध्य भएका हुन्। व्यवसायीहरु अन्य महिनामा पनि अर्थ नपुग्ने होइनन्। तर, असार महिना लागेसँगै निर्माण व्यवसायीले अपरान्हपछि अर्थमा अघोषित धर्ना दिर बस्दै आएका छन्।
शर्मा कन्स्ट्रक्सनका प्रबन्ध निर्देशक रमेश शर्मा अर्थ धाउँदै आएको स्वीकार्छन्। ‘पहिला अर्थ मन्त्रालय भनेको थाहा हुँदैन थियो, पोहोरदेखि रकमान्तरका लागि मन्त्रालयमै पुगेको छु’, व्यवसायी शर्माले भने, ‘अरु साथीहरु पहिलदेखि जानुभएको होला। म जान थालेको २ आर्थिक वर्ष भयो। मंगलबार पनि करिब ४ घण्टा अर्थमा बिताएँ तर रकमान्तरको संकेत देखिँदैन।’
निर्माण व्यवसायी महासंघका पूर्वअध्यक्ष जयराम लामिछाने पनि अर्थमा व्यवसायी धाउन थालेको बताउँछन्। तर, जति धाए पनि सरकारसँग पैसा नभएकाले रकमान्तर एवं भुक्तानी नहुने हुँदा नगएको उनले बताए। ‘आफ्नो काम छोडेर अर्थ धाउने व्यवसायी पनि छन् तर जति गए पनि भुक्तानी पाउने होइन, त्यसैले म गएको छैन,’ लामिछानेले भने।
आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व नियमावली, २०७७ को बुँदा ३० अनुसार आर्थिक वर्ष सकिन एक साताअगावै भुक्तानीको प्रक्रिया सम्पन्न गर्नुपर्छ। चालू आर्थिक वर्षको बजेट वक्तव्यको बुँदा ४० मा असोज र असारमा रकमान्तर नगर्ने उल्लेख थियो। ्यर
सले गर्दा जेठ ३२ गतेबाट अर्थ पुगेका फइलमा पनि लगभग दुई साता काम भएन। असार १० को मन्त्रिपरिषद् बैठकले बजेटमा उल्लेख भएको विषयलाई संशोधन गर्दै असारमा रकमान्तर खुलाउने निर्णय गर्यो। असार १३ बाट अर्थ मन्त्रालयले रकमान्तरको काम अघि बढाएको जनाएको छ। नियमानुसार शनिबारबाहेक अर्थले रकमान्तर गर्न ४ दिन मात्रै समय बाँकी छ।
व्यवसायीबीच भुक्तानी लिन प्रतिस्पर्धा
निर्माण व्यवसायीहरु अर्थ मन्त्रालय नजाँदा रकमान्तर नहुने होइन। नियमसम्मत देखिएका काम र बजेट भएसम्म कर्मचारीले रकमान्तर गर्छन्। तर, कुन आयोजनामा कर्मचारीले रकमान्तर गर्छन् भन्ने यकिन हुँदैन। बजेट सीमितता कारण सरकारले सबै आयोजनाको भुक्तानी चालू आवमा दिन सक्दैन। यसले गर्दा चालू वर्षमै भुक्तानी लिन व्यवसायी सीधै अर्थ मन्त्रालय पुगेका हुन्।
व्यवसायीहरुबीच आफूले काम गरेको आयोजनामा रकमान्तर गराएर भुक्तानी लिने प्रतिस्पर्धा देखिएको मन्त्रालय स्रोत बताउँछ। ‘सरकारले दायित्व भुक्तानी जसरी पनि गर्छ तर बजेट सीमितताका कारण चालू वर्ष अपुग हुन सक्छ,’ अर्थ स्रोत भन्छन्, ‘त्यसैले कसले छिटो भुक्तानी पाउने भनेर उनीहरुबीच नै प्रतिस्पर्धा देखिन्छ र अर्थ आउँछन्।’
तर, अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव एवं बजेट महाशाखा प्रमुख नरेन्द्रकुमार राना रकमान्तर भइरहेको दाबी गर्छन्। साथै, चालू आर्थिक वर्षको दायित्व ‘क्लियर’ गर्ने लक्ष्य मन्त्रालयले राखेको उनको भनाइ छ।
अर्थले निरन्तर रकमान्तर गरिरहँदा पनि बाहिर रकमान्तर रोकेको हल्ला फैलाएको सहसचिव रानाले बताए। बजेट विनियोजन आवश्यकताका आधारमा नगर्ने तर, अत्य आयोजनामा काम गरेर सिर्जित दायित्व सरकारले रोकेर राख्न नमिल्ने भएकाले नै रकमान्तर गर्नुपरेको उनले बताए।
‘कुन आयोजनामा कति बजेट चाहिन्छ भन्ने अर्थलाई थाहा हुँदैन, सम्बन्धित मन्त्रालयले बजेट निर्माणको बेला ख्याल गर्नुपर्छ,’ सहसचिव राना भन्छन्, ‘बजेट एकातिर र काम अर्कोतिर गरेर दायित्व सिर्जना भएपछि सरकारले भुक्तानी रोक्न मिल्दैन।’ निर्माण व्यवसायी महासंघका पूर्वअध्यक्ष लामिछानेका अनुसार ७५ अर्बभन्दा बढी रकम भुक्तानी हुन बाँकी छ।
