काठमाडौं । सरकारले सूचना प्रविधि (आईटी) दशक घोषणा कार्यान्वयनका लागि निजी क्षेत्रदेखि विश्व बैंकसम्मको सहयोग खोज्न थालेको छ। आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेटमा घोषणा भएको आईटी दशकलाई सफल पार्न सरकारले सुझावदेखि आर्थिक सहयोगसम्मको अपेक्षा राखेको छ।
बजेटमा आईटीमार्फत् १० वर्षमा ३० खर्बको निर्यात र ५ लाख प्रत्यक्ष तथा १० लाख अप्रत्यक्ष रोजगारी सिर्जना गर्ने महत्त्वाकांक्षी योजना अघि सारिएकाले यसको आधार बनाउने कार्य भने मुस्किल देखिन्छ।
नेपालका लागि नयाँ र सुरुबाटै थालनी गर्नुपर्ने भएकाले नीति, योजना, कार्यक्रम, प्राथमिकता, मापदण्डलगायतका विषय तयार गर्न सरकारलाई धेरै समय लाग्नेछ। त्यसैले आगामी आर्थिक वर्षबाट उक्त कार्यलाई गति दिन सरकार अहिलेदेखि नै गृहकार्यमा जुटेको छ।
अधिकांश विषयलाई बाहिरी अभ्यास र नीतिगत व्यवस्थालाई हेर्दै अगाडि बढाउनुपर्ने अवस्था एकातर्फ छ भने अर्कोतर्फ स्रोत–साधनको सीमिततालाई पनि ख्याल गर्नुपर्ने बाध्यता सरकारसँग छ।
सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका सहसचिव एवं प्रवक्ता गजेन्द्रकुमार ठाकुर आईटी दशकजस्तो ठूलो योजनालाई सीमित स्रोत–साधनको दायरामा रहेर आफ्नै जनशक्ति तयार गर्दै अगाडि बढ्नुपर्ने अवस्था रहेको बताउँछन्। ‘आईटी दशक ठूलो योजना हो। क्यान महासंघ, एफएनसीसीआई, सीएनआईसँग बसेर छलफल गर्ने र सुझाव माग्ने कार्यमा अगाडि बढेका छौं,’ प्रवक्ता ठाकुर भन्छन्, ‘यो व्यवसाय पनि भएकाले निजी क्षेत्रलाई बढी सक्रिय बनाउने योजनामा छौं।’
आईटी दशक सफल पार्न नेपाली तथा अन्तर्राष्ट्रिय संस्था, विश्व बैंकलगायतसँग सहयोग लिएर अगाडि बढ्ने उनको तर्क छ। बजेटमा सूचना प्रविधिलाई अर्थतन्त्रको संवाहकका रूपमा समावेश गरिएकाले यसले निर्दिष्ट गरेको दिशा र प्राथमिकताअनुसार आगामी कार्यायोजना बनाउने तयारीमा सरकार छ।
यसका लागि सरकारले दूरसञ्चार क्षेत्रको नियामक नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलगायत सरकारी तथा गैरसरकारी निकायसँग योजना कस्तो हुनुपर्छ, कसरी अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने विषय निर्धारण गरेर काम गरिरहेको छ।
सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क परिमार्जन गरी सोको कार्यान्वयन र अनुगमन गर्न संस्थागत व्यवस्था गरिने उल्लेख गर्दै ५९ करोड बजेट छुट्याएको छ।
बजेटमा आगामी आर्थिक वर्षलाई सूचना प्रविधि दशकको प्रस्थान वर्षका रूपमा अगाडि बढाउने भनिएकाले सुरुमा विस्तृत कार्ययोजना बनाउने तयारी मन्त्रालयको छ।
कार्ययोजनामा हरेक वर्षको योजना र पूरा गर्नुपर्ने लक्ष्य निर्धारण गरिनेछ। त्यसैले कार्यदल तयार गर्न सञ्चार मन्त्रालयअन्तर्गत कार्यदल बनाएर कार्ययोजना तय गरिनेछ।
कार्ययोजनामा आईटी दशक सफल पार्न वार्षिक रूपमा कुन–कुन निकायले के काम गर्ने, कसले कस्तो भूमिका निर्वाह गर्नेलगायत विषय समेटिनेछन्।
‘हामीले ठूलो लक्ष्य राखेका छौं। यसका लागि नीतिगत सुधार गर्दै लैजान आवश्यक छ। मन्त्रालयले मात्रै केही गर्न सक्दैन,’ ठाकुर भन्छन्, ‘यो अर्थ, उद्योग, शिक्षा, वाणिज्यलगायत सबै मन्त्रालय तथा क्षेत्रसँग जोडिएको छ। कृषि, पर्यटनलगायतका सबै क्षेत्रसँग जोडिएको विषय भएकाले पनि यो योजना सफल पार्न सबैले काम गर्नुपर्नेछ।’
आईटी क्षेत्रमा अन्य क्षेत्रको अभ्यास, अन्य मुलुकमा भइरहेका काम, नीतिगत र प्रोत्साहनका विषय, आईटी क्षेत्र उकासिएका मुलुकलगायत सबैको अध्ययनपछि मात्रै उचित कार्ययोजना बन्ने ठाकुर बताउँछन्।
अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास एवं नीति हेरेर काम गर्नुपर्ने हुँदा र हालसम्म धेरै काम नभएकाले पनि घोषणाको सफल कार्यान्वयन कठिन हुनेछ। निरन्तरको अध्ययनपछि हाम्रो प्राथमिकता, हामी केन्द्रित हुनुपर्ने विषय, सबसल र कमजोर पक्ष थाहा हुनेछ।
‘हाल चालू आर्थिक वर्षको अन्त्यतिर छौं। त्यसैले धेरै काम हुन सकेको छैन,’ ठाकुर भन्छन्, ‘अब साउनबाट यस क्षेत्रमा तीव्र काम हुनेछ।’
सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क परिमार्जन गरी सोको कार्यान्वयन र अनुगमन गर्न संस्थागत व्यवस्था गरिने उल्लेख गर्दै ५९ करोड बजेट छुट्याएको छ। सूचना प्रविधि पार्क सञ्चालन, तीन वर्षका लागि वर्क स्टेसन सञ्चालन गर्न निःशुल्क स्थान र अत्याधुनिक सूचना प्रविधि हब सञ्चालनका लागि काठमाडौंको डिल्लीबजारस्थित चारखालमा बहुतले संरचना निर्माण पनि घोषणा गरेको छ। सरकारले ललितपुरको खुमलटारमा ज्ञान पार्क स्थापना गर्न १७ करोड बजेट पनि छुट्याएको छ।
यी सबै विषयलाई आईटी दशक घोषणासँगै जोड्दै अगाडि बढ्ने योजनामा सरकार छ। तर, राजनीतिक अस्थिरता र नेतृत्व परिवर्तनको प्रभाव परेमा सरकार यो घोषणा कार्यान्वयनमा सफल हुन सक्दैन। नीति तथा कार्यक्रममै सूचना प्रविधिको दशक घोषणा गरेको सरकारले आगामी आर्थिक वर्षलाई दशक प्रस्थान बिन्दुको रुपमा अगाडि बढाइने घोषणा गरेको थियो।
‘इन्स्टिच्युट फर इन्टिग्रेटेड डेभलपमेन्ट स्टडिज’ (आईआईडिएस)को अध्ययनले नेपालको आईटी क्षेत्रले एक वर्षमै ५१ करोड ५० लाख अमेरिकी डलर (साढे ६७ अर्ब रुपैयाँ) बराबरको सूचना प्रविधि सेवा निर्यात गरेको विषय बाहिरिएदेखि नै सरकारले आईटी विकास र विस्तारको विषय उठान गर्दै आएको हो।
