काठमाडौं । आर्थिक वर्ष (चालू वर्ष) २०८०/०८१ सकिन दुई साता पनि बाँकी छैन। तर, अर्थ मन्त्रालयमा रकमान्तरका लागि अन्य मन्त्रालय एवं निकायका फाइल र प्रतिनिधिहरुको चाप थेगिनसक्नु छ।
आर्थिक कार्यवधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व नियमावली, २०७७ को बुँदा ३० अनुसार आर्थिक वर्ष सकिन एक साता अगावै भुक्तानी प्रक्रिया सम्पन्न गर्नुपर्छ। अर्थात् असार अन्तिम साता भुक्तानी एवं रकमान्तर गर्न मिल्दैन।
यदि अत्यावश्यक भुक्तानी गर्नुपर्ने भए कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयमा सम्पूर्ण विवरण खुलाएर भुक्तानी माग गर्नु पर्ने र लेखा नियन्त्रकले स्वीकृति दिए रकम निकासा गर्न मिल्छ। अन्यथा असार अन्तिम साता भुक्तानी बन्द गर्नुपर्छ।
उक्त नियमअनुसार यो वर्ष असार २४ गतेको मध्यराती १२ बजेबाट अर्थले रकमान्तरको काम गर्न मिल्दैन। यसले गर्दा एक सातामा रकमान्तरको सबै काम सक्नुपर्ने दबाब अर्थलाई छ।
चालू आर्थिक वर्षको बजेट वक्तव्यको बुँदा ४० मा असोज र असारमा रकमान्तर नगरिने उल्लेख थियो। यसले गर्दा जेठ ३२ गतेबाट अर्थ पुगेका फइलमा पनि लगभग दुई साता काम भएन। असार १० गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले बजेटमा उल्लेखित विषयलाई संशोधन गर्दै असारमा रकमान्तर खुलाउने निर्णय गर्यो। अर्थले असार १३ बाट रकमान्तरको काम अघि बढाइएको जनाएको छ।
अर्थ मन्त्रालयमा रकमान्तरको चाप बढेसँगै कति रकम रकम निकासा भइरहेको छ भन्ने यकिन विवरण संकलनको फुर्सद कर्मचारीलाई छैन। अथका सहसचिव एवं बजेट महाशाखा प्रमुख नरेन्द्र रानाका अनुसार अन्य मन्त्रालयबाट फाइल आउने र रकमान्तर स्वीकृत भएर जाने क्रम निरन्तर छ। तर, असारमा कति रकमान्तर भयो भन्ने हिसाब गर्न नसकिएको सहसचिव रानाले बताए।
‘फाइल आउने–जाने क्रम भइरहेको छ, तलबभत्तामा सबैभन्दा बढी रकमान्तर भएको छ। त्यसबाहेक अनिवार्य दायित्व, स्रोत सहमतिका कार्यक्रमलगायत नियमसम्मत देखिएका ठाउँमा रकमान्तर भइरहेको छ,’ सहसचिव रानाले भने, ‘अहिले हिसाब गरेर बस्ने फुर्सद छैन, असार २५ पछि एकमुष्ट थाहा हुन्छ।’
कुन मन्त्रालयबाट कति रकमान्तर माग?
विकासे मन्त्रालयमा सबैभन्दा बढी खर्च गर्ने भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयबाट करिब ८ अर्ब रुपैयाँ रकमान्तरका लागि पठाइएको छ। यद्यपि मन्त्रालयमा १५ अर्ब बढी भुक्तानी दायित्व रहेको महसचिव एवं मन्त्रालयका प्रवक्ता सुशीलबाबु ढकालले बताए।
त्यस्तै ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले करिब २ अर्ब रुपैयाँ रकमान्तर गर्ने तयारी गरेको छ। ऊर्जा मन्त्रालयका सहसचिव एवं बजेट महाशाखा प्रमुख सुशील आचार्य भन्छन्, ‘कार्यक्रम स्वीकृत भएका आयोजनाकै करिब २ अर्ब रकमान्तर गर्नुपर्छ, त्यहीअनुसार अर्थमा पठाएका छौं।’
सहरी विकास मन्त्रालयले पनि जेठ अन्तिम साता सवा १ अर्ब रकमान्तरका लागि अर्थमा पठाएको सहसचिव दिलीप भण्डारी बताउँछन्।
खानेपानी मन्त्रालयले करिब ३ अर्ब रुपैयाँ रकमान्तरका लागि पठाएको सहसचिव एवं प्रवक्त मीना श्रेष्ठले बताइन्। प्रवक्ता श्रेष्ठका अनुसार जेठ र असार लागेपछि रकमान्तरका लागि अर्थमा फइल पठाइएको हो। यद्यपि हालसम्म रकमान्तर स्वीकृत भएर अन्य मन्त्रालयमा गएको छैन।
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले ८० करोड रुपैयाँ रकमान्तरका लागि पठाएको सूचना अधिकारी शंकर अधिकारीले जानकारी दिए। शिक्षकको तलब रकमान्तर मात्रै ८० करोड रहेको र अन्य क्षेत्रको बजेटमा छलफल भइरहेकाले यस्तो रकम अझै बढ्ने उनको भनाइ छ। शिक्षाले २३÷२४ गतेसम्म रकमान्तरका लागि अर्थमा फाइल पठाउने तयारी गरेको छ।
अर्थको लक्ष्य चालू वर्षको दायित्व ‘क्लियर’ गर्ने
सरकारसँग कुल दायित्व कति छ भन्ने यकिन तथ्यांक छैन। अर्थका सहसचिव रानाका अनुसार सम्बद्ध सबै मन्त्रालयलाई आफू मातहत भएको दायित्व पठाउन निर्देशन भएको थियो। विवरण पूर्ण रुपले प्राप्त नहुँदा कति पैसा भए सरकार दायित्वमुक्त हुन्छ भन्न नसकिने उनले बताए।
क्यापिटल नेपालसँग उनले भने, ‘दायित्व धेरै छ। सकेसम्म आन्तरिक रकमान्तर गरेर क्लियर गर्ने तयारीमा छौं।’ चालू वर्ष दायित्व क्लियर गर्न नसके मात्रै अर्को वर्षलाई बाँकी राख्ने अर्थको योजना रहेको उनले बताए। ‘सकेसम्म क्लियर गर्छौं भएन भने अर्को वर्ष गर्नुपर्छ,’ उनले भने।
अर्थबाट निरन्तर रकमान्तर भइरहँदा पनि बाहिर रोकेको हल्ला फैलाइएको सहसचिव रानाले बताए। बजेट विनियोजन आवश्यकताका आधारमा नगर्दा सिर्जित दायित्व सरकारले रोकेर राख्न नमिल्ने भएकाले नै रकमान्तर गर्नुपरेको उनले जानकारी दिए।
‘कुन आयोजनामा कति बजेट चाहिन्छ भन्ने अर्थलाई थाहा हुँदैन। सम्बन्धित मन्त्रालयले बजेट निर्माणको बेला ख्याल गर्नुपर्छ’, सहसचिव राना भन्छन्, ‘बजेट एकातिर काम अर्कोतिर गरेर दायित्व सिर्जना भए पनि सरकारले भुक्तानी रोक्न मिल्दैन।’
अर्थले अघिल्लो आव अर्थात् २०७९/०८० मा कुल ९५ अर्ब २९ करोड ६४ लाख रुपैयाँ रकमान्तर गरेको थियो, जुन कुल बजेट १७ खर्ब ९३ अर्ब ८३ करोडको ५.९१ प्रतिशत हो। यसमध्ये आर्थिक वर्षको अन्तिम महिना २०८० असारमा मात्रै २३ अर्ब १० करोड ६५ लाख रुपैयाँ रकमान्तर भएको अर्थले जनाएको छ।
२३ अर्बमध्ये आर्थिक कार्यवधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व नियमावली, २०७७ विपरीत गएर १३ अर्ब ८१ करोड ९९ लाख रुपैयाँ रकमान्तर भएको थियो। चालू आवमा सरकारले १७ खर्ब ५१ अर्ब ३१ करोड रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेको थियो।
