काठमाडौं । बैंकहरूले सार्वजनिक सवारी साधन खरिदमा दिइने कर्जालाई निरुत्साहित गर्ने गरेको पाइएको छ। निजी प्रयोजनका सवारीमा भन्दा बढी ब्याजदर लिएर सार्वजनिक सवारीलाई बैंकले उपेक्षा गरेका हुन्।
सञ्चालनमा रहेका २० मध्ये १८ वाणिज्य बैंकले सवारी साधन कर्जा प्रवाह गरिरहेका छन्। जसमध्ये १४ बैंकलेमात्र सार्वजनिक सवारी साधन खरिदका लागि कर्जा प्रवाह गर्छन्। सवारी कर्जाको ब्याजदर ९ वटा बैंकको निजी प्रयोजनका साना सवारीको भन्दा ठूला सवारीका लागि बढी निर्धारण गरिएको छ।
व्यक्तिगत प्रयोजनका लागि कार, जीप, भ्यान खरिद गर्ने ग्राहकलाई प्रिमियममा छुट शून्य प्रतिशत ‘डाउन पेमेन्ट’को अफर दिने बैंकले यात्रुवाहक सवारी साधन वा ढुवानी तथा निर्माण क्षेत्रमा प्रयोग हुने सवारी साधन खरिदका लागि भने धितो सुरक्षण लिएर महँगो ब्याजदर निर्धारण गरेका छन्।
निजीभन्दा सार्वजनिक सवारी कर्जाको महँगो ब्याजदर निर्धारण गर्ने एभरेस्ट, ग्लोबल आइएमई, कुमारी, नबिल, नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेघा, एनएमबी, सिद्धार्थ, राष्ट्रिय वाणिज्य र कृषि विकास बैंक हुन्। यी बैंकले निजी सवारीलाई भन्दा सार्वजनिक सवारीका लागि ०.१ प्रतिशतदेखि २ प्रतिशतसम्म बढी ब्याज लिइरहेका छन्।
उल्लेखित बैंकले सार्वजनिक सवारीका लागि बढी ब्याजदर निर्धारण गरिरहँदा सिटिजन्स बैंक र नेपाल एसबिआई बैंकले भने निजी सवारीलाई बढी ब्याजदर निर्धारण गरेका छन्।
बैंकले सार्वजनिक सवारीका लागि मूल्यको ८० प्रतिशतसम्मै कर्जा दिन पाउने भए पनि नदिएको सार्वजनिक यातायात व्यवसायी एवं दिगो ग्रुप अफ कम्पनीका अध्यक्ष राजन रायमाझीले बताउँछन्।
‘निजी सवारीलाई सस्तो ब्याजदरमा ८० प्रतिशतसम्म कर्जा दिँदा सार्वजनिक यातायातलाई महँगो ब्याजदरमा पनि कर्जा दिन बैंकले आनाकानी गर्छन्,’ कम्पनीका अध्यक्ष रायमाझीले क्यापिटल नेपालसँग भने, ‘सार्वजनिक सवारीले इन्धन खपत कम गर्नेदेखि राज्यलाई राजश्वमा र रोजगारी सिर्जनामा पनि बढी योगदान गरेका हुन्छ। हामीलाई बैंक कर्जामा उपेक्षा गर्नु भनेको सरकारलाई नै बेफाइदा हो।’
सरकार र राष्ट्र बैंकले विद्युतीय सवारी प्रोत्साहनमा बैंकले ८० प्रतिशतसम्म कर्जा दिन पाउने व्यवस्था सार्वजनिक यातायातका लागि मात्रै गर्नु पर्ने उनको भनाई छ। विद्युतीय सवारीका लागि दिइएको कर्जा सहुलियतको फाइदा निजी प्रयोजनका विद्युतीय सवारीले मात्रै लिएको उनले बताए।
‘बैंक कर्जा विद्युतीयमा ८० प्रतिशत सार्वजनिक सवारीलाई मात्रै गरिनु पर्छ। बैंकले यो सीमामा निजी सवारी खरिदमा मात्रै कर्जा दिइरहेका छन्,’ उनले भने।
नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक तथा निजी प्रयोजनका सवारी साधन खरिदका लागि मूल्यको ५० प्रतिशतदेखि ८० प्रतिशतसम्म कर्जा प्रवाह गर्न पाउने व्यवस्था गरेको छ। बैंकले यस्तो कर्जा २५ लाख रुपैयाँसम्ममा १०० प्रतिशत र सोभन्दामाथि प्रवाह गर्दा १२५ प्रतिशत जोखिम भार औसत कायम गर्नु पर्ने नियामकीय प्रावधान छ।
राष्ट्र बैंकले निजी प्रयोजनका पेट्रोलियम पदार्थका सवारी साधनका लागि ५० प्रतिशत र विद्युतीय सवारी साधनका लागि ८० प्रतिशत ‘लोन टु भ्यालु रेसियो’ निर्धारण गरेको छ। तर, संघ संस्था तथा फार्मको प्रयोजनका लागि सार्वजनिक सवारी खरिद गर्नका लागि पेट्रोलियममा पनि बैंकले मूल्यको ८० प्रतिशतसम्म कर्जा दिन पाउँछन्। यस्तो कर्जाको ब्याजदर भने बैंकले जोखिमका आधारमा निर्धारण गर्न सक्ने नेपाल राष्ट्र बैंकका सहप्रवक्ता डा. डिल्लीराम पोखरेल बताउँछन्।
‘कर्जाको ब्याजदरमा कति निर्धारण गर्ने भनेर बैंकले प्रोडक्टको रिस्क हेरेर निर्धारण गर्न पाउँछन्,’ पोखरेलले भने, ‘निजी र सार्वजनिक सवारी कर्जाको ब्याजदरको विषयमा राष्ट्र बैंकले केही बोलेको छैन। यसमा बैंकले तोकेको लोन टु भ्यालु रेसियोमा तोकिएको जोखिमभार कायम गरेर कर्जा प्रवाह गर्न सक्छन्।’
राष्ट्र बैंकले तोकेको जोखिमभार कायम गरेर कर्जा प्रवाह गर्ने बैंकले ब्याजदरसमेत जोखिम र खर्चको आधारमा निर्धारण गर्न पाउने उनको भनाइ छ।
निजी प्रयोजनका सवारी साधनमा मूल्यको ५० प्रतिशत कर्जा दिइरहेका बैंकले सार्वजनिक सवारी साधनमा लागि ६० प्रतिशतदेखि ८० प्रतिशतसम्मै कर्जा दिइरहेको छन्। कर्जा परिमाण बढी भएसँगै सार्वजनिक सवारी साधनमा दिइने कर्जामा बढी जोखिम हुने हुँदा ब्याजदर महँगो गरिएको एभरेष्ट बैंकका कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) सुदेश खालिङ बताउँछन्।
‘कर्जा परिमाण बढी हुने बित्तिकै जोखिम बढी हुन्छ। सार्वजनिक सवारीको कर्जा डिफल्ट पनि बढी भइरहेको हुन्छ। त्यसैले यसको ब्याजदर निजीको भन्दा बढी तोकिएको हो,’ एभरेष्ट बैंकका सीईओ खालिङ्गले भने।
‘बैंकबाट गएको कर्जामा कमर्सियल भेहिकलको डिफल्टरेट पनि बढी छ। कमर्सियल भेहिकल खरिदकर्ताले बैंकको किस्ता नियमित तिर्नुपर्छ भन्ने हुँदैन,’ उनले भने, ‘उनीहरूले कमाएर बैंकको किस्ता तिर्नु पर्ने हो। तर, ऋण तिर्न भए पनि मासिक रूपमा मैले यति कमाउनै पर्छ भन्ने नहुँदा डिफल्टरेट बढ्छ।’
सार्वजनिक सवारी खरिदका लागि दिइएको कर्जामा जोखिम बढी भएकै कारण बैंकले कर्जा दिन आनाकानी गर्ने वा कर्जा नै प्रवाह नगर्ने र प्रवाह हुने कर्जामा पनि बढी ब्याजदर लिने उनको भनाइ छ। राष्ट्र बैंकले एक वर्षभन्दा बढी अवधिका सवारी कर्जा स्थिर र परिवर्तित दुवै ब्याजदरमा प्रवाह गर्न बैंकलाई निर्देशन दिएको छ। बैंकले एक वर्षमाथि १० वर्षसम्मका लागि सवारी कर्जा प्रवाह गरिरहेका छन्।
निजी प्रयोजनका सवारी साधन खरिद गर्नका लागि कर्जा लिने ग्राहकका लागि ‘प्रिमियम’मा छुट दिने बैंकले सार्वजनिक सवारीलाई भने सोही प्रिमियम बढी लिँदा ब्याजदर महँगो पर्न गएको हो। निजीभन्दा सार्वजनिक सवारी साधनमा बढी जोखिम हुँदा यसको कर्जामा बढी प्रिमियम राखिएको नबिल बैंकका नायब प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (डीसीईओ) मनोज ज्ञवाली बताउँछन्।
‘सार्वजनिक सवारी खरिदमा दिएको कर्जामा डिफल्ट धेरै हुन्छ। त्यसै प्रिमियम रेट बढी राखेर कर्जाको ब्याजदर तोकेका छौं,’ ज्ञवालीले नेपालसँग भने।
राष्ट्र बैंकको प्रावधानअनुसार बैंकले व्यापारिक हिसाबले भाडामा सञ्चालन गर्ने गरी वा प्रयोग गर्ने गराउने गरी कुनै सवारी साधन वा सामान खरिद गर्न प्रवाह गरिएको कर्जालाई हायरपर्चेज कर्जा अन्तर्गतको राख्नुपर्छ। अन्तिम प्रयोगकर्ता आफैँले प्रयोग गर्ने गरी सवारी साधन कर्जालाई अटो लोन वा भेहिकल लोन शीर्षकमा प्रवाह गर्नुपर्छ। तर, व्यवसायीक प्रयोजनका सवारी खरिदका लागि दिइएको हायरपर्चेज कर्जा होस् या व्यक्तिगत प्रयोजनमा प्रवाह भएका कर्जासमेत हायरपर्चेज कर्जा शीर्षकमा समेटेर वित्तीय विवरणमा राख्ने र राष्ट्र बैंकमा रिपोर्टिङ गर्नुपर्छ।
चालू वर्षको १० महिनामा बैंक तथा वित्तीय संस्था (लघुवित्त बाहेक)ले कुल १ खर्ब २४ अर्ब ५४ करोड ७० लाख रुपैयाँ सवारी साधन खरिदका लागि कर्जा प्रवाह गरेका छन्। जसमध्ये १ खर्ब ६ अर्ब ५२ करोड १० लाख रुपैयाँ वाणिज्य बैंकले १४ अर्ब ७० करोड ४० लाख रुपैयाँ विकास बैंकहरुले र ३ अर्ब ३२ करोड २० लाख रुपैयाँ वित्त कम्पनीले सवारी साधन खरिदका लागि कर्जा प्रवाह गरेका छन्।
