काठमाडौं । गौतमबुद्ध अन्तराष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालनमा आएको २ वर्ष भयो। २ वर्षसम्म नियमित रुपमा कुनै पनि विमान सेवाले नियमित उडान गर्न सकेका छैनन्। एसियाली विकास बैंकको सहुलियतपूर्ण ऋणमा करिब ३१ अर्ब रुपैयाँ खर्चिएर निर्माण भएको विमानस्थलमा नियमित उडान हुन नसकेपछि सरकारको आलोचना भइरहेको छ।
सरकारले बिनातयारी पूर्वधार निर्माण गरेको र जहाज उडान गर्न नसक्ने ठाउँमा विमानस्थल बनाएर ऋणको भारी बोकाएको भन्दै चौतर्फी विरोध भैरहेको बेला संसदको लेखा समितिले चासो दिएर गौतमबुद्ध र पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल प्रयाेगविहीन हुनुकाे कारण खाेज्न थालेकाे छ।
अर्बौ रुपैयाँ लगानी बनेका विमानस्थल के कारणले सञ्चालनमा हुन सकेनन् र सञ्चालनका लागि के गर्न सकिन्छ भन्ने अध्ययन गर्न लेखा समितिले पूर्वपर्यटनमन्त्री योगेश भट्टराईको संयोजकत्वमा गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको स्थलतगत अध्ययन समिति गठन गरेको छ। समितिले आइतबार र सोमबार गरी दुई दिन भैरहवामा पुगेर स्थलगत अध्ययन गरेको छ। समितिले १ महिनाभित्र लेखा समितिलाई प्रतिवेदन बुझाउने समयसीमा पाएको छ।
समितिका सदस्य मनिष झाले विमानस्थल सञ्चालन नहुनुका कारण र सञ्चालन गर्न सकिने उपायबारे २ दिन स्थलगत रुपमा छलफल गरेको बताए। ‘हामीले सरोकारवाला निकायसँग छलफल गरेर फर्किएका छौं,’ सांसद झाले भने, ‘१ महिनाको समयावधि रहेकोले थप अध्ययन गरेर सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाउनेछौं।’
विमानस्थल सञ्चालन एवं निर्माणमा भएका त्रुटिसमेत औंल्याएर समाधानका लागि सरकारलाई सुझाव दिने समितिको तयारी छ। ८ जना सांसद समितिमा रहे पनि पूर्वअर्थमन्त्री विष्णु पौडेलसमेत छलफलमा सहभागी भएका थिए।
सिद्धार्थ होटल संघ नेपाल(सान)का अध्यक्ष एवं होटल एसोसिएसन अफ नेपाल(हान)का केन्द्रीय सदस्य चन्द्रप्रकाश श्रेष्ठले छलफल मात्र नभई निष्कर्षमा पुग्ने गरी काम गर्न सांसदहरुलाई अनुरोध गरेको बताए। ‘राज्यको तर्फबाट धेरै पटक छलफल र आश्वासन भएको छ,’ अध्यक्ष श्रेष्ठले भने, ‘ठोस निष्कर्षमा पुगेर विमानस्थल चलाउन राज्य लागे निजी क्षेत्र साथ दिन तयार छ।’ राज्यले चाहे एक साताभित्रै विमानस्थल पूर्ण रुपमा सञ्चालन गर्न सक्ने बताउँदै गम्भीर भएर लाग्न उनले सुझाए।
सानले संसदीय समितिलाई १५ बुँदे सुझावसमेत बुझाएको छ। नियमित उडान गर्न विभिन्न वायुसेवा कम्पनीलाई नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले पार्किङ, नेभिगेसन ल्यान्डिङ, सेक्युरिटी चार्ज, ग्राउण्डह्याण्डलिङमा छुट व्यवस्था र इन्धनमा पनि छुट दिन सुझाव दिएकाे छ।
यस्तै इन्स्ट्रुमेन्ट ल्यान्डिङ सिस्टम (आईएलएस)सञ्चालनमा आउन नसकेकाले यस विकल्पको रुपमा भू-उपग्रहमा आधारित विधि अपनाउँदा थप खर्च पनि नलाग्ने, भिजिबिलिटी १००० भन्दा पनि कम आइएलएससरह अवतरण गर्न सकिने भएकोले यो व्यवस्था गर्न सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिनुपर्ने, श्रम कार्यालय भैरहवाबाट श्रम सर्टिफिकेट दिने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने, मेडिकल चेकअप सेन्टर भैरहवाबाट व्यवस्था गर्नुपर्ने, नेपाल वायुसेवा निगमबाट बौद्ध धर्मावलम्बी बाहुल्य मुलुकमा अनिवार्य उडान गर्नुपर्ने, कार्गो सेवा सञ्चालन हुनुपर्नेलगायत सुझाव दिइएकाे छ।
यस्तै, काठमाडौं र भैरहवाबाट जुन रुट(सिमरा)बाट उडान भइरहेको छ, त्यही रुट उडानबाट गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा अतवरण गराउनुपर्ने र थप हवाई रुटका लागि सम्बन्धित राष्ट्रसँग कूटनीतिक पहल गर्नुपर्ने सुझावसमेत सांसदलाई दिइएकाे छ।
२०७९ वैशाख ८ देखि विधिवत रुपमा सञ्चालनमा आएको विमानस्थलमा हाल नेपाल वायुसेवा निगमले साताको १ उडान गर्दै आएको छ। सुरुमा जजिरा एयर र हिमालयन एयरलाइन्सले नियमित उडान गरे पनि यात्रु अभावका कारण देखाउँदै उडान स्थगन गरेका थिए। विमानस्थल पूर्ण रुपमा सञ्चालनमा आउन नसकेपछि सरकारी स्तरबाट स्थलगत अध्ययन भएको यो पहिलो पटक हो।
