काठमाडौं । सरकारी मापदण्ड पालना गर्न क्रसर तथा खानी उद्योगीले निरन्तर अटेर गर्दै आएका छन्। ९ वर्षदेखि नेपालमा सञ्चालित क्रसर तथा खानी उद्योग नवीकरण भएका छैनन्। ‘ढुंगा, गिट्टी, बालुवा उत्खनन्, बिक्री तथा व्यवसाय सम्बन्धी मापदण्ड २०७७’ जारी भएपछि नवीकरण रोकिएको हो।
औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०३८ अनुसार क्रसर उद्योग दर्ता भएर सञ्चालन भएका थिए। सरकारले २०७७ मा ‘ढुंगा, गिट्टी, बालुवा उत्खनन्, बिक्री तथा व्यवसाय सम्बन्धी मापदण्ड जारी गर्यो। २०७७ मा मापदण्ड जारी भए पनि सरकारले २०७२ देखि विभिन्न निर्णय गर्दै आएर २०७७ मा अन्तिम निर्णय भएको थियो। जसले गर्दा २०७२ देखि नै नवीकरण रोकिएको क्रसर उद्योग महासंघका अध्यक्ष सीताराम न्यौपाने बताउँछन्।
यस्तो छ २०७७ को मापदण्ड
सरकारले ‘ढुंगा, गिट्टी, बालुवा उत्खनन्, बिक्री तथा व्यवसाय सम्बन्धी मापदण्ड २०७७’जारी गरेको छ। मापदण्डअनुसार राजमार्ग, पक्की पुल, खोला वा नदी किनार, ऐतिहासिक ताल, तलैया, जलाशय र पोखरीबाट ५ सय मिटर टाढा क्रसर उद्योग सञ्चालन गर्नुपर्ने उल्लेख छ।
शिक्षण संस्था, स्वास्थ्य संस्था, धार्मिक, सांस्कृतिक, पुरातात्त्विक महत्त्वका स्थान तथा सुरक्षा निकाय, अन्तर्राष्ट्रिय सीमा, वन तथा निकुञ्ज वा आरक्ष, घना बस्तीबाट २ किलोमिटर टाढा मात्र क्रसर उद्योग सञ्चालन गर्न पाइने व्यवस्था गरिएको छ। हाइटेन्सन लाइनबाट २ सय मिटर र चुरे पहाडको फेदीबाट १५ सय मिटर टाढा क्रसर उद्योग सञ्चालनका लागि सरकारले अनुमति दिन्छ।
उक्त मापदण्डअनुसार नेपालका कुनै पनि स्थानमा क्रसर उद्योग सञ्चालन गर्न नसकिने महासंघका अध्यक्ष न्यौपानेको दाबी छ। ‘२०७७ को मापदण्ड हामीले पालना नगरेको होइन। सरकारले कार्यान्वयन गराउन नसकेको हो। मापदण्ड व्यवहारिक भए सरकारले यतिका वर्ष बित्दा कार्यान्वयन गराइसक्नुपर्थ्यो,’ अध्यक्ष न्यौपानेले भने।
सरकारले २०७७ को मापदण्ड लागू गर्न सक्ने ठाउँमा गराउने र अन्य स्थानका उद्योगको लागि मापदण्ड नै संशोधन गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ। नेपालमा २०४७ सालदेखि क्रसर उद्योग दर्ता भएर २०७२ सालसम्म नवीकरण भएको अध्यक्ष न्यौपानेको भनाइ छ। त्यसयता सरकारले क्रसर उद्योग नवीकरण गरेको छैन। तर, मन्त्रिपरिषद्बाट निर्माण कार्यलाई प्रभावित नगराउन भन्दै नवीकरण नभएका क्रसर उद्योग सञ्चालन गर्न अनुमति दिँदै आएको छ।
२०७९ पुस २० मा उपप्रधान एवं गृहमन्त्री रवि लामिछानेले अवैध क्रसर उद्योग बन्द गर्न मन्त्रिस्तरिय निर्णय गरेका थिए। सोही माघ ११ को मन्त्रिपरिषद् बैठकले दर्ता भई सञ्चालनमा रहेका तर मापदण्डको कारण नवीकरण हुन नसकेका उद्योगलाई कानुन बमोजिम कर तथा दस्तुर शुल्क लिएर २०८० असारसम्म उद्योग चल्न दिनेलगायत ६ निर्णय गरेको थियो।
एक वर्ष समय नाघेर २०८१ को असारसम्म पनि उद्योग निर्बाध चलिरहेका छन्। ‘मन्त्रिपरिषद्को निर्णय स्पष्ट नभएको भनेर नवीकरण नभएको मात्रै होइन, कर्मचारीले कुनै पनि दस्तुर लिन मान्दैनन्। एउटा मात्रै शुल्क लिए त्यसकै आधारमा हामी अघि बढ्थ्यौं,' उनले भने।
मन्त्रिपरिषद्को निर्णयमा महासंघका अध्यक्ष न्यौपाने रुष्ट छन्। ‘नियमअनुसार दर्ता भएका उद्योगलाई म्याद थप गरेर सञ्चालनको अनुमति कसरी हुन्छ। सरकारको गैरजिम्मेवारपन हो,’ उनले भने।
त्यसअघि २०७७ कात्तिकमा तत्कालीन गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले पनि अवैध क्रसर उद्योग बन्द गराएका थिए। तर, थापाको निर्णय सोही वर्षको पुससम्म मात्रै लागू भएर पुनः क्रसर उद्योग चलेका थिए।
यसको अर्थ क्रसर उद्योग मापदण्ड विपरीत सञ्चालन भइरहेको विषयमा सरकार बेखबर छैन। तर, केही समय बन्द गराएको देखाएर अवैध सञ्चालनमा रहेकाहरूलाई फेरि म्याद थपको बहानामा निरन्तर चल्न दिनु सरकारकै कमजोरी हो।
पछिल्लो पटक असार १ देखि क्रसर उद्योगी माइतीघर मण्डलामा आन्दोलनरत छन्। सरकारले उद्योग नवीकरण गराउनु पर्ने उनीहरूको माग छ। महासंघका महासचिव रेग्मी भन्छन्, ‘हाम्रो अहिलेको माग २०७० सम्म दर्ता भएका उद्योग नवीकरण गर्नुपर्छ भन्ने हो। मापदण्ड संशोधन अहिलेलाई छैन।’ नेपालको भौगोलिक अवस्थाअनुसार २०७७ मापदण्ड उपयुक्त नभएकाले आफूहरूले त्यसभित्र बसेर काम गर्न नसकेको महासचिव रेग्मीले स्वीकारे।
