पछिल्लो समय वित्तीय क्षेत्र सुशासनको बाटो छाडेर कुशासन उन्मुख भइरहेको छ। सोही कारण बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई केन्द्रीय बैंकले नियमन तथा सुपरीवेक्षणको दायरामा राख्न सकस परेको देखिन्छ। यसो हुनुको मुख्य ३ कारण छन्।
पहिलोः अघिल्ला वर्षमा केन्द्रीय बैंकको ‘फोकस’ बैंकको संख्या घटाउन मर्जर तथा प्राप्तिमा गयो। विगत ५/६ वर्षयता नेपाल राष्ट्र बैंकको समय बैंक तथा वित्तीय संस्थाको संख्या घटाउनमै बितेको छ। राष्ट्र बैंकको फोकसमा बैंकको संख्या घटाउने कामले नै प्राथमिकता पाएको थियो। यसबीच बैंक तथा वित्तीय संस्थाको निरीक्षण तथा अनुगमनले प्राथमिकता पाएन।
मर्जरमा प्रोत्साहनको नाम दिइएको राहत तथा छुट केन्द्रीय बैंकले मर्जरमा आफ्नो लक्ष्य प्राप्त गरेको होला। तर, केन्द्रीय बैंकले मर्जरलाई प्राथमिकतामा राखेर काम गर्दा बैंकिङ क्षेत्रमा धेरै विकृति भित्रिएका छन्। मर्जर गर्ने बैंकले पाएको छुटमा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) दोहोरिएका छन्। बैंकमा एउटै व्यक्ति २ कार्यकालभन्दा बढी सीईओ हुन नपाउने व्यवस्था केन्द्रीय बैंकले केही अर्थमै गरेको हो। एउटै सीईओ दुई कार्यकालभन्दा बढी एउटै बैंकमा रहँदा त्यो संस्थाले प्रगति गर्दैन, गल्ती पत्ता लाग्दैन भनेरै दुई कार्यकालको व्यवस्था गरेको हो। नयाँ व्यक्ति आउँदा उसले नयाँ तरिकाले काम गर्दा पुराना गल्ती बाहिर निस्किन्छन्। तर, राष्ट्र बैंकले मर्जरमा जाने बैंकमा सीईओ दुई कार्यकालभन्दा बढी रहन पाउने व्यवस्था गर्दा ‘गभर्नेस’ओझेल पर्यो। यही कारणले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको संस्थागत सुशासनमा समस्या सुरु भएको हो।
दोस्रो: राष्ट्र बैंकले लिएको पुँजी वृद्धि नीति होस् वा संस्थाको संख्या घटाउने नीति। धेरै बैंक तथा वित्तीय संस्था मर्जर तथा प्राप्तिमा सहभागी भएका छन्। मर्जरले बैंकहरू ‘साइट’ठूलो भयो। त्यसले गर्दा अहिले ‘रेगुलेटरी क्याप्चर’को अवस्था सिर्जना भएको छ।
नियमनमा रहने संस्थाले प्रभाव पारेर नियमन गर्ने निकायले नियम निर्माण गर्नुपर्ने अवसथालाई ‘रेगुलेटरी क्याप्चर’भनिन्छ। रेगुलेसन तोकिएका संस्थाहरू केन्द्रीय बैंक, अर्थ मन्त्रालयले बनाउँछन्। यी ‘रेगुलेटरी एजेन्सी’ हुन्। तर, यी तोकिएको निकायले रेगुलेसन बनाउँदा कस्तो बनाउने, के बनाउने भनेर मर्जरले ठूला भएका बैंक तथा वित्तीय संस्थाको प्रभावमा बन्न थाल्यो। ठूला संस्थाको राय, सुझाव लिने मात्रै नभएर उनीहरूले हुँदैन भनेको विषयमा व्यावसायिकसँगै राजनीतिक दबाब पनि आउन थालेको छ।
पछिल्लो समय राष्ट्र बैंक ‘रेगुलेटरी क्याप्चर’को अवस्थामा छ। सरकारका नियुक्ति लिएका व्यक्तिले कुनै अध्ययन अनुसन्धानबिनै मनमा आएको कुरा सार्वजनिक भाषणमा भन्छन्। त्यसकैको आधारमा राष्ट्र बैंकलाई नियम बनाउन दबाब दिइएको अवस्था छ।
नियमन गर्ने निकायले नीति निर्देशन बनाउने क्रममा ठूला भनिएका संस्थासँग राय सुझाव तथा छलफल गर्दा नै उनीहरूले राष्ट्र बैंकले यस्तो नीति ल्याउँदै छ भनेर आफू अनुकूलको माहोल बनाउन थालेका छन्। ‘राष्ट्र बैंकले यस्तो नीति ल्याउँदै छ। त्यसले गर्दा सुमग्र व्यापार व्यवसाय चौपट हुन्छ। अर्थतन्त्र कोल्याप्स हुन्छ। युवा विदेश पलायन हुन्छन्। आर्थिक लक्ष्य प्राप्त हुँदैन। वित्त नीति तथा मौद्रिक नीति कार्यान्यवन हुँदैन। अब खतम हुन्छ।’ भन्ने भाष्य निर्माण ठूला-ठूला बैंकका मालिकहरूले गर्न थालेका छन्। यो क्रममा नियामकलाई चौतर्फी दबाब आउँछ।
यस्तो अवस्थामा नियामकले बाहिरबाट जे दबाब आउँछ, त्यहीअनुसार काम गर्नु पर्ने हुन्छ। बाहिरबाट जस्तो भनिन्छ, त्यहीअनुसारको नीति निर्माण नियामकले गर्ने भइरहेको छ। यस्तो अवस्था सिर्जना भएपछि जसलाई नियमन गर्नु पर्ने हो, उसैले जे-जे भन्यो त्यही नियम आउँछ। यस्तो प्रवृत्तिलाई ‘रेगुलेटरी क्याप्चर’ भनिन्छ। यस्तो अवस्थामा केन्द्रीय बैंकले आफ्नो अनुकूलमा ढुक्कले अध्ययन ता अनुसन्धान गरेर नीति निर्माण गर्न सक्दैन। ‘स्वार्थ समूहको हित’लाई ध्यानमा राखिने अवस्था राम्रो होइन। नियामकलाई सार्वजनिक हित/स्वार्थ कि व्यक्तिगत हित/स्वार्थमध्ये एक रोज्नुपर्ने अवस्था सिर्जना हुँदै गएको छ। तर, नियामकले सार्वजनिक हित तथा स्वार्थ व्यक्तिगत हित/स्वार्थमा रहेर काम गर्नु नै ‘रेगुलेटरी क्याप्चर’हो।
पछिल्लो समय राष्ट्र बैंक ‘रेगुलेटरी क्याप्चर’को अवस्थामा छ। सरकारका नियुक्ति लिएका व्यक्तिले कुनै अध्ययन अनुसन्धानबिनै मनमा आएको कुरा सार्वजनिक भाषणमा भन्छन्। त्यसकैको आधारमा राष्ट्र बैंकलाई नियम बनाउन दबाब दिइएको अवस्था छ। केन्द्रीय बैंकले अन्तराष्ट्रिय असल अभ्यास अध्ययन बनाएको नीतिलाई राजनीतिक व्यक्तिले बिनाआधार परिवर्तन गरिरहेका छन्। त्यस्ता व्यक्तिले सम्बन्धित विषयको सिस्टमबारेमा सामान्य अध्ययनसम्म गरेका हुँदैनन्। कहीँकतै देखे/सुनेको वा कसैले गर्दा राम्रो हुन्छ भनेकै आधारमा राष्ट्र बैंकलाई दबाब दिँदै नयाँ नीति बनाउन निर्देशन दिन्छन्। अनुसन्धानको आधारमा नभएर कसैको दबाबमा नीति बनाउनु नै ‘रेगुलेटरी क्याप्चर’हो।
तेस्रो: राष्ट्र बैंकले कोभिडकालपछि कर्जा पुन:संरचना तथा पुन:तालिकीकरण गर्न दिएको सुविधाले अहिले समस्या भइरहेको छ। कर्जा पुन:संरचनाको विषयमा सुशासन (गभर्नेस) का कुरा ओझेल पर्छन्। कर्जा पुन:रसंरचना गरेपछि पुँजीकोषको नियम पनि काममा हुँदैन। निष्कृय कर्जा अनुपातको नियम पनि कर्जा पुन:संरचनामा लागू हुँदैन भने कर्जा नोक्सानी व्यवस्था पनि यसमा लागू गर्नु पर्दैन। यस्तो अवस्थामा बैंकमा सुशासन भएन। बैंकिङ क्षेत्रको सुशासन बिग्रिनुमा कर्जा पुन:संरचना तथा पुन:तालिकीकरणको सुविधा पनि महत्त्वपूर्ण भूमिकामा रहेको छ।
राष्ट्र बैंकले समस्या भयो भनेर बैंकहरूलाई दिएको छुट तथा राहत सुविधाले नै समग्र वित्तीय क्षेत्रको सुशासन बिग्रिनुमा महत्त्वपूर्ण भूमिका राख्छ। कोभिड समय राष्ट्र बैंकले जारी गरेका सबै नियम ‘सस्पेन्ड’मा राखिएको थियो। नियम नै निष्कृय हुँदा सुशासन कायम हुने कुरा हुँदैन।
चौथो: बैंकिङ क्षेत्रमा सुशासन विलय हुँदै जानुको अर्को कारण बैंक सञ्चालक समितिको व्यवस्थापनमा हस्तक्षेप पनि हो। सञ्चालकले बैंकको ‘डे–टु–डे अप्रेसन’भन्दा आफूलाई टाढा राख्नुपर्ने हुन्छ। तर, नेपालको बैंकिङमा सञ्चालकले बैंकको दैनिक काम-कारबाहीमा हस्तक्षेप गर्छन्।
बैंकमा कर्मचारी नियुक्तिदेखि कुन ऋणीलाई कति ब्याजदरमा कति ऋण दिने भनेर सञ्चालकले बैंकका सीईओ वा सम्बन्धित विभाग प्रमुखलाई निर्देशन दिन्छन्। यस्तो विषय सीईओको निर्देशनमा सञ्चालन हुनुपर्छ। सञ्चालकले सुझावसम्म दिन सक्छ तर, दिनैपर्छ वा गर्नुपर्छ भनेर निर्देशन दिन मिल्दैन। व्यवस्थापनले कर्जा प्रस्ताव ल्याउनुपर्नेमा बोर्डले नै यस्तो ल्याउनुस् भन्छन्। बैंकको व्यवस्थापनमा बोर्ड ‘हावी’हुनु पनि सुशासनको बाटोबाट कुशासनमा लाग्नु हो।
केही वर्षअघिसम्म केन्द्रीय बैंकसँग नीति निर्देशनमा छलफल गर्न बैंकर्सहरूको प्रतिनिधित्व संस्था मात्रै थियो। त्यसले कोर बैंकिङ व्यवसायसँग सम्बन्धित रहेर नियामकसँग छलफल गर्छ। तर, पछिल्लो समय बैंकका साहूजीहरूको संस्थापनि आइसकेको छ। यो भनेकै बैंकिङमा सञ्चालक समिति हावी भएको संकेत हो। नीति निर्माणमा बैंक अध्यक्षहरू सक्रिय हुनु भनेको समग्र बैंकिङ क्षेत्रका लागि स्वस्थकर होइन।
सञ्चालकहरू संस्थाको नीति निर्माणमा सक्रिय हुन, राष्ट्र बैंकले दिएको नीति निर्देशन संस्थाले पालना गरे/नगरेको भनेर ‘कम्पइन्स’हेर्नु, आन्तरिक नियन्त्रण प्रणालीमा ध्यान दिनु स्वाभिकै हो। तर, संस्थाको समग्र दैनिक काम-कारबाहीमा सञ्चालक समिति हावी हुँदा सुशासनको पाटो फितलो भएको हो। बैंक सञ्चालक समितिसँग सोझै सम्पर्क हुने राजनीतिक दलमा आबद्ध व्यक्तिमार्फत राष्ट्र बैंकमा सोझै निर्देशन दिने प्रवृत्तिले पनि बैंकिङ सुशासन खस्किँदै गएको छ। राष्ट्र बैंकले बासेल र एएमएल/सिएफटीका नियम बैंकमा लागू गर्न ढिलाइ गरेको कारणले पनि सुशासनमा कमी आएको हो।
राष्ट्र बैंकले चुक्ता पुँजी चार गुणाले बढाएपछि बैंकका सञ्चालक हावी हुन थालेका हुन्। उनीहरूले सार्वजनिक रुपमा हामीले यति पैसा बैंकमा लगानी गरेका छौं, त्यसको प्रतिफल यति चाहिन्छ भनेर निर्धारण गर्न थालेका छन्। बैंकको घाटा, नाफा हिसाब गर्नुभन्दा लगानीकर्ताको समूह मिलेर लगानीको प्रतिफल (आरआई/आरओए) यति हुनुपर्छ। त्यहीअनुसारको नीति निर्देशन हुनुपर्छ भनेर माग गर्न थालेका छन्।
सञ्चालकहरूले लगानी हिसाब गरेर सीईओ तथा व्यवस्थापनलाई प्रतिफल दिन दबाब दिएकै कारण बैंकमा सुशासन फितलो बन्दै र कुशासन बढ्दै गएको हो। बैंकले पुँजीकोषको व्यवस्थामा रहेर सय रुपैयाँ कर्जा दिन्छ भने निक्षेपकर्ताको ८९ रुपैयाँ र सेयरधनीको ११ रुपैयाँ प्रयोग गरेको हुन्छ। बैंकका मालिकले ११ रुपैयाँ हालेर संस्थाको नाफा कसरी बढाउने, लगानी प्रतिफल कसरी बढाउने भन्ने विषयमा सभा, सम्मेलन तथा गोष्ठी गर्न थालेका छन्। यसले सीईओ र उच्च व्यवस्थापन लगानीकर्तालाई उच्च प्रतिफल दिनुपर्ने दबाबमा हुन्छन्।
यही दबाबको कारणले दुई वर्षअघि निजी क्षेत्रमा जाने कर्जा ३१ प्रतिशतले बढेको थियो। सीईओ र उच्च व्यवस्थापनलाई 'कम्पइन्स' पालना गर्नुभन्दा जसरी हुन्छ नाफा कमाउन दबाब सञ्चालकबाटै आएको हुन्छ। उक्त समय सीईओ र उच्च व्यवस्थापनले वित्तीय क्षेत्रको दायित्वलाई दाउमा राखेर कारोबार गर्दा कुशासन बढेको देखिएको हो।
