काठमाडौं । बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रको नियामक निकाय नेपाल राष्ट्र बैंकको पहिलो दाबी भनेको यो क्षेत्रको सुशासन र पारदर्शिता हुने गर्छ। सबैभन्दा बढी नियमन पालना बैंक तथा वित्तीय संस्था गर्छन् भनेर राष्ट्र बैंकले गरिरहँदा यो क्षेत्रमा ‘कुशासन’ मौलाउँदै गएको तथ्य उजागर भएको छ।
राष्ट्र बैंक आफूले इजाजत दिएका बैंक तथा वित्तीय संस्थाको नियमनसँगै सुपरीवेक्षण गर्न वर्गगत रुपमै सुपरीवेक्षण विभाग खडा गरेको छ। जसमा वाणिज्य बैंकहरुको लागि बैंक सुपरीवेक्षण विभाग, विकास बैंक र वित्त कम्पनीका लागि वित्तीय संस्था सुपरिवेक्षण विकाग र लघु वित्तीय संस्थाका लागि लघुवित्त वित्त सुपरीवेक्षण विभाग हुन्।
यी विभागले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको स्थलगत, गैर–स्थलगत, लक्षित, विषेश र शुक्ष्म निरीक्षण तथा अनुगमन गरिरहेको हुन्छ। दिइएको नीति निर्देशन उल्लंघन गरेकै कारण केन्द्रीय बैंकले गत वर्ष ३१ वटा बैंक तथा वित्तीय संस्था (लघुवित्त बाहेक) लाई आर्थिक कारवाही तथा सचेत र नसिहत दिएको थियो।
चालू वर्षको ९ महिनासम्म पनि १७ वटा बैंक तथा वित्त कम्पनीहरु यस्तो कारवाहीको भागिदार भइसकेका छन्। नियामकले दिएको नीति निर्देशनको बर्खिलाप गएर व्यवसाय गर्न खोज्दा बैंकहरु सुुपरीवेक्षकीयक कारबाहीमा परेका हुन्। राष्ट्र बैंकको सुपरीवेक्षण टिमले बैंकहरुमा निरीक्षण गर्दा विभिन्न ७ वटा शिर्षकमा आर्थिक जरिवाना लगाउँछ।
गत आर्थिक वर्षमा राष्ट्र बैंकले जरिवाना तथा हर्जानाबाटै करिब २६ करोड रुपैयाँ आम्दानी गरेको थियो भने चालु वर्षको ९ महिनामा विपन्न वर्ग र प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा कर्जाको सीमा नपुर्याएको हर्जना बाहेक २ करोड ३७ लाख ७१ हजार रुपैयाँ नगद जरिवाना लगाइसकेको छ। विपन्न वर्ग र प्राथमिकाता प्राप्त क्षेत्रमा तोकिएको सीमामा कर्जा प्रवाह नगर्दा राष्ट्र बैंकले जति कर्जा प्रवाह नभएको त्यही अनुसारको हर्जना तिराउँछ। यस्तो हर्जना कति लग्ने आगामी असार मसान्तको तथ्यांकले एकिन हुन्छ।
बैंकहरुबाट उठाएको जरिवाना तथा हर्जनाको रकम करोडौं रुपैयाँ पुग्नु भनेको बैंकिङ क्षेत्रमा कुशासन बढ्दै जानुको संकेत रहेको राष्ट्र बैंकका पुर्व कार्यकारी निर्देशक नरबहादर थापा बताउँछन्।
‘वित्तीय क्षेत्रका संस्थाहरुले नियामकको नीति निर्देशन पालना नगर्दा पर्ने कारवाही बढ्दै जानु अर्थ यो क्षेत्रमा कुशासन बढ्दै गएको संकेत हो,’ राष्ट्र बैंकका पूर्वकार्यकारी निर्देशक थापाले क्यापिटल नेपालसँग भने, ‘यस्तो कुशासन बैंकिङ क्षेत्रमा नियामकीय नीति कै कारण बढ्दै गएको हो।’
राष्ट्र बैंकले बैंकहरुको चुक्तापुँजी ४ गुणाले वृद्धि गरेर त्यसमा पुराना संस्थापक लगानीकर्तालाई पैसा थप्न दिएपछि बैंक व्यवस्थापनमा सञ्चालकहरु हावी भएर विकृति विकराल हुँदै गएको उनको बुझाइ छ।
‘नियामकले तोकेको चुक्तापुँजी थप्ने लगानीकर्ताले सोहीअनुसारको रिर्टन दिन व्यवस्थापनलाई दवाब दिँदा बैंक व्यवस्थापनले नियामकीय ल्होपुल खोज्दै नाफा बढाउँदा संस्थागत सुशासनमा समस्या बढ्दै गएको हो’ उनले भने।
राष्ट्र बैंकले प्रभावकारी नियमन तथा सुपरीवेक्षण गर्न नसक्दा नै बैंकिङ क्षेत्रको संस्थागत सुशासन तथा वित्तीय स्थायित्वमा समस्या आउन थालेको उनको भनाइ हो।
राष्ट्र बैंकको आम्दानीको स्रोतमा बैंक जरिवाना/हर्जना
विगत १० वर्षयता तोकिएको नीति निर्देशन उल्लंघन गरी गैर–कानुनी रुपमा व्यवसाय गर्ने बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट आधा अर्ब रुपैयाँ बढी नगद जरिवाना तथा हर्जना उठाएको छ। राष्ट्र बैंकको वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार आर्थिक वर्ष २०७०/७१ देखि आर्थिक वर्ष २०७९/८० सम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट नगद जरिवाना तथा हर्जना लगाएर राष्ट्र बैंकले ५३ करोड ३८ लाख रुपैयाँ बढी नगद जरिवाना तथा हर्जना उठाइएको छ।
यस्तो नगद जरिवाना तथा हर्जना आर्थिक वर्षमा २०७०/७१ मा १ करोड ५ लाख, आव ०७१/७२ मा २ करोड ४५ लाख, आव ०७२/७३ मा २ करोड ९८ लाख, आव २०७३/७४ मा ६२ लाख ६७ हजार, आव ०७४/७५ मा ११ करोड ४२ लाख, आव ०७५/७६ मा २ करोड ५ लाख, आव ०७६/७७ मा ४ करोड ७० लाख, आव ०७७/७८ मा १ करोड ४२ लाख, आव ०७८/७९ मा ६८ लाख ४२ हजार र आव २०७९/८० मा २५ करोड ९६ लाख रुपैयाँ आम्दानी गरेको हो।
अघिल्ला आर्थिक वर्षहरुको तुलनामा गत आर्थिक वर्षमा यस्तो शिर्षकको आम्दानी ह्वात्तै बढेको छ। नियमनमा रहेका संस्थाहरुबाट प्राप्त हुने यस्तो शिर्षकको आम्दानीले राष्ट्र बैंकको नियमन फितलो हुँदै संस्थागत सुशासन हराउँदै गएको पुष्टि हुन्छ।
बैंकिङ क्षेत्रको संस्थागत सुशासन हराउँदै जानुमा सञ्चालक र नियामक नै मुख्य जिम्मेवार रहेको राष्ट्र बैंकमा एक पूर्वगभर्नर बताउँछन्।
‘बैंकमा विकृति बढ्नु भनेको राष्ट्र बैंककै नियमन तथा सुपरिवेक्षण फितलो हुँदै गएको भन्ने हो,’ राष्ट्र बैंकका पूर्वगभर्नरले क्यापिटल नेपालसँग भने, ‘राष्ट्र बैंकबाट जाने सुपरिवेक्षण टोली बैंकका सञ्चालकहरुले देखाउने प्रलोभनमा पर्छंन्, आफ्नालाई जागिर खुवाउनेदेखिका सेटिङ गराएर आउने सुपरिवेक्षकले गरेको निरिक्षण गर्लान्, राजनीतिदेखि व्यवसायीक प्रभावमा राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरु पर्ने लगायतका धेरै कमजोरीले बैंकिङमा कुशासन विकराल हुँदै गएको हो।’
नियामकीय निकायका उच्च अधिकारीहरुसँग बैंकका सञ्चालकले साँठगाँठ बढाएर व्यवस्थापनलाई गलत बाटोमार्फत व्यवसाय गरी नाफा कमाउँन बाध्य बनाउने गरेको उनले बताए।
‘म राष्ट्र बैंकमा हुँदा पनि मिलाउनु पर्यो भन्ने हुन्थ्यो, यो रोग अहिलेदेखिको हैन,’ उनले भने, ‘सञ्चालकले राष्ट्र बैंकमा मिलाइ हाल्छु भनेर सीइओ र उच्च व्यवस्थापनलाई आफु अनुकुलले कर्जाको काम गर्न लगाएउने धेरै हुन्छन् त्यही मध्ये केहीले राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरुसँग मिलाउँन नसक्दामात्रै कारवाहीमा पर्ने हुन्।’
राष्ट्र बैंकले बैंक व्यवस्थापनलाई भन्दा धेरै लगानीकर्ताका रुपमा रहेका सञ्चालकलाई प्राथमिकतामा राखेर व्यवहार गर्दा बैंकिङ क्षेत्र कुशासनतर्फ बढेको उनको बुझाइ छ।
राष्ट्र बैंकले लगाउने नगद जरिवाना तथा हर्जना
१. सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी ऐन र निर्देशन उल्लंघन गर्दा नगद जरिवाना
२. अनिवार्य नगद मौज्दात अनुपात/वैधानिक तरलता अनुपात अपुग हुँदा
३.तोकिएको उत्पादनशिल (कृषि, उर्जा, लघु एवं साना तथा मझौला) क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह नभई गरिएको जरिवाना
४. विपन्न वर्ग क्षेत्रमा तोकिएभन्दा न्यून कर्जा प्रवाह गर्दा
५. मासिक ब्याजदर अन्तर तोकिएको सीमाभित्र कायम नगर्दा
६. कर्जा÷निक्षेप अनुपातको तोकिएको सीमा नाग्दा
७. अन्य कारवाही
उल्लेखितबाहेक राष्ट्र बैंकले ‘नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा १००’ अन्तर्गत रहेर पनि सञ्चालक, सीइओ र उच्च व्यवस्थापनलाई सचेत गराउँने तथा नसिहत दिने तथा पदबाट बर्खास्थ गराउँनेसम्म गर्छ।
नेपालको बैंकिङ क्षेत्रको संस्थागत सुशासनमा मात्रै नभएर समग्रतामै विकृति मौलाइरहेको भनेर राष्ट्र बैंकको सुपरिवेक्षण विभागद्वारा सार्वजनिक स्थलगत प्रतिवेदनले समेत देखाउँछ। गत आर्थिक वर्षको बैंक सुपरिवेक्षण प्रतिवेदनअनुसार वाणिज्य बैंक, विकास बैंक र वित्त कम्पनीहरुका सञ्चालक र सीइओहरुकै कारण समग्र बैंकिङ क्षेत्र नै जोखिमको खाडलमा फस्दै गएको देखिएको थियो।
बैंकका सञ्चालक समितिदेखि सीइओ उच्च व्यवस्थापन समितिसम्मले नियामकीय निर्देशन उल्लंघन गरेको ‘बैंक सुपरिवेक्षण रिपोर्ट, २०२२/२३’ र ‘वित्तीय संस्था सुपरीवेक्षण प्रतिवेदन २०२२/२३’ ले औंंल्याएको हो। यी रिपोर्टमा बैंकका सञ्चालक समितिले आफ्नो जिम्मेवारीमा रहेका काम पूरा गर्नुभन्दा व्यक्तिगत ऋणीको कमिसन, ब्याजदर परिवर्तन र प्रकाशन, कर्मचारी नियुक्ति तथा सरुवा बढुवाका विषयमा बढी फोकस गर्दा समग्र वित्तीय क्षेत्रमा नै समस्या आएको उल्लेख गरिएको छ।
