काठमाडौं । कृषि तथा पशुपन्छी बिमाको वृद्धिदर निरन्तर संकुचित हुँदै गएको छ। सरकारले २०६९ माघ १ बाट कृषि तथा पशुपन्छी बिमाको बिमा शुल्कमा ५० प्रतिशत छुट अनुदानको व्यवस्था गरेको थियो।
यसबाट बिस्तारै कृषि तथा पशुपन्छी बिमा विस्तार हुँदै गएपछि सरकारले २०७१ साउन १ बाट ५० प्रतिशतको अनुदानलाई बढाएर ७५ प्रतिशत पुर्यायो।
आर्थिक वर्ष २०७०/७१ मा ६२ करोड ५४ लाख रुपैयाँको बिमांक प्राप्त हुँदा बिमा कम्पनीले ३ करोड ४० लाख रुपैयाँ बराबरको बिमा शुल्क आर्जन गरे। यस वर्ष सरकारले कृषि तथा पशुपन्छी बिमाका लागि १ करोड ७० लाख रुपैयाँ अनुदान प्रदान गर्यो।
सरकारले सहुलियत प्रदान गरेपछि आर्थिक वर्ष २०७१÷७२ मा पुग्दा कृषि तथा पशुपन्छी बिमामा उल्लेख्य सुधार आयो। आर्थिक वर्ष २०७०/७१ को तुलनामा आर्थिक वर्ष २०७१/७२ मा बिमांक रकममा ४०९.५६ प्रतिशतको वृद्धि भयो भने बिमा शुल्क संकलन पनि ३७२.८६ प्रतिशतले बढ्यो। यस्तै, सरकारले प्रदान गर्ने अनुदान रकम पनि ६०८.१९ प्रतिशतले बढ्यो।
तर, त्यसयता भने कृषि तथा पशुपन्छी बिमाको वृद्धिदर निरन्तर घट्दै गइरहेको छ। कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा आइपुग्दा कृषि तथा पशुपन्छी बिमाको बिमांक वृद्धि दर ११.७७ प्रतिशत, बिमा शुल्क वृद्धिदर १.३६ प्रतिशत र सरकारले प्रदान गर्ने अनुदान वृद्धिदर ४.५० प्रतिशतमा खुम्चिएको छ।
आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को फागुन मसान्तसम्मको पशुपन्छी बिमातर्फको बिमालेख संख्या १ लाख ७ हजार ८११, बिमांक रकम २७ अर्ब २ करोड, बिमा शुल्क रकम १ अर्ब २२ करोड र अनुदान रकम ९७ करोड ६७ लाख रहेको छ।
तथ्यांकअनुसार आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा कृषि तथा पशुपन्छी बिमाको बिमांक रकम ४४ अर्ब ५१ करोड, बिमा शुल्क २ अर्ब १६ करोड र अनुदान रकम १ अर्ब ७३ करोड रुपैयाँ पुगेको छ। चालू आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को फागुन मसान्तसम्म कृषि बिमातर्फको बिमालेख संख्या ४ हजार ८२१, बिमांक रकम ३ अर्ब ३९ करोड, बिमा शुल्क रकम २१ करोड ३२ लाख र अनुदान रकम १७ करोड ६ लाख रुपैयाँ रहेको छ।
यस्तै, आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को फागुन मसान्तसम्मको पशुपन्छी बिमातर्फको बिमालेख संख्या १ लाख ७ हजार ८११, बिमांक रकम २७ अर्ब २ करोड, बिमा शुल्क रकम १ अर्ब २२ करोड र अनुदान रकम ९७ करोड ६७ लाख रहेको छ। फागुन मसान्तसम्मको कृषि तथा पशुपन्छी बिमाको संयुक्त बिमालेख संख्या १ लाख २२ हजार, बिमांक रकम ३० अर्ब ४१ करोड, बिमा शुल्क रकम १ अर्ब ४३ करोड र अनुदान रकम १ अर्ब १४ करोड रुपैयाँ रहेको छ।
अनुदान भुक्तानीमै समस्या
सरकारले २०६९ मा कृषि तथा पशुपन्छी बिमाको बिमा शुल्कमा दिएको ५० प्रतिशत छुटलाई २०७१ मा बढाएर ७५ प्रतिशत पुग्यो। तर, २०७८ साउन १ मा यो अनुदानलाई घटाएर पुनः ५० प्रतिशत अनुदान दिने व्यवस्था गरियो। यसपछि २०७८ असोज ७ मा कृषि तथा पशुपन्छी बिमाको ५० प्रतिशतको अनुदानलाई बढाएर ८० प्रतिशत दिने व्यवस्था गरिएको छ।
यद्यपि, सरकारले अनुदान रकम समयमा भुक्तानी गर्न सकेको छैन। सरकारले कृषि बिमा अनुदानको रकम भुक्तान नगरेको भन्दै चैत १ गतेबाट बन्द भएको कृषि बिमा जेठ दोस्रो सातापछि मात्रै पुनः सञ्चालनमा आएको थियो।
यस्तो समस्या पटक-पटक आउने गरेको छ। आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा कृषि अनुदानको १२ करोड र पशुपन्छी बिमाको ५९ करोड ७६ लाख ७४ हजार गरी कुल कृषि तथा पशुपन्छी बिमाको ७१ करोड ७६ लाख ७४ हजार ९८७ रुपैयाँ अनुदान सरकारबाट भुक्तान भएको छ।
मन्त्रालयका अनुसार कृषितर्फको २५ करोड १७ लाख र पशुपन्छीतर्फको १ अर्ब ९२ करोड गरी कुल कृषि तथा पशुपन्छीतर्फको २ अर्ब १७ करोड ७७ लाख ८१ हजार ८३३ रुपैयाँ अनुदान भुक्तान हुन बाँकी रहेको छ।
सरकारले दिने भनेको अनुदान रकम समयमा उपलब्ध नगराउँदा बिमा कम्पनीले आफ्नो प्राथमिकता कम गर्दै लगेको नेपाल बिमा प्राधिकरणका निर्देशक तथा प्रवक्ता सुशीलदेव सुवेदी बताउँछन्।
जसमा अर्थ मन्त्रालयबाट भुक्तानीका लागि निकासा भएको ९७ करोड र बाली तथा पशुधन बिमा कोष व्यवस्थापन समितिको खातामा रहेको ३ करोड रुपैयाँ परिचालन गरी कूल १ अर्ब रुपैयाँ भुक्तानीको तयारी कृषि मन्त्रालयले गरिरहेको छ।
यसरी, सरकारले दिने भनेको अनुदान रकम समयमा उपलब्ध नगराउँदा बिमा कम्पनीले आफ्नो प्राथमिकता कम गर्दै लगेको नेपाल बिमा प्राधिकरणका निर्देशक तथा प्रवक्ता सुशीलदेव सुवेदी बताउँछन्।
‘सरकारले कृषि तथा पशुपन्छी बिमामा प्रदान गर्ने अनुदान रकम समयमा दिन सकेको छैन। यसले गर्दा बिमा कम्पनीले यसतर्फ ध्यान कम दिन थालेका छन्,’ प्रवक्ता सुवेदी भन्छन्, ‘त्यसैले यस क्षेत्रको बिमा वृद्धि प्रतिशत निरन्तर घट्दै गएको हो।’
सुवेदी कृषि तथा पशुपन्छी बिमामा प्रदान गर्दै आएको अनुदानलाई वर्गीकरण गर्न आवश्यक भएको बताउँछन्। करोडौं लगानी गरेका तथा ठूला व्यवसायी आफैँले पनि बिमा गर्न सक्छन्। त्यसैले ८० प्रतिशत अनुदानको व्यवस्था साना तथा गरिब किसानका लागि निरन्तर दिएर ठूला र व्यावसायिक कृषकको सहुलियत कटौती गर्नुपर्ने देखिन्छ। यसले सरकारमा परेको आर्थिक भार पनि कम हुने र सहुलियत पनि समयमा भुक्तान गर्न सक्ने सुवेदीको भनाइ छ।
कृषकहरूको बाली तथा पशुपन्छी पालन र व्यवसायमा हुने सम्भावित जोखिम र अनिश्चितताबाट हुने नोक्सानी कम गर्न कृषि बिमा अगाडि सारिएको हो। नेपाल सरकार मन्त्रीपरिषद्को निर्णय अनुसार २०६९ माघ १ गते बिमा शुल्कमा अनुदान सहितको ‘बाली तथा पशुपन्छी बिमा’को थालनी भएको थियो भने २०७७ सालबाट जडीबुटी बिमालाई पनि समावेश गरिएको थियो।
