२०६२/६३ को दोस्रो जनआन्दोलनपछि हरेक नेपालीमा उत्साह भएको थियो–अब मुलुकमा केही हुन्छ। तर, जुन रफ्तारमा जनतामा आशाको किरण जागेको थियो, २०६४ चैतमा भएको पहिलो संविधानसभा निर्वाचनपछि करिब बहुमत हासिल गरेको माओवादीले सशस्त्र द्वन्द्वको धङधङी छाड्न नसक्दा अस्थिरताको बिजारोपण भयो। पहिलो संविधानसभाले संविधान दिएन र २०७० मा दोस्रो निर्वाचन भयो।
२०७२ वैशाख १२ मा विनाशकारी भूकम्पसँगै राजनीतिक दलहरुमा देखिएको सुझबुझ र बाध्यताले असोज ३ मा नेपालको संविधान जारी भयो। तर, त्यो संविधानप्रति मधेसवादी दलहरुले असहमति जनाएसँगै मुलुकले अघोषित नाकाबन्दीसमेत भोग्नुपर्यो। संविधान बनेपछि पनि दुई आमनिर्वाचन भए पनि एकल बहुमत कसैको आएको छैन। तर, राजनीतिक दलहरु सहकार्य, समन्वय र सहभागिताको नीति छाडेर आ–आफू ठूलो र आफ्नो मात्रै कुरा लागू हुनुपर्ने ढंगले अग्रसर भइरहेका छन्। यसको परिणाम मुलुकमा कुशासन, भ्रष्टाचार, अनियमितता, अनैतिकताका घटना बढ्न थाले। कतिपय घटनालाई राजनीतिक दल र न्यायालयले संरक्षण गर्दा विकास निर्माणका काम ओझेल परे।
जनतामा चरम नैराश्य देखियो। यसले मुलुकमा किन बस्ने भन्ने प्रश्न उठायो। बर्सेनि लाखौं विद्यार्थी र श्रमिक विदेशी भूमिमा पुगेनन् मात्रै, मुलुकको ठूलो धनराशी हुन्डीमार्फत बाहिरिएको आकलन छ। त्रिभुवन विश्वविद्यालयले हालै गरेको एक अध्ययनमा मुलुकको करिब ४० प्रतिशत अनौपचारिक अर्थतन्त्र छ। बढ्दो भ्रष्टाचारकै कारण मुलुकमा हुने खाने र हुँदा खानेबीच विभेद बढ्न थाल्यो। चौथो नेपाल जीवनस्तर सर्वेक्षण (२०७९/८०) ले २०.२७ प्रतिशत नेपाली गरिबीको रेखामुनि रहेको देखाउँछ।
कम्तीमा आयोजना निर्माण र कर सहुलियतका विषयमा राजनीतिक दलहरुबीच मतैक्य आवश्यक छ। राजनीतक दलबीचको मनमुटावलाई थाँती राखेर आर्थिक मुद्दामा एकीकृत भई सहज ढंगले कानुन बनाउने, नयाँ लगानीका आयाम खोल्ने र नेपालको विकासलाई नयाँ चरणमा प्रवेश गराई जनतामा आशाका किरण जगाउन ढिला भइसकेको छ। सबै राजनीतिक दलहरुले हरेक बजेटमा प्रतिबद्धता जनाएका दर्जनौं ऐन छिटोछरितो हिसाबले बनाउनुपर्नेछ भने कर प्रशासन र कर प्रणालीमा व्यापक सुधारसँगै पूर्वाधार निर्माणमा तीव्रता दिई जनतामा आशा जगाउने काम गर्न एकै ठाउँ आउनुको विकल्प छैन।
