काठमाडौं । स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण गर्नुपर्ने सडकमा केन्द्रीय सरकारले धमाधम नाम लेख्न सुरु गरेको छ। काठमाडौं महानगरपालिका र सडक विभागबीच विवाद उत्पन्न भएपछि संघीय सरकारले स्थानीय तहलाई सुम्पिनुपर्ने सडकमै नाम लेख्न थालेको हो।
संविधानले तीन तहकै सरकारको अधिकार एवं जिम्मेवारी प्रस्ट हुँदासमेत संघीय सरकारले स्थानीयमाथि हस्तक्षेप सुरु गरेको हो।
संविधानको अनुसूची–५ मा संघ, ६ मा प्रदेश र ८ मा स्थानीय तहका अधिकार उल्लेख छ। अनुसूची–५ को बुँदा २० मा संघ सरकारले ‘राष्ट्रिय यातायात नीति सहित रेल तथा राष्ट्रिय लोकमार्गको व्यवस्थापन’ गर्नुपर्ने उल्लेख छ।
त्यस्तै अनुसूची–६ को बुँदा १२ मा प्रदेश लोकमार्ग र बुँदा २० मा यातायातको अधिकार प्रदेश सरकारलाई हुने उल्लेख छ। अनुसूची–८ को बुँदा ११ मा स्थानीय सडक, ग्रामीण सडक, कृषि सडक र सिँचाइको अधिकार स्थानीय सरकारलाई रहने उल्लेख छ।
संविधानले क्षेत्राधिकारबारे स्पष्ट पर्दा पनि संघीय सरकार स्थानीयको अधिकार मिच्न उद्वेलित भएको देखिएको छ। खासगरी, चक्रपथ निर्माण र न्यूरोडको फुटपाथलाई लिएर महानगर र संघीय सरकारबीच विवाद उत्पन्न भएको थियो। यद्यपि, चक्रपथ संघीय सरकारकै क्षेत्राधिकारभित्र पर्छ भने न्यूरोडको फुटपाथ महानगरको कार्यक्षेत्रमा पर्छ। तर, अहिले संघीय सरकारले महानगरको क्षेत्रभित्र पर्ने अधिकारसमेत खोसेको छ।
तर, संघ सरकार मातहतको सडक विभाग भने स्थानीय तहले विधिवत् रूपमा जिम्मेवारी नलिँदासम्म स–साना सडकमा पनि आफूले मर्मत तथा जिम्मेवारी गर्नुपर्ने बताएको छ।
फलस्वरुपमा सडक डिभिजन काठमाडौंले ‘सडक विभाग’ (स.वि.) लेखेर आफूले काम गरेका सडक छुट्याउन सुरु गरेको छ। जबकि, सडक डिभिजन काठमाडौंको उक्त कार्य संविधान विपरीत छ।
‘सडकछेउमा बोर्ड राख्ने र त्यहाँ नाम लेख्ने कार्यक्रम थियो। त्यसका अलावा बिजुलीका पोलमा पनि नाम लेख्ने थियो,’ डिभिजन प्रमुख नारायणदत्त भण्डारी भने, ‘बोर्ड टाँस्दा प्रभावकारी नभएपछि पोलमा नै नाम लेखेको छौं।’
उनका अनुसार २०८० पुसमा दुई वटा कार्यक्रम प्रस्ताव गरेर सोहीअनुसार कार्यान्वयन भइरहेको छ। न्यूरोडको विवाद संयोग भएको मात्रै हो।
चक्रपथ विस्तारको काम अलपत्र पारेर सर्वसाधारणलाई दुःख दिएको भन्दै जेठ १२ मा महानगरपालिकाले सडक विभाग र डिभिजन कार्यालय काठमाडौंको गेटमा फोहोरसहितको धुलो फालेको थियो।
त्यसअघि २०८० फागुनमै महानगरले चक्रपथको दोस्रो खण्ड (कलंकी–महाराजगन्ज) मा बोर्ड राखेर उक्त सडक आफ्नो क्षेत्राधिकारमा नपर्ने सूचना जारी गरेको थियो। तर, सडक विभागले उक्त बोर्ड हटाउन सूचना जारी गरेपछि महानगरले बोर्ड हटाएको थियो। संविधानअनुसार चक्रपथ विस्तारको कार्यक्षेत्र संघ सरकार अन्तर्गत रहेको सडक विभाग कै हो।
त्यस्तै जेठ तेस्रो साता न्यूरोड क्षेत्रमा फुटपाथ विस्तार र सडकको चौडाइ घटाउने विषय उठ्यो। महानगरले आफ्नो अधिकार रहेको भन्दै न्यूरोडमा फुटपाथ बढाउन सडक भत्कायो। तर, डिभिजन कार्यालय आफूले काम गर्दै आएको न्यूरोड क्षेत्रमा अनुमति बिना सडक काटेको भन्दै जेठ २१ मा सडक पुरिदियो। महानगर र संघ सरकार अन्तर्गतको डिभिजन कार्यालयको अधिकार लडाइँले प्रहरी परिचालन गरेर सडक पिच भएको थियो।
डिभिजन कार्यालय काठमाडौंले संविधानअनुसार महानगरले सबै काम नगरेकाले हालसम्म न्यूरोडको सडक आफ्नो जिम्मेवारीमा रहेको दाबी गरेको छ।
विधिवत रूपमा हस्तान्तरण नभएसम्म महानगरले डिभिजनसँग अनुमति लिएर मात्रै सडक खन्न वा अन्य काम गर्न पाउने अडान डिभिजन कार्यालयको छ। त्यसो त खानेपानी, विद्युत्, ढलका विभाग वा अन्य कुनै पनि निकायले सडकमा काम गर्न डिभिजन कार्यालयसँग अनुमति लिँदै आएका छन्।
उपत्यका भित्रको १४८ किलोमिटर सडक मात्रै डिभिजन कार्यालयको जिम्मेवारीमा छ। तर, अरू निकायले काम गर्ने सडकमा पनि गाली खानु परेको भन्दै सडक छुट्टयाएको डिभिजन कार्यालयका प्रमुख भण्डारी बताउँछन्। ‘डिभिजन कार्यालयले देखिने गरी नाम लेख्न खोजेको हो, त्यसको जसअपजस सबै डिभिजन कार्यालयले भोग्छ’ प्रमुख भण्डारीले भने।
कसरी हुन्छ सडक हस्तान्तरण ?
संविधान जारी भएपछि (२०७२)को एक मन्त्रिपरिषद् बैठकले स्थानीय तह सक्षम नहुँदासम्म संघले गर्दै आएको निर्माण एवं मर्मतलाई निरन्तरता दिने निर्णय गरेको पूर्वसचिव (इन्जिनियर) अर्जुनजंग थापा बताउँछन्।
सोहीअनुसार अहिलेसम्म स्थानीयमा हस्तान्तरण हुनुपर्ने सडकमा संघीय निकायले नै काम गर्दै आएको उनको भनाइ छ। तर, स्थानीय तहलाई उसको जिम्मेवारी दिन फेरि मन्त्रिपरिषद्कै निर्णय आवश्यक नपर्ने पूर्वसचिव थापाले बताए।
‘डिभिजन कार्यालय प्रमुखले तपाईंको जिम्मेवारीको काम हाम्रोतर्फबाट हस्तान्तरण गरेका छौं भनेर महानगरलाई एउटा पत्र पठाउँदा हुन्छ, म महानिर्देशक वा डिभिजन प्रमुख भए अस्ति नै पत्र पठाउथ्येँ,’ उनले क्यापिटल नेपालसँग भने, ‘सल्लाह नै गर्न मन भए भौतिक मन्त्रालय र सडक विभागले आन्तरिक छलफल गर्दा हुन्छ, मन्त्रिपरिषद् जानु पर्दैन।’
साथै एउटा टेबलमा बसेर गर्नुपर्ने छलफललाई महानगर र सडक विभाग एवं डिभिजन कार्यालयले प्रतिष्ठाको लडाइँ बनाएको पूर्वसचिव थापाको टिप्पणी छ।
यद्यपि महानगरले कार्यालयको गेटमा फोहोर फालेर गल्ती गरेको उनको भनाइ छ। साथै फुटपाथ बढाउनु पर्ने न्यूरोड सडकमा रेलिङ हालेर मेयर बालेन (बालेन्द्र) शाहले जनताको करलाई दुरुपयोग गरेको पनि उनले बताए। ‘फुटपाथ बढाउनुपर्छ भन्ने लागेको भए महानगरले रेलिङ हाल्दै निकाल्दै गर्नु हुँदैन थियो, त्यो पनि करको दुरुपयोग हो। डिभिजन कार्यालयले पनि ‘सवि’ लेखेर हिँड्ने होइन हस्तान्तरण गर्ने हो,’ उनले भने।
पूर्वसचिव थापाको भनाइसँग डिभिजन कार्यालय काठमाडौंका प्रमुख भण्डारी सहमत छैनन्। सडक बोर्डबाट कार्यक्रम र बजेट स्वीकृत भएर आएको तथा विभागले जिम्मेवारी दिएका क्षेत्रमा आफूले काम गर्दै आएकाले हस्तान्तरण गर्न पनि आफूले मात्रै नमिल्ने बताउँछन्।
