काठमाडौं । पाँच वर्ष यता मनसुनजन्य विपद्बाट मात्रै १४ सय २७ जनाले ज्यान गुमाउँदा ५ अर्ब ९१ करोड बराबरको क्षति भएको छ। गत वर्षमात्रै बाढीका कारण पूर्वी नेपालमा करिब २ दर्जन जलविद्युत आयोजना क्षतिग्रस्त हुँदा २७ जनाले ज्यान गुमाए। यसबीच राज्यले करिब १६ अर्ब ३३ करोड रुपैयाँ बराबरको क्षति बाढीको कारणले मात्रै बेहोरेको छ।
भूकम्प, बाढी, पहिरो, आगलागीलगायत प्राकृतिक प्रकोपका कारण अर्बौं रुपैयाँ क्षति भइरहँदा सरकारले जोखिम व्यवस्थापनका लागि आवश्यक तयारीमा तदारुक्ता देखाएको पाइँदैन।
सरकारले विपद्को जोखिम व्यवस्थापनको महत्त्वपूर्ण औजारको रूपमा रहेको बिमालाई प्रयोगमा ल्याउन नसक्दा राज्य कोषबाट अर्बौं रुपैयाँ खर्च गर्नु परेको छ।
बिमाले भूकम्प, बाढी, पहिरो, आगलागीलगायतका विभिन्न प्राकृतिक प्रकोपबाट हुने क्षतिको पूर्ति सहजै गर्छ। अहिले मनसुन सुरु भएसँगै मानव जीवन तथा सम्पत्तिमा क्षति हुने घटनाक्रम बढ्दो छ। विपद्का घटनाबाट मानवीय तथा पशुजन्य, खेतीबाली तथा भौतिक संरचनामा क्षति पुग्दा सरकारले वर्षेनी अर्बौं गुमाउँदा पनि विपतजन्य घटनाबाट हुने क्षतिको न्यूनीकरणका लागि बिमाको अवधारण कार्यान्वयनमा आएको छैन।
हरेक सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटले प्राकृतिक प्रकोपबाट हुने क्षतिपूर्ति बिमामार्फत् गराउने योजना अघि सारिरहेको हुन्छ। सरकारको योजनाअनुसार, विपद्बाट हुने क्षति न्यूनीकरण गर्न बिमाको रणनीति बनिसके पनि कार्यान्वयनमा ल्याउन नसकिएको राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका उपसचिव एवं प्रवक्ता डिजन भट्टराई बताउँछन्।
‘नेपालमा विपद्बाट वर्षेनी ठूलो क्षति पुग्ने गरेको छ। यदि, बिमालाई अगाडि सारेको खण्डमा राज्यको ठूलो रकम जोगिने सम्भावना छ,’ भट्टराई भन्छन्, ‘यसका लागि रणनीति तयार भए पनि कार्यान्वयनमा लैजान नसकेको अवस्था छ।’
कुनै वस्तुमा क्षति पुगेको खण्डमा बिमाले क्षतिपूर्ति प्रदान गर्दछ। अर्थात्, कुनै किसानले धान बालीको बिमा गरेको छ भने त्यसमा क्षति पुग्दा बिमाबाट नै क्षतिपूर्ति प्राप्त हुन्छ। यसका लागि सरकारले बेग्लै रकम वा सहुलियत किसानलाई सहुलियत प्रदान गर्नु पर्दैन र सरकारी पुँजी जोगिन्छ। नेपालमा विपद्बाट वर्षेनी ठूलो क्षति हुने भएकाले सरकारले अभियानको रूपमा नै बिमालाई अघि बढाउनुपर्ने हो।
नेपालमा मानवीय क्षतिदेखि घर तथा भौतिक संरचना, पशुपन्छी र बालीलगायतमा कुनै विपतबाट क्षति पुग्दा सरकारले राहतको रूपमा रकम उपलब्ध गराउने गरेको छ। तर, बिमा गरेको खण्डमा बिमाले त्यसको क्षतिपूर्ति प्रदान गर्ने भएकाले सरकारले राहतको रूपमा वर्षेनी ठूलो रकम खर्च गर्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य हुन सक्दछ। यसलाई समेटेर नेपाल बिमा प्राधिकरणले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा समेटेर कार्यान्वयनका लागि नीति निर्माण गर्न सुझाव दिँदै आएको छ। तर, हरेक वर्षको दिइएको सुझावको उचित सम्बोधन नभएको प्राधिकरणका निर्देशक तथा प्रवक्ता सुशीलदेव सुवेदी बताउँछन्।
‘सरकारले ल्याउने वार्षिक बजेट र नीति तथा कार्यक्रममा, सार्वजनिक मञ्चमा र भेटका क्रममा हामीले बिमाको विषय निरन्तर रूपमा उठाउँदै आएका छौं,’ बिमा प्राधिकरणका निर्देशक सुवेदीले भने, ‘दिइएको सुझाव कार्यन्वयनमा आउने गरी सरकारले सम्बोधन गर्न सकिरहेको छैन।’
प्राधिकरणले सरकारी भवन र संयन्त्रको बिमाको विषय पनि सरकारले आफ्नो वार्षिक कार्यक्रममा समेटेर कार्यान्वयनमा ल्याउन सुझाएको उनले बताए। एकातर्फ सरकारले बिमालाई प्राथमिकता दिएको छैन भने अर्कोतर्फ नागरिकमा बिमाप्रतिको बुझाई कम रहेको पाइन्छ। यसले गर्दा बिमा दायरा विस्तारमा कठिनाइ हुने गरेको तर्क बिमा कम्पनीले गर्दै आएका छन्। तर, सरकारले बुझ्दै गएकाले खर्च न्यूनीकरणका लागि बिमालाई प्राथमिकता दिनेक्रम बढ्दै जाने प्रवक्ता सुवेदीको भनाइ छ।
बिमा प्राधिकरणले नागरिकको सम्पत्तिको रक्षा होस् भनेर तथा राज्यले राहतको नाममा ठूलो खर्च गर्नु नपरोस् भनेर बिमा दायरा विस्तारका लागि केही समय अघिमात्रै सात लघु बिमा कम्पनीलाई पनि अनुमति दिएको थियो। लघु बिमकलाई गरिब, सीमान्तकृत तथा बिकट क्षेत्रमा गएर बिमा गर्नुपर्ने भनिएको छ। तर, पनि बिमा पहुँच विस्तार अपेक्षाकृत ढंगमा हुन सकेको छैन।
प्राकृतिक प्रकोप तथा विपतबाट भएको क्षति
वि.स. २०७२ सालमा गएको महाभूकम्पबाट नेपालमा करिब ७ खर्बको आर्थिक क्षति र करिब १० हजार भन्दा बढी मानवीय क्षति भएको थियो। बिमा गरिएका घरमा भूकम्पले क्षति पुर्याउँदा बिमा कम्पनीले त्यसको दाबी भुक्तानी गरेका थिए। सो समयमा सरकारी भवन, धार्मिक तथा सांस्कृतिक सम्पदाको बिमा गर्नुपर्ने आवाज पनि नउठेको होइन।
२०७८ मा मनसुनी वर्षाको कारण मेलम्ची नदीमा आएको बाढीले मेलम्ची खानेपानी परियोजनामा क्षति पुग्या। त्यस मनसुनले देशभरका करिब ४५ पक्की पुल, ८७ झोलुङ्गे पुल तथा ६०० खानेपानीका संरचनाहरूमा क्षति पुग्यो। १ हजार ६०० व्यक्तिगत घरधुरीमा क्षति पुग्नुका साथै ११ करोड ८७ लाख बराबरको बाली नष्ट भयो।
राष्ट्रिय आपत्कालीन कार्यसञ्चालन केन्द्रको तथ्यांकअनुसार गएको १० वर्ष (२०७१ वैशाख देखि २०८० चैतसम्म) को अवधिमा मनसुनको समयमा मात्रै १ हजार ६०२ वटा बाढी, २ हजार ८४० पहिरो र १ हजार ५९७ वटा भारी वर्षाका घटनाहरू घटेको देखिन्छ।
उक्त घटनाहरूबाट ३ हजार ५२ जनाको मृत्यु हुनुका साथै ७९१ जना बेपत्ता र ४ हजार १७६ जना घाइते भए। यस्तै, सो अवधिमा १६ हजार ५४ व्यक्तिगत घर टहरामा पूर्ण क्षति पुग्नको र ४६ हजार ६९ घरटहराहरूमा आंशिक क्षति पुगेको तथ्यांक छ।
यो एक दशकको अवधिमा राज्यले करिब १६ अर्ब ३३ करोड रुपैयाँ बराबरको क्षति बाढीको कारणले मात्रै बेहोरेको छ। २०८१ को वैशाखमा मात्रै विपद्का १५८५ घटना घटेको देखिन्छ। जसमा ४० को मृत्यु, १६० घाइते, १ हजार ५१ पशुचौपायामा क्षति र ९५९ घरमा पूर्ण क्षति पुगेको छ।
२०८० कात्तिक १७ गते राति जाजरकोट केन्द्रबिन्दु भई गएको भूकम्पका कारण पनि ठुलो क्षति भएको थियो। प्राधिकरणका अन्सार यस भूकम्पबाट १५४ जनाको ज्यान भएको थियो भने ३६४ जना घाइते भएका थिए। यस भूकम्पबाट २६ हजार ५५७ घरमा पूर्ण क्षति पुगेको थियो भने ३५ हजार ४५५ घरमा आंशिक क्षति पुगेको थियो। साथै, पशुपन्छीको क्षति पनि उतिकै मात्रामा भएको थियो।
२०८१ को वैशाख महिनामा आगलागीका ८७० घटना घटेको छ। राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका अनुसार उक्त एक महिनामा हावाहुरीका ३२ घटना घटेका छन्। राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण प्राधिकरणले यस वर्षको मनसुन अवधिभरमात्रै करिब ४ लाख १२ हजार २०९ घरधुरी मनसुनजन्य विपद्को प्रभाव पर्नसक्ने आँकलन गरेको छ। जसमध्ये ८३ हजार घरधुरी अझ बढी प्रभावित हुनसक्ने सम्भावना देखाइएको छ।
