देशमा बेरोजगारीको संख्या दिनानुदिन बढ्दो छ भने, रोजगारीको अवसर रोज्दै बिदेसिने युवाको संख्या पनि बढ्दो छ। सरकारले १६ वर्षअघि नै बेरोजगार युवालाई स्वरोजगार बनाउने तथा सीप विकास गरी रोजगारी सिर्जना गर्ने भनेर युवा तथा साना व्यवसायी स्वरोजगार कोष स्थापना गरेको छ। हाल कोष सञ्चालन नै रहिरहेको अवस्थामा पनि बेरोजगारीको संख्या ८ लाख बढी हुँदा कोषको औचित्यबारे सरोकारवालामा बहस सुरु भइरहेको छ। के कस्ता बाधा अड्चनका कारण कोषले आफ्नो उद्देश्य पूरा हुने गरी काम गर्न सकिरहेको छैन? निकासाका पाटो के हुन सक्छन्? लगायतका विषयमा केन्द्रित रहेर क्यापिटल नेपालका लागि कमला भण्डारीले कोषका कार्यकारी निर्देशक विश्वमोहन अधिकारीसँग लिएको अन्तरवार्ताको सम्पादित अंशः
युवा स्वरोजगार कोष स्थापना भएको १६ वर्ष भइसकेको छ। यो अवधिमा कोषले के कस्ता काम गर्न सक्यो? के गर्न बाँकी छन्?
जब देशमा नेपाली युवा बिदेसिन थाले, त्यस अवस्थामा सरकारले बिदेसिन खोज्ने युवालाई स्वदेशमै राख्नुपर्छ भन्ने उद्देश्यका साथ युवा स्वरोजगार कोष स्थापना गर्यो। स्थापना भएको १५ वर्ष पुगिसक्दा पनि सरकारले जुन उद्देश्यका साथ स्थापना गरेको थियो, त्यो उद्देश्य हासिल हुन सकेको छैन। युवालाई देशमा नै रोकेर रोजगार र स्वरोजगारका बाटा उपलब्ध गराउन सक्नु पर्थ्यो। त्यो लक्ष्य पूरा भएन।
तर, सरकारले विनियोजन गरेको बजेट अथवा स्रोत र साधनका आधारमा जति स्रोत र साधनको उपलब्धता सरकारले युवा र स्वरोजगार कोषलाई गराएको छ, त्यसका आधारमा युवा स्वरोजगार कोषले राम्रो काम गर्न सकेको छ।
कोषले राम्रो काम गरेको दाबी गरिरहँदा यसलाई पुष्टि गर्ने तथ्यांक पनि होलान्। हालसम्म कोषबाट कति व्यक्तिलाई ऋण दिनुभयो? कतिलाई स्वरोजगार बनाउनु भयो?
हामीले २०८० चैत मसान्तसम्ममा १ लाख ७ हजार मानिसलाई स्वरोजगार बनाएका छौं। त्यस क्रममा करिब १ लाख ३ हजार मानिसलाई रोजगारी पनि दिइएको छ।
स्वरोजगार र रोजगारको संख्या फरक छ। किनभने कुनै व्यक्तिले कुखुरा पालन व्यवसाय गर्छ र २ हजार कुखुरा पालनको लागि ऋण लिन्छ भने त्यो एक जना व्यक्तिले मात्र २ हजार कुखुरा पाल्न सक्दैन। उ आफू स्वरोजगार हुनुको साथै, अर्काे एक व्यक्तिलाई काम दिएको हुन्छ। यसरी युवा स्वरोजगार कोषले ती व्यक्तिलाई स्वरोजगार र रोजगार बनाएको तथ्यांक हो।
सरकारले स्वरोजगार सिर्जना गर्न बजेट उपलब्ध गराएको अवस्थामा योभन्दा धेरै संख्यामा युवालाई स्वरोजगार बनाउन सकिन्छ। युवा स्वरोजगार कोषले वार्षिक रूपमा १२ हजार युवालाई स्वरोजगार बनाउने लक्ष्य दिएको छ। त्यसमा करिब ४ लाख मानिस श्रम बजारमा आउँछन्। सरकारले हामीलाई दिएको लक्ष्य १२ हजार हो। १२ हजारको वरिपरि बसेर हामीले स्वरोजगार सिर्जना गरेका हुन्छौं।
वार्षिक १२ हजारलाई स्वरोजगार बनाउने योजना कार्यान्वयनमा कति सहज छ?
हामीले अहिलेसम्म सरकारले दिएको लक्ष्य हासिल गरेका छौं। चालु आर्थिक वर्षमा त्यो लक्ष्य हासिल हुँदैन कि जस्तो छ। यद्यपि लक्ष्य हासिल गर्ने क्रममा छौ। तर, स्रोत र साधनको अभाव तथा अन्य कारणले गर्दा अलि कठिन भएको छ। चालु आर्थिक वर्षको नतिजा आउन बाँकी नै छ। युवा स्वरोजगार कोषमा मेरो कार्यकाल तीन वर्ष भयो। विगत २ आर्थिक वर्षमा सरकारले दिएको लक्ष्य हासिल गरेका छौं।
तपाईंहरूले जति व्यक्तिलाई स्वरोजगार बनाउने लक्ष्य राख्नुभएको छ। यो लक्ष्य भेट्ने होडबाजीमा कतै कर्जाको गलत प्रयोग हुने त होइन? त्यतातर्फ ध्यान दिनुभएको छ?
यो सबै रकम जनताले तिरेको कर हो। यो पैसाको सही ठाउँमा सदुपयोग हुनुपर्छ। युवा स्वरोजगार कोषले एक जनालाई २ लाख रुपैयाँ मात्र रकम दिने गरेको छ। ६५/६६ सालमा स्थापित कोषले अहिलेसम्म पनि २ लाख रुपैयाँ मात्र प्रदान गर्नु भनेको एकदम सानो रकम हो।
दुई लाख रुपैयाँलाई ५ लाख रुपैयाँ पुर्याउनु पर्छ भनेर विनियमावली संशोधन गरेका छौं। तर, स्रोत र रकमको अभावले गर्दा कोषले काम गर्न सकेको छैन। सरकारले उपलब्ध गराएको रकम बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाटै जान्छ। उक्त रकमलाई तोकिएको मापदण्डभन्दा बाहिर गएर लगानी गर्नुहुन्न भन्ने कुरामा स्वरोजगार कोषले सचेत गरिरहेको अवस्था छ।
सहकारी भनेको हाम्रो मध्यस्थता हो। हामी बेरोजगारसम्म पुग्ने माध्यम भनेको सहकारी बैंक तथा वित्तीय संस्था हुन्। तर सहकारीमा समस्या आउँदा हाम्रो लगानीमा पनि केही प्रश्न उठेको छ। बदनीयतपूर्ण तरिकाले लगानी गर्न नहुने ठाउँमा लगानी गर्न हुँदैन भन्ने हिसाबले लगानी गरेका छैनौं।
कोषले सहकारीमार्फत युवा स्वरोजगारको पैसा युवामा परिचालन गरिरहँदा सहकारी क्षेत्रमा भयङ्कर परिस्थिति आएको छ। यसको प्रभावमा कोषमा कति छ?
देशमा ३०–३१ हजार सहकारी मध्ये सरकारी तथ्यांक अनुसार ५ सय सहकारीमा समस्या आएको आएको छ। २४ देखि २५ सय सहकारी युवा स्वरोजगार कोषसँग आबद्ध छन्। हामीसँग आएका सहकारी मध्ये ४–५ वटा सहकारी भन्दा अरू सहकारीमा समस्या आएको जानकारी छैन।
सहकारीमार्फत जाँदा एउटा सहकारीमा अधिकतम १ करोड रुपैयाँ हो। नत्र ५० लाखको वरिपरि हुन्छ। हामीले सबै सहकारीका सञ्चालक समिति र उपसमितिको धितोमा र उनीहरूको ग्यारेन्टीमा लगानी गरेको हुनाले त्यो रकम सुरक्षित छ भन्ने लाग्छ।
सुरक्षित छ भनेर तपाईंहरुले अनुमान गरिरहँदा निष्क्रिय कर्जा (एनपिएल) व्यवस्थापनमा चाहिँ के गर्नुभएको छ?
बैंक तथा वित्तीय संस्था, लघुवित्त संस्था र सहकारी संस्थामार्फत जान्छन्। यिनीहरू मध्ये समस्यामा रहेको र नेपाल राष्ट्र बैंकले समस्यागत घोषणागत गरेको हिमालयन फाइनान्स हो। त्यहाँ पनि घरजग्गा धितो रोक्का गरिसकेका छौं। त्यो रकम पनि सुरक्षित छ। त्यो पनि ३ करोडको हाराहारीमा मात्र छ।
बाँकी सरकारले समस्याग्रस्त घोषणा गरेपछि मात्रै बल्ल अगाडी जान सकिन्छ।
कर्जा असुली वा एनपिएल व्यवस्थापनका लागि असुलिका प्रक्रिया धेरै हुन्छन्। सहकारी संस्थाको सूचना प्रकाशन गर्नेदेखि सरकारले दिने कुनै पनि सेवा सुविधा रोक्का गर्नेसम्मको अधिकार हामीलाई हुन्छ। उनीहरूलाई विदेश जानबाट रोक्ने, सरकारी सेवा सुविधा लिने समयमा पनि असुलीका लागि काम गर्ने, हामीसँग ऋण लिएको व्यक्तिले सरकारका कुनै निकायमा जागिर खाएमा त्यो सेवा सुविधा रोक्न मिल्छ र रोकेको अवस्था पनि छ।
कोषले राजनीतिक प्रभाव कर्जा दिएको भन्ने आरोप लागिरहेको हुन्छ, तपाई कोषमा आउनु भएपछि यो आरोप लाग्नबाट बच्न के गर्नु भएको छ?
हाल यो समस्या छैन। कोष स्थापना कालमा राजनीतिक प्रभाव कतै देखिन्छ। ती व्यक्तिले कर्जाको उपयोग गरिसकेपछि जनप्रतिनिधि भएका अथवा जनप्रतिनिधि हुने प्रक्रियामा रहेका व्यक्तिहरूबाट पनि कर्जा असुली गरिएको छ।
सरकारले नीति तथा कार्यक्रम र बजेट निर्माण गर्ने क्रममा युवा स्वरोजगार कोषले पनि सुझाव दिएको थियो। युवा स्वरोजगार कोष गरिबी निवारण कोषलगायत राष्ट्रिय युवा परिषद्, प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम, गरिबी निवारणका लागि लघु उद्यम विकास कार्यक्रम, गरिबसँग विशेष कार्यक्रम, ग्रामीण स्वावलम्बन कार्यक्रम, रोजगार सूचना केन्द्र, रोजगार प्रवर्द्धन कार्यक्रम, युवा रोजगारीका लागि रूपान्तरण पहल परियोजना यस्ता १२–१५ वटा कार्यक्रम सरकारले घोषणा गरेको छ।
विगतको स्थानीय निर्वाचनका सन्दर्भमा सम्बन्धित जिल्ला निर्वाचन कार्यालयलाई पत्राचार गरेर कर्जा असुली गरेका छौं। आर्थिक वर्षमा जनप्रतिनिधि र अन्य व्यक्तिहरूसँग गरी १७ करोड ८१ लाख रुपैयाँ जति असुली गरेका तथ्यांक युवा स्वरोजगार कोषसँग छ।
तपाईंको कुराले पनि पुष्टि गर्छ कि हिजोको दिनमा युवा स्वरोजगार कोष राजनीतिक कार्यकर्ताले ऋण लिने एउटा थलो बनेको रहेछ भन्ने। आजको दिनमा विगतमा भएका प्रभावलाई जारी राख्ने दबाब कत्तिको छ?
युवा स्वरोजगार कोष राजनीतिक व्यक्तिहरूलाई कर्जा उपलब्ध गराउने संस्था होइन। कोषले कर्जा प्रदान गर्ने क्रममा केही राजनीतिक व्यक्तिहरू पनि परेको अवस्था छ। हाम्रो देशमा राजनीति अलि बढी चल्छ। धेरै मानिस राजनीतिको छाता भित्र रहेका छन्। चाहेर/नचाहेर धेरै नेपाली विभिन्न राजनीतिक पार्टीमा आस्था राख्ने भएकाले केही संख्या देखिएको हो। राजनीतिक पार्टीका सदस्यलाई भनेर ऋण दिन पाउँदैन। नेपालको हरेक क्षेत्रमा राजनीतिक प्रभाव गर्न खोजिन्छ।
गरिबी निवारण कोष खारेज भएपछि सबैको आशाको केन्द्र युवालाई स्वरोजगार बन्नुपर्ने थियो। यो कोष पछिल्लो समय निष्क्रिय बन्दै गएको विषय पनि उठ्छ। यसको कारण के हो?
गरिबी निवारण कोष सरकारले विदेशबाट ऋण लिएर धेरै उत्साहका साथ सुरु गरेको थियो। गरिबी निवारण कोषसँग युवा स्वरोजगार कोष दाँज्न मिल्दैन। सरकारले व्यवस्थापन गरेको ३ सय ८२ करोड रुपैयाँ हामीले ब्याजमा लिएको हो। प्रत्येक वर्ष १४ करोडको हाराहारीमा बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई व्याज तिर्ने गरेका छौं। त्यसले गर्दा नेपाल सरकारले युवा स्वरोजगार कोषसँग प्रकृति मिल्ने गरी धेरै कोष अथवा रोजगार र स्वरोजगारसँग सम्बन्धित धेरै संस्था स्थापना गर्यो।
सरकारले नीति तथा कार्यक्रम र बजेट निर्माण गर्ने क्रममा युवा स्वरोजगार कोषले पनि सुझाव दिएको थियो। युवा स्वरोजगार कोष गरिबी निवारण कोषलगायत राष्ट्रिय युवा परिषद्, प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम, गरिबी निवारणका लागि लघु उद्यम विकास कार्यक्रम, गरिबसँग विशेष कार्यक्रम, ग्रामीण स्वावलम्बन कार्यक्रम, रोजगार सूचना केन्द्र, रोजगार प्रवर्द्धन कार्यक्रम, युवा रोजगारीका लागि रूपान्तरण पहल परियोजना यस्ता १२–१५ वटा कार्यक्रम सरकारले घोषणा गरेको छ। यो सबै कार्यक्रमले सरकारको उद्देश्य हासिल हुने गरी अगाडी गएका छन्।
रोजगार प्राधिकरणको गठन गर्ने र सबै संस्थालाई एउटै छाताभित्र राखेर नियमन गर्दा लागत धेरै लाग्छ। यसलाई व्यवस्थापन गरेर अगाडी जानुपर्छ भनेर अनुरोध गरेका थियौं। नेपाल सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा पनि केही कुरा परेका छन्।
बग्रेल्ती छरिएका विभिन्न कोषलाई एकै ठाउँमा राखेर एकद्वार प्रणालीबाट अगाडी जाने पहल अहिलेको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा देखिन्छ। आगामी आर्थिक वर्षमा यो कार्यान्वयन होस।
बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई विपन्न वर्गमा कति कर्जा दिने भनेर राष्ट्र बैंकले तोकेको नै छ, तोकेको सीमा कर्जा प्रवाह नगरे बैंक कारबाहीमासम्म परेका हुन्छन्। तपाईंहरूले स्रोत व्यवस्थापनमा समस्या भयो भनिरहँदा उनीहरूलाई ऋणी भेट्टाउनै मुस्किल छ। बैंकमार्फत् जाने कर्जा कोषमार्फत गर्न पहल गर्नु भएको छैन?
सुरुमा नेपाल राष्ट्र बैंकले विपन्न वर्गमा जाने कर्जा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले युवा तथा स्वरोजगार मन्त्रालयअन्तर्गत गर्ने भनेको थियो। यो अन्तर्गत रकम पनि प्राप्त भयो। पछि ती बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले डिप्राइट सेक्टर अन्तर्गतको रकम प्रवाह गर्न माइक्रो फाइनान्स संस्था खोले र उनीहरू आफैले सरकारको बाटो प्रयोग नगरी आफैले दिन थाले र पछिल्लो पटक स्रोतको अभाव भयो।
यसले डिप्राइट सेक्टर लेन्डिङ कुन ठाउँमा कसरी गर्ने हामीलाई थाहा छ। तर, हामीसँग स्रोत छैन। बैंक तथा वित्तीय संस्थामा स्रोत छ। तर, उनीहरू त्यहाँसम्म जान सक्दैनन्। ग्रामीण भेगमा गएर २ लाख रुपैयाँ प्रदान गर्ने भनेको बैंक तथा वित्तीय संस्थाको लागतले व्यवस्थापन गर्दैन।
नेपालमा संविधान जारी भएपछि रोजगारको हक सम्बन्धी ऐन २०७५ आयो । त्यसले प्रत्येक पालिकामा रोजगार केन्द्र स्थापना गरी बेरोजगार पहिचान र सूचीकरण गर्ने र थोरैमा १०० दिनको रोजगारको प्रत्याभूति गर्ने भनियो। यो कार्यान्वयन हुन त सकेन। यसले गर्दा सीमित आर्थिक मुद्दामा राजनीतिक सहपाठीबीच एकमत हुनुपर्छ।
युवा स्वरोजगार कोषको अफिस काठमाडौंमा छ। ७७ जिल्ला मध्ये मनाङ र मुस्तान बाहेक अरू जिल्लामा कारोबार छ। तर, त्यो स्रोत र पुँजीलाई परिचालन गर्न हामीसँग रकमको अभाव छ।
एकातिर स्रोतको अभाव छ भनिरहँदा अर्कोतिर हामीले दिन पाएनौं भनिरहनुभएको छ। यस्तो किन भइरहेको छ? राष्ट्र बैंकको तपाईंहरूसँगको छलफल कम भएको हो वा तपाईंहरूको दृष्टिकोण स्पष्ट नभएको हो?
पछिल्लो पटक नेपाल राष्ट्र बैंकले विभिन्न बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई युवा स्वरोजगार कोष मार्फत विपन्न वर्ग कर्जा प्रवाह गर्न व्यवस्था गर्यो। तर, पछि गरेन।
हामी सधैँ सरकारसँगको बसाइमा कुराकानी गर्दा उहाँहरू स्रोतको अभाव नै भन्नुहुन्छ। जसको कारणले गर्दा हामीहरूले लक्ष्य उद्देश्य हासिल हुने गरी काम गर्न सकेका छैनौं।
युवा स्वरोजगार कोषले उद्देश्यअनुरूप कार्ययोजनामा काम गर्न नसक्नु सञ्चालन मोडालिटीमै समस्या हो? युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयलाई कोषले आफ्ना काम स्पष्ट पार्न नसकेको हो?
सुरुमा युवा स्वरोजगार कोष स्थापना हुँदा अर्थ मन्त्रालय अन्तर्गत स्थापित भयो। लामो समय अर्थ मन्त्रालय अन्तर्गत रह्यो। करिब १ वर्ष जति सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय अन्तर्गत रह्यो।
पछिल्लो पटक हामी युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय अन्तर्गत कार्यरत छौं। यसले कोष सरकारको प्राथमिकतामा नपरेको झल्काउँछ। कहिले कुनै मन्त्रालय, कहिले कुन मन्त्रालयमा लैजाने भइरहेको छ। अर्कातिर स्रोत अभाव त छँदै छ।
सबै राजनीतिक पार्टीको आफ्नो सिद्धान्त र परिचय हुन्छ। अमुक राजनीतिक पार्टी सरकारमा हुँदा युवा स्वरोजगार कोष ल्यायो र पछाडिका राजनीतिक पार्टीले सत्ताको नेतृत्व गर्दा प्राथमिकतामा नपरेको होकि? छिटो छिटो राजनीतिक नेतृत्व परिवर्तन र सँगै कर्मचारीको सरुवाले गर्दा लक्ष्य प्राप्तिमा समस्या भएको हुन सक्छ। त्यति हुँदा हुँदै पनि यो परिस्थितिमा सीमित आर्थिक मुद्दामा राजनीतिक सहमति हुनपर्छ।
नेपालमा संविधान जारी भएपछि रोजगारको हक सम्बन्धी ऐन २०७५ आयो । त्यसले प्रत्येक पालिकामा रोजगार केन्द्र स्थापना गरी बेरोजगार पहिचान र सूचीकरण गर्ने र थोरैमा १०० दिनको रोजगारको प्रत्याभूति गर्ने भनियो। यो कार्यान्वयन हुन त सकेन। यसले गर्दा सीमित आर्थिक मुद्दामा राजनीतिक सहपाठीबीच एकमत हुनुपर्छ।
सञ्चालन मोडालिटी परिवर्तन गर्नुपर्छ भनेर सम्बन्धित निकायमा तपाईंहरूले पनि पहल गर्न सक्नु पर्ने होला नि? कतिको पहल गर्नु भएको छ?
विगतको चुनावमा विभिन्न राजनीतिक पार्टीले आफ्नो घोषणाको तयारी गर्ने क्रममा रोजगार र स्वरोजगारका कार्यक्रम पनि समावेश गरेका छन्। त्यहाँ पनि हामीले एक लेभलको लबिङ गरेका थियौं। मुख्य राजनीति पार्टीको केन्द्रमा नै गएर रोजगार र स्वरोजगार सम्बन्धी एजेण्डालाई मुख्य एजेण्डा बनाएर लग्न सुझाव दिएका थियौं। चुनाव भइसकेपछि बन्ने सरकारसँग हामीले लबिङ गरेका छौं। तर, उनीहरू छलफलमा सकारात्मक हुन्छन्। तर, काम हुँदैन।
जेठ १ गते सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रम र जेठ १५ मा ल्याएको बजेटमा पनि हाम्रो माग सम्बोधन भएका छन्। तर, यही सरकार रहिरह्यो भने केही सम्बोधन हुन सक्छ। बेलाबेलामा सरकार परिवर्तन भएकाले कार्यान्वयन गर्न कठिन हुन्छ। नयाँ मन्त्री आएपछि नयाँ परिस्थिति सिर्जना हुन्छ।
पछिल्लो समय कोष निष्क्रिय बन्दै गएको देखिन्छ। कारण के हो?
अस्थिर राजनीति कारण सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण हो। त्यस्तै अर्को महत्त्वपूर्ण कारण स्रोत र साधनको परिचालन हो। छोरा–छोरी युरोप, क्यानाडा, अस्ट्रेलिया छन् भनेर गौरव गर्ने जुन अवस्था छ, त्यो पनि एउटा समस्या हो।
पछिल्लो समय युवाहरू काम, दु:ख, मिहिनेत नगर्ने, छोटो समयमा नै फिर्ता हुने गरी प्रतिफल चाहन्छन्। यही बसेर केही गर्न सकिन्छ भन्ने सकारात्मक सोचतिर हामी लाग्न सकेनौं। यसमा सरकार राजनीतिक पार्टीको पनि कमी कमजोरी छ।
तपाईंहरूले सहकारी र लघुवित्तको माध्यमबाट युवा स्वरोजगारलाई कार्यलाई अगाडि बढाउनु हुन्छ। बैंकबाट लिँदा र आफूसँग राखेर मध्यस्ततामार्फत ऋणीसम्म पुग्दाको फरक कति हुन्छ?
हामीले ३.५ प्रतिशतमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट पैसा लिन्छौं। ५.५ प्रतिशतमा हामी सहकारी संस्थालाई दिन्छौं। उनीहरूले ८ प्रतिशतमा ऋणी अर्थात् स्वरोजगारका निमित्त ऋण लिन आउने व्यक्तिलाई दिन्छन्। लगानी गरेको ८ प्रतिशतको रकम व्यवसायीले चुक्ता गरेपछि यसको ६० प्रतिशत ब्याज नेपाल सरकारले ब्याज अनुदान दिन्छ। सरकारले अनुदान दिँदा त्यसको ३.२ प्रतिशत ब्याज ऋणीले तिर्नुपर्ने हुन्छ। साथै, यसमा अर्को सहुलियतको रूपमा बिमा पनि सरकारले गरिदिन्छ। हामीसँग ऋण लिएर व्यवसायीले गरेको कुखुरा, बाख्रा, भैंसी पालन, तरकारी तथा बाली उत्पादन खेतीको बिमा सरकारले गरिदिन्छ। यसका लागि एउटा संस्थाले अधिकतम १ करोड रुपैयाँको ऋण प्राप्त गर्न सक्छन्। यसमा लगानी गर्ने भन्दा अगाडि नै यसका आधारभूत विषयलाई हामीले हेरेर कर्जा प्रदान गर्छौं।
हामीले एक वर्षमा १० देखि १३ हजारलाई भन्दा बढीलाई सम्बोधन गर्न सकिँदैन। यो एउटा चुनौती पनि हो। हामीसँग १ लाख जतिको आवेदन आउँछ। हामीले सूचना जारी गरेपछि सहकारीले आवेदन दिन्छन्। विगतको वर्षमा हामीले यसका लागि सूचना पनि जारी गर्न सकेनौं। पुरानै आवेदन दिएका मानिसलाई निरन्तरता दियौं। यसर्थ, हामीले चाहेर पनि एकैपटक धेरै मानिसलाई सम्बोधन गर्न सक्ने अवस्था छैन।
युवा स्वरोजगारको कुरा गर्दै गर्दा लघुवित्तका बैंकर हुन्छन्। त्यहाँ आवेदन दिने यति आउँछ भन्ने पहिल्यै थाहा हुन्छ। यस्तो कर्जाले आफ्नो खर्च व्यवस्थापन हुन्छ भन्ने पनि हुन्छ। तर, नपाएको गुनासो धेरै आउँछ। यसलाई कसरी सम्बोधन गर्नुहुन्छ?
हामीले १२ देखि १५ वटा लघुवित्तहरूलाई पैसा दिइरहेका छौ। माग धेरै हुन्छ। त्यो मागलाई हामीले परिपूर्ति गर्न सक्दैनौ। पहिला लिएको कर्जा चुक्ता नभएसम्म दोस्रो पटक लिन पाउँदैन। हामीसँग दोहोर्याएर लिने भन्दा नयाँ आउने नै धेरै छन्।
तपाईंले युवा स्वरोजगार कोषको सिईओको जिम्मेवारी समालिरहँदा सरकारलाई प्रतिबद्धता गर्नु भएको कुराहरू पुरा भए या सकस परिरहेको छ?
म गर्वका साथ भन्छु तीन वर्ष अगाडी सरकारलाई जुन प्रतिबद्धता दिएको थिए। त्यो पूरा भएको छ। रकमको व्यवस्थापन अनुसार सरकारले दिने लक्ष्य १० देखि १२ हजार हो। त्यो प्रतिबद्धता पूरा गरेका छौं। सरकारले फन्डको जोहो गरेको अवस्थामा वर्षमा एक लाख मानिसलाई हामी रोजगार र स्वरोजगार बनाउन सक्छौं। म नियुक्त भएपछि नयाँ रकमको व्यवस्थापन हुन सकेको छैन।
मलाई गर्व लाग्छ युवा स्वरोजगार कोषकै क्रममा यसरी नै अन्य सरकारी निकायले पनि लक्षित उद्देश्य हासिल गर्दिने हो भने सरकारले केही गरेको देखिन्छ।
सरकारले रोजगार स्वरोजगारसँग सम्बन्धित जति निकायहरू स्थापना भए ती निकायमा पुँजीको पनि क्षय भएको छ। सरकारले रोजगार र स्वरोजगार गर्नका लागि सिर्जना गरेका अन्य कोषले पुँजीको क्षय गरे गरिबी निवारण कोष विघटन भयो। पुँजीको पनि क्षय भयो। तर हामीसँग सरकारले जति पैसाको व्यवस्था गरेको छ पुँजीको क्षय भएको छैन।
-1732173773.jpeg)
