काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतमा नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीसँग जोडिएका तीन वटा मुद्दा विचाराधीन छन्। गभर्नर अधिकारी आफैंले दायर गरेकाे एउटा, अधिकारीको योग्यतामाथि प्रश्न उठाइएको अर्को र तेस्रो मुद्दा नेपाल राष्ट्र बैंकमा नीतिगत भ्रष्टाचारको दाबी गरिएको मुद्दाले सर्वोच्चमा सुनुवाइ पर्खेर बसेका हुन्।
गभर्नर अधिकारीले आफूलाई हटाएपछि २०७९ वैशाख ५ मा सर्वाेच्चमा रिट दायर गरेका थिए। उक्त रिटमाथि वैशाख ६ मा अन्तरिम आदेश जारी भएको थियो। उक्त समय अदालतले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो। त्यसपछि उक्त मुद्दामाथि वैशाख १६ मा दोस्रो सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीशद्वय सपना प्रधान मल्ल र टंकप्रसाद मोक्तानको इजलासले अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिएकाे थियाे। उक्त सुुनुवाइपछिका सबै पेसी हेर्न नभ्याइने हुँदै स्थगित भएका छन्।
दोस्रो मुद्दा २०८० मा दर्ता भएको थियो। नेपाल राष्ट्र बैंकमा ‘नीतिगत भ्रष्टाचार’ गरी राष्ट्र बैंकको सवारी निजी बनाउने गरी गभर्नर, दुई डेपुटी गभर्नर र १८ जना कार्यकारी निर्देशकविरुद्ध दायर भएको थियो।
सवारी सुविधालाई लिएर अर्थ मन्त्रालय, नेपाल राष्ट्र बैंक सञ्चालक समिति, गभर्नर, डेपुटी गभर्नरहरू र कार्यकारी निर्देशकलाई विपक्षी बनाइएको निवेदनमा अन्तरिम आदेश जारी गर्ने वा नगर्ने विषयमा छलफल गर्न २०८० फागुन २१ मा पेसी तोकिएको थियो। पहिलो सुनुवाइमा सर्वोच्चले सबै पक्षलाई लिखित जवाफसहित अदालत उपस्थित हुन भनेकाले उक्त दिन अन्तरिम आदेशमाथि छलफल हुनुपर्ने थियो।
न्यायाधीशद्वय मनोजकुमार शर्मा र नहकुुल सुवेदीको इजलासमा पेशी तोकिए पनि हेर्न नभ्याउने हुँदै स्थगित भयो। अधिवक्ता कुमार मगरसहितले दर्ता गरेको निवेदनमा गभर्नर, डेपुटी गभर्नर र कार्यकारी निर्देशकलाई नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन र खरिद ऐन विपरीत सवारी साधनको सुविधा दिइएकाले तत्काल अन्तरिम आदेशमार्फत खारेज हुनुपर्ने माग गरिएको थियो।
त्यस्तै, तेस्रो मुद्दा गभर्नर अधिकारीको शैक्षिक योग्यतालाई लिएर दायर भएको थियो। गभर्नरको योग्यतासम्बन्धी मुद्दा २०८० पुस १२ मा दर्ता भएको थियो।
गभर्नर अधिकारीको शैक्षिक योग्यतामाथि प्रश्न उठाउँदै सर्वोच्चमा अधिवक्ता दीपकराज जोशीले रिट दायर गरेका थिए। उक्त रिट सुरुमा महिनौंसम्म दर्ता नै नगरी राखिएको थियो। दर्ता भएपछि उक्त रिटको पहिलो सुनुवाइ २०८० पुस १३ मा न्यायाधीश शुष्मालता माथेमाको इजलासले लिखित जवाफ मगाएर अन्तरिम आदेशका लागि छलफलमा बोलाएको थियो।
तर, दोस्रो सुनुवाइ हुनुपर्ने उक्त मुद्दामाथि हालसम्म सुनुवाइ भएकाे छैन। सर्वोच्चले यी तीन थान मुद्दालाई एकै ठाउँ राखेर सुनुवाइ गर्ने आदेश गरेको छ। २०८० पुसमा सर्वोच्चले तीन थान रिटलाई नै साथै राखेर पूर्ण सुनुवाइ गरिने भनेको छ।
सरकारले अधिकारीलाई २०७६ चैत २४ मा गभर्नरमा नियुक्त गरेको थियो। राष्ट्र बैंक ऐनको दफा २० मा भएको गभर्नरको योग्यतासम्बन्धी व्यवस्थामा आर्थिक, मौद्रिक, बैंकिङ, वित्तीय, वाणिज्य, व्यवस्थापन, जनप्रशासन, तथ्यांकशास्त्र, गणित वा कानुनमा स्नातकोत्तर भई त्यही क्षेत्रमा अनुभव हासिल गरेको हुनुपर्ने उल्लेख छ।
गभर्नर अधिकारीले त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट स्नातकोत्तरसरहको समकक्षता लिएको जिकिर गरे पनि ऐनमा स्नातकोत्तर तह उत्तीर्ण भएकै हुनुपर्ने सर्त तोकेकाले समकक्षताको भरमा योग्यता नपुग्ने रिटमा भनिएको छ।
नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा २० मा गभर्नरका लागि शैक्षिक योग्यता न्यूनतम स्नातकोत्तर तोकिएको छ। तर, गभर्नर अधिकारीको योग्यता ऐनबमोजिमको नभएको जिकिर गर्दै तत्काल पदबाट हटाउन रिटमा माग गरिएको छ।
गभर्नर अधिकारीसँग जोडिएका अन्य विवाद
डा. युवराज खतिवडा गभर्नर हुँदा डेपुटी गभर्नर रहेका अधिकारीलाई तत्कालीन समय एमालेले च्यापेको आरोप लागेको थियो।
लगानी बोर्ड नेपालको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत हुँदा पूर्वप्रमुख कार्यकारी अधिकृत राधेश पन्तले उनीविरूद्ध शैक्षिक योग्यता नपुग्ने दाबीसहित रिट दायर गरेका थिए। तर, अदालतले बोर्डको कार्यकाल समाप्त भएपछि फैसला सुनायो अनि रिटको औचित्य नभएको भन्दै खारेज भएको थियो।
गभर्नरमा नियुक्त भइसकेपछि केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारलाई सहयोग गरेको र सरकार फेरिएलगत्तै असहयोग गरेको आरोप अधिकारीले खेप्नुपर्यो। पूर्वअर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले उनलाई हटाउन सर्वोच्चका न्यायाधीश पुरुषोत्तम भण्डारीको नेतृत्वमा छानबिन समिति नै बनाए। त्यसविरुद्ध उनी सर्वोच्च पुगेका थिए। सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश दिएको थियो।
त्यस्तै चार्टर्ड एकाउन्टेन्टको छाता संस्था नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स संस्था (आइक्यान)का अध्यक्ष सुजनकुमार काफ्लेले पनि उनीविरूद्ध रिट हालेका थिए।
कार्यकाल कति छ ?
अधिकारीलाई सरकारले २०७६ चैत २४ मा ५ वर्षको लागि राष्ट्र बैंक गभर्नरमा नियुक्त गरेको थियाे। गभर्नरको ५ वर्षे कार्यकाल आगामी चैत २४ मा समाप्त हुँदै छ। गभर्नर अधिकारीको कार्यकालभरि यो विवाद टुंगाेमा पुग्ने देखिँदैन। सर्वोच्चले सबै मुद्दा एक ठाउँ राखेर फैसला गर्ने भनेको छ। तर, यो विवादमा पालो आउने अनि बहसका लागि समय लाग्ने देखिन्छ।
