पुल्चोक इन्जिनियरिङ क्याम्पसबाट २०६३ मा सिभिल इन्जिनियरिङमा ब्याचलर र २०७० मा जियोटेक्निकल इन्जिनियरिङमा मास्टर्स गरेका ईश्वरचन्द्र मरहठ्ठा दोस्रो पटक वैशाख १८ देखि स्थानीय पूर्वाधार विभाग (डोली)को महानिर्देशक छन्। यसअघि २०७७ भदौदेखि २०७९ फागुनसम्म डिजी भएका थिए। २०६६ मा इन्जिनियरबाट सरकारी सेवा सुरु गरेका उनी २०७१ मा सिनियर डिभिजनल इन्जिनियर (सिडिई) र २०७३ मा सहसचिव बनेका थिए। सहरी विकास मन्त्रालयका विभिन्न शाखा महाशाखामा काम गरेका उनी सडक पुल र झोलुंगे पुल निर्माणमा विशेष रुचि राख्छन्। डोलीले स्थानीय सडक, प्रमुख प्रशासकीय भवन, झोलुंगेलगायत पूर्वाधार निर्माण गर्छ। महानिर्देशक मरहठ्ठासँग झोलुंगे पुल निर्माण, मर्मत, वर्तमान अवस्था एवं दैलेख र अछाम जोड्ने पुल भत्किनुको कारणबारे क्यापिटल नेपालका शर्मिला न्यौपानेले सोधेका ५ प्रश्नः
एउटा झोलुंगे पुलको आयु, भारवहन क्षमता कति हुन्छ र कसरी निर्धारण गरिन्छ?
झोलुंगे पुलको आयु अन्य मोटोरेबल पुलको जस्तै हुन्छ। यसको निर्माण गर्दा फलाम, स्टिल, सिमेन्ट, ढुंगा प्रयोग गरिन्छ। सामान्यतया पुलको आयु ५० वर्ष हुन्छ। पुलको आफ्नै वजन (लठ्ठा, फलामको तौल) र त्यहाँ यात्रा गर्ने मानिस वा पशुको तौल तथा सामानको तौल जोडिन्छ।सरकारबाट स्वीकृत नियमअनुसार १ मिटरमा ४ सय किलो तौल धान्न सक्छ। त्यहीअनुसार हामीले डिजाइन गरेका हुन्छौं। अर्थात्, ४ जना मान्छे प्रत्येक मिटरमा उभिँदा पनि धान्न सक्छ। त्यति मात्रै होइन, अत्यन्त दुर्गममा पनि पुल बनाइने भएकाले केबलको ‘फ्याक्टर अफ सेफ्टी थ्री’ लिएका हुन्छौं। डिजाइन र ‘लोड’ राम्रो लिएकाले अहिलेसम्म करिब १२ हजार पुल निर्माण हुँदा धेरै दुर्घटना भएको छैन। निजी कम्पनीले पुल बनाउँदा पनि सरकारी नियमअनुसार बनाउँछन् र हामीले स्वीकृत गर्छौं। संस्थागत रुपमा २०१९ बाट झोलुंगु पुल निर्माण सुरु भएको हो।
झोलुंगे निर्माणपछि मर्मतसम्भारको जिम्मेवारी कसलाई (संघ, प्रदेश, स्थानीय तह) हुन्छ?
संघीयताअघि तत्कालीन जिल्ला विकास समितिबाट कार्यान्वयन हुने एउटा र अर्को स्थानीय पूर्वाधार विकास तथा कृषि सडक विभागले निर्माण गर्थे। झोलुंगे पुल रणनीति, २०६२ अनुसार ‘सट स्पान’ पुल भनेको १२० मिटरभन्दा साना हुन्। १२० मिटरसम्मका पुल निर्माण र मर्मतसम्भारको जिम्मेवारी सम्बन्धित जिविसको थियो। त्योभन्दा बढी लम्बाइका पुल ‘सस्पेन्सन ब्रिज डिभिजन’ कार्यालयबाट निर्माण हुन्थे। लामो पुलको नियमित मर्मतसम्भार पनि जिविसलाई नै दिन्थ्यौं। पुल नजिकै घर भएका मानिसलाई पुल वार्डेनको जिम्मेवारी दिएर वार्षिक ३ हजार रुपैयाँ तलब दिइन्थ्याे। अहिले वार्डेन नहुँदा समस्या आएको हो। संघीयतापछि १२० मिटर लम्बाइका पुलको पूर्ण अधिकार स्थानीय तहलाई छ। यसको निर्माण एवं मर्मत स्थानीय सरकारले गर्नुपर्छ। तर, नयाँ निर्माणको हकमा केन्द्र सरकारले संघीय ससर्त अनुदानस्वरुप पैसा र योजना तोकेर जान्छ। अहिले पहिलाका जिविसले ब्रिज वार्डेन राखेर काम गरेजस्तो स्थानीय सरकारले गरेका छैनन्। नियमित, बृहत र आकस्मिक मर्मत सम्भारको काम स्थानीय तहको हो।
अहिले १२० मिटरभन्दा माथिका पुल प्रदेश र सस्पेन्सन ब्रिज डिभिजनबाट पनि निर्माण भइरहेका छन्। संघीयताअघि बनेको झोलुंगे पुल रणनीति, २०६२ लाई संशोधन गर्दै छाैं। त्यसलाई मन्त्रिपरिषद्ले पास गरेपछि लागू हुन्छ र विस्तृत रुपमा तीन वटै सरकारको अधिकार एवं कर्तव्यको विषयमा प्रष्ट हुन्छ। १२ हजार हाराहारी पुल बनिसकेको अवस्थामा संघीय सरकारले मर्मत गरेर बस्न सक्दैन किनकि प्रत्येक झोलुंगे पुललाई ३ हजार रुपैयाँ पठाएर वार्डेन नियुक्त गरेर काम लगाउन गाह्रो हुन्छ। बरु स्थानीय सरकारलाई यसरी काम गर्नुस् भनेर सिकाउन सकिन्छ। झोलुंगे मर्मतमा ध्यान दिनुपर्छ भनेर अछाम र दैलेख घटनाले सिकाएको छ। अहिलेसम्म झोलुंगे पुल मर्मत गर्ने विषयमा स्थानीय सरकारसँग संघले छलफल एवं बैठक गरेको जानकारी मलाई छैन।
अछाम र दैलेख जोड्ने कर्णालीको पुल कसले बनाएको थियो र जीर्ण बन्दा पनि मर्मत किन भएन?
दैलेखको आठबिसकोट नगरपालिका र अछामको विनायकपञ्चदेवल नगरपालिका जोड्ने कर्णाली नदीमाथि कालेकाँडा झोलुंगु पुल निर्माण भएको थियो। त्यहाँ पुल भाँचिँदा २ वटा खच्चरले समेत ज्यान गुमाए। त्यहाँ २०३४ मा सरकारले नै ९० मिटर लामो निर्माण गरेको देखिन्छ। तत्कालीन समय सबै ठाउँमा काठको डेक राखेर बनाउने गरिन्थ्यो। काठ बर्सेनि कुहिने तथा प्वाल पर्ने हुँदा पछि स्टिल डेक राखेको हो। अहिले सबै पुलमा स्टिल डेक राखिन्छ। त्यो पुल पुरानो प्रविधिबाट बनेको र आयु पनि सकिँदै गएको हो। भाँचिएको पुलको करिब डेढ सय मिटर पर अर्को झोलुंगे पुल बनाउन थालिएको थियो।
पुल जीर्ण भएकाले अछाम र दैलेखको संयुक्त बैठकले एकैपटक धेरै मानिस तथा अन्य वस्तु ओहोरदोहोर नगर्ने निर्णय पनि भएको रहेछ। दुर्घटना हुनुपहिला नै त्यहाँ छलफल भएर एकै पटक धेरै तौल भएर ओहोरदोहोर नगर्ने भनेपछि खच्चड वारपार नगराएको भए घटना हुँदैन थियोा। प्राविधिक रुपमा हेर्दा खुट्टाको चाल एकैपटक बढी भयो भने पुल भत्किन सक्छ। सूचनाका लागि केही समय बोर्ड राखिए पनि दुर्घटना भएका बेला त्यहाँ बोर्ड नभएको जानकारी पाएको छु।
दुर्घटनापछि उद्धारमा प्रभावकारिता देखिएन। हेलिकोप्टर प्रयोग गर्न सकिँदैैन थियो? विभागबाट पहल भएन?
पहिला सुर्खेतमा मेलगुना झोलुंगे पुल भाँचिएको थियो। सायद २०६५ तिर हुनुपर्छ। त्यतिखेर मान्छेको मृत्यु नै भएको थियो। त्यस्तै फिस्लिङमा पनि पुल चुँडियो। भारतबाट घुम्न आएका विद्यर्थीले पुल हल्लाउँदा लठ्ठा चुँडिएको थियो। फिस्लिङ बजारका मानिसले पुलको लठ्ठामा नुन हालेकाले लठ्ठा चुँडिएको हो। अछाम/दैलेख दुर्घटनाका सन्दर्भमा भन्नुपर्दा त्यसको कार्यक्षेत्र स्थानीय तहको हो। दुर्घटना लगत्तै टाढाटाढाबाट उद्धारमा तत्काल पुग्न सक्ने अवस्था नरहेको र उद्धार गर्दा पनि तल ठूलो कर्णाली नदी र पुलको लठ्ठा चुँडिएपछि मानिसलाई जान कठिन भयो। हामीले नयाँ प्रविधि प्रयोग गरेर उद्धार गर्न सक्ने हैसियत छैन। यद्यपि जिल्ला प्रशासनको समन्वयमा १३ मध्ये ११ वटा खच्चर बचाउन सकियो।
हामीसँग हेलिकोप्टर नै लगेर उद्धार गर्ने क्षमता छैन। सेनासँग समन्वय गरेर हेलिकोप्टरबाट उद्धार गर्दा आउने खर्च विभागले निर्णय गरेर हुँदैन। यो एक हिसाबको विपद् नै हो। त्यसमा हाम्रा प्राविधिले सुझाव दिन मात्र सक्छन्। त्यसबाहेक नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी परिचालन गर्ने जिम्मेवारी जिल्ला प्रसाशनको हो। आदि लठ्ठा चुँडिएर अड्किएको दुर्घटना पहिलो भएकाले पनि अलमलिएको हो। यस्तो दुर्घटना हुँदा कसरी उद्धार गर्ने भनेर २०६२ को रणनीति संशोधन गर्दा यो विषय समेट्छौं।
झोलुंगे पुलको अवधि ५० वर्ष तोकिएको हुन्छ। कुन पुलको अवस्था के छ भन्नेबारे प्रशासन यति धेरै बेखर?
५० वर्षसम्म चल्छ भनेर हामीले पुल डिजाइन गर्दै आएका छौं। तर, त्योभन्दा बढी समयसम्म राम्रोसँग पुल सञ्चालनमा रहेको हामीले देखेका छौं। त्यस्तो हुनु भनेको नियमित मर्मतसम्भार अभाव नै हो। अब मर्मतलाई नै प्राथमिकता दिनुपर्छ। गत वर्ष सबै स्थानीय सरकारलाई आफ्नो क्षेत्रमा आवश्यक पुलको विवरण पठाउनुभन्दा करिब ३ हजारको विवरण आयो। हाम्रो बुझाइमा त्यति पर्दैन, सरकारले १ घण्टाको पैदल यात्रामा पुल बनाउने भनेको छ। समग्रमा भन्दा नेपालमा करिब १४ हजार झोलुंगे पुल बन्छन्।
हालसम्म निर्माण सम्पन्न भएका र निर्माणाधीन गरी करिब १२ हजार पुल बनेकाले अब मर्मतमा केन्द्रित हुनुपर्छ। संशोधित रणनीतिमा पनि निर्माण र मर्मतमा तीन तहकै सरकारको जिम्मेवारी र अधिकार छुट्टयाउँछौं। स्थानीय र प्रदेश सरकारलाई सिकाउने विषयमा सस्पेन्सन ब्रिज डिभिजन तयार छ। संघीयतापछि तीनै तहका सरकारको कार्यक्षेत्र आ–आफ्नै भए पनि समन्वय अभाव देखियो। हामीले माग्दा स्थानीय तहले विवरण पठाउँदैनन्। पुलको मात्रै होइन, स्थानीय सडक, प्रमुख प्रसाशकिय भवनको विवरण पनि पाइँदैन। यो समस्या स्थानीयको मात्रै होइन, प्रदेश सरकारको पनि हो।
