काठमाडौं। बैंकिङ क्षेत्रको नियामक निकाय नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंकहरुलाई २०८१ असार मसान्तसम्म ऊर्जा क्षेत्रमा ६.५ प्रतिशत कर्जा लगानी गर्न निर्देशन दिएको छ। तोकिएको सीमामा ऊर्जा क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह नगर्ने बैंकहरुलाई राष्ट्र बैंकले नगद हर्जाना तिराइरहेको हुन्छ।
राष्ट्र बैंकले तोकेको समयसीमाभित्र ऊर्जा क्षेत्रमा ६.५ प्रतिशत कर्जा प्रवाह गर्न नसकेका कारण ५ वटा वाणिज्य बैंक कारबाही उन्मुख र दुई बैंक सीमा नजिक पुगेका हुन्।
यी बैंकले गत चैत मसान्तससम्म ६.५ प्रतिशतभन्दा कम कर्जा ऊर्जा क्षेत्रमा प्रवाह गर्दा आगामी असार मसान्तमा सीमा कायम गर्नुपर्ने सकस परेको हो। यस्तो सकसमा कृषि विकास, स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड र एनआइसी एसिया बैंक कारबाही ऊन्मुख छन्। त्यस्तै नबिल र हिमालयन बैंक सीमाभन्दा केही तल मात्रै छन्।
राष्ट्र बैंकले ऊर्जा क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राख्दै कुल कर्जाको न्यूनतम सीमा तोकेर कर्जा प्रवाह गर्न निर्देशन दिएको छ। राष्ट्र बैंकले एकीकृत निर्देशन, २०८० मार्फत वाणिज्य बैंकलाई २०८४ असार मसान्तसम्म ऊर्जा क्षेत्रमा कुल कर्जाको न्यूनतम १० कर्जा प्रवाह गर्ने निर्देशन दिएको छ यस्तो कर्जा बैंकहरुले २०८१ असार मसान्तसम्म ६.५ प्रतिशत, २०८२ असार मसान्तसम्म ७ प्रतिशत, २०८३ असार मसान्तसम्म ८ प्रतिशत र २०८४ असार मसान्तसम्म १० प्रतिशत पुर्याउनु पर्ने नियामकीय व्यवस्था हो।
तर, चालू आर्थिक वर्षको चैत मसान्तसम्म कृषि विकास बैंकले ५.१८, स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड बैंक ३.८५ र एनआइसी एसिया बैंकले १.४० प्रतिशत मात्रै ऊर्जा क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह गरेका हुन्।
यी तीन बैंकको तुलनामा नबिल बैंक र हिमालय बैंकको पोजिसन कम्फर्टेबल छ। चैत मसान्तसम्म ६.४९ र हिमालयन बैंकले ६.३० प्रतिशत पुर्याइसकेका छन्।
उल्लिखित बैंकले अन्य क्षेत्रमा खर्ब बढी कर्जा प्रवाह गर्दा ऊर्जा क्षेत्रमा न्यूनतम ६.५ प्रतिशत कर्जा प्रवाह गर्न सकस परेको देखिन्छ। ऊर्जा क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा नराख्ने यी बैंकहरुले आगामी असार मसान्तसम्म सीमासम्म कर्जा प्रवाह नगरे हर्जाना तिराइने राष्ट्र बैंक वाणिज्य बैंक सुपरिवेक्षण विभागका प्रमुख रामु पौडेलले बताए।
‘प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रका कर्जा प्रवाहको विद्यमान तोकिएको समय र सीमामा कर्जा प्रवाह नगर्ने बैंकलाई राष्ट्र बैंकले कारबाहीमा हर्जाना तिराउँछ,’ पौडेलले क्यापिटल नेपालसँग भने, ‘चैतमै न्यून हुने बैंकलाई असारमा तोकिएको कर्जा सीमा कायम गर्न समस्या होला। अन्तिम लेखा परीक्षणको रिपोर्टमा प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा सीमा कर्जा नपुर्याउने बैंकले हर्जाना तिर्नुपर्छ।’
ऊर्जा बाहेर प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा कृषि, पर्यटन, साना/लघु तथा मझौला उद्यम पनि रहेका छन्। एकीकृत निर्देशन, २०८१ अनुसार प्राथमिकता क्षेत्रमा तोकिएको अवधिभित्र कर्जा प्रवाह नगरेमा वा कम प्रवाह गरेमा न्यूनतम रुपमा पुर्याउनुपर्ने रकममा हुन आउने नपुग रकममा नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा ८१ बमोजिम सम्बन्धित इजाजतपत्र प्राप्त संस्थाले सो गणना अवधिमा कर्जामा लिने अधिकतम ब्याजदरले हुने रकम हर्जाना लगाइनेछ।
यसरी हर्जाना लगाउँदा त्यस्तो नपुग रकमको त्रैमासिक रुपमा हुन आउने ब्याज रकम निर्धारण गरी सोहीबराबरको रकम हर्जाना कायम गरिनेछ। वाणिज्य बैंकका हकमा भने कृषि, ऊर्जा र साना/लघु तथा मझौला क्षेत्रमा तोकिएको प्रतिशत कर्जा प्रवाह नभएको खण्डमा नपुग रकममा हर्जानामा गणना गर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा समयसीमाभित्र तोकिएको सीमामा कर्जा प्रवाह नगर्ने बैंकहरु यसअघि पनि कारबाहीमा पर्ने गरेका छन्। सोही कारणले कारबाहीबाट बच्न भए पनि असार मसान्तसम्म सबै बैंक तथा वित्त कम्पनीले तोकिएको सीमामा कर्जा प्रवाह गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ।
ऊर्जा क्षेत्रमा बैंकको कर्जा लगानी
चालू वर्षको चैत मसान्तसम्म वाणिज्य बैंकहरुले कुल ४५ खर्ब ३५ अर्ब ९९ करोड कर्जा प्रवाह गर्दा त्यसको ७.६६ प्रतिशत अर्थात् ३ खर्ब ४७ अर्ब ४५ करोड रुपैयाँ ऊर्जा क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह गरेका छन्। उक्त अवधिमा सबैभन्दा बढी ऊर्जा क्षेत्रमा प्राइम कमर्सियल बैंकले ११.७० प्रतिशत अर्थात् २२ अर्ब २१ करोड र सबैभन्दा कम एनआइसी एसिया बैंकले १.४० प्रतिशत ४ अर्ब ५ करोड रुपैयाँ कर्जा प्रवाह गरेका हुन्।
ऊर्जा क्षेत्रमा प्रवाहित कर्जा रकमको आधारमा भने सबैभन्दा धेरै कुमारी बैंकले ११.०९ प्रतिशत अर्थात् ३२ अर्ब ७६ करोड र सबैभन्दा कम स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड बैंकले ३.८५ प्रतिशत अर्थात् ३ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ कर्जा ऊर्जा क्षेत्रमा प्रवाह गरेका हुन्।
