काठमाडौं। सर्वोच्च अदालतमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङविरुद्धको मुद्दा तीन वर्षदेखि विचाराधीन भए पनि सधैं हेर्न नभ्याइनेमा सर्दै आएको छ।
पछिल्लो पटक यो विवादमा २०८० साउन ४ मा पेशी तोकिए पनि हेर्न नभ्याइनेमा परेर स्थगित भयो।
‘सँगै दायर भएका अरु सबै मुद्दा फैसला भईकन कार्यान्वयनमा गएका छन्। मेरोचाहिँ किन तीन वर्षसम्म पालो नै आउँदैन। छैटौं पटक हेर्न नभ्याउने पेशीमा सही गरेर फर्कंदै छु,’ अदालतमा न्याय मागिरहेका हितेन्द्रदेव शाक्यले भने।
प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङको नियुक्ति र आफूलाई हटाउने निर्णयविरुद्धको मुद्दामा सुनुवाइको आस बोकेर हितेन्द्रदेव शाक्य २०८० साउन ४ मा अन्तिम पटक सर्वाेच्च पुगेका थिए।
उक्त दिन मुद्दाको पेशी १४ नम्बरमा परेको थियो। उनले सुनुवाइ हुने झिनो आशा देखेका थिए। न्यायाधीशद्वय प्रकाशकुमार ढुंगाना र कुमार चुडालको इजलासमा पेशी तोकिएको थियो। मुद्दा हेर्न मिल्ने भएकाले शाक्य उक्त दिन अदालतले केही न केही निर्णय सुनाउला भनेर ढुक्क थिए। उक्त रिटमा विपक्षी बनाइएका सबैको लिखित जवाफसमेत अदालत पुगेकाले फैसलाकै बहस सुरु हुने उनको बुझाइ थियो।
तर, उक्त दिन पनि मुद्दा हेर्न नभ्याइने सूचीमा परेपछि उनी दिग्दार भए। तत्कालीन समय अदालतले अन्तरिम आदेश जारी नगर्ने निर्णय गर्दा १५ दिनभित्रै फैसला गर्ने भनेको थियो।
सर्वाेच्चले अन्तरिम आदेशको सट्टा यस्तो आदेश गरेपछि फैसलाबाटै छिट्टै निर्णय हुने भनेकाले शाक्यले छिटै न्याय निरुपण हुने आशा गरेका थिए। तर, उक्त दिन छैंटौ पटक पनि ‘हेर्न नभ्याइने’ भएपछि आशाभन्दा बढी निराशा थपिदियो।
यसअघि पाँचपटकसम्म यस्तै हुँदै आएको थियो। उक्त दिन जम्मा चारवटा मात्र मुद्दा सुनुवाइ भएको थियो भने अन्य मुद्दा हेर्न नभ्याउने हुँदै स्थगित भएका थिए। यसरी स्थगित हुनेमध्ये हितेन्द्रको रिट पनि एक थियो। संयोग नै भन्नुपर्छ, शाक्यको रिट २०७९ असार १४ देखि लगातार हेर्न नभ्याइनेमा मात्रै परेकाे छ।
असार १४, भदौ ३०, फागुन २ , चैत २३ र २०८० साउन २५ मा छैटौं पटक हेर्न नभ्याउने हुँदै सुनुवाइ सर्यो।
३ दिनमा फैसला सुनाउने आदेश कार्यान्वयन खाेइ?
सर्वाेच्चले यो विवाद छिट्टै टुंगाेमा पुर्याउनुपर्ने भन्दै १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेस गर्न र त्यसको ३ दिनभित्र फैसलाका लागि पेशी तोक्नू भ ीआदेश गरेको थियो। तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाको एकल इजलासले यस्तो आदेश गरेको थियो। तर, तीन वर्षदेखि यो रिट एकपछि अर्काे इजलासमा पेशी चढ्ने अनि सुनुवाइ नहुने प्रक्रिया चलिरहेकाे छ।
सरकारले २०७८ साउन २४ मा विद्युत प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक रहेका शाक्यलाई हटाउँदै कुलमान घिसिङलाई नियुक्ति सिफारिस गरेको थियो।
प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा आफूलाई हटाएर कुलमानलाई नियुक्त गर्ने निर्णयलाई चुनौती दिँदै शाक्यले न्यायिक उपचारको बाटो रोजेका थिए। तत्कालीन केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले शाक्यलाई २७ माघ २०७७ मा चार वर्षका लागि प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक नियुक्त गरेको थियो।
तर, ओली सरकार ढलेर पुष्पकमल दाहालको नेतृत्वमा नयाँ सरकार बनेलगत्तै शाक्यलाई हटाएर घिसिङलाई नियुक्ति दिइएको थियो । शाक्यलाई ऊर्जा आयोगको सचिवलायमा विशेष पद सिर्जना गरेर सरुवा गरिएको थियो। चार वर्षका लागि दिइएको नियुक्ति समय नपुग्दै हटाएपछि उनले न्यायिक पुनरवलोकनका लागि सर्वाेच्चको बाटो तय गरेका थिए।
शाक्यले नियुक्तिको निर्णय बदर हुनुपर्ने जिकिर गर्दै अन्तरिम आदेशको माग राखेर साउन ३२ गते सर्वाेच्चमा निवेदन दिए। उनको निवेदन उक्त दिन दर्ता प्रक्रिया पूरा हुन नसक्दा भदौ १ मा दर्ता भयो।
लगत्तै पहिलो सुनुवाइको पेशी भोलिपल्ट २०७८ भदौ २० लाई तोकियो। उक्त दिन तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाले पेशी न्यायाधीश कुमार रेग्मीको इजलासमा तोके। त्यस दिन शाक्यको रिट एकल इजलासले हेर्न भ्याएन।
लगत्तै अर्काे दिन नयाँ पेश तोकियो। भदौ ८ मा। उक्त रिटको तेस्रो पेशी राणाले आफ्नै इजलासमा राखेर मिसिल मगाउने आदेश गरे। उक्त आदेशपछि भदौ २० मा राणाले फेरि आफ्नै इजासमा पेशी राखे तर हेर्न नभ्याइने हुँदै स्थगीत भयो । अर्काे पेशी भदौ २५ मा फेरि पनि राणाकै इजलासमा तोकियो।
उक्त दिन निवेदकका कानुन व्यवसायीबाट स्थगित गराए। पटक-पटक राणाले आफ्नै इजलासमा पेशी तोकेपछि निवेदकले जानीबझी नै हटाउने निवेदन दिएका थिए। असोज ५ मा नयाँ पेशी आयो तर राणाले उक्त दिन पनि आफ्नै इजलासमा पेशी राखे ।
राणाले सुनुवाइ गर्दै अन्तरिम आदेश जारी नहुने आदेश दिए। राणाकै इजलासले सुरूरुमा सर्वाेच्चले कारण देखाउ आदेशसमेत जारी नगरी र लिखित जवाफ नमगाई नियुक्तिपत्र मगाउने आदेश गरेको थियो।
राणाले उक्त दिन आफ्नो एकल इजलासमा कुलमानसहित १४ थान रिट पेसी राखेका थिए। एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीदेखि नेपाली कांग्रेसको महाधिवेशन रोक्न माग गरिएको रिटसम्म राणाले आफ्नै इजलासमा पेशी तोकेका थिए। तर,, उक्त दिन इजलासले दुई थान निवेदनमात्र सुनुवाइ गर्यो।
कुलमान विरुद्धको मुद्दा चौथो नम्वरमा पेसी रहेको थियो। दुईवटा मुद्दाले मात्र सुनुवाइको पालो पाउँदा २ नम्वरपछि रहेको शाक्यको निवेदन हेर्न नभ्याउने हुँदै सुनुवाइ सर्यो। सर्वाेच्चले उक्त मुद्दाको अर्काे सुनुवाइको पेसी २०७८ भदौ २५ गते शुक्रबारका लागि तोक्यो। उक्त दिन निवेदकका कानुन व्यवसायीले जानीबुझी हटाएका थिए।
तर, त्यसपछि असोज ५ मा राणाले नै सुनुवाइ गरेर अन्तरिम जारी नहुने भन्दै १५ दिनभित्र लिखित जवाफ अनि त्यसको तीन दिनभित्र पेशी तोक्नू भनी आदेश गरे। सरकारले आफ्नो स्थानमा कुलमानलाई नियुक्त गर्नु गैरकानुनी भएको शाक्यको जिकिर थियो।
आफ्नो नियुक्ति चार वर्षका लागि भएको र सरकारले बीचमै हटाउन नसक्ने तथा अन्यत्र पद सिर्जना गरी नियुक्त गर्न नमिल्ने जिकिर शाक्यले रिटमा गरेका थिए। राणाले तत्कालीन समय अन्तरिम आदेश जारी नगर्नुमा यो विवाद दुवै पक्षको कुरा सुनेपछि मात्र निर्णय गर्नुपर्ने भएको तर्क अघि सारेका थिए।
सर्वाेच्चले अन्तरिम आदेश जारी नगरेपछि कुलमानलाई काम गर्ने बाटो खुलेको थियो। २०७८ साउन २४ को मन्त्रिपरिषद् बैठकले घिसिङलाई प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको थियो। त्यसको तीन दिनपछि साउन २७ मा नियुक्तिपत्र बुझेलगत्तै घिसिङले सोही दिन पद वहाली गरेका थिए।
शाक्यले प्राधिकरण प्रमुखको जिम्मेवारी सम्हालेयता प्राधिकरणको नाफा घटेको, अनधिकृत रुपमा विद्युत कटौती हुने क्रम र विद्युत चुहावट बढेको भन्दै सरकारले उनको ठाउँमा घिसिङलाई ल्याउने निर्णय गरेको थियो।
शाक्यलाई जल तथा ऊर्जा आयोगमा सचिवसरहको पद सिर्जना गरी चार वर्षका लागि नियुक्त गरिएको थियो। उनलाई प्राधिकरणमा पाइरहेकै सेवा-सुविधा दिने गरी आयोगको जिम्मेवारी दिइएको थियो। तर, शाक्यले त्यसमा असन्तुष्टि जनाउँदै सर्वाेच्च पुगेका थिए ।
यसअघि शाक्यले आफ्नो योग्यताअनुसार सम्मानजनक ठाउँमा पठाए प्राधिकरणको नेतृत्व छाड्न तयार रहेको बताएको भन्दै उनलाई आयोगमा पठाएको दाबाी सरकारले सर्वाेच्चमा पेस गरेको लिखित जवाफमा उल्लेख छ।
तर, शाक्यले भने अपमानजनक रुपमा आफूलाई हटाइएको र त्यसविरुद्ध सर्वाेच्च आएको जििकर रिटमा गरेका छन्। हितेन्द्र भन्छन्, ‘सधैं अब्बल भइयो तर अहिले अन्यायपूर्ण अवकाश दिइयो। सर्वाेच्चमा यसरी पेशी तोकिने अनि सुुनुवाइ नहुने अभ्यास देखेर म आफैं रनभुल्लमा छु। मसँगै सर्वाेच्चमा रिट दायर गर्नेहरु फैसला कार्यान्वयन भएर घर पुगिसके। म भने अदालत धाइरहेकै छु। कहिल्यै पालो आउँदैन। यसरी कहिले न्याय पाइएला?’
सुरुमा एकल इजलासले १५ दिनभित्र लिखित जवाफ अनि त्यसको ३ दिनभित्र फैसला हुने भनी आदेश सुनाउँदै गर्दा छिट्टै न्याय पाइन्छ भन्ने सोचे पनि अहिले अदालत धाउँदै गर्दा न्याय सहज रहेनछ भन्ने लागेको उनी बताउँछन्।
‘मेरो मुद्दामा १५ दिनभित्र लिखित जवाफ माग गर्ने अनि ३ दिनमा फैसला गर्ने भनेको ३ वर्षदेखि यही कुरेर बसेको छु’, शाक्यले भने , ‘यो १८ दिन कहिले आउँछ, थाहा छैन।’
विद्युत् प्राधिकरणमा ३३ वर्ष काम गर्दा चिलिमे हाइड्रोपावर कम्पनीदेखि अन्य आयोजनमा काम गर्दा शाक्य सधै उत्कृष्ट कर्मचारीका रूपमा थिए। तर प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक भएपछि एकाएक काम गर्न नसक्ने अक्षम भएको आरोप लाग्यो, जुन आरोपले उनलाई मन दुःखिरहेकाे छ।
‘३३ वर्ष सेवामा रहँदा सधैं उत्कृष्ट भइयो। कहिल्यै दोष नखेपी काम गरियो। तर, अहिले अपमानजनक रुपमा काम गर्न नसकेको अनि आफूलाई नै जानकारी नदिई अवकाश दिइयाे,’ शाक्यले भने, ‘एकपटक प्राधिकरणमा फर्केर त्यो दाग मेटाउने गरी काम गर्ने मन छ।’
मनमा यस्तो अठोट भए पनि आफूलाई हटाउने निर्णयलाई चुनौती दिँदै कुलमानको नियुक्तिसमेत बदर हुनुपर्ने माग गरिएको उक्त रिट कुलमानको कार्यकाल रहेसम्म फैसला हुनेमा अहिले शाक्यलाई विश्वास लाग्न छाडेको छ।
२०७९ माघमा प्राधिरकरणले अवकाश-पत्र थमाइसके पिन उनले हालसम्म बुझेका छैनन्र। ‘अवकाश-पत्र तयार भएको जानकारी पाएको छु,’ उनले भने, ‘तर पत्र बुझेको छैन । कार्यकारी निर्देशक भएका कारण उक्त पत्र पनि अवैधानिक रहेको छ। सर्वाेच्चले फैसला नगरेसम्म पत्र बुझ्दिनँ।’
