काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले २ वर्षअघि घोषणा गरेको स्वरोजगार प्राधिकरण स्थापनाको प्रक्रिया सुरु भएको छ। २०७९ कात्तिकमा नेकपा माओवादी केन्द्रले प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभा निर्वाचनमा बेला बनाइएको चुनावी प्रतिबद्धतापत्र–२०७९ मा माओवादी सरकारमा पुगेपछि सरकारी तथा निजी क्षेत्रका निकाय तथा प्रतिष्ठानसँग समन्वय गरी एकीकृत कार्यक्रममार्फत २० लाख बढी युवालाई स्वरोजगार बनाउने तथा रोजगारी सिर्जना गर्ने घोषणा प्रधानमन्त्री दाहालले गरेका थिए। उक्त समयमै उनले राष्ट्रिय रोजगार प्राधिकरणको स्थापनाकाे प्रतिबद्धता जनाएका थिए।
आफैंले गरेको घोषणा योजना कार्यान्वयनमा अहिले प्रधानमन्त्री दाहालले ‘राष्ट्रिय सीप तथा रोजगार प्राधिकरण’ अवधारण तयार गरी त्यसमा प्रधानमन्त्री कार्यालय, राष्ट्रिय योजना आयोग, अर्थमन्त्रालय र युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयसँग छलफल शुरु गरेका छन्। प्राधिकारण स्थापनाको लागि आवश्यक ऐनको मस्यौदा निर्माणमा छलफल समेत शुरु गरिएको छ। प्राधिकरण स्थापनाका लागि आवश्यक ऐनको अवधारण युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयल अन्तरर्गतको युवा तथा साना व्यवसायी स्वरोजगार कोषले बनाइरहेको छ। स्वारोजगार प्राधिकरण स्थापनाका लागि ‘राष्ट्रिय रोजगार प्राधिकरण गठन ऐन, २०८१’ निर्माणको अवधारणमा अहिले कोषले काम गरिहेको हो। ऐनको मस्यौदा तयार पारेर युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय पठाएको कोषका कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) विश्वमोहन अधिकारी बताउँछन्।
‘युवालाई रोजगार बनाउने उद्देश्यले सञ्चालित युवा तथा साना व्यवसायी स्वरोजगार कोषमार्फत राष्ट्रिय स्वरोजगार प्राधिकरण स्थापनाका लागि ऐनको मस्यौदा तयार भइरहेको छ,’ कोषका सीईओ अधिकारीले क्यापिटल नेपालसँग भने, ‘अब छुट्टै ऐनको व्यवस्थापन गरेर नेपाल सरकारसँग अनुरोध पनि गरेका छौं। ऐनको मस्यौदा युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयले अर्थमन्त्रालय समक्ष पुर्याइसकेको छ।’
नीति तथा कार्यक्रम र सरकारका वार्षिक बजेटमा परेकाे युवा स्वरोजगार कार्यक्रमलाई एकद्वार प्रणालीबाट चलाउने गरी ऐन निर्माण गरेर स्वरोजगार प्राधिकरण स्थापना गर्न लागिएको हो। कोषले बनाएको ऐनको मस्यौदामा कानुन मन्त्रालयसँग सल्लाह लिइएको छ। छुट्टै ऐन गठन गरेर प्रत्येक पालिकासँग सहकार्य गर्ने योजना कोषले बनाएको उनले जानकारी दिए।
‘स्वरोजगारीमा रोजगारी दिलाउने अवधारणमा प्राधिकरण स्थापना हुँदै’
नेपालमा करिब ९ लाख बेरोजगार युवा रहेको विभिन्न अध्ययन प्रतिवेदनको तथ्यांकले देखाउँछ। युवा तथा साना व्यवसायी स्वरोजगार कोषले प्रत्येक १२ हजार युवालाई स्वरोजार र रोजगार बनाउने उद्देश्यले काम गरिरहेको छ। यसअन्तर्गत रहेर कोषले हालसम्म कुल १ लाख ७ हजार जनालाई स्वरोजगार तथा रोजगार बनाइसकेको छ। चालू आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा सरकारले १ लाख युवालाई रोजगार बनाउने घोषणा गरिसकेको छ।
रोजगार तथा स्वरोजगारसँग सम्बन्धित प्रधानमन्त्री रोजगार युवा स्वरोजगार कोष सीप विकास तथा रोजगार प्रवर्द्धनलगायत कार्यक्रमलाई एकीकृत गरी प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्ने व्यवस्था मिलाइने सरकारले वार्षिक बजेटमा घोषणा गरेको हो। उक्त घोषणालाई मूर्त रुप दिन कोषले ऐनको मस्यौदा बनाइरहेको सीईओ अधिकारी बताउँछन्।
‘प्रत्येक पालिकासँग समन्वय गरेर सरकारले नै युवालाई सस्तो ब्याजमा कर्जा दिएर स्वरोजगार तथा रोजगार बनाउने अवधारणा प्राधिकरणको हो,’ उनले भने, ‘सरकारले नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा स्वरोजगार तथा रोजगारसम्बन्धी १२ कार्यक्रम घोषणा गरेको छ। यी कार्यक्रम पनि प्राधिकरणमार्फत नै कार्यान्वयनमा आउँछन्।’
बेरोजगार र रोजगार अवसरको पूर्ण अभिलेखसहित रोजगारी खोज्ने र उपलब्ध गराउनेबीच सेतु स्थापित गर्न राष्ट्रिय सीप विकास तथा रोजगार प्राधिकरणको संस्थागत व्यवस्था मिलाइरहेको हो। यसमा प्रदेशमा निजी क्षेत्रसमेतको सहकार्यमा बहुप्राविधिक शिक्षालय स्थापना अवधारणा राखिएको छ।
प्राधिकरणमार्फत युवालाई बिनाधितो सस्तो ब्याजमा ५ लाख ऋण
हालसम्म सरकारले ल्याएका बेरोजगार युवा लक्षित स्वरोजगार तथा रोजगार कार्यक्रमको आर्थिक पाटो ब्याजअनुदानमा बैंकमार्फत सहुलियतपूर्ण कर्जा दिएर वा युवा तथा साना व्यवसायी कोषमार्फत कार्यान्वयनमा ल्याउने गरिएको थियो।
युवाको क्षमता अभिवृद्धि गरी अन्तरनिहित प्रतिभा सार्वजनिक सेवा प्रवाह र उत्पादनमूलक क्षेत्रमा उपयोग गर्न राष्ट्र निर्माणमा युवा परिचालन कार्यक्रम सञ्चालन घोषणा गर्दै सरकारले ३ अर्ब रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ।
कार्यक्रमअन्तर्गत विश्वविद्यालयबाट अध्ययन सम्पन्न गरी काम खोजीमा रहेका युवालाई विभिन्न सार्वजनिक निकाय र निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यमा उद्योग, व्यवसाय, कृषि तथा पशुपन्छी फर्म, होटल, पर्यटन, निर्माण क्षेत्रलगायतमा कार्यस्थलमा तालिम दिने गरी कम्तीमा एक लाख युवालाई रोजगारी सुनिश्चित गर्ने योजना सरकारको हो।
यसअघि यसरी विनियोजन गरिएको बजेट सहुलियतपूर्ण कर्जाको ब्याजअनुदान र घोषित कार्यक्रमहरूमा खर्च हुन्थ्यो। अब भने, सरकारले विनियोजन गरेको बजेट प्राधिकरणमार्फत् युवालाई कर्जाको रुपमा दिइनेछ। प्रारम्भिक अध्ययनअनुसार विनियोजित बजेटको रकम सरकारले प्राधिकरणलाई ३.२ प्रतिशत ब्याजदरमा उपलब्ध गराउनेछ भने प्राधिकरणले संचालन खर्च जोडेर ५ प्रतिशत ब्याजदरमा युवालाई स्वारोजार हुन र रोजगारी सिर्जना गर्न ऋण उपलब्ध गराउँछ।
हालसम्म सरकारले घोषणा गरेको स्वरोजगार कार्यक्रमका लागि ५ प्रतिशतसम्मको ब्याजअनुदानमा सहुलियत कर्जा बैंकहरूको आधारदरको आधारमा दिने गरिएको छ। साथै, युवा तथा साना व्यवसायी कोषले सहकारी तथा लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुलाई ५ प्रतिशत ब्याजदरमा उपलब्ध गराउने गरेको छ।
कोषबाट लिइएको स्रोतमा सहकारी र लघुवित्तहरुले ८ प्रतिशत ब्याजदरमा कर्जा दिइरहेका छन्। सरकारको रोजगार कार्यक्रममार्फत स्वरोजगार भएर रोजगारी सिर्जना गर्ने साना व्यवसायी र उद्यमीलाई अब भने प्राधिकरणमार्फत कर्जा सस्तोमा प्रदान गर्न लागिएको हो।
स्वरोजगार प्राधिकरण प्रत्येक युवालाई स्वरोजगार बनाउने गरि न्युनतम ब्याजदरमा सहुलियत उपलब्ध हुने गरी खडा हुने लागेको कोषका सीईओ अधिकारी बताउँछन्।
‘युवा तथा साना व्यवसायी स्वरोजगार कोषले नयाँ कार्यक्रमस्वरुप रोजगार प्राधिकरण गठन गर्ने योजना बनाएको छ। वैदेशिक रोजगारबाट नेपाल फर्किएका युवालाई बिनाधितो ५.५ प्रतिशत ब्याजदरमा ऋण उपलब्ध गराउने योजना रहेको छ’, उनले भने।
यसो गर्न सकिए बैंक वित्तीय संस्थालाई दिने पैसा व्याजदरमा कमी गरेर सोझै पालिकामार्फत बेरोजगार युवालाई लगानी गर्ने गरी योजना पेस गरिएको उनले बताए। ‘रोजगार प्राधिकरण नाफा कमाउने नभई प्रत्येक पालिकामा सीप विकास कार्यक्रम सुरु गरी स्वरोजगार र रोजगार सिर्जना गर्ने उद्देश्यले गठन गर्न लागिएको हो,’ उनले भने।
हाल प्रत्येक पालिकामा श्रम रोजगार मन्त्रालयअन्तर्गत एक जना रोजगार संयोजक छन्। संयोजकलाई उपयोग गरेर सोझै प्राधिकरणले बेरोजगार युवालाई कर्जा दिँदा प्रभावकारी हुने अपेक्षा गरिएको छ।
‘स्वरोजगार प्राधिकरणले स्थानीय सरकारसँगै सम्बन्धित पालिकामा नै गएर स्वरोजगार कार्यक्रम सञ्चालन गर्नेछ। आफ्नो पालिकामा को बेरोजगार छ, कसलाई रकम आवश्यकता छ, कसलाई रकम दियो भने उसले ब्याजसहित फिर्ता गर्छ र आफू पनि स्वरोजगार हुन्छ भन्ने कुरा पालिकालाई थाहा हुन्छ। त्यसैले पालिकोमार्फत् नै जाने गरी व्यवस्थापन हुन्छ,’ अधिकारी भन्छन्।
प्राधिकरणले सस्तो ब्याजदरमा ५ लाख रुपैयाँसम्म ऋण एक जना व्यक्तिलाई दुई पटकसम्म बिना धितो दिने अवधारण बनाएको छ। यस्तो ऋण ऋणीले ४२ महिनाको अवधिमा चुक्ता गर्नु पर्ने हुन्छ।
‘प्राधिकरण आउँदा मर्जर हुने कार्यक्रम’
सरकारको हरेक नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा स्वरोजगारसम्बन्धी विभिन्न नारासहितका कार्यक्रम घोषणा गरिएका हुन्छन्। ‘राष्ट्रिय रोजगार प्राधिकरण गठन ऐन, २०८१’ कार्यान्वयनमा आएपछि स्थापना हुने स्वरोजगार प्राधिकरणले यस्ता कार्यक्रमको एकद्वार प्रणाली अपनाउनेछ। स्वरोजगार प्राधिकरणले हाल सञ्चालनमा रहेका ७ वटा युवा स्वरोजगार कार्यक्रम र आगामी वर्षका लागि घोषणा गरिएका १२ वटा कार्यक्रमलाई एकीकृत गर्नेछ।
प्राधिकरणको एकद्वार प्राणालीमा युवा तथा साना व्यवसायी स्वरोजगार कोष, राष्ट्रिय युवा परिषद, गरिबी निवारण कोष, प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम, गरिबी निवारणको लागि लघुउद्यम विकास कार्यक्रम, गरिबसँगै विशेष कार्यक्रम र ग्रामीण स्वावलम्बन कार्यक्रम पर्नेछन्।
त्यस्तै, युवा रोजगारीका लागि रुपान्तरण पहल परियोजना, रोजगार सुचना केन्द्र, रोजगार प्रर्वद्धन कार्यक्रम, अन्यः शैक्षिक प्रमाणपत्र धितो कर्जा आदि स्टाटर्अप नवप्रवद्र्धन कार्यक्रमका साथै, सहुलियतपूर्ण कर्जाका लागि ब्याज अनुदानसम्बन्धी एकीकृत कार्यविधि, २०७५ अन्तर्गतका कार्यक्रम जस्तैः शिक्षित युवा स्वरोजगार कर्जा, विदेशबाट फर्केका युवालाई परियोजन कर्जा, महिला उद्यमशीलता कर्जा आदि स्वारोजगार प्राधिकरणमार्फत नै सञ्चालन हुनेछन्।
