काठमाडौं। नेपाल राष्ट्र बैंकले चोरबाटोबाट विदेशमा लगानी गर्नुपर्ने बाध्यतालाई हटाउने गरी बाधक ऐन संशोधनको मस्यौदा तयार पारिरहेको छ।
नेपाली व्यवसायीले चोरबाटोबाटै विदेशमा लगानी गरिरहेको देखिएपछि केन्द्रीय बैंकले कानुनी प्रक्रियामार्फत सहजीकरण गर्न लागेको हो। विदेशमा नेपालीलाई लगानी गर्नबाट रोक्न नसकिने भएपछि केन्द्रीय बैंकले बाधक रहेका ऐन संशोधनको तयारी गरेको हो।
जुन ठाउँमा आर्थिक सम्भावना छ, त्यो ठाउँमा हरेक उपायबाट पुँजी पुग्ने अवस्था भएपछि नीतिगत बाधकलाई राखिरहन नहुने पक्षमा केन्द्रीय बैंक पुगेको छ। त्यही भएर केन्द्रीय बैंकले नेपालबाट विदेशमा लगानी गर्न पाउने गरी ऐनको मस्यौदा तयार पारिरहेको हो।
राष्ट्र बैंकले नेपालबाट विदेशमा लगानी गर्न बाधक रहेका २ ऐन संशोधनको मस्यौदा बनाइरहेको छ।
‘विदेशमा लगानी गर्न प्रतिबन्ध लगाउने ऐन, २०२१’ र विदेशी मुद्रा व्यवस्थापन नियमित गर्न पाउने ऐन, २०१९ ले नेपालमा बसोबास गर्ने कुनै पनि नेपाली नागरिक वा फर्म, कम्पनी वा सरकारी तथा निजी संस्थाले विदेशमा विदेशी सेक्युरिटी, विदेशी फर्मको साझेदारी, विदेशी बैंक खाता, विदेशस्थित घर जग्गा, उद्यम व्यवसायमा लगानी गर्न पाउँदैनन्।
तत्कालीन सरकारले उल्लेखित ऐन ६० वर्षअघि सर्वसाधारणको आर्थिक हित कायम राख्न विदेशमा लगानी प्रतिबन्ध लगाउने व्यवस्था गर्नु वाञ्छनीय भएकाले ल्याएको थियो। तर, अहिले परिस्थिति फेरिएको छ। नेपालीले विदेशमा खर्बौं रुपैयाँ लगानी गरिसकेको अवस्था छ।
नेपालीले कानुनी प्रावधानभित्र रहेर विदेशी लगानीकर्ताले गरेको प्रविधि हस्तान्तरण सम्झौतामा उल्लेख भएबमोजिम प्राविधिक शुल्क, रोयल्टी आदि बापतको रकम विदेश लैजान वा पठाउन पाउँछन्।
विदेशी मुद्रा व्यवस्थापन नियमित गर्न पाउने ऐन, ६२ वर्ष पुरानो हो। नेपालबाट विदेशमा लगानी गर्न प्रतिबन्ध गर्ने ऐन पनि ६० वर्ष पुरानो हो। यी दुई ऐनलाई संशोधन गर्ने विषय एक दशक अघिदेखि उठ्दै आइरहेको छ। नेपाली बारम्बार विदेशमा लगानी खुला गर्न सरकार तथा राष्ट्र बैंकलाई घचघच्याउँदै आइरहेका छन्।
निजी क्षेत्रले पनि हरेक वर्षको बजेटदेखि मौद्रिक नीतिको सुझावमार्फत विदेशमा नेपालीलाई लगानी खुला गर्नुपर्ने माग राख्दै आएका छन्। गैरआवासीय नेपाली संघ (एआरएनए)ले पनि यही माग गर्दै आएको छ।
‘विद्यमान ऐनको व्यवस्थामा रहेर नेपालबाट विदेशमा एक रुपैयाँ पनि लगानी गर्न पाउँदैन, यी ऐन कार्यान्वयनमा आएको धेरै वर्ष भइसकेको हुँदा समय सापेक्ष बनाएर विदेशमा लगानी गर्न पाउने बाटो खुला गर्न लागिएको हो,’ राष्ट्र बैंक उच्च स्रोतले क्यापिटल नेपालसँग भन्यो, ‘विदेशी मुद्रा व्यवस्थापनमा नयाँ तबरले ऐनमा संशोधन गर्न लागिएको हो। यद्यपि, अहिले कुन कुन क्षेत्रमा कतिसम्म लगानी गर्न पाउने भन्नेबारेमा छलफल भएको छैन, नेपालबाट विदेशमा लगानी गर्न दिँदा अर्थतन्त्रमा कस्तो प्रभाव पर्छ भन्नेबारेमा छलफल गरिरहेका छौं।’
उल्लेखित २ वटा ऐन संशोधनमा राष्ट्र बैंकले सम्बन्धित विभाग र अर्थ मन्त्रालयसँग विभिन्न चरणमा छलफल गरेर प्रारम्भिक चरणको अध्ययनसमेत गरिसकेको छ। नेपालमै रहेका नेपालीले विदेशमा लगानी गर्न पाउँदा पर्ने प्रभाव सकारात्मक हुने प्रारम्भिक अध्ययनले देखाएको स्रोत बताउँछ।
हालको कानुनी व्यवस्था अनुसार राष्ट्र बैंकसँगै बैंक तथा वित्तीय संस्था, अन्य संघ-संस्था, व्यक्तिगत रुपमा विदेशी बैंकहरूमा खाता खोलेर पैसा जम्मा गर्न पाउँछन्। राष्ट्र बैंकले विदेशी सरकारले जारी गरेको सरकारी ऋणपत्रमा लगानी गर्न पाउँछ। पुरानो ऐन संशोधन भएपछि बैंक तथा वित्तीय संस्थालगायत सरकारी तथा निजी संघ-संस्था र सर्वसाधारणले पनि विदेशमा उद्योग, व्यापार व्यवसाय, घर जग्गा, सेयर बजारलगायतमा लगानी गर्न पाउनेछन्।
२०२१ भदौ १३ मा राजपत्रमा प्रकाशित विदेशमा लगानी गर्न प्रतिबन्ध लगाउने ऐन, २०२१ को २०६६ माघ ७ गते पहिलो संशोधन गरिएको थियो भने, २०१९ साउन १५ गते राजपत्रमा प्रकाशित विदेशी विनिमय (नियमित गर्ने) ऐन, २०१९ को २०७२ फागुन १३ गते दोस्रो संशोधन गरिएको थियो। त्यसयता यी ऐनको समयसापेक्ष संशोधनको माग बहस चले पनि प्रक्रिया अगाडि बढेको छैन।
नेपालमै बसोबार गर्ने नेपालीलाई विदेशमा लगानी गर्ने बाटो खुला नहुँदा हुण्डीमार्फत नेपाली मुद्रा पलायन भइरहेको सरोकारवाला बताउँछन्। पुरानो ऐनले विदेशमा लगानी गर्न रोके पनि नेपालबाट पुँजी पलायन नरोकिएपछि कानुनी व्यवस्था बनाएर बैंकिङ प्रणालीमार्फत सरकारी राजस्वमा सहयोग गर्ने नीति राष्ट्र बैंकले बनाउन लागेको देखिन्छ।
