काठमाडौ। सर्वोच्च अदालतले असार ७ गते सुबिसु केबलनेटको एउटा रिटमा अन्तरिम आदेश जारी हुने निर्णय सुनायो। न्यायाधीशद्वय प्रकाशमानसिंह राउत र विनोद शर्माको इजलासले मुद्दाको फैसला नभएसम्मका लागि अन्तरिम आदेश जारी हुने निर्णय सुनायो।
सर्वोच्चको यो निर्णय यसअघि वैशाखमा गरेको एक फैसलासँग बाझिएको छ। उक्त फैसलाले एक इन्टरनेट सेवाप्रदायकबाट रोयल्टी र ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोषको रकम असुल गर्न भनेको थियो । तर, उस्तै विवादमा भने सुबिसुले अन्तरिम आदेशबाट छुट पाउने भएको छ। हुन त, यो विवादमा अन्तिम फैसला हुन बाँकी नै छ तर अहिले जारी भएकोे अन्तरिम आदेशले लामो समयसम्म पैसा तिर्नबाट सुबिसुले उन्मुक्ति पाएको छ। एउटै विषय र प्रकृतिमा अदालतको दुई वटा निर्णय भए, जसले दोहोरोपन देखिएको एक सरकारी वकिलले बताए।
‘यसअघि सर्वोच्चले वर्ल्डलिंकको विवादमा रोयल्टी र ग्रामीण दूरसञ्चार कोषको रकमबारे विस्तृत व्यख्या गरेर इन्टरनेट प्रदायक कम्पनीहरुले वुझाउनुपर्ने फैसला सुनाएको थियो,’ ती सरकारी वकिलले भने, ‘त्यही नजिरका आधारमा सर्वोच्चले सुबिसुको रिट खारेज गर्नुपर्नेमा उल्टै अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ। यो सरासर अदालतको निर्णयमा दोहोरोपन देखियो।’
उनका अनुसार वैशाख ३० मा भएको फैसलाको आधारमा रिट खारेज हुनुपर्नेमा रिटमा टुंगाे नलागेसम्म अन्तरिम आदेश उल्टै जारी गर्दा सरकारले राजश्व उठाउन सक्ने छैन।
के थियो वर्ल्ड लिंकको विवाद
वैशाख ३१ मा सर्वोच्च अदालतले इन्टरनेट सेवाप्रदायकबाट रोयल्टी र ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोष (आरटीडीएफ) को रकम असुल गर्ने कानुनी बाटो खोलिदिएको थियो। कानुनविपरीत मर्मतसम्भारको रकममा पनि कर लगाउने निर्णय भएको भन्दै वर्ल्डलिंक कम्युनिकेसन्सले दायर गरेको रिट खारेज गर्दै सर्वोच्चले राजस्व रकम असुल गर्ने विकल्प खुला गरिदिएको हो सर्वोच्चको यो नजिर अन्य सेवाप्रदायकको हकमा पनि लागू हुने भनिएको थियो।
न्यायाधीशद्वय हरिप्रसाद फुयाल र नहकुल सुवेदीको संयुक्त इजलासले वर्ल्डलिंकका आठ रिट एकैपटक खारेज गरेको थियो। सर्वोच्चको यो नजिर रकम भुक्तानी नगरेका अन्य सेवाप्रदायकको हकमा पनि लागू हुने थियो। दूरसञ्चार प्राधिकरणका अनुसार ३ अर्ब ६५ करोड रुपैयाँ सेवाप्रदायकबाट असुलउपर हुन बाँकी छ। निवेदक वर्ल्डलिंकले मात्र दुई शीर्षकमा करिब २ अर्ब राजस्व रकम बुझाउनुपर्नेछ।
सर्वोच्चले आदेशको पूर्ण पाठ सार्वजनिक नगरे पनि रिट खारेज भएसँगै सम्बन्धित निकायलाई आफ्नो निर्णय कार्यान्वयनको बाटो खुलेको थियो।
नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका अनुसार इन्टरनेट सेवाप्रदायकबाट करिब ४ अर्ब राजस्व रकम असुल हुन बाँकी छ। प्राधिकरणका प्रवक्ता सन्तोष पौडेलका अनुसार वर्ल्डलिंकको १ अर्ब ९६ करोड र अन्य कम्पनीको समेत गरेर करिब ४ अर्ब हाराहारी रकम असुल गर्न बाँकी रहेको छ।
प्राधिकरणका अनुसार वर्ल्डलिंकसँगै भायनेट, क्लासिकटेक, सुबिसु, वेबसर्फर, नेटम्याक्स, टेकमाइन्ड, पोखरा इन्टरनेटलगायतका सेवाप्रदायकले राजस्व रकम भुक्तानी गर्न बाँकी छ।
२०७६ माघ २८ मा दूरसञ्चार प्राधिकरणले अपुग रोयल्टी तथा ग्रामीण आरटीडीएफको रकम बुझाउन वर्ल्डलिंकलाई पत्राचार गरेको थियो। दूरसञ्चार प्राधिकरण ऐनको दफा ३२ र नियमावलीको नियम २६ अनुसार दूरसञ्चार सेवाबाट भएको कुल आम्दानीको चार प्रतिशत रोयल्टी सरकारलाई तिर्नुपर्ने व्यवस्था छ।
तर, कस्तो प्रकृतिको आयमा रोयल्टी लगाएको भन्ने स्पष्ट रूपमा उल्लेख नभएको भन्दै वर्ल्डलिंक अदालत पुगेको थियो। सुरूमा सर्वोच्चकाे २०७७ असार १२ काे अन्तरिम आदेशले प्राधिकरणको निर्णय कार्यान्वयन रोकेको थियो । त्यसयताको थप जरिमानाको भारसमेत मुद्दाका कारण वर्ल्डलिंकमा थपिएको छ।
रकम भुक्तानी विवाद अदालतमा लामो समयसम्म विचाराधीन रहँदा केही समय इन्टरनेट सेवा प्रवाहमै समस्या सिर्जना भएको थियो। रोयल्टी र आरटीडीएफ शुल्क नतिरेपछि मन्त्रालयले ब्यान्डविथ भुक्तानीका लागि मुद्रा सहटी सिफारिस रोकेको थियो। भुक्तानी नहुँदा केही दिनअघि सेवासमेत रोकिएको थियो।
महालेखाको निष्कर्ष दुई अर्ब ४६ असुली बाँकी
महालेखापरीक्षकले आर्थिक वर्ष २०७२/७३ को वार्षिक प्रतिवेदनदेखि हरेक वर्ष रोयल्टी असुलउपर गर्न सुझाउँदै आएको थियो । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले मन्त्रालयको नेतृत्व लिएपछि इन्टरनेट सेवाप्रदायकले करछली गरेको विषयमा अनुसन्धान गर्न सहसचिव गौरव गिरीको संयोजकत्वमा समिति गठन गरेको थियो ।
समितिले आर्थिक वर्ष २०६९÷७० देखि २०७८÷७९ सम्मको अवधिमा कुल ११ सेवाप्रदायकले करिब दुई अर्ब ४६ करोड रकम बुझाउन बाँकी रहेको उल्लेखसहित प्रतिवेदन दिएको थियो ।
दूरसञ्चार प्राधिकरणका अनुसार कुल तीन अर्ब ६५ करोड रकम असुल गर्न बाँकी छ । जस अनुसार वर्ल्डलिङ्क कम्युनिकेसनले एक अर्ब ९६ करोड तिर्न बाँकी छ । भायनेट कम्युनिकेसनबाट करिब ४१ करोड, सुबिसुबाट ३३ करोड, क्लासिक टेकबाट ३१ करोड, टेकमाइन्डबाट ३० करोड, वेबसर्फरबाट १२ करोड, मर्कन्टायलको १० करोड, पोखरा इन्टरनेटबाट करिब साढे चार करोडभन्दा बढी रकम उठाउन बाँकी छ । प्राधिकरणका अनुसार नेटम्याक्सले दुई करोडभन्दा बढी तिर्न बाँकी छ ।
-1734695137.jpg)
