काठमाडौं । डेभलपमेण्ट बैंकर्स एसोसिएसन नेपालमा आबद्ध १६ विकास बैंकले 'एनएफआरएस–९' कार्यान्वयनका लागि आवश्यक कार्यको थालनी गरेका छन्।
अधिकांश बैंकले आवश्यक पर्ने 'एनएफआरएस-९ इम्प्लिमेन्टेसन सोल्यूसन्स' खरिद गर्ने कार्य सम्पन्न गरी आपूर्तिकर्तासँग सम्झौता गरिसकेको र बाँकी सदस्य बैंकले पनि २०८१ आषाढभित्रै उक्त प्रक्रिया सम्पन्न गर्ने गरी आन्तरिक प्रक्रिया अगाडि बढाइसकेको एसोसिएसनले जानकारी दिएको छ।
एनएफआरएस–९ मा कर्जा जोखिम व्यवस्थापन गर्नका लागि अपनाइने विधि र कार्यलाई समेटिएकाले यसलाई कार्यान्वयन गर्दा अनुमानित कर्जा जोखिम र त्यसबाट हुन सक्ने नोक्सानीको गणना विवेकपूर्ण तरिकाले गरिन्छ। कर्जा चुक्ता नहुन सक्ने सम्भावना (प्रोव्याबिलिटी अफ् डिफल्ट), कर्जा चुक्ता नभएमा असुली हुन नसक्ने सम्भावित रकम (लस् गिभन् डिफल्ट), र कर्जा चुक्ता नहुन सक्ने सम्भाव्य रकम (एक्सपोजर एट डिफल्ट) लाई आधार बनाएर अनुमानित कर्जा नोक्सानीको (एक्सपेक्टेट क्रेडिट लस) गणना गरिन्छ।
आर्थिक वर्ष २०८१/८२ बाट एनएफआरएस-९ लागू हुने भएकाले वाणिज्य बैंक, विकास बैंक, फाइनान्स कम्पनी र लघुवित्त सबैका लागि लागू हुने गरी नेपाल राष्ट्र बैंकले २०८१ ज्येष्ठ २ गते सो सम्बन्धी मार्गदर्शन (एक्सपेक्टेट क्रेडिट लस रिलेटेड गाइडलाइन्स, २०२४) जारी गरेको छ।
एनएफआरएस-९ लागू गर्नका लागि डेभलपमेण्ट बैंकर्स एसोसिएसन नेपालले यस अघि ‘ई एण्ड वाई’ श्रीलंकाबाट सहजकर्ता आमन्त्रण गरी आफ्ना सदस्य बैंकका उच्च कार्यकारी, सम्बन्धित विभागीय प्रमुख र कर्मचारीलाई २ पटक सम्म ३ दिने तालिम कार्यक्रम सञ्चालन गरेको थियो।
‘एनएफआरएस-९ इम्प्लिमेन्टेसन सोल्यूसन्स’ खरिद गर्नका लागि सम्भावित आपूर्तिकर्ताको पहिचान गर्नका लागि एसोसिएसन अन्तर्गत रहेको वित्त उपसमिति, कार्यसमिति र सबै सदस्य बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतहरूको समेत बैठकले स्वदेशी तथा विदेशी फर्म/कम्पनीबाट प्रस्तुतीकरण गराइ अध्ययन गरिएको थियो। उक्त अध्ययनको निष्कर्ष सम्पूर्ण सदस्य बैंकलाई सुझाव स्वरूप पठाइएको थियो।
‘एनएफआरएस-९’ लाई पूर्णतया कार्यान्वयन गरेपछि सम्भावित कर्जा नोक्सानीको गणना र उक्त सम्भावित नोक्सानी खाम्नका लागि गरिने कर्जा नोक्सानी व्यवस्था थप यथार्थपरक हुने भएकाले सदस्य बैंकलाई कर्जा जोखिम व्यवस्थापन गर्न थप सहज हुने विश्वास एसोसिएसनले लिएको छ।
