काठमाडौं। यातायात व्यवस्था विभागमा इन्जिन पेट्रोल÷डिजेल) र विद्युतीय गाडी (ईभी)को भाडादर बेग्लाबेग्लै कायम गर्ने चर्चा चलिरहेका बेला विद्युतीय गाडी व्यवसायीले भने हाल कायम भाडादरभन्दा बढी हुनुपर्ने अनुचित तर्क अगाडि सारेका छन्।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले विद्युत् महसुल छुट तथा सरकारले भन्सारमा सहुलियत दिँदा पनि ईभी गाडीको भाडा इन्जिनको सरह भएपछि छुट्टै भाडा निर्धारण गर्नुपर्ने आवाज उठिरहेका बेला विद्युतीय गाडी व्यवसायीले थप महँगो बनाउनुपर्ने अनुचित तर्क अगाडि सारेका हुन्।
ईभी व्यवसायीले इन्जिन गाडीको भन्दा खरिददेखि मर्मत र अन्य खर्च बढी हुने भएकाले विद्युतीय गाडीको भाडा बढी महँगो हुनुपर्ने दाबी गरेका छन्।
यातायात व्यवस्था विभागका महानिर्देशक उद्धव रिजाल ईभी गाडीको भाडा इन्जिनको भन्दा बढ्ने÷घट्ने विषय अध्ययनपछि मात्रै थाहा हुने बताउँछन्। तर, विभागमा छुट्टै भाडा निर्धारण गर्नुपर्ने विषयमा अनौपचारिक कुरा भए पनि एजेन्डा बनाएर अघि बढाइएको छैन।
हाल नेपालमा निजी क्षेत्रबाट सुन्दर यातायात, दिगो र सरकारी स्वामित्वको साझा यातायातले सार्वजनिक सावारीमा ईभी सञ्चालन गर्दै आएका छन्।
साझा यातायातका सहायक प्रबन्धक एवं इन्जिनियर जनक रिसाल ईभी गाडीको खरिद मूल्य इन्जिन गाडीको तुलनामा तेब्बर रहेको बताउँछन्। मर्मत र अन्य खर्च पनि इन्जिन गाडीको भन्दा बढी पर्ने भएकाले भाडा घटाउनुको साटो बढाउनुपर्ने उनको तर्क छ।
‘उस्तै साइज र क्षमताको इन्जिन गाडीलाई ५० लाख पर्छ भने ईभीलाई डेढ करोड रुपैयाँ बढी पर्छ। ईभीको दैनिक अप्रेसन खर्च १५ सय र इन्जिनको लगभग ४ हजार हुन्छ,’ सहायक प्रबन्धक रिसाल भन्छन्, ‘इन्जिन गाडी मर्मत गर्दा ४/५ लाख खर्च हुन्छ तर ईभीमा सहजै पाटपुर्जा मर्मत हुँदैन। ब्याट्री फेर्दा ६० लाख र मोटर फेर्दा १८÷२० पर्छ। सोही कारण ईभी महँगो हुँदा इन्जिनको भन्दा बढी भाडादर कायम गर्नुपर्छ।’
हाल ईभी गाडीलाई भन्सार सहुलियत दिइँदा लागत अधिक नदेखिए पनि भन्सार बढेमा गाडी खरिद गर्न नसकिने इन्जिनियर रिसाल बताउँछन्।
सुन्दर यातायातका अध्यक्ष भेषबहादुर थापा पनि चार्ज सस्तो र भन्सारमा केही छुट दिँदैमा ईभीालई सस्तो भन्न नमिल्ने बताउँछन्। जति छुट दिइए पनि इन्जिन गाडीको समग्र मूल्य जति ईभी गाडीले भन्सार तिर्नुपर्ने अध्यक्ष थापाको दाबी छ।
‘सरकारले देखावटी रुपमा १ प्रतिशत मात्रै भन्सार भनेको छ तर १३ प्रतिशत भ्याट, ५ प्रतिशत सडक करसहित एउटा ठूलो ईभी ल्याउँदा ४१ लाख रुपैयाँ बढी कर तिनुपर्छ,’ अध्यक्ष थापाले भने। सार्वजनिक सञ्चालनका लागि आयात हुने ईभीमा अझै सहुलियत र छुट हुनुपर्ने उनको तर्क छ।
प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले विद्युतीय सवारीको भाडा घटाउनुपर्ने अभिव्यक्ति दिनु गलत भएको अध्यक्ष थापाले बताए। ‘चार्ज गर्दा विद्युत् महसुल छुट दिँदैमा ईभीलाई सस्तो भन्न मिल्दैन। भाडा घटाउने होइन, अझै छुट दिनुपर्छ,’ क्यापिटल नेपालसँग अध्यक्ष थापाले भने।
हाल नेपालमा १ प्रतिशत पनि ईभी सार्वजनिक सवारी सञ्चालन नभएकाले इन्जिनको सरह भाडा हुँदा तत्काललाई असर नपरेको अध्यक्ष थापाको भनाइ छ। हल प्राधिकरणले पारिवारिक प्रयोजनका लागि प्रतियुनिट १० रुपैयाँ महसुल लिँदै आएको छ भने चार्जिङ स्टेसनलाई प्रतियुनिट ७/८ रुपैयाँमा विद्युत उपलब्ध गराउँछ।
भाडा निर्धारण गर्दा गाडीको खरिद मूल्य, त्यसको मर्मत खर्च, सरकारले दिएको छुट, अन्य जोखिम, कर्मचारी खर्चलगायत सबै पक्षलाई हेर्नुपर्ने विभागका महानिर्देशक रिजाल बताउँछन्।
नेपालमा सार्वजनिक यातायातका रुपमा सन् १९९४ बाट विद्युतीय ‘सफा टेम्पो’ सञ्चालनमा छ। सफा टेम्पो सुरु भएको ३० वर्ष बित्दा पनि नेपालमा ईभी गाडीको छुट्टै भाडादर कायम भएको छैन। इन्जिन गाडीमा पेट्रोलियम मूल्यमा प्रतिलिटर ५ प्रतिशत घटबढ भएपछि सोहीअनुसार भाडादर परिवर्तन हुने भनिएको छ।
यस्तै, निजी क्षेत्रबाट सुन्दर यातायातले २०७६ भदौ २३ बाट सार्वजनिक ईभी गाडी सञ्चालनमा ल्याएको थियो।काठमाडौं उपत्यकासहित सिन्धुली, रामेछाप, जनकपुर, रुपन्देही, चितवनलगायत ठाउँमा सुन्दर यातायातका विद्युतीय सवारीले सेवा दिइरहेका छन्।
साझा यातायातले २०७९ असारबाट काठमाडौं उपत्यकामा विद्युतीय बस सञ्चालन गर्दै आएको छ। सुरुमा ३ वटा विद्युतीय बसलाई परीक्षणका रुपमा सडकमा गुडाएको साझाले हाल ४० वटा बस सञ्चालन गरिसकेको छ। उपत्यका बाहिर पनि ईभी सवारी चलाउन खरिदका लागि ठेक्का आह्वान भएको छ। त्यस्तै दिगो सार्वजनिक यातायातले पनि ईभि सञ्चालन गर्दै आएको छ।
ईभीका लागि छुट्टै नियम नहुँदा इन्जिन गाडीसरको भाडादरमा सञ्चालन भइरहेका छन्।
