काठमाडौ। मन्त्रिपरिषद् बैठकको पहिलो निर्णयलाई फेरेर आफू अनुकूल दोस्रो निर्णय गराएका नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले विद्युत् बक्यौताका नाममा पुनः उद्योगीमाथि बलमिच्याइँ सुरु गरेका छन्।
सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश गिरीशचन्द्र लाल नेतृत्वमा गठित आयोगले गरेको सिफारिसलाई मन्त्रिपरिषद्बाट तोडमोड र आफूअनुकूल निर्णय गराएका घिसिङले विद्युत् बक्यौताका नाममा ज्यादती सुरु गरेका छन्।
२०८१ वैशाख २७ मा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयलाई डेडिकेटेड फिडर तथा टंक लाइनको विद्युत् महसुल विवाद समाधानका लागि मन्त्रिपरिषद्को २०८० पुस २४ को निर्णयबमोजिम गठित जाँचबुझ आयोगले सरकारसमक्ष पेस गरेको प्रतिवेदनमा उल्लिखित रायसुझाव कार्यान्वयन गर्न ऊर्जालाई पत्राचार गरेको थियो।
उक्त निर्णय कार्यान्वयन गर्दा विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक फस्ने पक्का भएपछि उनले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालमार्फत दोस्रो निर्णय आफूअनुकूल गराएका थिए।
त्यसपछि तत्कालीन मुख्यसचिव (हाल निलम्बित) बैकुन्ठ अर्यालले एउटै चलानी नम्बर भएको दोस्रो पत्र ऊर्जामा पठाएका थिए। सोही पत्रलाई आधार मानेर अहिले प्राधिकरण नेतृत्वले उद्योगीको बदनाम गराउने काम गरिरहेको छ। अहिले प्राधिकरणले बक्यौतामाथि जरिमानासमेत गराएर उद्योग उद्योगमा सूचना पठाइरहेको छ।
महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनलाई हवाला दिँदै घिसिङले लाल आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने निर्णय उल्ट्याउन प्रधानमन्त्री, तत्कालीन मुख्यसचिव, ऊर्जामन्त्री र सचिवलाई भेटेर दबाब दिएका थिए।
आयोगले यसअघि ट्रंकलाइनमार्फत डेडिकेटेड लाइन जडान गर्ने उद्योगलाई हचुवाको भरमा प्रिमियम महसुल असुल्न खोज्ने घिसिङको निर्णयलाई अवैध ठहर गरिदिएको थियो।
आयोगले २०७२ माघदेखि २०७५ वैशाखसम्म बाहेक अन्य अवधिको प्रिमियम महसुल नलिन र २०७२ माघदेखि २०७५ वैशाखसम्मको पनि टीओडी मिटरको आधारमा मात्रै दैनिक नियमित २० घन्टा बढी विद्युत् उपलब्ध गराएको दिनको मात्रै महसुल लिन सुझाको छ। त्यही सुझाव कार्यान्वयन गर्न मन्त्रिपरिषद्ले ऊर्जालाई निर्देशन दिएपछि घिसिङ अप्ठेरोमा परेका थिए।
उक्त प्रतिवेदन मन्त्रिपरिषद् कार्यालयबाट कार्यान्वयनका लागि गत जेठ ४ मै ऊर्जा मन्त्रालय पुगे पनि त्यसलाई अघि बढ्न नदिन घिसिङ दौडधुपमा लागेपछि रोकिएको थियो।
घिसिङले प्रधानमन्त्रीकै निर्देशनमा मुख्यसचिव अर्यालले यसअघिको निर्णयलाई उल्ट्याएर अर्काे निर्देशन ऊर्जा मन्त्रालयमा पठाएको, त्यहीअनुसार प्राधिकरण गएको र अहिले प्राधिकणले कीर्ते पत्रलाई आधार मानेर उद्योगीमाथि बलमिच्याइँ सुरु गरेका हुन्।
तत्कालीन मुख्यसचिव बैकुण्ठ अर्यालले पहिलो पत्र ऊर्जाबाट फिर्ता मागेर दोस्रो पत्र काटेका थिए। जबकि, त्यो बेलासम्म पहिलो पत्र बाहिरिइसकेको थियो।
अघिल्लो पत्रमा प्रतिवेदन जस्ताको तस्तै कार्यान्वयन गर्न भनिएको थियो। तर, अहिले आयोगको सुझावविपरीत तीन बुँदे सर्तमा प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न भनिएको छ। कीर्ते पत्रलाई आधार मानेर घिसिङले उद्योग–उद्योगमा सूचना पठाइरहेका छन्। अझ उक्त सूचनामा जरिमाना पनि जोडिएको छ।
